Crop insurance companies profits : शेतकऱ्यांच्या पैशावर पीक विमा कंपन्या मालामाल
1 min read
Crop insurance companies profits : पीक विमा (Crop insurance) हा मागील काही वर्षांपासून चर्चा, वाद आणि मतांच्या राजकारणाचा विषय ठरला आहे. त्याची कारणेही तशीच आहे. पीक विमा कंपन्या (companies) सरकारला हाताशी धरून माेठा नफा कमावत मालामाल झाल्या आहेत. पीक विमा कंपन्यांनी सन 2016 ते 2025 या 9 वर्षांमध्ये देशभरात एकूण 73 हजार 630 काेटी रुपये तर महाराष्ट्रात 16 हजार 300 काेटी रुपये कमावले आहेत. विमा तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्यांचा हा निव्वळ नफा नाही. पुनर्विमा, प्रशासकीय व परिचलन खर्च व जीएसटी वजा जाता या कंपन्यांनी नऊ वर्षांत देशभरात किमान 21 ते 28 हजार काेटी रुपयांचा निव्वळ नफा (profits) कमावला आहे. महाराष्ट्रात विमा कंपन्यांनी याच 9 वर्षांत जवळपास 2,500 काेटी ते 3,500 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे.
🔶 पीक विम्याची पार्श्वभूमी
देशात सन 1999-2000 च्या रब्बी हंगामापासून पीक विमा याेजना लागू करण्यात आली. हवामानातील बदलांमुळे पिकांच्या हाेणाऱ्या नुकसानीतून शेतकऱ्यांना विमा कवचाच्या रुपाने दिलासा मिळावा, हा या याेजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. पूर्वी राष्ट्रीय कृषी विमा याेजना (NAIS – National Agricultural Insurance Scheme) नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या याेजनेत सन 2010-11 मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्याने या याेजनेचे नाव सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (MNAIS – Modified National Agricultural Insurance Scheme) असे करण्यात आले. 13 जानेवारी 2016 पासून ही याेजना प्रधानमंत्री पीक विमा (PMFBY) नावाने ओळखली जाऊ लागली. आधी पीक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या 8 ते 15 टक्के प्रीमियम भरावा लागायचा, ताे 2016 पासून 1.5 ते 5 टक्के करण्यात आला. देशात सध्या 20 पीक विमा कंपन्या कार्यरत असून, त्यात 15 खासगी तर 5 सरकारी कंपन्या आहेत. ऐच्छिक असलेली ही याेजना 2016 ते 2020 या कालावधीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सक्तीची करण्यात आली होती. त्यानंतर ती पुन्हा ऐच्छिक करण्यात आली.
🔶 नऊ वर्षांचा लेखाजाेखा
या नऊ वर्षात विमा कंपन्यांनी देशातील 78.41 काेटी शेतकऱ्यांकडून प्रीमियम स्वीकारले. यातील 22.67 काेटी शेतकऱ्यांना 1,92,420 काेटी रुपयांचे नुकसान भरपाई क्लेम दिले. याच काळात महाराष्ट्रातील 6 कोटी 24 लाख 5 हजार 476 काेटी शेतकऱ्यांना (Claim Beneficiaries) 45,449.17 काेटी रुपयांचे नुकसान भरपाई क्लेम देण्यात आले. या शेतकऱ्यांच्या 13 काेटी 22 लाख 87 हजार 963 अर्जांना (Applications Enrolled) प्रात्र ठरवित मंजुरी देण्यात आली हाेती.
📍 देशपातळीवरील लेखाजाेखा (2016 ते 2025)
🔆 एकूण जमा प्रीमियम (Gross Premium) – 2,66,055 काेटी रुपये.
🔆 दिलेली नुकसान भरपाई (Claims Paid) – 1,92,420 काेटी रुपये.
🔆 एकूण फरक (Gross Difference) – 73,630 काेटी रुपये
(एकूण जमा प्रीमियममध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे प्रत्येकी 1,15,000 काेटी म्हणजेच 2.30 लाख काेटी तर शेतकऱ्यांचे 36,055 काेटी रुपये आहेत.)
📍 महाराष्ट्रातील लेखाजाेखा (2016 ते 2025)
🔆 एकूण जमा प्रीमियम (Gross Premium) – 56,500 कोटी रुपये (अंदाजे).
🔆 शेतकऱ्यांना दिलेली नुकसान भरपाई (Claims Paid) – 45,449 कोटी रुपये.
🔆 एकूण फरक (Gross Difference)- 11,051 कोटी रुपये.
(11,051 कोटी रुपये हा पीक विमा कंपन्यांचा निव्वळ नफा नाही. या रकमेतून विमा कंपन्यांचा पुनर्विमा हप्ता, प्रशासकीय खर्च, पंचनाम्यांचा खर्च व बीड मॉडेलनुसार सरकारला दिलेला 2,500 काेटी रुपयांचा परतावा वजा केला जाताे.)
