Poultry Industry, Soybean Sacrifice : पाेल्ट्रीसाठी साेयाबीन उत्पादकांचा बळी
1 min read
Poultry Industry, Soybean Sacrifice : सोयाबीनला (Soybean) यावर्षी प्रतिक्विंटल 6,700 ते 7,200 रुपये दर मिळत असतानाच ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशन (All India Poultry Breeders Association)ने केंद्रीय वाणिज्य व उद्याेग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांना 20 ऑक्टोबर 2006 रोजी पत्राद्वारे 30 लाख टन सोया ढेपेच्या (Soya DOC – De-Oiled Cake) आयातीची (Import) परवानगी मागितली आहे. या मागणीमुळे सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल किमान 200 रुपयांनी घटले आहेत. पाेल्ट्री ब्रीडर असाेसिएशनने केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करून साेयाबीनचे दर पाडण्याचा हा पहिला अनुभव नाही. त्यांनी सन 2021-22 मध्येही अशाच प्रकारे सोया ढेपेच्या आयातीची परवानगी मागत सोयाबीनचे दर पाडले होते. यावर्षी सोयाबीनला चांगले दर मिळण्याची शक्यता निर्माण हाेताच त्यांनी दर पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
♻️ उत्पादनाच्या आकड्यांचा वापर दर पाडण्यासाठी
यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने महाराष्ट्रात सोयाबीनचे उत्पादन 30 ते 80 टक्क्यांनी घटले आहे. मध्य प्रदेशात मात्र 20 ते 25 टक्क्यांनी साेयाबीन उत्पादन वाढल्याचा अंदाज सोपा (SOPA – The Soybean Processors Association of India)ने व्यक्त केला आहे. 2026-27 च्या हंगामात देशात 107.93 लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन हाेण्याचा अंदाज साेपा या संस्थेने व्यक्त केला असला तरी देशभरात 90 ते 95 लाख टन उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज बाजार तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजेच साेयाबीन उत्पादनातील ही घट 11.98 % ते 16.61 % राहू शकते. 2025-26 च्या हंगामात एकूण 110.26 लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन झाले हाेते. याच हंगामात केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने त्यांच्या अंतिम अंदाजात देशात सोयाबीनचे उत्पादन 130 ते 132 लाख टन हाेणार असल्याचे नमूद केले हाेते. साेपाच्या प्रत्यक्ष पाहणीत एकूण 110.26 लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन झाल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे, यावर्षी मागील वर्षीचा सोयाबीन साठा फारसा शिल्लक नाही. अमेरिका, रशिया व प्रगत देशांमध्ये शेतमाल उत्पादन अंदाज व्यक्त करण्याची जशी यंत्रणा आहे, तशी भारतात नसल्याने माेठी अडचण निर्माण हाेत आहे आणि शेतमाल उत्पादनाच्या चुकीच्या आकड्यांचा वापर आयात वाढवून देशांतर्गत बाजारातील दर दबावात ठेवण्यासाठी केला जाताे.
♻️ आयातीची मागणी व सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर
सप्टेंबर 2026 च्या शेवटच्या आठवड्यापासून नवीन सोयाबीन बाजारात यायला सुरुवात झाली. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून दरात तेजी आली आणि शेतकऱ्यांना 6,700 ते 7,200 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळू लागले. काही बाजारपेठांमध्ये चांगल्या प्रतिच्या सोयाबीनला तर प्रति क्विंटल 7,500 रुपये दर मिळाला. याच काळात प्लांटने प्रति क्विंटल 7,200 ते 7,400 रुपये दराने सोयाबीन खरेदी केले. ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनने 20 ऑक्टाेबर 2026 ला केंद्रीय वाणिज्य व उद्याेग पियूष गोयल यांना पत्र पाठवून 30 लाख टन साेया ढेप आयात करण्याची मागणी केली. त्यांचे पत्र व्हायरल हाेताच बाजारात सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर तयार झाले आणि सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल 6,300 ते 7,000 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. प्लांटने देखील त्यांचे दर 6,800 to 7,000 रुपयांवर आणले आहेत. विशेष म्हणजे, भारतीय पाेल्ट्री उद्याेगाची साेया ढेपेची वार्षिक गरज व मागणी ही 60 लाख टन आहे. त्यांनी त्यांच्या एकूण मागणीच्या 50 टक्के साेया ढेपेच्या आयातीची मागणी करावी, हे तर्कविसंगत आहे. सोया ढेपेची आयात झाल्यास शेतकऱ्यांसाेबतच सोया इंडस्ट्रीज प्रचंड संकटात सापडणार असल्याचे साेपाच्या पदाधिकाऱ्यांसह साेयाबीन उद्याेजकांनी खासगीत सांगितले.
