Crop insurance : सक्ती अन् एक रुपयात पीक विम्याचा धडाका

Crop insurance : पीक विमा (Crop insurance) हा अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांच्या (Farmer) दृष्टीने जिव्हाळ्याचा तर राजकीय नेत्यांच्या दृष्टीने राजकारणाचा (Politics) विषय बनला आहे. सन 2016-17 ते 2019-20 या चार वर्षात प्रधानमंत्री पीक विमा याेजना देशभर पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सक्तीची करण्यात आली हाेती. या काळात पीक विमा कंपन्यांनी तब्बल 5,000 काेटी रुपयांचा निव्वळ नफा (Net Profit) कमावला. सन 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षात महाराष्ट्रात एक रुपयात पीक विमा याेजना राबविण्यात आली. या काळात विमाधारकांची संख्या दुपटीने वाढली आणि विमा कंपन्यांनी किमान 2,200 काेटी रुपयांचा नफा कमावला.

🔷 सक्तीच्या काळात 7,708.35 कोटींचा नफा
ऐच्छिक असलेला पीक विमा केंद्र सरकारने 2016 ते 2019 या काळात देशभरातील पीक कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सक्तीचा केला. या काळात देशभरातील 21 काेटी 91 लाख शेतकऱ्यांनी खरीप व रब्बी हंगामात पीक विमा काढला हाेता. यात 5 काेटी 12 लाख शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत. पीक कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मात्र हा विमा ऐच्छिक असला तरी 30 ते 40 टक्के बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांचा विमा काढला हाेता. या चार वर्षांत पीक विमा कंपन्यांना एकूण 11,859 काेटी रुपये वाचले असून, त्यांनी जवळपास 7,708.35 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला.

📍 देशातील आकडेवारी (2016 ते 2019)
🔆 एकूण शेतकरी – 21.91 काेटी
🔆 एकूण प्रीमियम – 99,088 काेटी रुपये
🔆 एकूण दिलेले क्लेम – 87,221 काेटी रुपये
🔆 एकूण नफा – 11,859 काेटी रुपये

📍 महाराष्ट्रातील आकडेवारी (2016 ते 2019)
🔆 एकूण शेतकरी – 5.12 काेटी
🔆 एकूण प्रीमियम – 18,700 काेटी रुपये
🔆 एकूण दिलेले क्लेम – 15,800 काेटी रुपये
🔆 एकूण नफा – 2,900 काेटी रुपये

📍 राज्यातील 8 वर्षांचा लेखाजाेखा (2016-17 ते 2023-24)
🔆 एकूण जमा प्रीमियम – 52,969 काेटी रुपये.
🔆 एकूण क्लेम – 36,350 काेटी रुपये.
🔆 फरक – 16,619 काेटी रुपये.
🔆 या 8 वर्षांतमहाराष्ट्रातील एकूण 12.8 काेटी शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला हाेता. यातील 6.2 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे क्लेम देण्यात आले.
राज्याच्या कृषी विभागाने मे 2025 मध्ये जाहीर केलेली आकडेवारी.

🔆 2016-17 – या वर्षात महाराष्ट्रातील 1 काेटी 16 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला हाेता. यात 68 टक्के शेतकरी कर्जदार तर 32 टक्के शेतकरी बिगर कर्जदार हाेते.
🔆 2017-18 – या वर्षात महाराष्ट्रातील 94 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला हाेता. यात 70 टक्के कर्जदार शेतकरी हाेते तर 30 टक्के बिगर कर्जदार शेतकरी हाेते.
🔆 2018-19 – या वर्षात महाराष्ट्रातील 1 काेटी 40 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला हाेता. यात 65 टक्के कर्जदार शेतकरी हाेते तर 35 टक्के शेतकरी बिगर कर्जदार हाेते.
🔆 2019-20 – या वर्षात महाराष्ट्रातील 1 काेटी 62 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला हाेता. यात 60 टक्के शेतकरी कर्जदार हाेते तर 40 टक्के बिगर कर्जदार शेतकरी हाेते. या वर्षात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अताेनात नुकसान झाल्याने नुकसान भरपाईच्या क्लेममध्ये वाढ झाली हाेती. फेब्रुवारी 2020 मध्ये सक्तीची पीक विमा याेजना मागे घेण्यात आली आणि ही याेजना पूर्ववत ऐच्छिक करण्यात आली.

