Agriculture Department Akrutibandh : नवा आकृतीबंध; कृषी विभागाचे खच्चीकरण
1 min read
Agriculture Department Akrutibandh : महाराष्ट्रातील बहुतांश विभागांचे आकृतीबंध (Akrutibandh) वाढीव सादर करण्यात आले आणि त्यांना राज्य सरकारने मंजुरी देखील दिली. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार केवळ कृषी विभागाचा (Agriculture Department) आकृतीबंध बचतीचा तयार करण्यात आला. यात शेतीक्षेत्राऐवजी शेतकऱ्यांना (खातेदार) केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. हा तांत्रिक असताना नव्या आकृतीबंधामध्ये अतांत्रिक पदांच्या निर्मितीला महत्त्व देण्यात आले. त्यामुळे आधीची 7,758 पदे गाेठवून 2,668 नव्या पदांची निर्मिती करण्यात आली. विशेष म्हणजे, गाेपनियतेच्या नावाखाली या आकृतीबंधातील प्रस्तावित बाबी कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कळू दिल्या नाहीत. या बाबी जेव्हा समाेर आल्या तेव्हा मात्र खुद्द अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आंदाेलनाचा पवित्रा घेत त्याला तीव्र विराेध केला. त्यामुळे कृषी विभागाचे खच्चीकरण करणारा हा आकृतीबंध रद्द करण्याचा निर्णय आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल, असे राज्याचे कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट केले
🔶 आकृतीबंधाची पार्श्वभूमी
राज्य सरकारच्या 1 जुलै 1998 च्या शासन निर्णयाद्वारे कृषी विभागाचा पहिला आकृतीबंध (म्हणजेच प्रशासकीय आणि रचनात्मक मांडणी) तयार करण्यात आला. यात ‘एक खिडकी’ याेजनेचा समावेश केला हाेता. त्यावेळी एक हजार शेतकरी कुटुंबे, 1,500 हेक्टर वाहित शेती आणि 3,000 हेक्टर एकूण क्षेत्रामागे एका कृषी सहायकाची आणि चार कृषी सहायकांमागे एका कृषी पर्यवेक्षकाची नियुक्ती केली होती. सन 2009 मध्ये 3 ते 5 गावांसाठी एक कृषी सहायकाची नियुक्ती हा एकमेव बदल आकृतीबंधात करण्यात आला हाेता. 1998 पूर्वी कृषी, फलोत्पादन, मृद संधारण आणि विस्तार यासाठी वेगवेगळ्या स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असल्याने शेतकऱ्यांना एकाच कामासाठी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे जावे लागत असे. हे संपूर्ण विभाग कृषी विभागाला जाेडल्याने त्याला एक खिडकी असे नाव देण्यात आले. कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेच्या दृष्टीने मंत्रालय/आयुक्तालय स्तर, विभाग/जिल्हा स्तर आणि प्रक्षेत्र/क्षेत्रीय स्तर असा त्रिस्तरीय आकृतीबंध हाेता. राज्य व आयुक्तालय स्तरावर कृषिमंत्री व कृषी सचिव, कृषी आयुक्त आणि पाच संचालक, विभागीय व जिल्हा स्तरावर विभागीय सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा) आणि तालुका व क्षेत्र स्तरावर उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहायक अशी रचना करण्यात आली.
🔶 नवीन (प्रस्तावित) आकृतीबंध
नवीन अर्थात प्रस्तावित आकृतीबंधात हेक्टरची अट वगळून एका कृषी सहायकाकडे 1,500 शेतकरी कुटुंबे सोपविली आहेत. सात कृषी सहायकांमागे एका कृषी पर्यवेक्षकाची नियुक्ती केली आहे. आधीची अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक ही अतांत्रिक पदे गोठविण्यात आली असून, सहायक अधीक्षक पद हे अधीक्षक पदात वर्ग करून, वरिष्ठ लिपिकाचे पदनाम बहुउद्देशीय वरिष्ठ सहायकाची आणि कनिष्ठ लिपिकांना बहुउद्देशीय सहायक असे पदनाम दिले आहे. तांत्रिक पदांमध्ये कृषी पर्यवेक्षकांना उपकृषी अधिकारी पदनाम दिले आहे.
