Sugar export ban, stock limits : साखर निर्यातबंदी, स्टॉक लिमिट अन् ऊस दरवाढीला ‘ब्रेक’
1 min read
Sugar export ban, stock limits : खुल्या बाजारातील साखरेचे (Sugar) दर मे 2026 पासून वाढायला सुरुवात झाली. 15 ते 30 जुलै 2026 या काळात किरकाेळ बाजारातील साखरेच्या दरात प्रतिकिलाे 6 ते 8 रुपयांची वाढ झाली. ही दरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 13 मे 2026 राेजी साखरेच्या निर्यातीवर (export) बंदी (ban) घातली. ही निर्यातबंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत कायम असली तरी त्यानंतर याला मुदतवाढ दिली जावू शकले. निर्यातबंदीनंतरही दर नियंत्रणात येत नसल्याचे लक्षात येताच केंद्र सरकारने 28 जुलै 2026 राेजी साखरेवर स्टाॅक लिमिट (stock limits) लावले आहे. नाेव्हेंबर 2026 पासून महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांमध्ये उसाच्या गाळप व साखरेच्या उत्पादनाला सुरुवात हाेणार आहे. सरकारने या चुकीच्या निर्णयामुळे उसाच्या दरवाढीला (sugarcane price hike) आतापासूनच ‘ब्रेक’ (Brake) लावले आहे.
♻️ साखरेचे उत्पादन, वापर व मागणी
1 ऑक्टाेबर ते 30 सप्टेंबर हा काळ साखर उत्पादन (Production) वर्ष मानले जाते. भारताची वार्षिक साखर उत्पादन क्षमता 350 ते 400 लाख टन असली तरी 1 ऑक्टाेबर 2025 ते 30 एप्रिल 2026 या काळात देशात 275.28 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले, अशी माहिती इंडियन शुगर ॲण्ड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (Indian Sugar & Bio-energy Manufacturers Association) पदाधिकाऱ्यांनी दिली. 1 मे ते 30 सप्टेंबर 2026 या काळात 5 लाख टन साखरेचे उत्पादन हाेण्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केल्याने चालू वर्षात साखर उत्पादन 280 लाख टनांवर जाऊ शकते. चालू साखर उत्पादन वर्षात साखरेच्या उत्पादनात 30 एप्रिल 2026 पर्यंत 21.35 टक्क्यांची घट नाेंदविण्यात आली आहे. देशात साखरेचा वार्षिक वापर (Consumption) व मागणी (Demand) किमान 285 लाख टन आहे. यातील 65 टक्के साखर औद्याेगिक, तर 35 टक्के घरगुती खाण्यासाठी वापरली जाते.
♻️ इथेनाॅल दरवाढीची शक्यता
इथेनाॅल (Ethanol) निर्मितीमध्ये उसाचा रस, मळी आणि साखरेचा वापर वाढला आहे. चालू वर्षात 34 लाख टन साखर इथेनाॅल निर्मिती उद्याेगांना देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. साखरेचे दर वाढल्याने इथेनाॅलचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे इथेनाॅल दरात वाढ करण्याची मागणी देशातील इथेनाॅल उद्याेगांकडून केली जाण्याची शक्यता बळावली आहे. पेट्राेलमध्ये 20 टक्के इथेनाॅल मिसळण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. जर सरकारने इथेनाॅलच्या दरवाढीला परवानगी दिली तर पेट्राेलचे दर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
♻️ सरकार ठरवते साखरेचा काेटा व एमएसपी
दर महिन्याला किती साखर खुल्या बाजारात विकायची याचा काेटा केंद्र सरकार ठरवित असून, त्या साखरेची एमएसपी (Minimum Selling Price) किती असेल, याची निर्णय देखील सरकार घेते. सरकारने जुलै 2026 मधील साखरेची एमएसपी 31 रुपये प्रतिकिलाे जाहीर केली हाेती. साखर कारखान्यांना खुल्या बाजारात एमएसपीपेक्षा कमी दरात साखर विकता येत नाही. खुल्या बाजारात साखरेचे दर वाढायला सुरुवात हाेताच सरकार दर नियंत्रणासाठी साखरेचा साठा बाजारात विकायला काढला. व्यापारी याच साखरेची साठेबाजी करून दर वाढण्याची भीती असल्याने सरकारने आधी साखरेवर निर्यातबंदी व आता स्टाॅक लिमिट लावले आहे. यंदा दुष्काळी वर्ष असल्याने सरकार साखरेचा अधिकचा साठा बाजारात विक्रीसाठी आणू शकत नाही. केंद्र सरकारने साखरेची दरवाढ राेखल्याने त्याचे परिणाम नाेव्हेंबर 2026 पासून सुरू हाेणाऱ्या गाळप हंगामातील उसाच्या दरावर हाेणार आहे.
