शेतकऱ्यांची विजेच्या तारेवरची कसरत

महाराष्ट्रात गहू हरभर्‍याचे पीक हुरड्यात असताना व त्याला पाण्याची अत्यंत गरज असताना महावितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाकडून दरवर्षी घेतला जाणारा हा मूर्खपणाचा निर्णय आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक गेले तर शेतकरी बिल भरणार कसे? हे सुद्धा सरकारच्या लक्षात येऊ नये, याचे अश्चर्य वाटते. सन 1980 च्या दशकात यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे यांच्या कुटुंबाची आत्महत्या ही असाच वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे झाली होती.

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी हे नेहमी सांगत की, स्वित्झर्लंड येथील त्यांच्य‍ा 15 वर्षाच्या वास्तव्यात फक्त तीन वेळा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. तो खंडित होण्याआगोदर महिनाभर पत्र पाठवून, फोन करून वीजपुरवठा खंडित होण्याची वेळ व कालावधीबाबत कल्पना दिली जायची. विजेवर चालणाऱ्या उपकरणासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या जायच्या. ही गोष्ट 1960 च्या दशकातली. त्यानंतर 60 वर्ष उलटले तरी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत मानल्या जाणार्‍या राज्यात विजेची अशी अवस्था आहे.

उरलीसुरली वीज शेतीला

राज्यात तयार होणारी वीज प्रामुख्याने उद्योग, शहरे, व्यवसायिकांना दिली जाते व उरली तरच शेतीला दिली जाते. फार तर आठ तास वीजपुरवठा. बर्‍याचदा रात्रीच तोही वारंवार खंडित होणारा व कमी दाबाचा. बिल मात्र पूर्ण द्यायचे. रोहित्र नादुरुस्त झाले (जळाले) तर महिना महिना बदलून मिळत नाही. साहेबाचे हात ओले केल्याशिवाय मिळतच नाही. या सर्व भानगडीत पाण्याआभावी होणारे पिकाचे नुकसान वेगळेच. मुंबईत मात्र पाच मिनिट वीजपुरवठा खंडित झाला तर प्रसारमाध्यमांवर चर्चेचा विषय झाला होता. शेतकर्‍यांबरोबर वीजवितरण कंपनी करत असलेल्या करारनाम्यात, कंपनी शेतीसाठी किती तास वीजपुरवठा करणार व पुरविलेल्या विजेच्या दर्जाबाबत काहीच जवाबदारी घेत नाही. शहरे व उद्योगांसाठी सलग (continues) वीजपुरवठ्याची हमी करारात आहे. म्हणजे एखाद्या फिडरवर पुरवठा खंडित झाला तर दुसर्‍या फिडरवरून पुरवठा (back up) घेऊन वीजपुरवठा सुरळीत केला जातो. शेतीसाठी मात्र खंडित वीजपुरवठ्याची हमी आहे (non continues). त्या फिडरवरील बिघाड दुरुस्त झाल्यानंतरच वीजपुरवठा सुरळीत होणार.

वीज बिलातील लूट

शेतीसाठी आठ तास वीजपुरवठा करावा, असे गृहित धरले तरी तितका वीजपुरवठा केला जात नाही. सरासरी चार तासच वीज शेतकर्‍यांना मिळते. विजेचा दाब कमी असल्यामुळे विद्युत पंप पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत तसेच स्टार्टर, मोटर, केबल जळण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे.