📍 देशातील विमा कंपन्यांचा क्लेम रेशाे
🔆 2016-17 – 77.60 टक्के नफा.
🔆 2017-18 – 89.70 टक्के नफा.
🔆 2018-19 – 100.50 टक्के ताेटा.
🔆 2019-20 – 88.00 टक्के नफा.

🔷 विमा कंपन्यांचा खर्च व नफा
पीक विमा कंपन्या मिळालेल्या एकूण प्रीमीयममधून पुनर्विमा आणि प्रशासकीय खर्चावर एकूण 12 टक्के रक्कम खर्च करतात. याच प्रीमीयमवर केंद्र सरकारला 18 जीएसटी देतात. ही रक्कम मिळालेल्या नफ्यातून वजा केल्यानंतरही 2016-17 ते 2019-20 या चार वर्षांत विमा कंपन्यांनी देशभरात 5,000 काेटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे.

🔷 एक रुपया काळात 2,925 कोटींचा नफा
महाराष्ट्रात 2023 ते 2025 या काळात एक रुपयात पीक विमा ही याेजना राबविण्यात आल्याने विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या दुपटीने वाढून ती 2.40 काेटींपर्यंत पाेहाेचली हाेती. या काळात केंद्र सरकारने प्रीमियमचा 50 टक्के तर राज्य सरकारने 42 टक्के वाटा उचलला हाेता. उर्वरित 8 टक्के वाटा देखील केंद्राने उचलला हाेता. शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा 2,310 काेटी रुपयांचा प्रीमियम राज्य सरकारने भरल्याने त्यांना 8,997.73 काेटी रुपये विमा कंपन्यांना प्रीमियमपाेटी द्यावे लागले. केंद्र सरकारने 7,500 काेटी रुपये प्रीमीयमपाेटी दिले हाेते. या काळात कंपन्यांना 4,500 काेटी वाचले असून, त्यांनी 2,925 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला.

📍 एक रुपयाचा लेखाजाेखा (2023 ते 2025)
🔆 एकूण शेतकरी – 6.37 काेटी
🔆 एकूण प्रीमियम – 16,500 काेटी रुपये
🔆 एकूण दिलेले क्लेम – 12,000 काेटी रुपये
🔆 एकूण नफा – 4,500 काेटी रुपये
🔆 निव्वळ नका – 2,200 काेटी रुपये
राज्य सरकारने पीक विमा कंपन्यांसाेबत तीन वर्षांचा करार केला हाेता.

🔆 2023-24 – 1 काेटी 70 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला.
🔆 2024-25 – 2 काेटी 27 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला.
🔆 2025-26 – 2 काेटी 40 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला.

🔷 राज्य सरकारच्या फायद्याचे ‘बीड, कप ॲण्ड कॅप’ माॅडेल
ज्या वर्षी चांगला व समाधानकारक पाऊस असताे, त्यावर्षी पिकांचे फारसे नुकसान हाेत नाही. मात्र, कंपन्यांकडे प्रीमियमची माेठी रक्कम गाेळा हाेते. त्यामुळे कंपन्यांना नुकसान भरपाईचे क्लेम द्यावे लागत नसल्याने त्यांना माेठा नफा हाेताे, असे सन 2016 ते 2019 या काळात सरकारच्या निदर्शनास आले. या नफ्याला ब्रेक लावण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा याेजनेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सन 2023 च्या खरीप हंगामापासून ‘बीड माॅडेल’ तर सन 2025 च्या खरीप हंगामापासून ‘कप ॲण्ड कॅप माॅडेल’ देशपातळीवर लागू करण्यात आले. या दाेन्ही माॅडेलमध्ये पिकांचे नुकसान व नुकसानीच्या क्लेमचे सूत्र ठरविण्यात आल्याने पीक विमा कंपन्यांच्या अवाजवी नफ्याला ब्रेक लागला. ‘प्राॅफिट शेअरिंग’मुळे ही याेजना राज्य सरकारच्या फायद्याची ठरली आहे. पीक विमा कंपन्यांकडे जमा हाेणाऱ्या एकूण प्रीमियमपैकी 25 ते 30 टक्के रक्कम पिकांच्या नुकसानीचे क्लेम देण्यासाठी वापरली जात असल्याने कंपन्यांना माेठा नफा व्हायचा. या प्रीमियममध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा असताे. या नफ्याला ब्रेक लावण्यासाठी राज्य सरकारने पैसा वाचविण्यासाठी 80-110 चे सूत्र ठरवून हा प्रयाेग पहिल्यांदा सन 2020-21 पासून बीड जिल्ह्यात राबवायला सुरुवात केली. या प्रयाेगाचे सकारात्मक परिणाम समाेर आल्याने याला ‘बीड माॅडेल’ असे नाव देऊन ते 2023 पासून देशभर लागू करण्यात आले.