🔶 मंडळ व एसडीएओ कार्यालये इतिहासजमा
सन 1998 च्या आकृतीबंधात मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कृषी अधिकारी (एसडीएओ) कार्यालय आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय अशी चार स्तरांमध्ये रचना केली होती. सन 2009 च्या आकृतीबंधात हीच रचना कायम ठेवण्यात आली. ऑगस्ट 2026 च्या आकृतीबंधात मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये बंद करून ती तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाला तर उपविभागीय कृषी अधिकारी (एसडीएओ) कार्यालये बंद करून ती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयांमध्ये वर्ग केली आहे.
📍 राज्यातील मंजूर पदे
🔆 पद – सन 2009 – सन 2026
🔆 कृषी सहायक – 11,597 – 12,905
🔆 कृषी पर्यवेक्षक – 2,726 – 3,434 (उपकृषी अधिकारी)
🔆 मंडळ कृषी अधिकारी – 1,650 – 1,719
🔆 अधीक्षक – 91 – 453
🔆 सहायक अधीक्षक – 404 – 453 (अधीक्षक)
🔆 वरिष्ठ लिपिक – 878 – 1,104 (ब.व.स.)
🔆 लिपिक/टंकलेखक – 2,053 – 1,103 (ब.स.)
🔶 योजनांमध्ये वाढ अन् कामाचा ताण
नवीन आकृतीबंधात खातेदारांना (शेतकरी संख्या) महत्त्व दिल्याने एका कृषी सहायकाच्या वाट्याला येणाऱ्या वाहित व एकूण शेतीच्या आकारमानात वाढ झाली आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांतील शेती डोंगराळ व दुर्गम भागात असून, दळणवळणाची साधने व रस्त्यांचा अभाव कायम आहे. आधीच्या तुलनेत सध्या कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये (एकूण 79 प्रमुख योजना) वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढणार असून, मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये बंद केल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या कामासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागणार आहे, याचा विचार नव्या आकृतीबंधात केला नाही.
🔶 कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गर्दी
नव्या आकृतीबंधात मंडळ कृषी अधिकारी व उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये बंद करून या कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचारी अनुक्रमे तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयांमध्ये बसणार आहेत. त्यामुळे या कार्यालयामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गर्दी होणार असून, त्यांना बसायला जागा मिळणार नाही. सर्व अधिकारी तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी बसणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांची पिके आणि कृषी विषयक योजनांची माहिती मिळविणे कठीण जाणार आहे. सन 2009 च्या आकृतीबंधात एकूण 28,566 पदे होती. ती 2026 च्या आकृतीबंधात 23,476 करण्यात आल्याने 5,090 पदे कमी केली आहेत. राज्यात सध्या 34 जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, 78 उपविभागीय कृषी अधिकारी, 354 तालुका कृषी अधिकारी आणि 654 मंडळ कृषी अधिकारी कार्यरत आहेत. प्रत्येक तालुक्यात 2 ते 3 मंडळ कृषी अधिकारी आणि एक तालुका कृषी अधिकारी तसेच 3 to 4 तालुक्यांना एक उपविभागीय कृषी अधिकारी नियुक्त केलेला असतो. प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात 40 ते 45 तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची नियुक्ती असून, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयांमध्ये 6 ते 8 कर्मचारी व अधिकारी तसेच प्रत्येक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात 35 ते 40 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आहे. मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय बंद केल्याने संपूर्ण 40 ते 45 अधिकारी व कर्मचारी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात तर उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये बंद केल्याने ते जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात बसणार असल्याने या कार्यालयांमध्ये बसणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संख्या 50 ते 60 वर जाणार आहे. विशेष म्हणजे, कृषी विभागाला आजही त्यांच्या हक्काची व मालकीची कार्यालये नाहीत.
