Crop insurance : पीकविम्याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा?

Crop insurance : भारतीय शेती ही निसर्गावर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, गारपीट किंवा अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा त्यावर मोठा परिणाम होतो. या जोखमींमधून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री पीकविमा (Crop insurance) योजना सुरू केली. परंतु प्रश्न असा आहे की अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीत या योजनेचा खरा फायदा शेतकऱ्यांना झाला का?

पीकविमा योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या उत्पादनातील नुकसानीसाठी आर्थिक संरक्षण देणे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी अल्प प्रीमियम भरून आपली पिके विमा संरक्षित करायची असतात. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरली जाते. सतत होणाऱ्या हवामानातील अनियमिततेमुळे शेतकरी संकटात सापडले असतात. परंतु गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यावरही अनेक शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा अपेक्षित लाभ मिळालेला दिसत नाही. वर्ष 2022-23 मध्ये 3.17 कोटी रुपये रक्कम जमा झाली. 2016-17 ते 2023-24 या काळात महाराष्ट्रात पीक विम्याअंतर्गत विमा कंपन्यांना मिळालेले प्रीमियम 52 हजार 969 कोटी इतका होता, तर शेतकऱ्यांना दिलेली भरपाई (पे-आउट) 36 हजार 350 कोटी इतकी आहे. म्हणजे भरपाई सुमारे 45 टक्के कमी होते. पीक विम्यासाठीचे अर्ज 12.8 कोटी, तर लाभार्थी 6.2 कोटी इतके; त्यामुळे पाच किंवा आठ वर्षांच्या काळात अर्ध्याहून अधिक अर्जदारांना अपेक्षित भरपाई मिळाली नसावी अशी आकडेवारी उपलब्ध आहे.

🔲 पंचनाम्यास विलंब
मागील काही महिन्यात बीड व सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्यानंतर नुकसानीचे पंचनामे वेळेवर झाले नाहीत. स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून अहवाल तयार होण्यात विलंब झाला, ज्यामुळे विमा दावे अडकले. एका तालुक्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने. अनेक अधिकारी एकाच वेळी इतर कामांमध्ये (मतदार यादी, जनगणना, निवडणुका इ.) गुंतलेले असतात. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यास एकाच अधिकाऱ्याला शेकडो अर्ज तपासावे लागतात. काहीवेळा अहवाल सादरीकरणाची प्रक्रिया राजकीय हस्तक्षेपामुळे कमी होते. उदा. जिल्हा किंवा राज्य स्तरावर नुकसानभरपाई जाहीर करण्यापूर्वी आकडे तपासले जातात आणि शंका असल्यास पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले जातात. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक लांबणीवर पडते. अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर विमा कंपन्या दावा तयार करतात, पण रक्कम वितरित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मंजुरी लागते. जर त्या वेळी अर्थसंकल्पीय वाटप किंवा निधी उपलब्ध नसेल, तर मंजुरी मिळेपर्यंत भरपाईची प्रक्रिया थांबते. पंचनाम्यास विलंब झाला की शेतकऱ्यांचे नुकसान दुप्पट होते. एकीकडे पिक नष्ट झालेले असते आणि दुसरीकडे भरपाई मिळत नसल्याने पुढील पेरणीसाठी पैसा नसतात. यामुळे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. काही वेळा मानसिक नैराश्य येते आणि काही प्रसंगी आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेण्याची वेळ सरकारी व्यवस्थेमुळे येते. सरकारवरचा आणि व्यवस्थेवरचा विश्वास हळूहळू कमी होत आहे.

🔲 तांत्रिक अडचणी
अनेक जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीचे मोजमाप सॅटेलाइट सर्व्हेद्वारे केले गेले, परंतु ते प्रत्यक्ष परिस्थितीशी जुळले नाही. काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असतानाही त्यांच्या शेताला ‘नुकसान नाही’ असा अहवाल मिळाला. पिकांच्या वाढीची स्थिती, ओलावा, हरित क्षेत्रफळ, पर्जन्य आणि तापमान या गोष्टींचे निरीक्षण उपग्रहांच्या साहाय्याने केले जाते. हा डेटा ISRO, Mahalanobis National Crop Forecast Centre (MNCFC), आणि काही खासगी कंपन्या यांच्या माध्यमातून गोळा करते. हा डेटा पीक नुकसानीचे प्रमाण मोजण्यासाठी वापरला जातो. म्हणजे प्रत्येक शेतात पंचनामा न करता ‘डिजिटल अंदाज’ तयार करतात. ग्रामीण भागात 4G/5G नेटवर्क सतत उपलब्ध नसल्यामुळे डेटा अपलोड करण्यात विलंब होतो. ‘CCE ॲप्स’ आणि ‘YES-Tech’ ॲप्स योग्यरीत्या काम करत नाहीत. उदा. 2023 मध्ये महाराष्ट्रातील नांदेड, बुलढाणा जिल्ह्यांत 35 टक्के CCE डेटा वेळेत अपलोड न झाल्याचे कृषी खात्याने मान्य केले. एकाच गावाचा डेटा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळा दिसतो. त्यामुळे जोपर्यंत पडताळणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दावा फाईल प्रक्रिया थांबते. काही विमा कंपन्यांनी दावा निकाली काढण्यासाठी जास्त वेळ घेतला. शेतकऱ्यांना काही वेळा महिनोन्‌महिने पैसे मिळाले नाहीत. तर काहींना अपुरी नुकसान भरपाई मिळाली. एकूण सर्व तांत्रिक अडचणीमुळे पिक विमा काढून देखील त्यांची भरपाई वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे पिक विमा हा शेतकऱ्यांची सुरक्षितता करतो की सरकार व कंपनीची आर्थिक प्रगती करतो. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान याचा वापर अधिक प्रभावी करता येऊ शकतो पण तो वापर होत नसल्याने आज मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक घोळ पिक विमा काढून देखील रक्कम मिळण्यास होत आहे.