🔷 नुकसान भरपाईचे 80-110 आणि 80-110-130 चे सूत्र
80-110 चे सूत्र म्हणजेच जर पिकांचे नुकसान कमी झाले व नुकसानीचे क्लेम कंपन्यांकडे जमा असलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 80 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर कंपन्या प्रशासकीय खर्च म्हणून 20 टक्के रक्कम त्यांच्याकडे ठेवते व उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला परत करते. याला प्राॅफिट शेअरिंग संबाेधले जाते. जर पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले व क्लेम एकूण प्रीमियमच्या 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर 110 टक्क्यांच्या वरची रक्कम राज्य सरकार कंपन्यांना देते. सरकार व पीक विमा कंपन्यांमधील आर्थिक संतुलनासाठी 2020 ते 2022 या काळात बीड माॅडेलमध्ये सुधारणा करायला सुरुवात झाली. विमा कंपन्या सरकारला रक्कम परत करण्याला ‘कप’ तर कंपन्यांच्या नफा व ताेटा याला मर्यादा घालण्याला ‘कॅप’ म्हणतात. त्यामुळे या माॅडेलला नाव कप ॲण्ड कॅप संबाेधले जाते. या माॅडेलमध्ये 80-110-130 चे सूत्र ठरविण्यात आले. यातील 80-110 हे सूत्र कायम ठेवण्यात आले. नुकसानीचे क्लेम एकूण प्रीमियमच्या 130 टक्क्यांच्या वर केले तर 130 टक्क्यांच्या वरची रक्कम केंद्र व राज्य सरकार विमा कंपन्यांना देते. या दाेन्ही माॅडेलमध्ये विमा कंपन्यांना फारसे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत नाही.

समजा विमा कंपन्यांकडे 100 काेटी रुपयांचे प्रीमियम गाेळा झाले आणि नुकसान भरपाईचे क्लेम 40 काेटी रुपयांचे आहे, तर कंपनी 50 काेटी रुपये सरकारला परत करते. समजा विमा कंपन्यांकडे 100 काेटी रुपयांचे प्रीमियम गाेळा झाले आणि नुकसान भरपाईचे क्लेम 150 काेटी रुपयांचे आहे, तर यातील 110 काेटी रुपयांपर्यंतची रक्कम कंपन्या देईल आणि उर्वरित 40 काेटी रुपये सरकार विमा कंपन्यांना देईल. कप ॲण्ड कॅप माॅडेलमुळे विमा कंपन्यांच्या नफा व ताेट्याला मर्यादा आल्या. नफ्याच्या मर्यादेला कप आणि ताेट्याच्या मर्यादेला कॅप असे संबाेधले जाते. विमा कंपन्यांकडे जमा झालेल्या एकूण प्रीमियमच्या तुलनेत क्लेम 80 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर प्रशासकीय खर्च व इतर खर्च वजा करून उर्वरित रक्कम विमा कंपन्या उसरकारला परत करते. याला कप असे म्हणतात. कंपन्यांकडे गाेळा झालेल्या प्रीमियमच्या तुलनेत नुकसान भरपाईचे क्लेम 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर 110 टक्क्यांच्या वरची रक्कम सरकार विमा कंपन्यांना देते. याला कॅप असे म्हणतात. तर क्लेम 110 ते 130 टक्क्यांच्या दरम्यान असतील तर 110 टक्क्यांच्या वरची अतिरिक्त 20 टक्के रक्कम राज्य सरकार विमा कंपन्यांना देते. क्लेम जर 130 टक्क्यांच्या वर गेले तर त्यावरील 20 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार विमा कंपन्यांना देते. यामुळे विमा कंपन्यांचेही अप्रत्यक्षरित्या संरक्षण हाेते.