♻️ साखरेची आयात अशक्य
केंद्र सरकार साखरेची आयात करून देखील दर नियंत्रणात ठेवू शकते. सध्या जागतिक बाजारात तेजी असून, साखरेचे दर 456 डाॅलर प्रतिटन म्हणजेच 45 रुपये प्रतिकिलाे आहे. ही साखर आयात करायची झाल्यास पॅकिंग, वाहतूक व इतर खर्च विचारात घेत त्याचे दर प्रतिकिलाे किमान 49 रुपयांवर जाते. सध्या किरकाेळ बाजारात साखरेचे दर प्रतिकिलाे 49 ते 52 रुपये असल्याने साखरेची आयात करणे शक्य नाही. साखरेचे दर वाढले नाही तर आगामी हंगामात उसाला वाढीव दर मिळणार नाही. सध्या इंधन व कृषी निविष्ठांचे दर वाढत आहे. त्या पटीने शेतमालाचे दर का वाढू नये? सरकारने याचे उत्तर द्यावे. ती वेळ आता आली आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतमाल बाजार तज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली आहे.
♻️ साखरेच्या साठ्याची मर्यादा
साखरेवरील स्टाॅक लिमिट 1 ऑगस्ट 2026 ते 30 नाेव्हेंबर 2026 या काळात लागू राहणार आहे. पुढे याला मुदतवाढ देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या आदेशानुसार, कोणताही साखर व्यापारी साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तिचा साठा करणार नाही. याशिवाय, देशात कोणत्याही वेळी किंवा ठिकाणी कोणताही साखर व्यापारी 4,000 क्विंटलपेक्षा जास्त साठा ठेवणार नाही. कारखान्यातून मिळणाऱ्या साखरेच्या दरात झालेली वाढ ही सध्याच्या मागणी आणि पुरवठ्याशी विसंगत आहे, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
♻️ सरकारचे स्पष्टीकरण व वास्तव परिस्थिती
साखर कारखान्यांकडून प्रत्यक्ष पुरवठा न होता, काही व्यापारी, वितरक व मध्यस्थांकडून होणाऱ्या साठेबाजी, सट्टेबाजी आणि कागदोपत्री व्यापारामुळे बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आहे. या कारवायांमुळे कारखान्यातील आणि किरकोळ अशा दोन्ही स्तरांवर साखरेच्या किमतीत अनावश्यक चढ-उतार होऊन दरवाढ झाली आहे. देशांतर्गत वापराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशात साखरेचा पुरेसा साठा आहे. कमी साखर उत्पादन व निर्यातीमुळे चालू साखर वर्षाच्या अखेरीस साखरेचा अंतिम साठा दशकातील नीचांकी पातळीवर घसरण्याची शक्यता आहे, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, 1 ऑक्टाेबर 2025 ते 30 एप्रिल 2026 या सात महिन्यांत देशात 275.28 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले असून, 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत हे उत्पादन 280 लाख टनांपर्यंत पाेहाेचण्याची शक्यता आहे. हे उत्पादन वापर व मागणीच्या तुलनेत कमी आहे. यंदाचे वर्ष दुष्काळी असून, उत्पादनात वाढ हाेण्याची शक्यता मावळली आहे. जागतिक बाजारातील तेजी व रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे साखरेची आयात करणेही शक्य नाही. शिवाय, सरकारने इथेनाॅल निर्मितीसाठीही साखरेचा काेटा ठरवून दिला आहे. असे असताना देशात साखरेचा पुरेसा साठा असल्याचा सरकारचा दावा वास्तव परिस्थितीशी विसंगत वाटताे.