🔲 महाराष्ट्रातील आकडेवारी (2024-25)
🔆 घटक – आकडेवारी (₹ कोटीत) – शेतकऱ्यांची संख्या (लाखांत)
🔆 एकूण प्रीमियम गोळा – 5,296.90 – 1.51
🔆 एकूण दावा नोंदवलेला – 2,892.00 – 1.09
🔆 एकूण दावा मंजूर – 2,518.70 – 0.92
🔆 दावा मंजुरीचा टक्का – 87 टक्के
🔆 प्रलंबित दावा (₹ कोटीत) – 373.3

(स्रोत कृषी मंत्रालय, PMFBY वार्षिक अहवाल 2024-25)

नुकसान भरपाई ठरवताना वापरलेले गणित शेतकऱ्यांना सांगितले जात नाही. CAG च्या अहवाल 2023 मध्ये सादर झाला. त्यानुसार 2018-2022 दरम्यान कंपन्यांनी 29 हजार कोटी प्रीमियम गोळा करून 21 हजार कोटी भरपाई दिली. म्हणजे 8 हजार कोटींचा निव्वळ नफा. राज्याचा वाटा उशिरा मिळाल्यास कंपन्या दावा रोखून ठेवतात. ज्या शेतकऱ्यांचे बँक व आधार तपशील नीट नोंदलेले होते, त्यांना रक्कम थेट खात्यात मिळाली. पण अनेक ग्रामीण भागांत कागदपत्रांची कमतरता आणि माहितीचा अभाव यामुळे बहुतांश शेतकरी वंचित राहिले. शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीची माहिती 72 तासांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांना किंवा मोबाईल अ‍ॅपद्वारे नोंदवावी लागते. यानंतर, स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून नुकसानाचे मूल्यांकन केले जाते आणि अहवाल NCIP वर अपलोड केला जातो. या प्रक्रियेत सॅटेलाइट प्रतिमा आणि ड्रोन डेटा यांचा वापर करून शेतकऱ्यांची पात्रता तपासली जाते आणि दावा मंजूर केल्यानंतर, त्याची माहिती NCIP वर अद्ययावत होते. जर विमा कंपनीने 30 दिवसांच्या आत दावा भरला नाही, तर 12 टक्के दंड NCIP प्रणालीद्वारे आपोआप लागू होतो. दावा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT प्रणालीद्वारे जमा होते. या प्रक्रियेमुळे मध्यस्थांची आवश्यकता नाही आणि शेतकऱ्यांना जलद भरपाई मिळते.

पीकविमा योजनेचा हेतू शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून आर्थिक संरक्षण देणे हा असला, तरी विमा कंपन्यांच्या विलंब, अपारदर्शकता आणि नफा-केंद्री दृष्टिकोनामुळे त्या हेतूला तडा जात आहे. काही प्रकरणांत त्यांनी वेळेत भरपाई दिली आहे, परंतु सर्वसाधारणपणे प्रक्रियेत विलंब, अपारदर्शकता आणि कमी उत्तरदायित्व ही मोठी समस्या आहे. शासनाने जर निश्चित कालमर्यादा, पारदर्शक ऑनलाइन ट्रॅकिंग आणि कंपनीनिहाय जबाबदारी ठरवली, तरच पीकविम्याचा खरा हेतू साध्य होऊ शकतो. दुसरे महत्त्वाचे पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांना विमा कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य सरकारने दिले नाही. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांची काळजी करते असे नसून सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांची फसवणूक करते. त्यामुळे पीकविमा असून देखील शेतकरी हवालदिल आहे. परंतु एकंदरित पाहता, पिक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी आणि आवश्यक साधन ठरू शकते, विशेषतः बदलत्या हवामान परिस्थितीत. मात्र, या योजनेची सर्वांगीण प्रभावी अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती व सुविधा पोहोचवणे हीच खरी गरज आहे. सरकारी यंत्रणा, विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय सुधारल्यास शेतकरी खर्‍या अर्थाने सुरक्षित होतील.

कृषिसाधना....

मयुर बाळकृष्ण बागुल

राज्य समन्वयक, सहज जलबोध अभियान, महाराष्ट्र.
किसानपुत्र आंदोलन, पुणे
संपर्क :- 9096210669
मेल :- bagul.mayur@gmail.com

See author's posts