‘सीसीआय’ : कापूस खरेदीचा गौडबंगाल
1 min read
सीसीआयची निर्मिती केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयामार्फत कंपनी अॅक्ट 1956 अन्वये 31 जुलै 1970 ला करण्यात आली. देशातील कापड उद्योगांना चांगल्या प्रतिचा कापूस सहज व नियमित उपलब्ध व्हावा, यासाठी ‘पब्लिक सेक्टर’मध्ये गणल्या गेलेले सीसीआय देशांतर्गत खुल्या बाजारातही कापसाची खरेदी करते. प्रसंगी कापसाची आयात व निर्यात करण्याचे अधिकारही सीसीआयला आहे. खुल्या बाजारात कापसाचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक असल्यास सीसीआय चढ्या दराने तसेच शेतकऱ्यांसोबत व्यापाऱ्यांकडील कापसाची खरेदीही करते. व्यापाऱ्यांकडील कापूस खरेदी करण्याची सीसीआयला मुभा आहे.
सन 2002 पर्यंत महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सक्षम असल्याने तसेच सन 2002 ते 2014 या काळात कापसाचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक असल्याने महाराष्ट्रात सीसीआयची फारसी आठवण कुणाला येत नव्हती. सन 2014 नंतर देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा कमी राहात असल्याने देशात सीसीआय तर महाराष्ट्रात कापूस पणन महासंघाच्या कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी ऐरणीवर आली. महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार कायदा तसेच कापूस पणन महासंघ ही राज्य शासनाची कापूस खरेदी यंत्रणा अस्तित्वात असल्याने सीसीआय महाराष्ट्रातील कापूस खरेदीकडे आजवर फारसे लक्ष देत नव्हते. सन 2002 नंतर राज्यातील कापूस एकाधिकार कायदा मोडकळीस आला. त्यातच कापूस पणन महासंघाची अर्थिक ताकद क्षीण होत गेली.
आज राज्यातील शेतकऱ्यांकडील कापूस खरेदी करायचे म्हटले तर कापूस पणन महासंघाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे राज्यातील कापूस खरेदीसाठी कापूस पणन महासंघाला सीसीआयचा आधार घ्यावा लागतो. महाराष्ट्रात कापूस खरेदीची सर्वात मोठी समस्या 2019 च्या हंगामात निर्माण झाली होती. कोरोना संक्रमण आणि ‘लॉकडाऊन’ यामुळे ही समस्या आणखी बिकट झाली होती. अवकाळी पावसामुळे कापसासोबतच रुई व सरकी खराब झाल्याने सीसीआय व कापूस पणन महासंघाला नुकसान सोसावे लागले.
‘मॉईश्चर’ व खरेदी केंद्र
01 ऑक्टोबर ते 30 सप्टेंबर हे सीसीआयचे कापूस वर्ष मानले जाते. सीसीआयने सन 2019 च्या हंगामात देशात 445 तर महाराष्ट्रात 90 कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले होते. यावर्षी (सन 2020) सीसीआयने देशभरात 340 कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत एकही खरेदी केंद्र सुरू केले नव्हते. महाराष्ट्रात सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्राची संख्या आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत अर्ध्यापेक्षा कमी होती. कापसातील ‘मॉईश्चर’ (ओलावा) 17 ते 18 टक्के असल्याने सीसीआयचे अधिकारी वेळावेळी व्यापाऱ्यांकडून कापसातील ‘मॉईश्चर’ वेळोवेळी जाणून घेत होते. कापसातील ‘मॉईश्चर’चे प्रमाण 12 टक्क्यांवर येताच सीसीआयने देशभरात कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले.
या संपूर्ण कापूस खरेदी प्रक्रियेत सीसीआय, कापूस पणन महासंघ किंवा व्यापारी शेतकऱ्यांकडील कापसातील ‘मॉईश्चर’ची मशीनद्वारे तपासणी करीत नाही. कापूस खरेदी करतेवेळी धाग्याची लांबीदेखील मोजली जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापूस मध्यम किंवा लांब धाग्यात गणला जातो. दुसरीकडे, शेतकरी पहिल्या वेच्यापासून तर शेवटच्या वेच्यापर्यंतचा संपूर्ण कापूस एकमुस्त विकायला नेत असल्याने त्यात धाग्याच्या लांबीची व ‘मायक्रोनियर’ची सरमिसळ होते. त्यामुळे दर्जेदार कापसाच्या धाग्याचा दर्जा खालावतो.
सीसीआय कापूस ‘ग्रेड’ व दर (प्रति क्विंटलमध्ये)
सन 2020-21 चा हंगाम
1) आखूड धागा (20 मि.मी.पेक्षा कमी लांबी)
अ) आसाम कोमिला – 5,015 रुपये.
ब) बंगाल देशी – 5,015 रुपये.
2) मध्यम धागा (20.5 ते 24.5 मि.मी. लांबी)
अ) जयधर – 5,265 रुपये.