♻️ पाेल्ट्रीवाल्यांचा अनुभव
जून 2021 मध्ये साेयाबीनच्या दराने प्रतिक्विंटल २०२१ हजार रुपयांचा टप्पा पार केला हाेता. त्यावेळी याच असाेसिएशनने केंद्र सरकारला 12 लाख टन साेया ढेप आयात करण्याची परवानगी मागितली हाेती. आयातीला परवानगी मिळाल्याचे सांगून त्यांनी बाजारात सायकोलॉजिकल प्रेशर तयार केले आणि दर एका दिवसात प्रति क्विंटल 3,000 रुपयांनी दर घसरले हाेते. सरकारने त्यांना सप्टेंबर 2021 मध्ये साेया ढेप आयातीला परवानगी दिली हाेती आणि त्यांनी दाेन महिन्यांच्या आधीच म्हणजे जूनमध्ये पत्र व्हायरल करून वातावरण निर्मिती केली हाेती. हाच प्रयाेग त्यांनी याही वर्षी केला आहे. त्यांनी सप्टेंबर 2026 मध्ये साेया ढेपे आयातीचे साैदे केले आणि 20 ऑक्टाेबरला परवानगी मागितली. ही ढेप साैदे केल्यानंतर देशात यायला 45 ते 60 दिवस लागतात. 12 ते 15 लाख टन साेया ढेप आयात करून किमान 75 लाख टन साेया ढेपेचे व 90 लाख टन सोयाबीनचे दर पाडण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत.
♻️ जीएम साेयाबीन उत्पादनावर बंदी, वापरास परवानगी
जीएम साेयाबीन मानव व पशु-पक्ष्यांचे आराेग्य तसेच पर्यावरणास हानीकारक असल्याचा युक्तीवाद करीत केंद्र सरकारने जीएम (GM – Genetically Modified) साेयाबीनच्या उत्पादनावर बंदी घातली आहे. याच सरकारने सप्टेंबर 2021 मध्ये ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनला 12 लाख जीएम साेया ढेप आयातीला परवानगी दिली हाेती. जीएम साेया ढेप पशु-पक्ष्यांचे आराेग्यास हानीकारक नाही, असेही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले हाेते. एकदा यश आल्याने यंदा ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनने केंद्र सरकारला तब्बल 30 लाख टन जीएम साेया ढेप आयातीची परवानगी मागितली आहे.
♻️ नॉन जीएम सोया ढेपेवरील आयात शुल्क हटवा
केंद्र सरकारने नाॅन जीएम (Non-GM) साेयाबीन आयातीवर 15 टक्के आयात शुल्क व 5 टक्के आयजीएसटी असा एकूण 20 टक्के शुल्क आकारला आहे. दक्षिण अमेरिका, नायझेरिया व अन्य काही देशांमधून नाॅन जीएम साेयाबीन आयात करून देशांतर्गत बाजारातील साेयाबीने दर आणखी पाडण्यासाठी याच असोसिएशनने 20 टक्के आयात शुल्क (Import duty) हटविण्याची मागणी केली आहे. याच कारणामुळे सोयाबीन व सोया ढेपेच्या दरात थाेडी घसरण झाली आहे.
