कापसाने 10 हजारी गाठली

कापूस खरेदीची सुरुवात

केंद्र सरकारने सन 2021-22 च्या हंगामासाठी मध्यम धाग्याच्या कापसाची किमान आधारभूत किंमत 5,726 रुपये तर लांब धाग्याच्या कापसाची किमान आधारभूत किंमत 6,025 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केली. हरियाणातील होडेल येथे 6 ऑगस्टपासून 6,400 रुपये प्रति क्विंटल दराने तर पंजाबमधील मनसा येथे 19 ऑगस्टपासून 6,500 रुपये, पंजाबमधील भटिंडा परिसरात असलेल्या रामा मंडीत 6,200 रुपये तसेच महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात (भडणे, ता. शिंदखेडा) 10 सप्टेंबरपासून 9,001 रुपये प्रति क्विंटल दराने कापूस खरेदीला प्रारंभ झाला. गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व तामिळनाडू या प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये ऑक्टोबरपासून कापूस खरेदीला वेग आला. ऑगस्टपासून 30 डिसेंबरपर्यंत कापसाचे दर प्रति क्विंटल 6,000 रुपयांपेक्षा खाली उतरले नाही तर 9,000 रुपयांपेक्षा वरही चढले नाहीत.

दर नियंत्रणासाठी हालचाली

या काळात केंद्र अथवा राज्य सरकारने कापूस बाजारात हस्तक्षेप केला नाही. शिवाय, शेतकऱ्यांच्या संयमीपणामुळे बाजारातील कापसाची आवकही बऱ्यापैकी स्थिर राहिली. देशांतर्गत कापसाचे दर वाढण्याची शक्यता सुरुवातीपासूनच निर्माण झाल्याने तसेच जागतिक बाजारात रुईचे दर भारतीय रुईच्या दराच्या किमान 12 ते 15 टक्के अधिक असल्याने, त्यातच कापसाच्या आयातीवर केंद्र सरकारने 10 टक्के आयात शुल्क लावल्याने आयातीत कापसासाठी देशांतर्गत कापसाच्या दरापेक्षा 22 ते 25 टक्के अधिक वाहतूक खर्च वेगळा एवढी किंमत मोजावी लागणार असल्याने देशातील कापड उद्योगांना देशांतर्गत खुल्या बाजारातून रुई (कापूस) खरेदी करण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही.

चढ्या दराने रुर्दची (कापूस) खरेदी केल्यास सूत व कापडाचे दर वाढतील. त्यामुळे जागतिक बाजारात भारतीय सूत व कापडाच्या किमती अधिक राहणार असल्याने देशांतर्गत सूत व कापड उद्योगांवर त्याचा परिणाम होऊन ते उद्योग आर्थिक अडचणीत येईल, असा कांगावा करीत दक्षिण भारत मिल्स असोसिएशन (SIMA) तसेच इतर सूत व कापड उद्योजकांच्या संघटनांनी कापसाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. कापूस बाजारातील तेजीमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम सूत व कापड मिल आर्थिक संकटात सापडतील, असा युक्तीवादही या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय माहिती व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासोबत वेळावेळी केलेल्या बैठकांमध्ये केला होता.

केंद्र सरकारने सीसीआयच्या माध्यमातून कापूस खरेदीला प्रारंभ करीत बाजारात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. केंद्र सरकारने सीसीआयला सन 2019-20 आणि 2020-21 या कापूस हंगामात झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी 17,408.85 कोटी रुपये देण्याची घोषणा 10 नोव्हेंबरला केल्याने सीसीआय कापूस खरेदी करण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे या काळात कापसाचे दर 7,000 रुपये ते 7,800 रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान स्थिर झाले होते. केंद्र सरकारने यावर काहीही हालचाली केल्या नाहीत. त्यातच डिसेंबरपासून बाजारातील कापसाची आवक कमी व्हायला आणि कापसाचे दर हळूहळू वाढायला लागले. केंद्र सरकारने जर या काळात बंधने लादून अथवा अन्य मार्गाने बाजारात हस्तक्षेप केला असता तर कापसाचे दर आज प्रति क्विंटल 7,500 रुपये ते 8,000 रुपयांच्या आसपास असते.

