Crop insurance Trigger : पीक विम्याचे बदलले ट्रिगर अन्यायकारक
1 min read
Crop insurance Trigger : खरीप हंगाम 2024 मध्ये पीक विम्यातील (Crop insurance) विविध जोखमीच्या बाबी अंतर्गत मिळालेली नुकसान भरपाई (Compensation) पाहता सरकारने ते ट्रिगर (Trigger) काढून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे, हे लक्षात येईल. खरीप हंगाम 2024 मध्ये स्थानिक आपत्ती या जोखमीच्या बाबी अंतर्गत 3,076 कोटी रुपये, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती अंतर्गत 709 कोटी रुपये, काढणी पश्चात नुकसान अंतर्गत 599 कोटी रुपये आणि पीक कापणी प्रयोग अंतर्गत 28.5 कोटी रुपये, अशी एकूण मिळून 4,414 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळाली.
♻️ नुकसान भरपाई कमी मिळणार
स्थानिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान या रद्द करण्यात आलेल्या ट्रिगर च्या माध्यमातून एकूण 4,384.7 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळाली तर पीक कापणी प्रयोग अंतर्गत केवळ 28.5 कोटी रुपये एवढी नुकसान भरपाई मिळाली. एकूण मिळालेल्या नुकसान भरपाईमध्ये रद्द करण्यात आलेल्या ट्रिगर अंतर्गत मिळालेली नुकसान भरपाई 99.36 टक्के तर एकमेव शिल्लक असलेले बेसिक कव्हर पीक कापणी प्रयोग अंतर्गत मिळालेली नुकसान भरपाई 0.64 टक्के इतकी कमी आहे. खरीप हंगाम 2024 मध्ये पीक कापणी प्रयोग आधारित मिळालेली 0.64 टक्के नुकसान भरपाई पाहता शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2025 मध्ये नुकसान भरपाई मिळण्याचे प्रमाण व शक्यता किती कमी आहे, हे लक्षात येईल. ‘पीक कापणी प्रयोगामुळे 100 टक्के पैसे मिळतात’ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले विधान सदरील आकडेवारीवरून किती फसवणूक करणारे आहे, हे स्पष्ट होते.
♻️ विम्याचे कप ॲण्ड कॅप मॉडेल
विमा हप्ता दर कमी झाल्यामुळे राज्य सरकारचा फायदा कसा होतो ते आपण पाहिले, आता दुसरा फायदा कसा होतो ते समजून घेऊ. राज्य सरकारने खरीप हंगाम 2023 पासून 80:110 हे कप ॲण्ड कॅप मॉडेल (Cup and cap model) स्वीकारले आहे. या मॉडेलनुसार शेतकरी, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्याकडील एकूण जमा विमा हप्त्याच्या 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई द्यावी लागल्यास पीक विमा कंपनीचे दायित्व किती असेल, हे आपण सुरुवातीस समजून घेतले आहे. एकूण विमा हप्त्याच्या 80 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी नुकसान भरपाई द्यावी लागल्यास पीक विमा कंपनी एकूण जमा विमा हप्त्याच्या 20 टक्के रक्कम योजनेचा अंमलबजावणी खर्च व नफा यासाठी स्वतःकडे ठेवेल आणि नुकसान भरपाई दायित्व 80 टक्के असल्यास तेवढी रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करेल आणि नुकसान भरपाई दायित्व एकूण विमा हप्ता रकमेच्या 80 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल उदाहरणार्थ 50 टक्के असेल तर 80 टक्के रक्कमेतून देय 50 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून अदा करेल व उर्वरित 30 टक्के रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करेल.
♻️ पीक कापणी प्रयाेग व सरकारचा फायदा
खरीप हंगाम 2024 मध्ये पीक कापणी प्रयोग आधारे देण्यात आलेली 28.5 कोटी रुपये नुकसान भरपाई ही एकूण 4,414 कोटी रुपये नुकसान भरपाईच्या 0.64 टक्के तर एकूण 7,635 कोटी रुपये एकूण विमा हप्त्याच्या 0.37 टक्के आहे. थोडक्यात 7,635 कोटी रुपये एकूण विमा हप्त्याच्या तुलनेत पीक कापणी प्रयोग आधारे मिळालेली नुकसान भरपाई नगण्य आहे. अशीच परिस्थिती खरीप हंगाम 2025 मध्ये राहिली असती तर एकूण 2,442 कोटी रुपये विमा हप्त्याच्या तुलनेत किरकोळ रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी लागली असती. अशा परिस्थितीत एकूण विमा हप्ता 2,444 कोटी रुपयांच्या 20 टक्के रक्कम 488 कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यांना व उर्वरित 80 टक्के रक्कम 1,956 कोटी रुपये राज्य सरकारकडे पीक विमा कंपन्यांना जमा करावे लागले असते. 2,444 कोटी रुपये एकूण विमा हप्त्यात शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हप्ता 552 कोटी रुपये तर राज्य व केंद्र सरकारने भरलेल्या प्रत्येकी 945 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. थोडक्यात खरीप हंगाम 2025 मध्ये शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हप्ता 552 कोटी रुपये मधून शेतकऱ्यांना द्यावयाची तुटपुंजी नुकसान भरपाई रक्कम व कंपन्यांचा अंमलबजावणी व नफा यासाठीची 20 टक्के रक्कम अर्थात 488 कोटी रुपये रक्कम अदा करता आली असती. तर राज्य सरकारने भरलेला 945 कोटी रुपये आणि केंद्र सरकारने भरलेला 945 कोटी रुपये विमा हप्ता राज्य सरकारकडे कंपन्यांना जमा करावा लागला असता. अशा प्रकारे राज्य सरकारला स्वतःचा विमा हप्ता परत मिळून केंद्र सरकारने भरलेला 945 कोटी रुपये विमा हप्ता परत मिळाला असता व राज्य सरकारचा 945 कोटी रुपयांचा फायदा झाला असता.
♻️ राज्य सरकारचा नियमबाह्य हस्तक्षेप?
आता प्रश्न उरतो, राज्य सरकारने हेक्टरी 17,000 रुपये पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा का केली असेल? या लेखामध्ये पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता किती कमी आहे हे आपण पाहिले आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे असे असले तरी राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत केलेल्या बदलामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नसती, ही चूक राज्य सरकारच्या अंगलट आली असती आणि ही स्वतःची चूक झाकण्यासाठी राज्य सरकारने हेक्टरी 17,000 रुपये पीक विमा नुकसान भरपाईची घोषणा केली. शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, राज्यात काही महसूल मंडळ अथवा महसूल मंडळ गटात मोजक्याच पिकांना पीक कापणी प्रयोग आधारे नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. ही नुकसान भरपाई सरसकट सर्वच पिकांसाठी हेक्टरी 17,000 रुपये असू शकणार नाही. राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावयाची असल्यास पंतप्रधान पीक विमा योजनेत नियमबाह्य हस्तक्षेप करावा लागणार आहे आणि हा नियमबाह्य हस्तक्षेप पीक विमा कंपन्या स्वीकारतील का? यावरच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणे अवलंबून आहे.
कृषिसाधना....