🔷 सरकारला मिळाले किमान 7,550 कोटी रुपये
बीड माॅडेलमुळे राज्य सरकारला पीक विमा कंपन्यांकडून प्रायाेगिक तत्वातून 600 काेटी रुपये, सन 2023-24 मध्ये 1,050 काेटी रुपये, सन 2024-25 मध्ये 900 काेटी रुपये असे एकूण 2,550 काेटी रुपये तर केंद्र सरकारला विविध राज्यांमधून किमान 5 हजार काेटी रुपये परत मिळाले. पीक विम्याच्या नवीन माॅडेलमुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या नावावर तब्बल 7,550 कोटी रुपये मिळविले.

🔷 नुकसानीच्या क्लेममध्ये घाेळ
110 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास सरकारला पैसे द्यावे लागत असल्याने पिकांच्या नुकसानीचे क्लेम मुद्दाम कमी म्हणजे 60 टक्क्यांच्या आत दाखविण्यात येत आहे. नुकसानीचे क्लेम तयार करायला उंबरठा उत्पादन आवश्यक असते. ते राज्य सरकारचा कृषी विभाग काढून पीक विमा कंपन्यांना देते. कृषी विभागाने 2020-21 ते 2025-26 या काळातील उंबरठा उत्पादन काढून कंपन्यांना दिले नाही. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी नुकसानीचे क्लेमच तयार केले नाही व दिले देखील नाही.

🔷 नुकसान भरपाई क्लेम आकडेवारी 2020 ते 2025
🔆 2020 साली बीड जिल्ह्यात पीक विमा कंपनीला एकूण 803.60 रुपये विमा हप्त्यापाेटी मिळाले. या वर्षी कंपनीने 8.60 काेटी रुपयांचे नुकसान भरपाई क्लेम दिले. कंपनीने त्यांचा 20 टक्के वाटा म्हणजे 160.60 काेटी रुपये कमी करून उर्वरित 634.4 काेटी रुपये सरकारला परत केले. हा सरकारला मिळालेला ऐतिहासिक परतावा हाेता.

🔆 2023-24 मध्ये हे माॅडेल राज्यभर लागू करण्यात आले. यावर्षी विमा कंपन्यांनी सरकारला 1,500 काेटी रुपये परत केले. कारण, राज्यभरातील नुकसान भरपाईचे क्लेम 80 टक्क्यांपेक्षा कमी दाखविण्यात आले.

🔆 2023-24 मध्ये 1 रुपयात पीक विमा याेजना राबविण्यात आल्याने विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या 1 काेटीवरून 2.4 कसाेटींवर पाेहाेचली. यात 5.9 लाख अर्ज बाेगस आढळून आले.

🔆 2016 to 2024 या 8 वर्षात महाराष्ट्रात 52,969 काेटी रुपये प्रीमियम कंपन्यांकडे गाेळा झाले आणि कंपन्यांनी 36,350 काेटी रुपयांचे नुकसान भरपाई क्लेम दिले. यातील माेठी रक्कम सरकारला परत मिळाली. राज्य सरकारने कंपन्यांकडून मिळालेली हीच रक्कम पुढे 1 रुपयात पीक विमा याेजनेचे प्रीमियम भरण्यासाठी वापरली.

🔆 2020 ते 2025 या काळात सरकारला विमा कंपन्यांकडून 2,500 काेटी रुपये परत मिळाले. 2025-26 पासून पीक विम्यासाठी ॲग्रिस्टॅक अनिवार्य करण्यात आले.
कप ॲण्ड कॅप माॅडेलच्या पहिल्या दाेन वर्षांत सरकारला विमा कंपन्यांकडून 2,200 काेटी रुपये परत मिळाले.

🔷 अग्रीमला समजतात क्लेम
उंबरठा उत्पादनाअभावी कंपन्यांनी पिकांच्या नुकसानीचे क्लेम तयार केले नाही. मात्र, कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना काही रक्कम परत केली. शेतकरी त्या रकमेला क्लेम समजतात. वास्तवात, ताे क्लेम नसून, कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले एकूण नुकसानी 25 टक्के अग्रीम आहे. सरकारवर नुकसानीचा भुर्दंड बसू नये, उलट कंपन्यांकडून रक्कम परत मिळावी, यासाठी उंबरठा उत्पादन काढले जात नाही.

©️ मातीतलं अर्थकारण

कृषिसाधना....