सरकीचे दर

भारतात कापसाचे दर रुईचे प्रमाण तसेच धाग्याची लांबी, जाडी व इतर महत्त्वाच्या बाबींवर ठरत नाही. उलट, सरकीच्या दरातील चढ उतार कापसाचे दर प्रभावित करतात. यावर्षी कापूस खरेदी हंगामाला सुरुवात होताच सरकीचे दर 2,400 रुपये ते 2,600 रुपये प्रति क्विंटल होते. त्यामुळे व्यापारी कापसाची खरेदी प्रति क्विंटल 6,900 रुपये 7,500 रुपये दराने करायचे. नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये सरकीचे दर 3,400 रुपये ते 3,500 रुपये प्रति क्विंटलवर स्थिर होते. त्यामुळे कापसाचे दर 7,900 रुपये ते 8,700 रुपये होते. डिसेंबर अखेरीस सरकीचे दर 3,700 रुपये प्रति क्विंटल झाल्याने कापसाचे दर 9,200 रुपये ते 9,700 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचले आहेत. सरकीचे दर आणखी वधारले व बाजारातील कापसाची आवक स्थिर राहिली अथवा घटल्यास महाराष्ट्रात कापसाचे दर 10,000 रुपये प्रति क्विंटलची मर्यादा निश्चितच पार करेल.  

कापूस दराचा उच्चांक

सन 2003-04 आणि  सन 2011-12 या दोन वर्षांचा अपवाद वगळता देशातील खुल्या बाजारात कापसाचे दर बहुतांश वर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होते. सन 2003-04 मध्ये कापसाची किमान आधारभूत किंमत 1,725 रुपये (मध्यम धागा) आणि 1,925 रुपये (लांब धागा) असताना कापसाचे दर प्रति क्विंटल 6,400 रुपयांवर गेले होते. मात्र, हा दर फार काळ टिकून राहिला नव्हता. त्यानंतर सन 2011-12 मध्ये कापसाची किमान आधारभूत किंमत 2,800 रुपये (मध्यम धागा) व 3,300 रुपये (लांब धागा) प्रति क्विंटल असताना खुल्या बाजारातील कापसाचे दर 7,100 रुपये प्रति क्विंटलवर गेले होते. त्यानंतर सन 2021-22 च्या हंगामात कापसाची किमान आधारभूत किंमत 5,726 रुपये (मध्यम धागा) व 6,025 रुपये (लांब धागा) प्रति क्विंटल जाहीर केली असताना खुल्या बाजारातील कापसाचे दर सुरुवातीला 6,000 रुपये ते 7,500 रुपये प्रति क्विंटल तर नंतर 7,500 रुपये ते 8,500 रुपये प्रति क्विंटल राहिले. डिसेंबरमध्ये हेच दर प्रति क्विंटल 9,000 रुपये ते 9,500 रुपयांपर्यंत चढले.

महाराष्ट्रात डिसेंबर अखेरीस कापसाचे दर 9,700 रुपये ते 9,900 रुपयांवर गेले. जानेवारी-2022 मध्ये सरकीच्या दरातील तेजी व बाजारात कापसाची घटलेली आवक तसेच सूत व कापड उद्योगांची मागणी लक्षात घेता कापसाचे दर 10,000 रुपये प्रति क्विंटलच्या वर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गुजरातमध्ये आवक घटल्याने 31 डिसेंबर रोजी कापसाचे दर 10,200 रुपये प्रति क्विंटलवर गेले होते. याच हंगामात नोव्हेंबरच्या अखेरीस व डिसेंबरच्या सुरुवातीला दक्षिण भारतात अतिरिक्त लांबा धाग्याच्या कापसाचे (40 टक्के रुई व 60 टक्के सरकीचे प्रमाण असलेले वाण) दर 12,000 रुपये ते 13,000 हजार रुपये प्रति क्विंटलवर गेले होते. हेच दर आता 14,000 रुपये ते 14,500 रुपये प्रति क्विंटल आहेत. सध्या वायदे बाजारात मध्यम व लांब धाग्याच्या रुईच्या गाठींचे सौदे प्रति गाठ (170 किलो रुई) 34,190 रुपयांप्रमाणे होत असून, या दरात 80 ते 90 रुपयांची वाढ झाली आहे. यात आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. कापसाच्या दरातील या उच्चांकाला जागतिक व देशांतर्गत बाजारातील तेजीसोबतच रुपयांचे अवमूल्यनही कारणीभूत आहे. हा दर भारतीय कापसाच्या आजवरच्या कापूस दराच्या इतिहासातील विक्रमी उच्चांक ठरला आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts