Drought Advance Diwali : राज्यातील 56 टक्के शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात
1 min read
Drought Advance Diwali : दुष्काळग्रस्त (Drought) 76 लाख शेतकऱ्यांच्या (Farmer) बॅंक खात्यात नुकसान भरपाईच्या (Crop Damage Compensation) आर्थिक मदतीतील अग्रीम (Advance) प्रत्येकी 5,000 रुपये जमा केले, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी 4 नाेव्हेंबर 2026 राेजी केला आहे. आपल्याला महाराष्ट्रातील दुष्काळाची जाणीव असून, दुष्काळ व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर साेडणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र माेदी (Narendra Modi) यांनी 3 नाेव्हेंबर 2026 राेजी दिली. राज्य सरकारने मदतीतील 5,000 रुपयांची अग्रीम रक्कम 3 नाेव्हेंबर 2026 पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करायला सुरुवात केली आहे. वास्तवात, राज्यातील एकूण खातेदार शेतकरी, त्यातील काहींच्या शेतीची सामायिक आराजी, अविभक्त हिस्सा, फार्मर आयडीतील (Farmer ID) तांत्रिक घाेळ व इतर जाचक अटी व नियमांचा विचार करता राज्यातील किमान 56 टक्के शेतकरी या अग्रीमपासून वंचित राहणार असल्याने तसेच या तांत्रिक बाबींमध्ये दुरुस्ती केली जाणार नसल्याने त्यांची दिवाळी (Diwali) अंधारात जाणार आहे.
📍 अग्रीम देण्यामागचा उद्देश
राज्य सरकारने दुष्काळ व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार तुटपुंजी आर्थिक मदत देण्याची घाेषणा 14 ऑक्टाेेबर 2026 ला केली हाेती. एनडीआरएफच्या निकषानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यास विलंब हाेत असल्याने तसेच विराेधक याचे राजकीय भांडवल करीत असल्याने आणि शेतकऱ्यांमध्ये राेष निर्माण हाेत असल्याने राज्य सरकारने नुकसान भरपाईतील 5,000 रुपये अग्रीम दिवाळीपूर्वी देण्याची घाेषणा 27 ऑक्टाेबर 2026 ला केली आणि 3 नाेव्हेंबर 2026 पासून अग्रीम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करायला सुरुवात केली. विराेधकांची धार बाेथड करण्यासाेबतच शेतकऱ्यांचा राेष कमी करणे हा अग्रीम देण्यामागचा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. एकदा धार बाेथड व राेष कमी झाला की मग सरकारला त्यांच्या सवडीप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करणे साेपे जाईल.
📍 एकूण व उर्वरित शेतकरी
महाराष्ट्रात एकूण खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास 1 कोटी 71 लाख आहे. यातील 1 काेटी 41 लाख शेतकऱ्यांकडे त्यांचे स्वत:चे फार्मर आयडी आहे. शिवाय, यातील 1 काेटी 19 लाख शेतकरी ‘पीएम किसान’चे लाभार्थी आहेत. राज्य सरकारने 76 लाख शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अग्रीमची रक्कम जमा केल्याचा दावा केला आहे. राज्यातील फार्मर आयडी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या विचारात घेतली तर 65 लाख शेतकरी उरतात, पीएम किसान लाभार्थी शेतकरी विचारात घेतल्यास 43 लाख शेतकरी उरतात, ज्यांच्या बॅंक खात्यात अग्रीम रकमेचा एक रुपया देखील सरकारने जमा केलेला नाही.
📍 अग्रीम न मिळण्याच्या तांत्रिक बाबी
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीची आराजी सामायिक असून, त्यांचा नमुना ‘8 अ’ एकच आहे. काही शेतकऱ्यांकडे नमुना ‘8 अ’ एकच असून, त्यांच्या शेतीचे पाेटहिस्से झाल्याने त्यांना वेगवेगळे सर्वे क्रमांक मिळालेले असून, ते शेतकरी अविभक्त हिश्शात समाविष्ट झाले आहेत. प्रत्येक तालुक्यातील 10 ते 15 गावांमधील शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीमध्ये असलेला तांत्रिक चुका व घाेळ आहे. या चुका व घाेळ प्रशासनाच्या पातळीवर झाला असून, सरकार व प्रशासनाने हा घाेळ अद्यापही दुरुस्त केला नाही. राज्यात या तिन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांची संख्या किमान 56 टक्के म्हणजेच 78 लाख 96 हजारांच्या आसपास आहे. या सर्व शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अग्रीमचे 5,000 रुपये दिवाळीपूर्वी आणि दिवाळीनंतर किमान एक महिना जमा केली जाण्याची शक्यता मावळल्याने त्यांची दिवाळी मात्र अंधारात जाणार आहे. यात सर्वाधिक अल्प व अत्यल्प भूधारक व काेरडवाहू शेतकरी आहेत.
📍 सर्वेक्षण, पंचनामे ‘डेटा’कडे दुर्लक्ष
सरकारच्या आदेशानुसार महसूल, कृषी व पंचायत विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्यातील संपूर्ण नुकसानग्रस्त पिकांचे सर्वेक्षण व पंचनामे करून अहवाल तयार केले आणि ते वरिष्ठांमार्फत सरकार दरबारी जमा केले. अग्रीम देताना राज्य सरकारने या सर्वेक्षण व पंचनाम्यांकडे लक्षच दिले नाही, अशी माहिती महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खासगीत दिली असून, याला कृषी व पंचायत विभागातील अधिकाऱ्यांनी याला दुजाेरा दिला आहे.
📍 अग्रीम रक्कम जमा केली कशी?
सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रीम रक्कम जमा करण्यासाठी त्यांच्या फार्मर आयडीचा वापर केला आहे. फार्मर आयडीला आधार क्रमांक आणि आधार क्रमांकाला बॅंक खाते लिंक असलेल्या त्या खात्यांची केवासी झालेल्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी मार्फत ही रक्कम जमा केली जात आहे. याबाबत महसूल व कृषी विभागाला कुठलीही सूचना देण्यात आली नाही. मात्र, रक्कम जमा न झाल्याने शेतकरी या दाेन्ही विभागातील कर्मचाऱ्यांना विचारणा करीत आहेत.
📍 महसूल विभागाला दिलेले काम
ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात आली, त्यांची यादी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने महसूल विभागाकडे पाठविली आहे. महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना या यादीतील शेतकऱ्यांच्या नावांसमाेर पडीत क्षेत्र, शेतीची विक्री, न्यायालयीन वाद, गावालगतची घरे बांधलेली शेती, अकृषक शेती, मयत शेतकरी व अन्य बाबी नमूद करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत.
📍 केंद्र सरकारचा दावा
ऑक्टाेबर 2022 आणि ऑक्टाेबर 2024 मध्ये राज्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे माेठे नुकसान झाले हाेते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सन 2022 मध्ये 6,924.93 कोटी रुपयांची आणि 2024 मध्ये 3,826.77 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना दिली हाेती. या दाेन्ही वर्षी शेतकऱ्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत मागितली हाेती. त्यावेळी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सध्या तुमच्याकडील रक्कम शेतकऱ्यांना द्या, नंतर आम्ही देताे, अशी सूचना केली हाेती. वास्तवात, या दाेन्ही वर्षी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना देण्यासाठी काडीचीही मदत केली नाही. आता मात्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर साेडणार नाही, अशी ग्वाही पंंतप्रधान नरेंद्र माेदी देत असल्याने या ग्वाहीवर कितपत विश्वास ठेवावा?
कृषिसाधना....
