Sugarcane Crushing Season : ऊस गाळप हंगामापुढील तिढा
1 min read
Sugarcane Crushing Season : साखर (Sugar) कारखान्यांचा गाळप हंगाम (Crushing season) सुरू होण्याचे दिवस येताच सालाबादाप्रमाणे ऊस (Sugarcane) आंदोलनाच्या घोषणा होऊ लागल्या आहेत. उसाला 5,000 रुपये प्रतिटन दर मिळाला पाहिजे, अशी साधारण मागणी आहे. शेतकऱ्याच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर ती योग्य ही वाटते. सध्याच्या परिस्थितीत साखर कारखाने ही मागणी पुरी करू शकतील का हा प्रश्न आहे.
🔶 शेतकऱ्यांची मानसिकता
यावर्षी महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे, विहिरीतील पाणी संपले आहे, धरणातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित केले जाईल. ऊस जास्त दिवस सांभाळायचा म्हटले तर वजनात घट होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे शेतकरी लवकरात लवकर ऊस कारखान्याला घालण्याच्या प्रयत्नात असेल. ऊस थांबवण्याच्या आंदोलनाला फार प्रतिसाद मिळेल असे दिसत नाही. या वर्षी किडींचा प्रादुर्भावही खूप झाला आहे. शेतात उभा ऊस सुकून जात आहे, टनेज घटत जाते म्हणून ऊस तोडण्याची घाई शेतकरी करतील. आपला ऊस घालून मोकळे व्हा, संघटना आंदोलन करून भाव मिळवून देईलच की! असा विचार करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे.
🔶 उसाचा वाढता उत्पादनखर्च
केंद्र शासन उसासाठी FRP जाहीर करत असले तरी उसाचा उत्पादनखर्च सतत वाढत आहे. जाहीर केलेल्या FRP मधून तोडणी वाहतूक खर्च वगळला तर शिल्लक राहणारी रक्कम बरीच कमी असते. सध्या महाराष्ट्रात उसाचे दर एकरी उत्पादन कमी येणार आहे, त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढणार आहे. रासायनिक खतांची किंमती वाढल्या आहेत, मजुरी वाढली आहे व कधी नव्हे ते कीटकनाशकाचा खर्चही वाढला आहे. साधारणपणे 3,500 रुपये प्रतिटन उत्पादन खर्च, त्यात बँकेचे व्याज, स्वतःची रोजंदारी व दीड वर्षाने मिळणारी रक्कम ही पाहता शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने 5,000 रुपये प्रतिटन मिळायलाच हवेत.
🔶 साखर कारखान्यांना स्पर्धा
शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात गुऱ्हाळबंदी उठली आणि ऊस उत्पादकांना एक चांगला पर्याय मिळाला. मागील काही वर्षात गुऱ्हाळ साखर कारखान्यांपेक्षा जास्त किंवा बरोबरीने उसाला दर देत आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मोठ्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. गुऱ्हाळाला दिलेल्या उसाचे सर्व पैसे 15 दिवसांत मिळतात, कोणत्या वजन काट्यावर वजन केले तरी ग्राह्य धरले जाते. गुळाच्या दरावर उसाचा दर प्रत्येक पंधरवड्याला ठरला जातो व व्यवहारात पारदर्शकता असल्यामुळे शेतकरी गुऱ्हाळाला ऊस देण्यास इच्छुक असतो. ही स्पर्धा साखर उद्योगाला जड जाणार आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता, चाऱ्याची भीषण टंचाई जाणवणार आहे. उसाशिवाय दुसरा चारा उपलब्ध असणार नाही म्हणून चाऱ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊस जाण्याची शक्यता आहे. साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणात गाळप क्षमता वाढवल्या आहेत, त्या प्रमाणात ऊस पुरवठा होण्याची अजिबात शक्यता नाही. परिणामी साखर कारखाने तोट्यात जाणार व उसाला वाढीव दर देणे शक्य होणार नाही. कारखान्यांनी राजकारणासाठी भरमसाठ कर्मचारी भरून ठेवले आहेत, त्यांच्या पगाराचा बोजा सुद्धा कारखान्यांना सोसावा लगत आहे, हे वेगळे.
🔶 साखर उद्योगातील अडचणी
साखर उद्योगातील सर्वात मोठी अडचण झाली आहे MSP (Minimum Selling Price) अर्थात साखरेची किमान विक्री किंमत! केंद्र शासनाने 2019 मध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत ठरवली 31 रुपये प्रती किलो. 2026 मध्ये सुद्धा तीच MSP आहे. 2019-20 मध्ये उसाला FRP होती 275 रुपये प्रति टन (10% साखर उतारा), 2026-27 साठी FRP आहे 365 रुपये प्रति टन (10.25% साखर उतारा) उसाचा दर वाढला आणि साखरेचा दर नाही वाढवला तर कारखाने शेतकऱ्यांना जास्त दर कसा देऊ शकतात? साखरेची विक्री जरी सरासरी 38 ते 40 रुपये प्रति किलो असली तरी बँका जी उचल साखर कारखान्यांना देतात ती 31 रुपये दराच्या हिशोबाने देतात. साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक दोघांना ही न्याय द्यायचा असेल तर साखरेची किमान विक्री किंमत 50 प्रति किलो निश्चित करावी लागेल.