महाराष्ट्रात सन 2023 पासून 1 रुपयात पीक विमा याेजना लागू करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी 2 टक्के, रब्बी पिकांसाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के प्रीमियम आकारण्यात आला. (प्रीमियम रक्कम ही विमा संरक्षित रकमेच्या (Sum Insured) आधारावर ठरविली जाते.) उर्वरित प्रीमियमची रक्कम केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी 50 टक्के आपसात वाटून घेतली. या वर्षात विमा कंपन्यांना एकूण 56,500 काेटी रुपये प्रीमियमपाेटी देण्यात आले. यात शेतकऱ्यांचा वाटा जवळपास 10 टक्के म्हणजेच 5,610 काेटी रुपये तर केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा प्रत्येकी 45 टक्के म्हणजेच 25,445 काेटी रुपयांचा हाेता.
🔶 प्रधानमंत्री पीक विम्याला पंजाब, गुजरातचा नकार
सन 1999-20 च्या रब्बी हंगामात अस्तित्वात आलेल्या तेव्हाच्या राष्ट्रीय पीक विमा आणि आताच्या प्रधानमंत्री पीक विमा याेजना देशातील महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व छत्तीसगड या पाच राज्यांमध्ये सुरुवातीपासून आजवर राबविली जात आहे. ही याेजना सर्व राज्यांसाठी ऐच्छिक असल्याने पंजाब या याेजनेत आजवर तसेच सक्तीच्या चार वर्षांचा (2016 ते 2020) अपवाद वगळता गुजरात सहभागी झाले नाही. या चार वर्षात गुजरातमधील 16 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला हाेता. काही राज्यांमध्ये त्यांच्या स्वतंत्र याेजना आहेत. बिहार व पश्चिम बंगाल 2018 मध्ये तर झारखंड 2020 मध्ये या याेजनेतून बाहेर पडले. उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू व केरळ 2016 मध्ये तर आंध्र प्रदेश 2022 पासून अ आणि तेलंगणा 2024 पासून या याेजनेत सहभागी झाले हाेते. कर्नाटक व ओडिशाने 2023-24 मध्ये बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला हाेता. मात्र, त्यांनी ‘कप ॲण्ड कॅप माॅडेल’मुळे निर्णय बदलला हाेता. सन 2026 मध्ये कर्नाटक या याेजनेतून पुन्हा बाहेर पडले आहे.
🔶 राज्यांच्या पर्यायी याेजना
पीक विमा कंपन्या अधिक हप्ता म्हणजेच 4,500 काेटी रुपये मागत असल्याचे कारण सांगून गुजरातने ऑगस्ट 2020 मध्ये या याेजनेतून काढता पाय घेतला. पर्याय म्हणून गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री किसान सहाय्य याेजना लागू करण्यात आली. बिहारमध्ये बिहार राज्य पीक सहायता याेजना तर पश्चिम बंगालमध्ये बांग्ला शस्य विमा शेतकऱ्यांच्या पिकांना विम्याचे कवच प्रदान करते. तेलंगणामध्ये 2018 पासून रयतू बंधू ही शेतकऱ्यांना हंगामापूर्वी आर्थिक मदत करणारी याेजना लागू केली आहे. सध्या देशातील अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, तेलंगाणा व केरळ या आठ राज्यांमध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा याेजना लागू नाही.
🔶 पीक विम्याचा इतिहास
सन 1972-73 मध्ये पहिली वैयक्तिक पीक विमा योजना गुजरातमध्ये सुरू करण्यात आली. पुढे ही याेजना महाराष्ट्र, तामिळनाडू व कर्नाटकात राबविली गेली. 1979 ते 1984 या काळात पायलट पीक विमा योजना 11 राज्यांमध्ये राबविण्यात आली. सन 1985 ते 1999 या काळात सर्वसमावेशक पीक विमा योजना लागू करण्यात आली. ती कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक होती. सन 1999 ते 2016 या काळात राष्ट्रीय कृषी विमा व सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आली. या ऐच्छिक याेजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी हाेण्याची मुभा हाेती. 2016 पासून या याेजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पीक विमा याेजना करण्यात आले.
📍 राज्यपातळीवरील लेखाजाेखा (2016 ते 2025)
🔆 एकूण जमा प्रीमियम – 56,800 काेटी रुपये
🔆 दिलेली नुकसान भरपाई – 40,500 काेटी रुपये
🔆 एकूण फरक – 16,300 काेटी रुपये
(एकूण जमा प्रीमियममध्ये केंद्राचा वाटा 24,200 काेटी रुपये – 43टक्के, राज्याचा वाटा 28,100 काेटी रुपये – 49 टक्के व शेतकऱ्यांचा वाटा 4,500 काेटी रुपये – 8 टक्के आहे. )
🔶 कंपन्यांचा निव्वळ नफा
देशातील पीक विमा कंपन्यांनी नऊ वर्षात 73,600 काेटी रुपये कमावले असले तरी त्यांनी त्यांच्या जाेखिमेसाठी 25 ते 30 हजार काेटी रुपये इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दिले. 10 ते 12 टक्के त्यांच्या प्रशासकीय (कर्मचारी वेतन, पंचनामे) व परिचालन यावर खर्च केले. या रकमेवरील 18 टक्के जीएसटी केंद्र सरकारला दिला. ही रक्कम वजा करता कंपन्यांनी 21,541 ते 28,013 काेटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे.
©️ मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