महाराष्ट्रात विना मीटर वीज वापरणार्‍या शेतकर्‍यांना 221 रुपये ते 299 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रतिमहाप्रमाणे वीज बिल आकारणी केली जाते. साधारण आठ तास वीज पुरवठा केला जावा, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात चार तासच वीज मिळत असेल तर हा दर दुप्पट होतो. राज्यात अनेक शेतकर्‍यांना मीटर रीडिंगप्रमाणे बिल दिले जाते. त्याचे दर 1.27 रुपये ते 1.57 रुपये प्रती युनिट आहे. पण 80 टक्के मीटर नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे सरसकट सर्वांना 100 ते 125 युनिटचे जादा बिल आकारले जाते ,असा दावा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष, प्रतापराव होगाडे यांनी केला आहे.शेतीसाठी पुरवलेल्या विजेला अनुदान देण्यासाठी राज्यातील उद्योगांकडून क्रॉस सबसिडी वसूल केली जाते. शेतकर्‍यांना जास्त हॉर्स पॉवरची बिले देऊन वापर जास्त दाखवून, वीज वितरण कंपनीने सरकार व उद्योगांकडून जास्त क्रॉस सबसिडी वसूल केल्याचे ही स्पष्ट झाले आहे. याचा हिशेब केला तर शेतकरी वीज बिल देणे लागतच नाही. उलट वीज वितरण कंपनीकडेच शेतकर्‍यांची बाकी आहे.

वीज गळती एक समस्या

वीज पुरवठा करताना गळतीचे प्रमाण फार मोठे आहे. खाणीतून कोळसा औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात येण्यापासून गळतीला सुरुवात होते व ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात ट्रान्समिशन व डिस्ट्रिब्युशन लॉस पर्यंत चालते. किती ही आकडेवारीचा खेळ केला तरी ती 35 ते 40 टक्क्याच्या आत येत नाही. यात चोरीचे प्रमाण अधिक आहे, ती कमी करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. या गळतीचा सर्व भार वीज ग्राहकाला सोसावा लागतो.

वीज पुरवट्याचा सोपा उपाय

महाराष्ट्रात सध्या प्रामुख्याने थर्मल व हायड्रो इलेक्ट्रिक निर्मिती केंद्रांद्वारे वीज निर्मिती होते. काही  वर्षांपासून साखर कारखाने, पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती होत आहे. कोळशाचा तुटवडा आहे व जलविद्युत निर्मितीला मर्यादा आहेत. सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जेच्या सध्याच्या मॉडेलमध्ये वीजनिर्मिती महागडी आहे. सध्या राज्यात असलेली विजेची मागणी लक्षात घेता, मागणी पुरवठ्यात मोठी तफावत आहे.

सौर ऊर्जा हा एक मोठा ऊर्जा स्रोत आपल्याकडे उपलब्ध आहे. राज्य शासनाने सौर ऊर्जा उद्योजकांकडून मागविलेल्या निविदांमध्ये 1.99 रुपये ते 2.00 रुपये प्रती युनिटप्रमाणे वीज वितरण  कंपनीला मिळू शकते. यासाठी उद्योजकाला मोठी गुंतवणूक करून जमीन खरेदी करावी लागते. उपकेंद्रापर्यंत खांब उभे करून तारा ओढाव्या लागतात. अशा परिस्थितीत फक्त मोठ्या कंपन्याच या क्षेत्रात उरतण्याचे धाडस करतील. शिवाय दूरवर वीज वाहून नेण्यात गळती व्हायची ती होणारच.

वीज गळती मोठया प्रमाणात कमी करून आणखी स्वस्तात सौर ऊर्जा मिळविण्याचा एक मार्ग आहे. ज्या ठिकाणी वीज उपकेंद्र आहे, त्या परिसरातच सौर ऊर्जा निर्मिती व्हावी. एक मेगाव्हॅट वीज निर्मिती करण्यासाठी साधारण अडीच एक हेक्टर जमीन लागते. सर्व साधारण 20 मेगा व्हॅटचे उपकेंद्र असल्यास 50 एकर जमीन लागेल. शेतकर्‍यांनी ही जमीन वीज निर्मती करणार्‍या उद्योजक कंपनीला भाडे तत्वावर किंवा खंडाने दिल्यास परिसरातच वीज उपलब्ध होईल व परिसरातच वितरीत होईल. त्यामुळे वीज गळती मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. उद्योजकाला जमीन खरेदीचा खर्च नसल्यामुळे कमी खर्चात वीज तयार होईल. वीज वितरणासाठी वीज वितरण कंपनीची संरचना उपलब्ध आहेच. शेतकर्‍यांनी जमीन भाडे तत्वार द्यावी किंवा वीज निर्मिती करणार्‍या कंपनीबरोबर भागिदारी ही करता येईल. अनेक नापीक माळराने व क्षारपड जमिनीत असे प्रकल्प उभे राहू शकतात व शेतकर्‍यांना उत्पन्न मिळू शकते. दिवसा आठ तास पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा मिळेल. ज्यांना रात्री विजेची गरज आहे, त्यांना इनव्हर्टर, बॅटरी जोडून वीज साठवता येईल.

