Drought Relief Committee : राज्यात ‘दुष्काळ निवारण समित्या’ स्थापन करा!
1 min read
Drought Relief Committee : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे वाढते आर्थिक संकट, पाणी व चारा टंचाई, बेरोजगारी आणि शेतकरी आत्महत्यांसारख्या गंभीर समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी कोविड-19 काळातील टास्क फोर्सच्या (Task Force) धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात स्वतंत्र ‘दुष्काळ निवारण व समन्वय समिती’ (Drought Relief Committee) स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य पुरस्कारप्राप्त लेखक मयुर बाळकृष्ण बागुल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्रातील विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि इतर दुष्काळप्रवण भागातील शेतकरी सातत्याने नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहेत. अनियमित पर्जन्यमान, पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, वाढता शेती उत्पादन खर्च, कर्जबाजारीपणा आणि रोजगाराच्या अभावामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. दुष्काळ ही केवळ नैसर्गिक समस्या नसून, ती व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक आपत्ती असल्याचे मयुर बागुल यांनी म्हटले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील कलम 25 व 30 अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेशी समन्वय ठेवून या समित्यांची स्थापना करण्यात यावी. जिल्हास्तरीय समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तालुकास्तरीय समिती तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असावी. प्रत्येक समितीत किमान दोन अशासकीय सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना सदस्य म्हणून स्थान देण्यात यावे. त्याचबरोबर कृषितज्ज्ञ, जलसंधारणतज्ज्ञ, हवामानतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, ग्रामीण विकास क्षेत्रातील अभ्यासक आणि अनुभवी सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही समावेश करण्यात यावा. त्यामुळे प्रशासन, सामाजिक संस्था आणि नागरिक यांच्यामध्ये प्रभावी समन्वय निर्माण होऊन दुष्काळ निवारण योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होईल, असे मयुर बागुल यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळग्रस्त गावांमधील पाणीटंचाई, रोजगार हमी योजना, पीकविमा, शेतकरी सहाय्य, चारा उपलब्धता, जलसंधारण आणि इतर शासकीय योजनांचा नियमित आढावा घेण्याची जबाबदारी या समित्यांकडे असावी. तसेच गावनिहाय दुष्काळी परिस्थितीचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविणे, नागरिकांच्या तक्रारी प्रशासनापर्यंत पोहोचविणे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवणे ही समितीची प्रमुख कार्ये असावीत.
कोविड महामारीच्या काळात शासनाने विविध विभाग, तज्ज्ञ आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या समन्वयातून टास्क फोर्सच्या माध्यमातून काम केले होते. त्याच पद्धतीने दुष्काळासारख्या गंभीर आपत्तीचा सामना करण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि लोकसहभागावर आधारित यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज असल्याचे मयुर बागुल यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. दुष्काळ निवारण समित्यांच्या स्थापनेसाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करून समित्यांची रचना, अधिकार, जबाबदाऱ्या, बैठका आणि कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी लोकसहभाग आवश्यक आहे. ‘दुष्काळ ही केवळ पाण्याची किंवा शेतीची समस्या नसून ती शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या अस्तित्वाशी निगडित गंभीर सामाजिक व आर्थिक आपत्ती आहे. दुष्काळ निवारणासाठी केवळ शासकीय योजना जाहीर करून चालणार नाही, तर त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रशासनातील समन्वय आणि सामाजिक संस्थांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात तज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून दुष्काळ निवारण समित्या स्थापन कराव्यात,’ अशी भूमिका राज्य पुरस्कारप्राप्त लेखक मयुर बाळकृष्ण बागुल यांनी मांडली आहे.
कृषिसाधना....