🔶 पदोन्नती संधीचा अभाव अन् वेतनश्रेणीत तफावत
उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी ही पदे ‘एमपीएससी’ परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. इतर सर्व विभागातील याच संवर्गातील ही पदे ‘क्लास-वन’ची मानली जातात तर कृषी विभागातील हीच पदे ‘क्लास-टू’ची मानली जातात. इतर विभागांमध्ये 8 ते 9 वर्षांमध्ये पदाेन्नतीची संधी मिळते व त्याच्या क्लासमध्ये बढती होते. याला कृषी विभाग अपवाद असून, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना फारशी पदोन्नती मिळत नाही, मिळाली तर क्लासमध्ये बढती मिळत नाही. या विभागात 84 टक्के तांत्रिक व 16 टक्के अतांत्रिक संवर्गातील पदे आहेत. अतांत्रिक संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत वाढ करण्यात आली असून, तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी कायम ठेवली आहे. कृषी विभाग हा मुळात तांत्रिक विभाग असून, तांत्रिक मनुष्यबळाचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे. हा विभाग केवळ रिपोर्टिंगपुरता मर्यादित तर केला जात नाही ना, अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे.
🔶 इतर विभागाचे विस्तारीकरण
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल व पोलिस विभागाला विशेष महत्त्व आहे. राज्य सरकारच्या बहुतांश विभागांच्या कार्यालयांच्या विस्तारीकरणावर भर दिला जात असताना केवळ कृषी विभागाची मंडळ व उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये बंद करून ती तालुका व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयांना जोडण्याचा निर्णय नवीन आकृतीबंधात घेतला आहे. बचतीच्या नावाखाली कार्यालयांचे विलीनीकरण करणे व अतांत्रिक पदांना अधिक महत्त्व देणारा हा आकृतीबंध वादग्रस्त ठरला आहे. नवीन आकृतीबंध व विस्तारीकरणाचा विचार केल्यास महसूल विभाग आघाडीवर आहे. राज्यात 360 तहसील व 16 अप्पर तहसीलदार कार्यालये असताना नागरिकांची गैरसाेय व कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा भार लक्षात घेत 69 नवीन अप्पर तहसीलदार आणि 11 अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या निर्मितीला राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2026 मध्ये मंजुरी दिली. राज्यात एकूण 1,185 पोलिस ठाणे असून, गृहमंत्रालयाने 107 नवीन पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीला मंजुरी दिल्याने राज्यातील पोलिस ठाण्यांची संख्या 1,292 हाेणार आहे. या दाेन्ही विभागाच्या तुलनेत तांत्रिक असलेल्या कृषी विभागाची राज्यातील 885 मंडळ कृषी अधिकारी आणि 90 उपविभागीय कृषी अधिकारी अशी एकूण 975 कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव नवीन आकृतीबंधात आहे. ही कार्यालये शासन निर्णयाच्या तारखेपासून दोन महिन्यांत बंद करावयाची आहेत.
