CAI, Textile Lobby, Cotton prices : सीएआय, टेक्सटाइल लाॅबीने पाडले कापसाचे दर
1 min read
CAI, Textile Lobby, Cotton prices : कोरड्या दुष्काळाचा (Drought) पिके व शेतमाल उत्पादनावर विपरित परिणाम झाल्याने कापसाच्या दरात थोडी तेजी आल्याने यावर्षी प्रतिक्विंटल 10,000 रुपयांच्या आसपास दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु, या तेजीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू नये, यासाठी देशातील टेक्सटाइल लाॅबीने (Textile Lobby) काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडिया (CAI – Cotton Association of India) आधी हालचाली व केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करणे सुरू केले. याच दबावाला बळी पडून केंद्र सरकारने कापसाच्या शुल्कमुक्त आयातीला 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. हा निर्णय 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी घेतला असून, शुल्कमुक्त (Duty free) कापसाच्या (Cotton) आयातीची (Import) पाच महिन्यांची मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 ला संपणार हाेती. याआधी केंद्र सरकारने याच लाॅबीचे लाड पुरविण्यासाठी 1 जून 2026 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या काळात कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) हटविला हाेता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा तेजीचा फायदा केंद्र सरकारने हिरावून घेतला आहे. शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात येण्याच्या काळात कापसाची आयात वाढणार असल्याने दर दबावात राहण्याची शक्यता असली तरी देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर (prices) प्रतिक्विंटल 8,500 ते 9,000 रुपयांच्या दरम्यान राहतील.
♻️ सरकारचे स्पष्टीकरण व वास्तव
देशांतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी कापसाची उपलब्धता वाढविण्याच्या उद्देशाने, कापसावरील आयात शुल्क दोन महिन्यांसाठी हटविण्यात आला आहे. याआधी ही सवलत पाच महिन्यांसाठी देण्यात आली हाेती. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योग व गारमेंट क्षेत्रातील उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल तसेच कापड उत्पादक व ग्राहक यांना दिलासा मिळेल, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिले. देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, ही अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले. देशभरात कापसाचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असला तरी देशात कापसाचा तुटवडा मुळीच नाही. सन 2021-22 मध्ये कापसाचे दर प्रतिखंडी 1 लाख 5 हजार रुपयांवर पोहोचले हाेते. त्यामुळे उद्योगांनी 2022-23 मध्ये कापडाचे दर वाढविले. 2022-23 मध्ये व त्यानंतर कापसाचे दर प्रतिखंडी 55,000 ते 60,000 रुपयांवर आले असताना उद्योगांनी कापडाचे दर कमी केले नाही. कापसाचे दर पाडून शेतकऱ्यांचे हित कसे जपले जाणार आहे, हे मात्र, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले नाही. शेतकरी सध्या दुष्काळाशी लढत असताना सरकारने उद्योगपतींची साथ दिली. सरकार कुणाचेही असाे, ते उद्योगपतींच्या हिताचे निर्णय घेते, हे स्पष्ट झाले आहे. यावर्षी कापसाचे उत्पादन कमी असून, शेतकऱ्यांना थोडे अधिक दर मिळत आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे हित जपायचे हाेते तर त्यांनी दुष्काळ व शेतकऱ्यांची अवस्था विचारात घेत कापसाच्या आयातीवर किमान 20 टक्के आयात शुल्क लावून सीसीआयला 20 टक्के बोनस देऊन चढ्या दराने कापूस खरेदी करायला लावायला पाहिजे हाेते, अशी प्रतिक्रिया शेतमाल बाजारतज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली.
♻️ आयात शुल्क मुदतवाढ पार्श्वभूमी
केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी कापसाच्या आयातीवर 11 टक्के आयात शुल्क लावला. सन 2025-26 च्या हंगामात देशात कापसाचे उत्पादन कमी असल्याने कापड उद्योग संकटात सापडला आहे, असा दावा करीत टेक्सटाइल लॉबी केला. त्यावर विश्वास ठेवून सरकारने 1 जून 2026 रोजी आयात शुल्क पाच महिन्यांसाठी शून्य केले. याच पाच महिन्यांत जवळपास 21 लाख गाठी कापूस आयात करून दर दबावात ठेवण्यात टेक्सटाइल लाॅबीला यश आले. वास्तवात, या हंगामात एकूण 347.30 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाले. केंद्र सरकारने टेक्सटाइल लाॅबीच्या दबावाला बळी पडत 30 मे 2026 रोजी कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेतला होता. याची मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 ला संपणार असल्याने याला 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी टेक्सटाइल लाॅबीने ऑगस्ट 2026 पूर्वीपासून केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला होता. दुसरीकडे, सरकारने या दबावाला बळी न पडता कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क 1 नोव्हेंबर 2026 पासून पूर्ववत करावे, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांसह बाजारतज्ज्ञांनी घेतली हाेती, मात्र सरकारने शेतकऱ्यांऐवजी कापड उद्याेगाचे आर्थिक हित जाेपासण्यास प्राधान्य दिले. जागतिक पातळीवरील मंदीचे सावट, दुष्काळ, वाढलेला खर्च व उत्पादनात हाेणारी घट पाहता कापसाच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी न देता पूर्ववत 11 टक्के शुल्क लावणे गरजेचे हाेते.
♻️ आयात शुल्क हटविण्याची सरकारने दिलेली कारणे
🔆 कापसाचे दर प्रतिक्विंटल 12 हजार रुपये झाल्याने कापड उद्योग संकटात सापडल्याचे कारण पुढे करून 14 एप्रिल 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या काळात आयात शुल्क शून्य केले होता.
🔆 अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आवश्यकता असल्याचे कारण पुढे करून 1 मार्च 2025 ते 30 जून 2025 या काळात हे शुल्क हटविले होता.
🔆 कापसाचे उत्पादन कमी असून, कापड उद्योग संकटात असल्याचे सांगून 1 जून 2026 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या काळात आयात शुल्क शून्य केले होता..
♻️ कापसाची विक्रमी आयात
1 ऑक्टोबर 2025 ते 30 सप्टेंबर 2026 या कापूस वर्षातील कापसाचा ओपनिंग स्टाॅक 55.59 लाख गाठींचा हाेता आणि याच काळात देशात 347.30 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाले. या हंगामातील 71 लाख गाठी कापसाची विक्रमी आयात आणि 15 लाख गाठींची निर्यात करण्यात आली. देशातील 348 लाख गाठींचा एकूण वापर विचारात घेता देशात 89.59 लाख गाठी कापूस शिल्लक आहे. नवीन कापूस बाजारात येत असताना केंद्र सरकार सीएआय आणि टेक्सटाइल लाॅबीचे आर्थिक हित जाेपासण्यासाठी कापसाची आयात करून देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर दबावात ठेवत आहे.
♻️ ब्राझीलहून येणार कापूस?
जागतिक बाजारात 1 डॉलर 3 सेंट प्रति पाउंड रुईचे दर सध्या 90 सेंट प्रति पाउंडपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर प्रतिक्विंटल 9,600 रुपयांवरून 9,000 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. भारतीय व्यापारी अमेरिकेतून कापूस आयात करण्याची शक्यता उद्याेजकांनी व्यक्त केली आली तरी अमेरिकेच्या तुलनेत ब्राझील कमी दरात कापसाची विक्री करीत आहे. त्यामुळे भारतीय व्यापारी ब्राझीलला प्राधान्य देत आहेत. अमेरिका त्यांच्या कापूस उत्पादकांना माेठी सबसिडी देत असल्यामुळे जगातील इतर कापूस उत्पादक देशांचे माेठे आर्थिक नुकसान हाेत असल्याची तक्रार काही वर्षांपूर्वी ब्राझीलने जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO – World Trade Organization) केली हाेती. यावर ताेडगा म्हणून अमेरिकेने डब्ल्यूटीओ बाहेर ब्राझीलसाेबत चर्चा करून त्यांना माेठी नुकसान भरपाई देखील दिली हाेती. त्यामुळे ब्राझील व्यापारामध्ये काेणत्याही देशाला घाबरत नाही.
♻️ कापसाचे दर पाडण्यासाठी कमी उत्पादन आकड्यांचा वापर
देशात कापसाचा तुटवडा असल्याने कापड उद्योग संकटात सापडल्याचे कारण पुढे करून सीएआयने शुल्कमुक्त कापसाच्या आयातीला मुदतवाढ मिळवून घेत कापूस दरातील तेजी व दरवाढीला ब्रेक लावला. त्यातच चालू कापूस हंगामात देशात कापसाचे उत्पादन 14 टक्क्यांनी घटून ते 280 लाख गाठींवर येणार असल्याचा पहिला कापूस उत्पादन अंदाज सीएआयने 24 ऑक्टोबर 2026 रोजी जाहीर केला. मागील काही वर्षांचा सीएआयचा कापूस उत्पादन अंदाज व वास्तविक आवक यांच्या आकड्यांमधील माेठी तफावत तसेच त्यांच्या चुकीच्या आकड्यांमुळे कापसाचे दर दबावात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या चुकीच्या आकड्यांवर विश्वास ठेवून 31 ऑक्टोबर 2026 ला संपणारी शुल्कमुक्त कापूस आयातीला 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली. हा निर्णय हाेताच कापसाचे दर प्रति क्विंटल 500 ते 700 रुपयांनी खाली आले.