ब) व्ही-797/जी कॉट-13/जी कॉट-21 – 5,315 रुपये.
क) एके/वाय-1 (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश)/एमसीयू-7 (तामिळनाडू)/एसव्हीपीआर-2 (तामिळनाडू)/पीसीओ-2 (आंध्रप्रदेश, कर्नाटक)/के-11 (तामिळनाडू) – 5,365 रुपये.
3) मध्यम लांब धागा (25.0 ते 27.0 मि.मी. लांबी)
अ) जे-34 (राजस्थान) – 5,515 रुपये.
ब) एलआरए-5166/केसी-2 (तामिळनाडू) – 5,615 रुपये.
क) एफ-414/एच-777/जे-34 हायब्रिड – 5,665 रुपये.
4) लांब धागा (27.5 ते 32.0 मि.मी. लांबी)
अ) एफ-414/एच-777/जे-34 हायब्रिड – 5,725 रुपये.
ब) एच-4/एच-6/एमईसीएच/आरसीएच-2 – 5,725 रुपये.
क) शंकर-6/10 – 5,775 रुपये.
ड) बन्नी/ब्रह्मा – 5,825 रुपये.
सन 2019-20 चा हंगाम
1) आखूड धागा (20 मि.मी. पेक्षा कमी लांबी)
अ) आसाम कोमिला – 4,755 रुपये.
ब) बंगाल देशी – 4,755 रुपये.
2) मध्यम धागा (20.5 ते 24.5 मि.मी. लांबी)
अ) जयधर – 5,005 रुपये.
ब) व्ही-797/जी कॉट-13/जी कॉट-21 – 5,055 रुपये.
क) एके/वाय-1 (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश)/एमसीयू-7 (तामिळनाडू)/एसव्हीपीआर-2 (तामिळनाडू)/पीसीओ-2 (आंध्रप्रदेश, कर्नाटक)/के-11 (तामिळनाडू) – 5,105 रुपये.
3) मध्यम लांब धागा (25.0 ते 27.0 मि.मी. लांबी)
अ) जे-34 (राजस्थान) – 5,255 रुपये.
ब) एलआरए-5166/केसी-2 (तामिळनाडू) – 5,355 रुपये.
क) एफ-414/एच-777/जे-34 हायब्रिड – 5,405 रुपये.
4) लांब धागा (27.5 ते 32.0 मि.मी. लांबी)
अ) एफ-414/एच-777/जे-34 हायब्रिड – 5,450 रुपये.
ब) एच-4/एच-6/एमईसीएच/आरसीएच-2 – 5,450 रुपये.
क) शंकर-6/10 – 5,500 रुपये.
ड) बन्नी/ब्रह्मा – 5,550 रुपये.
5 ) अतिरिक्त लांब धागा (32.5 मि.मी.पेक्षा अधिक लांबी)
अ) एमसीयू-5/सुरभी – 5,750 रुपये.
ब) डीसीएच-32 – 5,950 रुपये.
क) सुविन – 6,750 रुपये.
कापसाची आधारभूत किंमत
केंद्र सरकार लांब व मध्यम धाग्याच्या कापसाची आधारभूत किंमत जाहीर करते. सन 2018-19 च्या हंगामासाठी लांब धाग्याच्या कापसाची आधारभूत किंमत 5,450 रुपये व मध्यम धाग्याच्या कापसाची 5,150 रुपये प्रति क्विंटल होती. सन 2019-20 च्या हंगामासाठी अनुक्रमे 5,550 रुपये व 5,250 रुपये तर सन 2020-21 च्या हंगामासाठी ती अनुक्रमे 5,825 रुपये व 5,515 रुपये प्रति क्विंटल एवढी आहे.
सीसीआयने सन 2019-20 च्या तुलनेत सन 2020-21 च्या हंगामासाठी आखूड, मध्यम व मध्यम लांब धाग्याच्या दरात प्रत्येकी प्रति क्विंटल 260 रुपये तर लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या दरात प्रत्येकी प्रति क्विंटल 275 रुपयांनी वाढ केली आहे. दुसरीकडे, शासनाने मागील वर्षीच्या तुलनेत लांब धाग्याच्या कापसाच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल 275 रुपयांनी तर मध्यम धाग्याच्या कपसाच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल 260 रुपयांनी वाढ केली आहे. वास्तवात, पहिल्या दोन वेच्याच्या कापसाच्या धाग्याची लांबी 32.5 मि.मी. पेक्षा अधिक असते. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर हे त्यातील रुई व मॉइश्चरचे प्रमाण आणि धाग्याची (स्टेपल) लांबी यावर ठरते. परंतु, देशांतर्गत बाजारात शेतकऱ्यांकडील कापसाची खरेदी खुल्या बाजारात भाव कोसळल्यानंतर आधारभूत किमतीनुसार केली जाते. मग सीसीआयच्या या पाच ‘ग्रेड’चा उपयोग काय?
कृषिसाधना....
