E85 – Ethanol Revolution : E85 – इथेनॉल क्रांती; भारतीय शेतीचे भवितव्य काय?
1 min read
E85 – Ethanol Revolution : इराण-इस्राइल-अमेरिका युद्धाने जगासमोर इंधन संकट तयार केले आहे. कोणत्याही विपरित परिस्थितीमुळे आखाती देशांमधून खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास त्याचा पर्याय शोधण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. दुसरीकडे विविध आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थांच्या अहवालानुसार, सध्याचा जागतिक वापराचा वेग पाहता जगातील खनिज तेलाचे प्रमाणित साठे आणखी साधारणपणे 45 ते 50 वर्षेच टिकू शकतात. त्यामुळे नवे हरीत इंधन (Green fuel) तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. भारतात याची काय स्थिती आहे हे समजून घेणे तेवढेच गरजेचे आहे.
🟢 इंधनाचा पर्याय कोणता?
भारतात खनिज तेलाचे साठे मर्यादित असून, गरज मोठी आहे. भारत 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त खनिज तेल आयात करतो. यात देशाचे अब्जावधी डॉलर्स परकीय चलन बाहेर जाते. यावर तोडगा म्हणून भारत सरकारने ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ (Flex-Fuel) आणि प्रामुख्याने E85 (85 टक्के इथेनॉल आणि 15 टक्के पेट्रोलचे मिश्रण) या उच्च-इथेनॉल (Ethanol) इंधनाचा पर्याय अत्यंत आक्रमकपणे जनतेसमोर मांडला आहे. सध्या तेल कंपन्या E20 (20 टक्के इथेनॉल आणि 80 टक्के पेट्रोलचे मिश्रण) इंधन विक्री करीत आहेत. वाहन निर्मात कंपन्यांनी देखील यासाठी इंजनांची व्यवस्था तशी केली असल्याचे सांगितले जाते. वरवर पाहता हे धोरण पर्यावरणपूरक वाटते.
🟢 शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार
या इंधनाचा दुसरा भाग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी चालना देणारे आहे, असे सांगितले जाते. भारतात 499 इथेनॉल डिस्टिलरीज (कारखाने) सध्या इथेनॉल निर्मिती करत आहेत. त्यांची एकूण वार्षिक इथेनॉल निर्मिती क्षमता 1,822 कोटी लिटर आहे. मक्यापासून सर्वाधिक 51 टक्के, उसापासून 31 टक्के आणि इतर धान्ये ज्वारी, तांदूळ, ओट इत्यादीपासून 18 टक्के इथेनॉल निर्मिती होते. E20 धोरणामुळे इथेनॉलसाठी लागणाऱ्या अन्नधान्यांची मागणी आणखी वाढणार आहे. यामुळेच भारत सरकार मक्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. 15 राज्यांतील 78 जिल्ह्यांमध्ये मका उत्पादन वाढवण्याची मोहीम सुरू आहे. नुकतेच केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी E85 व E100 (100 टक्के इथेनॉल) इंधनाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. यामुळे 22 लाख कोटींचे परकीय चलन वाचणार असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
🟢 स्थिती काय
जर या E85 इंधनाचा प्रयोग केवळ ‘1G’ (फक्त ऊस आणि अन्नधान्यापासून इथेनॉल निर्मिती) या तंत्रज्ञानावरच आधारित राहिला, तर त्याचा परिणाम देशातील अन्न सुरक्षेला बसेल. हे ‘1G’ तंत्रज्ञानाचे थेट अपरिहार्य आव्हान आहे. या निष्कर्षाप्रत पोहोचण्यासाठी भारताची भौगोलिक परिस्थिती आणि जागतिक अर्थशास्त्राचे काही ठोस नियम कारणीभूत आहेत. हा तिढा समजून घेण्यासाठी आधी इथेनॉल निर्मितीच्या तंत्रज्ञानातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘1G’ (First Generation) किंवा पहिल्या पिढीचे इथेनॉल हे थेट मानवी आहारासाठी असणाऱ्या उपयुक्त पिकांपासून बनवले जाते. उसाचा रस, मका, तांदूळ आणि गव्हाचे दाणे. E85 इंधनासाठी लाखो लिटर इथेनॉलची गरज भागविण्यासाठी पुरवठा केवळ 1G आधारित ठेवला, तर त्याचे परिणाम शेतीवर दिसतील. तथापि काही देशांमध्ये ‘2G’ (Second Generation) किंवा दुसऱ्या पिढीचे इथेनॉल हे शेतातील टाकाऊ कचऱ्यापासून तयार करण्यावर भर दिला जात आहे, यात कापसाची धसकटे, उसाचे चिपाड (Bagasse), आणि धान्याचा पेंढा (पराली) यांचा समावेश आहे.