♻️ सीएआयचा कापूस उत्पादनाचा अंदाज व वास्तव
सीएआयच्या मते 1 ऑक्टोबर 2025 ते 30 सप्टेंबर 2026 या काळात देशात 339 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाले आणि 89.59 लाख गाठी कापूस शिल्लक (Closing stock) आहे. त्या आधीच्या वर्षीचा 55.59 लाख गाठी कापूस शिल्लक (Opening stock) होता. वास्तवात, या हंगामात एकूण 347.30 लाख गाठी म्हणजेच सीएआयने व्यक्त केलेल्या अंदाजाच्या 8.30 लाख गाठी कापूस बाजारात आला होता. शिवाय, 71 लाख गाठी कापूस आयात आणि 15 लाख गाठींची निर्यात करण्यात आली. कापसाचा एकूण वापर (348 लाख गाठी) विचारात घेता देशात 89.59 लाख गाठी कापूस शिल्लक आहे. सीएआयने 14 टक्के उत्पादन घटणार असून, 280 लाख गाठी कापूस उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. पण, या अंदाजात त्यांनी क्लाेजिंग स्टाॅकमधील 89.59 लाख गाठी शिल्लक कापसाचा विचार केला नाही.
♻️ सीएआयचे 2025-26 हंगामातील अंदाज
🔆 अंदाज – महिना – लाख गाठी
🔆 पहिला – डिसेंबर 2025 – 309.50
🔆 दुसरा – जानेवारी 2026 – 314.00
🔆 तिसरा – फेब्रुवारी 2026 – 320.50
🔆 चौथा – मार्च 2026 – 321.50
🔆 एकूण उत्पादन – सप्टेंबर 2026 – 339.00
या आकडेवारीवरून सीएआयने त्यांचे अंदाज कसे वाढवत नेले आणि दर पाडण्यासाठी बाजारात कसे सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर तयार केले हे स्पष्ट हाेते.
♻️ कापड उद्याेगाला हवा एमएसपी दराने कापूस
केंद्र सरकार जाहीर करीत असलेला कापसाचा एमएसपी (MSP – Minimum Support Price) दर हा उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कितीतरी असताे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एमएसपी दराने कापूस विकला तरी त्यांना आर्थिक नुकसानच सहन करावे लागते. मागील काही वर्षांपासून कापड उद्याेगांनी सीएआयच्या मदतीने याच एमएसपीचा वापर त्यांच्या आर्थिक स्वार्थासाठी करायला सुरुवात केली आहे. खुल्या बाजारात कापसाचे दर एमएसपीच्या वर जाताच ते एमएसपीला समांतर आणण्यासाठी कापसाची शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी मागणे, मुदतवाढ मिळविणे, आयात वाढविणे, 40 ते 50 लाख गाठी कापसाची आयात करून 300 लाख गाठी कापसाचे दर पाडणे, उत्पादन कमी असल्याचे व कापड उद्योग संकटात असल्याचे भासविणे असले फंडे वापरले जात आहेत आणि केंद्र सरकार त्यांच्या दबावाला बळी पडून देशातील कापूस उत्पादकांना वेशीवर टांगत आहे.
♻️ कापड उद्याेग खरंच संकटात आहे का?
कापसाचे दर वाढल्यास कापड उद्याेजक कापडाचे दर वाढवितात. कापडाचे दर वाढल्यास कुणीही महागाई वाढल्याची ओरड करीत नाही. सन 2021-22 च्या हंगामात रुईचे दर प्रती खंडी 1 लाख 5 हजार रुपये झाले हाेते. या रुईचा कापड 2022-23 च्या हंगामात बाजारात आला. या कापडाचे दर प्रती खंडी 1 लाख 5 हजार रुपयांप्रमाणे ठरविण्यात आले हाेते. 2022-23 च्या हंगामात रुईचे दर प्रती खंडी 62,000 ते 65,000 रुपयांपर्यंत म्हणजेच जवळपास 35 टक्क्यांनी खाली आले. त्यामुळे 2023-24 या वर्षात कापडाचे दर टेक्सटाइल लाॅबीने 35 टक्क्यांनी कमी न करता आधीचे दर ठेवले. त्यामुळे कापड उद्याेगाने किमान 35 टक्के अधिक नफा कमावला. 2023-24 च्या हंगामात रुईचे दर प्रति खंडी 52,000 ते 55,000 रुपयांपर्यंत खाली येऊनही कापड उद्याेगाने कापडाचे दर 2022-23 च्या हंगामातील कायम ठेवले आणि पुन्हा 15 ते 18 टक्केे अतिरिक्त नफा कमावला. एवढे असूनही कापड उद्याेग संकटात असल्याचे कारण पुढे करून कापसाचे दर पाडण्यास केंद्र सरकारने करणे कितपत याेग्य आहे? जर कापड उद्याेग संकटात असेल तर त्याची कारणे वेगळी असून, वधारलेले कापसाचे दर मुळीच नाही.
©️ मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
