Sugar Cotton MSP : साखरेचा ‘गाेडवा’ कापूस, साेयाबीनला का नाही?
1 min read
Sugar Cotton MSP : बाजारात साखरेचे (Sugar) दर 4,400 ते 4,850 रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजेच 47 ते 49 रुपये प्रतिकिलाे आहेत. साखरेचे किमान विक्री मूल्य (MSP – Minimum Selling Price) 31 रुपये प्रतिकिलाे असताना साखर कारखाने त्यांच्याकडील साखर ही किमान 4,000 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकते. साखरेचे किमान विक्री मूल्य 31 रुपयांवरून 41 रुपये प्रतिकिलाे करावे, अशी विनंतीवजा मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय ग्राहक कल्याण व अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जाेशी यांच्याकडे केली असून, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रल्हाद जाेशी यांना 20 ऑक्टाेबर 2025 राेजी पत्र पाठविले आहे. ते पत्र वाचून आपल्याला ‘सारखरेचे खाणार त्याला देव देणार’ ही म्हण आठवली. राज्य सरकारने जी तत्परता ऊस उत्पादकांचे आर्थिक हित जाेपासण्यासाठी दाखविली, तीच तत्परता ते कापूस (Cotton), साेयाबीन (Soybean), मका (Maize), तूर (Tur) तसेच तेलबिया (Oilseeds) व डाळवर्गीय (Pulses) पिकांबाबत का दाखवत नाही, असा प्रश्न कृषितज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी उपस्थित केला.
♻️ दर एमएसपीच्या खाली, खरेदी केंद्रास विलंब
सध्या कापूस, साेयाबीन, तूर, मका यासह बहुतांश तेलबिया व डाळवर्गीय पिके बाजारात यायला सुरुवात झाली आहे. या सर्व खरीप शेतमालाचे दर हे त्या त्या पिकांच्या एमएसपीपेक्षा (MSP – Minimum Support Price) कमी आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने या शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी (Procurement) करण्याची आधीच घाेषणा केली आहे. हा शेतमाल एमएसपी दराने सरकारला विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नाेंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. या नाेंदणीतील जाचक अटींमुळे सरकारकडूनच शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. वारंवार मागणी करूनही सरकार शेतमाल खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मुद्दाम दिरंगाई केली जात आहे. सरकारच्या या वेळकाढू धाेरणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील शेतमाल व्यापाऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दरात विकावा लागत असून, माेठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
♻️ किमान विक्री मूल्य
सन 2018-19 मध्ये उसाची एफआरपी 2,750 रुपये प्रतिटन हाेती, ती एफआरपी 2025-26च्या हंगामासाठी 3,550 रुपये प्रतिटन केली आहे. त्यामुळे साखरेचे किमान विक्री मूल्य 31 रुपये प्रतिकिलाेवरून 41 रुपये प्रतिकिलाे करण्याची मागणी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण व अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडे केली आहे. या किमान विक्री मूल्याचा अर्थ असा कारखानदारांना त्यांच्याडील साखर 31 रुपये प्रतिकिलाे दरापेक्षा कमी दरात विकता येत नाही. म्हणजे कारखानदारांना प्रतिकिलाे साखर 31 रुपयांपेक्षा अधिक दराने विकण्याची सरकारने अधिकृत परवानगी दिली आहे. आज खुल्या बाजारात साखरेचे किरकाेळ बाजारातील दर प्रतिकिलाे 47 ते 49 रुपये प्रतिकिलाे आहेत. तर कारखानदार 44 ते 48 रुपये प्रतिकिलाे दराने साखरेची विक्री करीत असताना त्यांना आता साखरेचे किमान विक्री मूल्य 41 रुपये प्रतिकिलाे करण्याची मागणी करीत आहेत. त्यामुळे साखरेचे किरकाेळ बाजारातील दर 52 ते 55 रुपये प्रतिकलाेवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
♻️ निर्यात सबसिडी व आयात शुल्कचे संरक्षण
जागतिक बाजारात साखरेचे दर 560 डाॅलर प्रतिटनावरून 410 ते 420 डाॅलरवर म्हणजेच 37 रुपये प्रतिकिलाेवर आल्याने साखरेच्या आयात हाेण्याची शक्यता वाढली आहे. काही वर्षांपूर्वी जागतिक बाजारात साखरेचे दर 20 रुपये प्रतिकिलाे हाेते, तेव्हा देशांतर्गत बाजारात हेच दर प्रतिकिलाे 40 रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यावर साखरेची आयात करावी, अशी आग्रही भूमिका साखर कारखानदारांनी घेतली हाेती. सध्या किरकाेळ बाजारत साखरेचे दर 40 रुपयांपेक्षा अधिक म्हणजेच प्रतिकिलाे 50 रुपयांच्या आसपास आहेत. दुसरीकडे, जागतिक बाजारात हेच दर 37 रुपये प्रतिकिलाेवर स्थिरावले आहेत. त्यामुळे साखरेची आयात वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही आयात हाेऊ नये म्हणून साखर कारखानदार साखरेचे किमान विक्री मूल्य 41 रुपये प्रतिकिलाे आणि किरकाेळ बाजारातील साखरेचे दर प्रतिकिलाे 55 रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यास साखरेच्या आयातीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करीत आहेत. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकार साखरेला निर्यातीला सबसिडी देत असून, आयातीवर शुल्क आकारते. हे धाेरण इतर काेणत्याही शेतमालाबाबत अवलंबले जात नाही.
♻️ इतर शेतमालाला संरक्षण द्या
केंद्र सरकार आयात करून, निर्यातबंदी लादून, स्टाॅक लिमिट लावून किंवा वायदेबंदी करून कापूस, खाद्यतेल, तेलबिया व डाळवर्गीय पिकांचे देशांतर्गत बाजारात दर पाडण्याचे काम सातत्याने करीत आहे. दुसरीकडे, सरकार त्या शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करण्यास टाळाटाळ करते. सरकारने काेणत्याही शेतमालाची आयात ही त्या शेतमालाच्या एमएसपीपेक्षा कमी दरात हाेणार नाही तसेच दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास सरकारने त्या संपूर्ण शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करण्याची व्यवस्था करावी, असे धाेरण राबवावे. साखरेसाेबत इतर शेतमालाला निर्यात सबसिडी व आयात शुल्कचे संरक्षण द्यायला हवे, अशी मागणीही कृषितज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी केली आहे.
♻️ मुख्यमंत्र्यांना पत्र
यासंदर्भात विजय जावंधिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले असून, साखरेची दरवाढ व ऊस उत्पादकांचे आर्थिक हित जाेपासण्याबाबत राज्य सरकारने जी तत्परता दाखविली, ती अभिनंदनीय आहे. सरकारने इतर शेतमालाला सावत्रपणाची वागणूक देऊ नये. शेतमालाचे दर पाडण्याचे धाेरण बंद करावे. संपूर्ण शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करण्याची व्यवस्था करण्याची मागणीही त्यांनी या पत्रात केली आहे.
कृषिसाधना....