📍 विभागनिहाय कर्मचारी नियुक्ती
🔆 विभाग – सहायक कृषी अधिकारी – उप कृषी अधिकारी
🔆 ठाणे – 1,008 – 144
🔆 नाशिक – 1,267 – 181
🔆 पुणे – 2,051 – 293
🔆 कोल्हापूर – 1,567 – 221
🔆 लातूर – 1,666 – 238
🔆 छ. संभाजीनगर – 1,407 – 201
🔆 अमरावती – 1,386 – 198
🔆 नागपूर – 1,113 – 159
🔆 एकूण – 11,445 – 1,635
(सहायक कृषी अधिकारी म्हणजे पूर्वीचे कृषी सहायक. उप कृषी अधिकारी म्हणजे पूर्वीचे कृषी पर्यवेक्षक)
🔶 कर्मचारी नियुक्तीत असमताेल
या आकृतीबंधामध्ये कर्मचारी नियुक्तीत मोठा असमताेल दिसून येतो. तीन जिल्हे असलेल्या पुणे विभागात 2,051 सहायक कृषी अधिकारी व 293 उप कृषी अधिकारी तर त्याखालोखाल तीन जिल्ह्यांच्या कोल्हापूर विभागाला 1,567 सहायक कृषी अधिकारी 221 उप कृषी अधिकारी देण्यात आले. सहा जिल्ह्यांच्या नागपूर विभागाला 1,113 सहायक कृषी अधिकारी व 159 उप कृषी अधिकारी, अतिशय दुर्गम असलेल्या कोकणातील पाच जिल्ह्यांच्या ठाणे विभागाला 1,008 सहायक कृषी अधिकारी व 144 उप कृषी अधिकारी दिले आहेत. सर्वाधिक 98 सहायक कृषी अधिकारी व 14 उप कृषी अधिकारी कराड (जिल्हा सातारा) तालुक्यात नियुक्त केले असून, सर्वात कमी 7 सहायक कृषी अधिकारी व 1 उप कृषी अधिकारी पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, विक्रमगड व मोखाडा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यात गगनबावडा, चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली, भामरागड, कोरची, अहेरी आणि मुलचेरा या तालुक्यांना दिले आहेत.
🔶 मराठवाड्यात जागा वाढल्या
विदर्भातील नागपूर व अमरावती या दाेन्ही विभागात प्रती शेतकरी सरासरी शेतजमीन धारणा ही 1.55 ते 1.60 हेक्टर असून, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर व लातूर विभागात 1.35 ते 1.40 हेक्टर, पुणे 0.65 ते 1.00 हेक्टर, काेल्हापूर 0.60 ते 0.85 हेक्टर तर नाशिक विभागात 1.05 ते 1.10 हेक्टर एवढी आहे. या प्रती शेतकरी जमीन धारणेच्या तुलनेत सहायक कृषी अधिकारी व उपकृषी अधिकारी यांच्या पदांचे वितरण मात्र असमताेल करण्यात आले. ठाणे विभागात सहायक कृषी अधिकाऱ्यांच्या 120 तर उपकृषी अधिकाऱ्यांच्या 44 जागा कमी करण्यात आल्या असून, नाशिक विभागात अनुक्रमे 1,037 व 203, पुणे विभागात 757 व 175, काेल्हापूर विभागात 361 व 97, अमरावती विभागात 234 व 72 आणि नागपूर विभागात 207 व 61 जागा कमी करण्यात आल्या. दुसरीकडे, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर विभागात सहायक कृषी अधिकाऱ्यांच्या 363 व उपकृषी अधिकाऱ्यांच्या 27 आणि लातूर विभागात सहायक कृषी अधिकाऱ्यांच्या 322 व उपकृषी अधिकाऱ्यांच्या 14 जागा वाढविण्यात आल्या.
🔶 आंदाेलनासमाेर सरकार नमले
या नव्या आकृतीबंधाला कृषी विभागातील विविध संघटनांनी विराेध करीत पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयासमाेर धरणे व लक्षवेध आंदाेलन केले. एवढेच नव्हे तर ॲग्रीकाॅस कृषी विद्यापीठ पदवीधर संघाचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. अनंत चाेंदे पाटील यांनी आमरण उपाेषणाला सुरुवात केली. या आंदाेलनात फुट पाडण्याचा व आंदाेलकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. त्यांच्या उपाेषणाच्या 10 दिवसानंतर राज्य सरकारने प्रस्तावित आकृतीबंध स्थगीत करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या कार्यालयासमाेर आंदाेलन सुरू असताना त्यांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत ॲड. अनंत चाेंदे पाटील व आंदाेलक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची भेट घेतली नाही, साधी चर्चा देखील केली नाही.
कृषिसाधना....