♻️ साठ्याचा साप्ताहिक तपशील
नवीन आदेशानुसार, सर्व साखर वितरकांना त्यांच्या साखरेच्या साठ्याची घोषणा करणे आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या https://foodstock.dfpd.gov.in/ या ऑनलाइन पोर्टलवर साप्ताहिक साठ्याच्या स्थितीची माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. प्रशासन साखर बाजारावर सतत लक्ष ठेवून राहील. आवश्यकता भासल्यास किमती नियंत्रित करण्यासाठी व पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययाेजना करेल.
♻️ कारखान्यांवर कारवाईचा इशारा
केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने 24 जुलै 2026 रोजी देशातील सर्व साखर कारखान्यांच्या साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोणत्याही कारखान्याच्या नोंदी व प्रत्यक्ष साठा यामध्ये तफावत आढळल्यास, ते साखर नियंत्रण आदेश, 2025 चे उल्लंघन मानले जाईल आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 सह विविध तरतुदींनुसार संबंधित कारखान्यावर कारवाई केली जाईल. तपासणीदरम्यान प्रत्यक्ष साठ्याची अचूक जुळवणी करता येणे शक्य व्हावे, यासाठी सर्व साखर कारखान्यांना विक्री नोंदवही व इतर नोंदी पूर्णपणे अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
♻️ सलग दुसऱ्या वर्षी मागणीपेक्षा उत्पादन कमी
उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, 2025-26 या साखर वर्षात भारताचे साखर उत्पादन सुमारे 279 लाख टन राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. साखरेची देशांतर्गत मागणी व वापर जवळपास 285 लाख टन आहे. हे सलग दुसरे वर्ष आहे की, साखरेचे उत्पादन हे मागणी व वापरापेक्षा कमी राहील. हंगामाच्या सुरुवातीला उद्योग क्षेत्राने साखर उत्पादन सुमारे 309 लाख टन हाेईल, असा अंदाज वर्तवला होता. कमी पाऊस व उसाच्या तुटवड्यामुळे साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. उत्तर प्रदेशात साखर उत्पादन जवळपास एका दशकातील नीचांकी पातळीवर पोहोचले, तर महाराष्ट्रातही अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन झाले.
♻️ कमी साठा व निर्यातीमुळे दबाव वाढला
या वर्षी साखर उत्पादनात घट होऊनही, केंद्र सरकारने डिसेंबर 2025 मध्ये 15 लाख टन आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये अतिरिक्त 5 लाख टन निर्यातीला परवानगी दिली होती. मे 2026 मध्ये निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. तोपर्यंत, 8 लाख टन साखरेची आधीच निर्यात झाली होती. घटलेले उत्पादन, निर्यात व इथेनॉलसाठी उसाचा वापर यामुळे, महाराष्ट्र व कर्नाटकमधील साखरेचा साठा मोठ्या प्रमाणात घटला आहे, ज्यामुळे बाजारभावावर दबाव येत आहे. चालू साखर हंगाम 2025-26 संपल्यानंतर, 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामाच्या सुरुवातीला, देशातील साखरेचा सुरुवातीचा साठा 33 ते 35 लाख टन असू शकतो. हा गेल्या काही वर्षांतील सर्वात कमी सुरुवातीचा साठा असेल. जर नवीन हंगामात गाळप वेळेवर सुरू झाले नाही, तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान साखरेचा पुरवठा आणखी कमी होऊ शकतो.
©️ मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