🟢 आव्हान कोणते?
भारत हा कृषिप्रधान देश असला तरी यातील भागधारक सुमारे 80 टक्के शेतकरी ‘अल्पभूधारक’ आहेत, त्यांची जमीनधारना 2 एकर किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. यातही यातील 70 टक्क्यांपेक्षाहून शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर जमीन कसतात, म्हणजे त्यांची जमीन कोरडवाहू आहे. खरी मेख इथे आहे, ती अशी की, इथेनॉलसाठी हजारो टन कच्चा माल अखंड आणि एकाच गुणवत्तेचा हवा असतो. त्यामुळे इथेनॉलची गरज भागविण्यासाठी मोठे कास्तकार, सहकारी संस्था, शेतकरी गट किंवा शेतकरी कंपन्यांशी बोलणी करतात. त्यामुळे लाभ केवळ एका विशिष्ट वर्गापुरता मर्यादित राहतो, तर 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त गरीब शेतकरी या संपूर्ण आर्थिक प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर आहेत.
🟢 नवे संकट
ऊस किंवा मक्याचे मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी उत्पादन घेणे गरीब शेतकऱ्याच्या आर्थिक आणि नैसर्गिक क्षमतेबाहेरचे आहे. ऊस हे पीक प्रचंड प्रमाणात पाणी, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके मागणारे (Capital-Intensive) पीक आहे. गरीब शेतकऱ्याकडे विहिरी, बोअरवेल किंवा ठिबक सिंचन (Drip) बसवण्यासाठी भांडवल नसते, त्यामुळे गरीब शेतकरी याकडे वळत नाहीत. तसेच उसाचे पीक केवळ इथेनॉलसाठी नव्हे तर साखर कारखान्यांना देण्यासाठी घेतले जाते. जर इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी पीक घेण्याचे ठरविले तर मोठे बागायतदार जमिनीतील पाण्याचा अतिवापर करून शेती करतील व भूजल पातळी खालावेल. पाण्याचे साठे आटल्यामुळे गरीब शेतकऱ्याच्या विहिरीचे पाणीही कोरडे पडते. याचा थेट फटका शेजारील गरीब कोरडवाहू शेतकऱ्याला सोसावा लागतो. हे शोषणाचे थेट आणि अदृश्य कारण बनते. विदर्भाच्या संत्रा बेल्ट मधील डार्क झोन याचे जिवंत उदाहरण आहे.
🟢 बाजारपेठेत असंतुलनाचा धोका
इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी म्हणजे मका किंवा उसाला जादा भाव देण्यासाठी सबसिडी किंवा प्रोत्साहन दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून बाजारपेठेत असंतुलन निर्माण होण्याचा धोका निर्माण होईल. शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव व मान्सूनचा नेम नसल्याने शेतकऱ्यांचा ओढा नगदी किंवा अशा इंधन पिकांकडे वळेल. त्यामुळे इतर पिकांवर त्याचा परिणाम दिसेल. याचा खरा फटका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बसेल, ते पोटासाठी पिकविणार की कमाईसाठी असा पेच निर्माण होईल. म्हणजेच श्रीमंताच्या गाड्या चालविण्यासाठी गरिबांचा घास महाग होण्याची दाट शक्यता आहे.