♻️ दर एमएसपीपेक्षा अधिक असल्याचा दावा
सध्या साेयाबीनच्या किमतीत तेजी आली असून, साेयाबीनचे दर एमएसपी (MSP – Minimum Support Price)पेक्षा 30 टक्क्यांनी अधिक आहेत. महाराष्ट्रात दुष्काळ असल्याने साेयाबीन व साेया ढेपेचे उत्पादन घटण्याची तसेच देशांतर्गत बाजारातील साेयाबीनची आवक दबावात येण्याची शक्यता बळावली आहे, असेही ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनने त्यांच्या पत्रात व्यक्त केली आहे. याचा अर्थ असा की, पाेल्ट्री उद्याेगाला साेयाबीनचे वाढलेले दर खटकत असून, त्यांना साेयाबीन एमएसपी दराने हवे आहे. हे वधारलेले दर एमएसपीच्या आसपास आणण्यासाठी त्यांनी सरकारवर दबाव निर्माण केला आहे. दुसरीकडे, पाेल्ट्री उद्याेगाला कच्चा माल कमी दरात हवा असून, ते त्यांच्या काेंबड्या व अंड्यांच्या किमती वाढवून दुहेरी नफा कमावत आहे.
♻️ एमएसपीचा आग्रह का?
सध्या सोयाबीनचे दर एमएसपीपेक्षा 30 टक्के अधिक असल्याचा दावा पोल्ट्री असोसिएशनने केला आहे. शेतकऱ्यांनी एमएसपी दरानेच सोयाबीन विकावे, असा त्यांचा अप्रत्यक्ष आग्रह आहे. भारतीय बाजारात सोया ढेपेचे दर सध्या 55 ते 58 हजार रुपये प्रति टन तर जागतिक बाजारात 31,500 ते 32,500 रुपये प्रति टन आहेत. सोया ढेप आयातीसाठी प्रति टन 15 ते 20 हजार रुपये खर्च येणार असल्याने आयात केलेल्या ढेपेचे दर 46,500 ते 47,500 रुपये प्रति टनांवर जाईल. हा दर विचारात घेता सोयाबीनचे दर एमएसपीच्या आसपास येतील.
♻️ वायदेबंदीची मागणी अनैतिक
पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे सोयाबीन व सोया ढेपेच्या वायद्यांवर 31 मार्च 2027 पर्यंत बंदी घालण्याची देखील मागणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून सेबीने सन 2024-25 पासून सोयाबीन व सोया ढेपेच्या वायद्यांवरील बंदी हटवली आहे. त्यामुळे सोया प्राेसेसिंग प्लांट, माेठे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे भविष्यातील दर कळत असल्याने सोयाबीन विक्री व साठ्याचे नियोजन करणे सोपे झाले. बंदीमुळे त्यांना फ्युचर मार्केट कळणे बंद हाेईल. या असोसिएशनचा वायदे बाजाराशी संबंध नसल्याने त्यांची ही मागणी अनैतिक आहे, अशी प्रतिक्रिया बाजारतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
♻️ विक्रीचे योग्य नियोजन करा
केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यास आयात केलेली सोया ढेप पुढील 60 दिवसात भारतात येईल. त्यानंतर बाजारावरील दबाव वाढणार असल्याने सोयाबीन व सोया ढेपेचे दर आणखी खाली येणार आहेत. सोयाबीन विक्रीची घाई केल्यास बाजारातील आवक वाढून दर कमी हाेण्याची शक्यता आहे. समाधानकारक दर मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या 60 दिवसांमध्ये बाजारातील आवक वाढणार नाही, अशा पद्धतीने सोयाबीन विक्रीचे नियोजन करणे आणि साेयाबीनची विक्री टप्प्याटप्प्याने करणे गरजेचे आहे. सोया ढेपे आयातीला परवानगी देणे अत्यंक घातक आहे. त्यामुळे सोया इंडस्ट्रीज व सोयाबीन उत्पादक माेठ्या संकटात सापडणार असल्याचा दावा करीत ‘साेपा’ व शेतकरी संघटनांनी असोसिएशनच्या मागणीला तीव्र विरोध केला आहे. सोबतच भारतीय नॉन जीएम सोया ढेपेच्या निर्यातीला सबसिडी देण्याची मागणी केली आहे.
©️ मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