🔶 वाढती कन्व्हर्सन कॉस्ट
इराण-इस्रायल अमेरिका दरम्यान सुरू असलेल्या युद्धामुळे व होर्मुज कोंडीमुळे साखर उद्योगासाठी आयात कराव्या लागत असलेल्या साहित्य व सल्फर सारखी रसायने प्रचंड महाग झाली आहेत. त्याचा फटका साखर कारखान्यांना सहन करावा लागत आहे. ऊस वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात इंधन लागते, त्याच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. मागील वर्षी साखरेचा उत्पादन खर्च 41.65 रुपये प्रति किलाे होता, तो या वर्षी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मग 31.00 रुपये MSP ठेवून कारखाने ऊसाला 5,000 रुपये प्रति टन दर कसा देऊ शकतील?
🔶 साखर उतारा घटणार?
देशात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज असल्यामुळे साखर कारखाने एक महिना आगोदर सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ऊस परिपक्व न झाल्यास साखर उतारा कमी येणार तो तोटा कारखान्यांना सहन करावा लागणार. यावर्षी इथेनॉलकडे उसाचा रस वळवला जाणार नाही, त्यामुळे तशी उताऱ्यात घट होण्याची शक्यता नाही. मात्र, थंडी पाडण्या आगोदर गाळप करणे आणि किडीचा प्रादुर्भावामुळे साखर उतारा घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
🔶 आंदोलन काय करावे?
चालू गाळप हंगामात ऊस अडविणे किंवा कारखाने बंद पाडणे, अशा स्वरूपाच्या आंदोलनाला फार प्रतिसाद मिळेल असे दिसत नाही. उसाचा तुटवडा आहे, साखर कारखान्यांमध्ये स्पर्धा होणार आहे. शेतकऱ्याने स्वतः किंवा शेतकऱ्यांच्या गटाने कारखान्याबरोबर दराची चर्चा करून दर ठरवावा व लेखी करार करून घ्यावा, मगच ऊस द्यावा. म्हणजे कारखाने सुरू राहतील व शेतकरी दर ठरवतील, कारखाने नाही!
🔶 काटामारी थांबवा
शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा एक मार्ग आहे काटा मारी. साखर कारखान्याच्या वजन काट्यावर उसाचे वजन कमी येते, अशी ओरड शेतकरी नेहमीच करतात. अनेक कारखान्यात असे होते, त्यात तथ्य ही आहे. शासनाच्या नियमानुसार बाहेरच्या दोन वजन काट्यावर जर उसाच्या वाहनाचे वजन केले ते सारखे असेल आणि साखर कारखान्याच्या काट्यावर वजन कमी आले असेल तर अशा साखर कारखान्यावर कारवाई करता येते. पण शेतकरी हे धाडस करत नाही, कारण अशी भीती निर्माण केली आहे की संचालक मंडळाचे गुंड ड्रायव्हरला बेदम मारहाण करतात, गाडी कोणत्याच कारखान्यावर खाली करून घेत नाहीत, खासगी काटावाले कारखान्याला गाडी वजन केल्याची खबर देतात, अशा अनेक गोष्टी बोलल्या जातात व त्यात काही प्रमाणात सत्यता आहे. भीतीमुळे शेतकरी बाहेर वजन करण्याचे धाडस करत नाहीत. एक एकरामध्ये सरासरी 50 टन उत्पादन मिळाले तर ट्रॅक्टरच्या डबल ट्रॅलीच्या दोन खेपा होतात. एका खेपेत जर 3 टन वजन मारले तर एकरी 6 टन वजन कमी मिळते. (आमच्याकडे पुरावे आहेत). प्रती टन 3,500 चा उसाचा दर पकडला तर 21,000 रुपये कमी मिळतात. हे 21,000 रुपये जर 50 टन उसाला मिळाले तर प्रति टन 420 रुपये जास्त मिळतात. आंदोलन करून 100-200 रुपये वाढवून घेण्यापेक्षा, काटा मारी थांबवली तर 420 रुपये प्रतिटन जास्त मिळतील.
🔶 हिंमत दाखवण्याची गरज
ऊस उत्पादकांनी आपली लूट थांबवण्यासाठी हिंमत दाखवण्याची गरज आहे. काटामारी पकडणाऱ्या शेतकऱ्याला जर कारखाना प्रशासन त्रास देत असेल तर इतर शेतकऱ्यांनी त्याला मदत करावी किंवा नजीकच्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्याशी संपर्क साधावा. अनेक साखर कारखान्यांनी मागील वर्षी उसाचे पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत. अशा कारखान्यांना ऊस देऊ नये. ओंकार शुगर सारख्या कारखान्याने फक्त 1,800 रुपये दिले व बाकी पैसे अद्याप दिले नाही. मात्र, राज्यभर बंद पडलेले. साखर कारखाने विकत घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. अशा साखर कारखान्यांपासून शेतकऱ्यांनी सावध राहावे. एक लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, साखर कारखानदारी मोडकळीस आणून उसाचे शेतकरी श्रीमंत होणार नाहीत आणि ऊस उत्पादकांना लुटत राहिले तर शेतकरी उसाच्या पिकापासून दूर जातील व साखर कारखानदारी ठप्प होईल. ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदार यांनी एकत्रित केंद्र शासनाकडे योग्य प्रस्ताव मांडून लढा दिला, तरच साखर उद्योग भरभराटीस येईल. राजकारणासाठी साखर उद्योग वापरण्याचे दिवस आता गेले आहेत.
कृषिसाधना....