🟢 इथेनॉल किती फायद्याचे
इथेनॉलच्या बाबतीत अभ्यासकांचे मत सकारात्मक नाही, कारण हे इंधन बनवण्यासाठी जितके डिझेल किंवा कोळसा खर्च होतो, त्या तुलनेत यातून मिळणारी ऊर्जा खूपच कमी आहे. यासाठी EROI (Energy Return on Investment) हे मोजमाप वापरले जाते. म्हणजेच एक युनिट ऊर्जा खर्च करून किती युनिट ऊर्जा मिळते, हे यातून दिसते. शेतीच्या लागवडीसाठी, सिंचनासाठी, ट्रॅक्टर चालवण्यासाठी, रासायनिक खतांच्या निर्मितीसाठी, कच्चा माल कारखान्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि कारखान्यात त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात जीवाश्म इंधन (Diesel/Coal) वापरावे लागते.
🟢 EROI चे निष्कर्ष
📍 मक्याचे इथेनॉल (अमेरिका) – EROI 0.84:1 ते 1.65:1
हा सर्वात महत्त्वाचा आकडा आहे कारण भारतात 51 टक्के इथेनॉल मक्यापासून बनते. याचा अर्थ असा की 1 युनिट ऊर्जा खर्च केली तर परत मिळते फक्त 0.84 ते 1.65 युनिट. म्हणजे सर्वोत्तम परिस्थितीतही फायदा नगण्य आहे आणि अनेक प्रसंगी खर्च केलेल्यापेक्षा कमी ऊर्जा मिळते. हे तोट्याचे समीकरण आहे.
📍 मक्याचे इथेनॉल (इतर देश) – EROI 0.18:1 ते 1.48:1
हे आणखी धोकादायक आहे. 0.18:1 म्हणजे 1 युनिट खर्च करायची आणि परत मिळायचे फक्त 18 पैसे किमतीची ऊर्जा. भारतातील परिस्थिती – उन्हाळा, सिंचनाचा खर्च, वाहतुकीचे अंतर – पाहता भारताचा EROI याच श्रेणीत येण्याची शक्यता जास्त आहे.
📍 उसाचे इथेनॉल (ब्राझील) – EROI 6.5:1 ते 8.2:1
ब्राझीलचा आकडा तुलनेने बरा वाटतो, पण हे ब्राझीलच्या विशिष्ट हवामान, जमीन आणि उत्पादकतेमुळे शक्य आहे. भारतात उसासाठी लागणारे पाणी, खते आणि वीज पाहता हाच EROI भारतात मिळेल याची शाश्वती नाही.
📍 पेट्रोल/डिझेल – EROI 20:1 ते 30:1
हा खरा तुलनेचा आधार आहे. म्हणजे पेट्रोल काढण्यासाठी 1 युनिट खर्च केली की परत मिळते 20 ते 30 युनिट. इथेनॉलशी तुलना केली तर फरक प्रचंड आहे.
मक्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलमध्ये (जे भारतात 51 टक्के वाटा आहे) EROI जवळजवळ 1:1 आहे. म्हणजे एक युनिट ऊर्जा खर्च करून एकच युनिट ऊर्जा मिळते – व्यावहारिकदृष्ट्या हे तोट्याचे समीकरण आहे. याउलट पेट्रोल/डिझेलचा EROI सुमारे 20:1 ते 30:1 आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत होणारा ऊर्जेचा अपव्यय पाहता, अंतिम इथेनॉलमधून मिळणारा पर्यावरणाचा फायदा अत्यंत नगण्य ठरतो.
🟢 भारताची परिस्थिती वेगळी
जगात काही देशात इथेनॉलचा प्रयोग यशस्वी ठरल्याचे दाखले दिले जातात. ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ मध्ये ब्राझीलने मोठी कामगिरी केल्याचे सांगितले जाते. खरे म्हणजे, ब्राझीलने उसाच्या उच्च उत्पादकतेमुळे इथेनॉलमध्ये यश मिळवले असले, तरी भारतासारख्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या देशात त्याची हुबेहूब नक्कल करणे योग्य नाही. अमेरिकेत मका-आधारित इथेनॉल मॉडेल हे पूर्णपणे सरकारी अनुदानावर टिकून आहे, ज्यावर तिथलेच अर्थतज्ज्ञ टीका करतात. तर युरोपियन युनियनने (EU) 1G इथेनॉलमुळे अप्रत्यक्ष जमीन वापर बदल (ILUC – Indirect Land Use Change) वाढण्याचा धोका वर्तविला आहे. म्हणजे इंधनासाठी पिके घेतल्यामुळे अन्नधान्याचा जो तुटवडा निर्माण होतो, तो भरून काढण्यासाठी जंगले कापली जातात. त्यातून जैवविविधतेचा ऱ्हास होऊन हवामान बदल होतो. युरोपात ‘2G इथेनॉल’ (कचरा आधारित) आणि थेट इलेक्ट्रिक वाहनांवर (EV – Electric Vehicle) भर दिला जात आहे.
🟢 ‘2G इथेनॉल’ – उपाययोजना
E85 च्या प्रयोगात यशस्वी व्हायचे असेल तर अन्नधान्याला हात न लावता शेतातील टाकाऊ कचऱ्यापासून इथेनॉल तयार करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी पुढील ठोस उपाययोजना आखल्या पाहिजेत.
📍 2G इथेनॉल कारखान्यांसाठी स्वतंत्र धोरण
उसाचे चिपाड (Bagasse), कापसाची धसकटे, पराली यांपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी स्वतंत्र अनुदान योजना आखावी. पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्रातील लाखो टन पराली जाळण्याऐवजी ती कच्चा माल म्हणून वापरण्यासाठी कायदेशीर चौकट निर्माण करावी.
📍 अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना थेट सामील करा
शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO – Farmer Producer Organisation) स्थापन करून 2G कच्चा माल गोळा करणे, साठवणूक करणे आणि डिस्टिलरीपर्यंत पोहोचवणे यासाठी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP – Minimum Support Price) सदृश हमीभाव द्यावा.
📍 पाणी-कार्यक्षम पिकांना प्राधान्य
इथेनॉल निर्मितीसाठी ज्वारी, बाजरी यासारख्या कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन द्यावे. उसाचे क्षेत्र नियंत्रित ठेवण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने एकत्रित धोरण आखावे.
📍 अन्नसुरक्षेचे रेड लाइन
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत किमान धान्यसाठा राखणे अनिवार्य करावे. इथेनॉलसाठी अन्नधान्य वळवण्यावर कडक कायदेशीर मर्यादा घालाव्यात.
📍 EV आणि इथेनॉलचे संतुलन
E85 हे एकमेव उत्तर नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सौरऊर्जा आणि 2G इथेनॉल यांचे संतुलित धोरण हेच खरे दीर्घकालीन उत्तर आहे.
2G इथेनॉलला धोरणात्मक प्राधान्य दिल्याशिवाय E85 हे धोरण शेतकऱ्यांचे नव्हे, तर उद्योगांचे साधन बनण्याचा धोका आहे. E85 साठी काहीच धोरण ठरविले नाही तर देशातील 70 टक्के गरीब, कोरडवाहू शेतकरी पाण्याच्या टंचाईत आणि महागड्या अन्नधान्याच्या विळख्यात होरपळून निघेल आणि भारताची अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. 2G इथेनॉलला प्राधान्य, अल्पभूधारकांना हमीभाव आणि पाणी-कार्यक्षम धोरण – या तीन आधारांशिवाय इथेनॉल क्रांती केवळ काही मोठ्यांच्या फायद्याची ठरेल.
कृषिसाधना....
