Crop insurance compensation : पीक विम्याचे हेक्टरी 17,000 रुपये मिळतील का?
1 min read
Crop insurance compensation : जवळपास 45 लाख शेतकऱ्यांच्या (Farmer) पिकांचा (Crop) विमा (Insurance) आपण उतरवलेला आहे, विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना अगदी कमीत कमी पकडलं तरी 45 लाख शेतकऱ्यांना हेक्टरी 17 हजार रुपये मिळतील, असे भ्रम निर्माण करणारे विधान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टी अनुदान संदर्भात मदत घोषित करताना केलेल्या पत्रकार परिषदेत केले. हे कसे शक्य होईल, मुख्यमंत्र्यांनी याचे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे आणि त्यानुसार कमीत कमी प्रति हेक्टरी 17 हजार रुपये विमा मिळेल, अशी घोषणा करणे म्हणजे सरकार आणि विमा कंपनी यांच्यात झालेल्या करारात हस्तक्षेप करणे होय.
♻️ सरसकट नुकसान भरपाई अशक्य
खरीप हंगाम 2025 मध्ये महाराष्ट्रातील 45.55 लाख शेतकऱ्यांनी 60.98 लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरवला आहे. यानुसार प्रति हेक्टर 17,000 रुपये प्रमाणे 10,366 कोटी रुपये लागतील. पीक विमा नुकसान भरपाई (compensation) संदर्भात एकूण विमा हप्त्याच्या 110 टक्के किंवा एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या 15 टक्के बर्न कॉस्ट रकमेच्या 110 टक्के यापैकी जी रक्कम अधिक असेल तेवढे पीक विमा कंपनीचे नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात दायित्व असेल. विमा कंपनीसाठी खरीप व रब्बी हंगाम मिळून एक वर्षासाठी करार असला तरी खरीप हंगामा पुरता ढोबळ मानाने हा विषय समजून घेऊ. खरीप हंगाम 2025 मध्ये एकूण विमा हप्ता 2,444 कोटी तर एकूण विमा संरक्षित रक्कम 32,740 कोटी रुपये एवढी आहे. एकूण विमा हप्त्याच्या 110 टक्के रक्कम म्हणजे 2,688 कोटी रुपये तर एकूण विमा संरक्षित रक्कमेच्या 15 टक्के बर्न कॉस्ट रकमेच्या 110 टक्के रक्कम म्हणजे 5,402 कोटी रुपये. प्रति हेक्टर 17,000 रुपये प्रमाणे 10,366 कोटी रुपये एकूण नुकसान भरपाई पैकी 5,402 कोटी रुपये नुकसान भरपाई पीक विमा कंपन्यांना द्यावी लागल्यास 2,957 कोटी रुपये पेक्षा अधिक नुकसान पिक विमा कंपन्यांना सहन करावे लागणार आहे. कंपन्यांसाठी हे नुकसान खरीप व रब्बी हंगामातील विमा हप्ता रकमेचा विचार करता भरून निघणारे नाही त्यामुळे हेक्टरी 17,000 रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी सरकारला योजनेत हस्तक्षेप करावा लागेल आणि कंपन्या स्वतःचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप नियमांच्या कसोटीवर स्वीकारणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 17,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळणे शक्य नाही.
♻️ मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही केवळ स्वप्नरंजन
खरीप हंगामातील सर्वच पिकांसाठी हेक्टरी 17,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी देणे म्हणजे हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. उडीद व मूग या पिकांचे पीक कापणी प्रयोग मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करण्यापूर्वीच झाले आहेत. या प्रयोगामध्ये ज्या ठिकाणी उंबरठा उत्पादनापेक्षा सरासरी उत्पादन अधिक आले असेल, त्या ठिकाणी पीक कापणी प्रयोगातून हेक्टरी 17,000 रुपये नव्हे तर एकही रुपया मिळणे अशक्य आहे. कापूस, सोयाबीन व साळ या पिकांची पीक विमा नुकसान भरपाई निश्चित करताना पीक कापणी प्रयोगातून आलेले उत्पादन व तंत्रज्ञान आधारे आलेले उत्पादन यांना प्रत्येकी 50 टक्के महत्त्व आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रति हेक्टरी 17,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळण्याची केलेली घोषणा सत्यात उतरवायची असल्यास सरकारला पीक कापणी प्रयोग आणि तंत्रज्ञान आधारे उत्पादन या दोन्ही बाबतीत हस्तक्षेप करावा लागेल तर आणि तरच उडीद, मूग, कापूस, सोयाबीन, साळ यासह बाजरी, खरीप ज्वारी, मका, तूर, कांदा व खरीपातील अन्य पिकांसाठी सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणे शक्य आहे. सरकार वरील बाबतीत हस्तक्षेप करेल का आणि सरकारने तसा हस्तक्षेप केल्यास पीक विमा कंपन्या तो स्वीकारतील का? या प्रश्नांचे जोपर्यंत स्पष्ट उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना (सरसकट सर्वच पिकांसाठी) हेक्टरी 17,000 रुपये मिळण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी केलेले सुतोवाच हे केवळ स्वप्न रंजनच आहे.
♻️ फसवणूक करणारे विधान
ट्रिगर का काढले याचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘या ट्रिगरमुळे पहिले 25 टक्के तर शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळाले पण नंतरचे 75 टक्के ट्रिगरमध्ये बसलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं. त्यामुळे आम्ही म्हटलं ही पद्धत नको, जुनी पद्धत बरोबर आहे, कारण पीक कापणी प्रयोगामुळे 100 टक्के पैसे मिळतात आणि म्हणून आम्ही त्या पद्धतीकडे गेलेलो आहोत आणि त्या पद्धतीने विमा आम्ही देतो’. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले हे विधान फसवणूक करणारे आहे.
📍 ट्रिगर काढल्यामुळे राज्य सरकारचा फायदा
खरीप हंगाम 2025 मध्ये राज्य सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजनेत प्रामुख्याने दोन बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांना व्यापक स्तरावर व वैयक्तिक स्तरावर नुकसान भरपाई मिळवून देणारे चार ट्रिगर काढणे हा पहिला बदल तर शेतकऱ्यांसाठी एक रुपये विमा हप्ता रद्द करून पूर्वीप्रमाणे शेतकऱ्यांना एकूण विमा हप्त्याच्या 2 टक्के खरीप हंगामात व 1.5 टक्के रब्बी हंगामात तर नगदी पिकांसाठी खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामात 5 टक्के विमा हप्ता दर असेल, हा दुसरा बदल.
📍 विमा कंपन्यांचा धाेका व हप्ता दर कमी
ट्रीगर काढल्यामुळे पीक विमा कंपन्यांसाठी योजनेतील धोका कमी झाला व त्याचा परिणाम म्हणून एकूण विमा हप्ता दर कमी झाला. यामुळे राज्य व केंद्र सरकार वरील विमा हप्त्याचा भार कमी झाला. खरीप हंगाम 2024 आणि 2025 मध्ये राज्य व केंद्र सरकारने विमा हत्या पोटी अनुक्रमे 4,534 कोटी रुपये व 3,100 कोटी रुपये तर खरीप हंगाम 2025 मध्ये राज्य व केंद्र सरकारने प्रत्येकी 933 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना अदा केले. विमा हप्त्या पोटी राज्य व केंद्र सरकारला खरीप हंगाम 2024 च्या तुलनेत खरीप हंगाम 2025 मध्ये अनुक्रमे 3,601 कोटी रुपये व 2,167 कोटी रुपये कमी द्यावे लागले. राज्य व केंद्र सरकारसाठी विमा हप्ता कमी झाला असला तरी तो शेतकऱ्यांसाठी वाढला. खरीप हंगाम 2024 मध्ये 75.40 लाख शेतकऱ्यांनी 107 लाख हेक्टरसाठी 1.63 कोटी रुपये विमा हप्ता भरला होता तर खरीप हंगाम 2025 मध्ये 45.55 लाख शेतकऱ्यांनी 59.61 लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी 541.86 कोटी एवढा हप्ता भरला. थोडक्यात 2024 मध्ये शेतकरी संख्या व क्षेत्र अधिक आणि विमा हप्ता कमी तर 2025 मध्ये शेतकरी संख्या व क्षेत्र कमी आणि विमा हप्ता जास्त. सदरील आकड्यानुसार राज्य सरकारचा फायदा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान हे स्पष्ट होत आहे.
कृषिसाधना....