अशा प्रकारे वीजपुरवठा देण्यास तयार असलेल्या लहान, मोठ्या, अंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणार्‍या सौर ऊर्जा कंपन्यांकडून निविदा मागविल्यास 1.99 रुपये पेक्षाही कमी दराने वीज उपलब्ध होईल. राज्य सरकाने असे धोरण राबवल्यास एका उपकेंद्रला वीजपुरवठा तयार करणारी संरचना सहा महिन्यात कार्यान्वित होऊ शकते, असे जाजणकारांचे म्हणणे आहे. शेकडो लहान मोठ्या कंपन्या यात काम करू शकतात.

कारभार सुधारण्याची गरज

वीज ही जीवनावश्यक बाब झालेली आहे. प्रत्येक घरात, शेतात, दुकानात, कारखान्यात विजेची गरज आहे. इतका मोठा हक्काचा ग्राहक वर्ग असताना व वितरण कंपनीची मक्तेदारी असताना कंपनी तोट्यात जायचे कारण काय? भ्रष्ट कारभार, अजागळ व्यवस्था. विजेचा खेळखंडोबा हा सदैव वाचण्यात येणारा वाक्प्रचार झाला आहे. स्वित्झर्लंड सारखी व्यवस्था महाराष्ट्रात का होऊ नये? जर वीज वितरण कंपनी सुधारली नाही तर तिची आवस्था बीएसएनएल व एअर इंडिया सारखी होणे अटळ आहे. सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात महाराष्ट्रातील वीज निर्मिती, वहन व वितरण कंपन्यांनी ही तारेवरची कसरत प्रामाणिकपणे केली नाही तर भविष्य अंधकारमय आहे.

शेतकर्‍यांनी वीज बील कसे भरावे?

शेतकरी वीज बील भरत नाही, आकडे टाकतो, फुकट वीज वापरतो, असे म्हटले जाते व ते बर्‍याच प्रमाणात खरेही आहे. पण शेतकरी वीज बील का भरू शकत नाही याचा कोणी विचार करत नाही. शेतकरी वीज बील भरणार त्य‍ाच्या शेतात पिकलेल्या मालाच्या पैशातून. पण सरकार त्याच्या मा‍लाचे पैसेच होऊ देत नाही. शेतीमालाला भाव मिळू लागला की कांद्याची निर्यातबंदी, तेलाची, कडधान्याची आयात, जिल्हाबंदी, राज्यबंदी करून भाव पाडले जातात. हाती आलेल्या पैशातून शेतकर्‍याने पिकासाठी केलेला खर्चही निघत नाही मग तो वीजबील कसे भरणार?शेतकर्‍यालाही वाटते की, त्याने वेळेवर वीज बील भरून हक्काने उत्तम वीजपुरवठा मिळवावा पण ते भरण्या इतके पैसे सरकार शेतकर्‍याच्या हातात शिल्लक राहूच देत नाही. वीजपुरवठा खंडित केला की, बायकोचे डोरले किंवा दारातील शेरडू करडू विकून बिल भरावे लागते. हे किती दिवस चालणार? शेतकर्‍याच्या या परिस्थितीला सरकारचे धोरण जवाबदार आहे. वाढीव बिलाचा हिशेब केला तर शेतकरी वीज बिल देणेच लागत नाही.

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts