Cotton MSP : सीसीआयच्या अटींमुळे कापूस एमएसपीचा ‘गेम’
1 min read
Cotton MSP : केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या सीएसीपी (Commission for Agricultural Costs and Prices) ने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमत (MSP-Minimum Support Price)प्रमाणे सीसीआय (CCI – Cotton Corporation of India)ने कापसाची खरेदी करणे क्रमप्राप्त आहे. कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी हाेताच सीसीआय कधीच देशभरातील शेतकऱ्यांकडील संपूर्ण कापूस खरेदी करीत नाही. त्यांच्या कापूस खरेदीचा वाटा हा एकूण उत्पादनाच्या 32 ते 35 टक्केच कापूस खरेदी करतात. उर्वरित 65 ते 68 टक्के कापूस खासगी व्यापारी एमएसपीपेक्षा कमी दरात खरेदी करतात. सीसीआय जाे कापूस खरेदी करते, त्यातील केवळ 2 ते 5 टक्केच कापसाला सीएसीपीने जाहीर केलेला एमएसपी दर दिला जाताे. उर्वरित 95 ते 98 टक्के कापूस हा एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी केला जाताे. दर कपातीसाठी सीसीआयकडून धाग्याची लांबी, ओलावा व मायक्राेनियर अशी कारणे पुढे केली जातात.
♻️ कापूस उत्पादन आकडेवारीत घाेळ
याच हंगामात देशात 312.40 लाख तर महाराष्ट्रात 91 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाल्याचा दावा काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडियाने केला आहे. याच काळात देशांतर्गत बाजारात 332.25 लाख आणि महाराष्ट्रात 110 लाख गाठी कापूस विक्रीस आला हाेता आणि जिनिंग मालकांनी हा कापूस जिन केला. सीसीआयने देशात यातील 100.16लाख आणि महाराष्ट्रात 29.41 लाख गाठी कापूस एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी केला आहे.
♻️ सीसीआयचा कापूस खरेदीतील वाटा
01 ऑक्टाेबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025 या वर्षभराच्या काळात संपूर्ण देशात एकूण 332.25 लाख आणि महाराष्ट्रात 110 लाख गाठी कापूस विक्रीसाठी बाजारात आला हाेता. यातील सीसीआयने देशात 100.16 लाख आणि महाराष्ट्रात 29.41 लाख गाठी कापूस एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी केला आहे. मागील वर्षी सीसीआयने खरेदी केलेल्या एकूण कापसापैकी 95 टक्के कापूस किमान म्हणजेच एमएसपीपेक्षा कमी दरात खरेदी केला. देशातील एकूण कापूस खरेदीत सीसीआयचा वाटा 32 ते 35 टक्के असून, उर्वरित 65 ते 68 टक्के कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला.
♻️ कापूस उत्पादन व सीसीआयची खरेदी
🔆 राज्य – उत्पादन – खरेदी (लाख गाठी)
🔆 तेलंगणा – 49.00 – 40.00
🔆 महाराष्ट्र – 110.00 – 30.00
🔆 गुजरात – 77.00 – 14.00
🔆 कर्नाटक – 26.00 – 5.00
🔆 मध्य प्रदेश – 18.50 – 4.00
🔆 आंध्र प्रदेश – 13.50 – 4.00
🔆 ओडिशा – 3.85 – 2.00
🔆 तामिळनाडू – 5.00 – 0.00
🔆 पंजाब, हरयाणा, राजस्थान – 28.00 – 1.50
♻️ कापसाची एमएसपी आणि सीसीआयने दिलेला दर
केंद्र सरकारच्या सीएसीपीने सन 2024-25 च्या हंगामासाठी लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी 7,521 रुपये तर मध्यम धाग्याच्या कापसाची 7,121 रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली हाेती. बहुतांश राज्यांमधील कापूस लांब धाग्याच्या श्रेणीत माेडताे. या हंगामात यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण 8 लाख 73 हजार 507 गाठी कापसाचे उत्पादन झाले हाेते. सीसीआयने या जिल्ह्यात 15 खरेदी केंद्रावर एकूण 15 लाख 62 हजार 776 क्विंटल म्हणजेच 3 लाख 21 हजार 748 गाठी कापूस खरेदी केला. हा संपूर्ण कापूस त्यांनी 7,020 ते 7,220 रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केला आहे. हा दर सीएसीपीने जाहीर केलेल्या एमएसपीपेक्षा 199 ते 501 रुपये प्रतिक्विंटल कमी आहे. सीसीआयकडून या एमएसपी दर कपातीसाठी धाग्याची लांबी, ओलावा व मायक्राेनियर अशी कारणे पुढे केली जातात.
♻️ नाेंदणी व खरेदी पद्धती सदाेष
सीसीआयला कापूस विकताना शेतकऱ्यांचे नाव सातबारावर नमूद असणे व आधी ऑनलाइन नाेंदणी करणे अनिवार्य आहे. या नाेंदणीची पद्धतीही क्लिष्ट केली आहे. नाेंदणी करतेवेळी आणि कापूस केंद्रावर विकायला नेल्यावर त्या शेतकऱ्याचे फाेटाे काढले जायचे. त्या फाेटाेंची पडताळणी केली जाते. नाेंदणी केल्यावर शेतकऱ्याला कापसासाेबत खरेदी केंद्रावर जाणे शक्य झाले नाही व घरातील व्यक्ती गेली तर कापूस विकताना अडचणी येतात. यावर्षी तर ही नाेंदणी करण्यासाठी कपास किसान या सीसीआयच्या विशिष्ट ॲप वापर करण्याच्या सूचना शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या आहे.
♻️ खरेदी केंद्रांची कमतरता
सन 2024-25 च्या हंगामात सीसीआयने देशात 508 व महाराष्ट्रात 124 कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले हाेते. यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी जामणी व उमरखेड तालुक्यात एकही खरेदी केंद्र दिले नव्हते. बहुतांश केंद्र तालुक्याच्या ठिकाणी दिले हाेते तर काही तालुके वगळण्यात आले हाेते. अधिक अंतरामुळे शेतकऱ्यांना त्या केंद्रांवर कापूस नेणे वाहतुकीच्या दृष्टीने परवडणारे नव्हते. हीच स्थिती संपूर्ण देशभर हाेती.
♻️ सीसीआयच्या ग्रेडरची नजर पाहणी
सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडील कापसाच्या धाग्याची लांबी आणि मायक्राेनियर मुळीच तपासले जात नाही. या दाेन्ही बाबी तपासण्याचे संयंत्र काेणत्याही खरेदी केंद्रावर उपलब्ध नसते. सीसीआयचे ग्रेडर या दाेन्ही बाबी केवळ त्यांच्या नजर पाहणीने तपासतात काय? असा प्रश्न उपस्थित हाेताे. ग्रेडर त्या कापसातील ओलावा कापूस वाहनात असतानाच मशीनद्वारे माेजतात. 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक ओलावा असेल तर कापूस परत केला जाताे किंवा त्या कापसाचे दर कमी केले जातात. पण ताेच कापूस वाहनातून बाहेर काढला आणि किमान दाेन तासांनी त्यातील ओलावा माेजला तर आधीच्या ओलाव्यापेक्षा किमान दाेन ते तीन टक्के ओलावा कमी हाेताे. बंद वाहनांमधील कापसाचा ओलावा अधिक येत असल्याने ग्रेडर माेकळा केलेल्या कापसातील ओलावा माेजण्यास नकार देतात.
♻️ सीसीआयच्या कापूस खरेदीचे मापदंड
सीसीआय दरवर्षी 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या काळात त्यांची एमएसपी ऑर्डर जाहीर करते. यात कापसाच्या धाग्याची लांबी, मायक्राेनियर आणि ओलावा हे तीन मापदंड आणि त्यानुसार कापूस खरेदीचे दर दिले जातात. मायक्राेनियरच्या नावाखाली 25 रुपये तर ओलाव्याच्या नावाखाली 100 ते 350 रुपये प्रति क्विंटल दर कमी केले जातात. सीसीआय 8 ते 12 टक्के ओलावा असलेला कापूस खरेदी करते. विशेष म्हणजे, कापसातील ओलावा हा हवामानातील आर्द्रतेवर अवलंबून असताे. त्यातील ओलावा कृत्रिम पद्धतीने कमी करता येत नाही. हवामानातील बदलांमुळे कधी पाऊस येईल आणि वातावरणात आर्द्रता व कापसातील ओलावा वाढेल याचा काही भरवसा नाही. केंद्र सरकारने मागील वर्षी लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी 7,521 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केली हाेती. वास्तवात सीसीआयने किमान 90 टक्के कापूस 7,020 ते 7,220 रुपये प्रति क्विंटल तर 8 ते 10 टक्के कापूस 7,370 ते 7,421 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला. ओलाव्याच्या आधारे किती कापूस खरेदी केला, याच्या नाेंदी सीसीआय ठेवत नाही.
कृषिसाधना....
