Trump & Cotton farmers : ‘ट्रम्प’ना खुश करण्याचा सौदा; भारतीय कापूस दावणीला!
1 min read
Trump & Cotton farmers : देशांतर्गत बाजारात कापसाच्या (Cotton) दरात घसरण सुरू असतानाच केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2025 मध्ये कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Cotton farmers) अत्यंत घातक ठरला. सीसीआय व व्यापाऱ्यांकडे स्टाॅक असलेल्या रुईच्या गाठींनी थाेड्याफार दरवाढीचा लाभ मिळण्याची आशा देखील सरकारच्या या निर्णयामुळे धुळीत मिळाली. केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय हा अमेरिकेच्या दबावापाेटी आणि डाेनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना खूश करण्यासाठी घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतून कापसाची आयात हळूहळू वाढत असल्याने भारतीय शेतकऱ्यांकडील कापूस खरेदी करणार काेण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
♻️ परावलंबित्व वाढणार
कापसावर 11 टक्के आयात शुल्क कायम असताना भारतात कापसाची आयात सुरूच हाेती. त्यामुळे दर दबावात आल्याने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थान या प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांमध्ये राेष व्यक्त हाेत हाेता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 रेसिप्राेकाेल टेरीफ लावल्याने भारतीय कापड उद्याेगाला फटका बसला. भारतीय कापड उद्योगाचा नफा जपण्यासाेबतच डाेनाल्ड ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क रद्द केला, असा दावा शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. उद्योगाच्या हितासाठी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेव्हा कापड उद्योग परदेशातून स्वस्त कापूस मिळवू शकतो, तेव्हा भारतीय शेतकऱ्यांकडून महागडा कापूस कोण खरेदी करेल? भारतातील कापसाचे पेरणीक्षेत्र आधीच कमी होत चालले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कापसाला समाधानकारक दर मिळण्याची शक्यता मावळल्याने पुढील हंगामात कापसाचे पेरणीक्षेत्र आणखी कमी हाेऊ शकते. पर्यायाने कापसाचे उत्पादन कमी हाेऊन परावलंबित्व वाढणार आहे.
♻️ सरकारने दरवाढ व एमएसपीचा लाभ हिरावून घेतला
केंद्र सरकारने यापूर्वी 19 ऑगस्ट 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या काळासाठी कापसावरील आयात शुल्क तात्पुरता रद्द केला हाेता. 30 सप्टेंबरनंतर नवीन कापूस बाजारात यायला सुरुवात हाेईल आणि सरकार कापसावरील आयात शुल्क पूर्ववत करेल. त्यामुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक नुकसानीची तीव्रता कमी हाेईल, अशी आशा हाेती. मात्र, सरकारने उलटा व शेतकरी विराेधी निर्णय शुल्कमुक्त कापूस आयातीला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली. शुल्क रद्द केल्याने कापसाची आयात स्वस्त झाली व त्यात वाढही झाली. ऑक्टोबरपासून नवीन कापूस बाजारात यायला सुरुवात हाेताच कापसाचे दर कायम दबावात राहिले आणि ते आजही आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कापसाच्या दरवाढीची शक्यता पूर्णपणे मावळली असून, सरकारने शेतकऱ्यांना बाजारातील थाेड्याफार तेजीचाही फायदा मिळू दिला नाही. नाेव्हेंबरचा दुसरा आठवडा सुरू हाेऊनही सीसीआयने (CCI – Cotton Corporation of India) देशात एकही कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कापसाच्या एमएसपी (MSP)चाही लाभ मिळू दिला जात नाही.
♻️ अमेरिका खूश, भारतीय शेतकरी नाराज
केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क रद्द करताच अमेरिकेच्या कृषी विभागाने (USDA) समाधान व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकन कापसाचे बुकिंग वाढेल, अशी अपेक्षा USDA ने व्यक्त केली आहे. तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीचे सदस्य तथा शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारले या निर्णयाने अमेरिकन आणि भारतीय कापड उद्योगांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु, याच निर्णयामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे माेठे आर्थि नुकसान हाेत आहे. कापड उद्योग अधिक कापूस आयात करून त्याची साठवणूक करेल. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत कापूस विकावा लागेल. सरकार ना भावाची हमी देत, ना ही त्यांना खुली बाजारपेठ देत आहे, हे दुर्दैव आहे.
♻️ कापूस शेती संकटात
शेतकरी नेते तथा कृषितज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी सांगितले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतातील कमी होत चाललेली कापसाची लागवड आणखी कमी होईल. शेतकरी कापसाचे पीक घेण्याऐवजी इतर पिकांकडे वळतील. गेल्या दोन वर्षांतच कापसाची लागवड 14.8 लाख हेक्टरने कमी झाली आहे, तर कापसाचे उत्पादन 42.35 लाख गाठींनी कमी झाले आहे. सन 2022-23 मध्ये 129.27 लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली होती, जी 2024-25 मध्ये 114.47 लाख हेक्टरपर्यंत घसरली आहे. याच काळात कापसाचे उत्पादन 336.6 लाख गाठींवरून 294.25 लाख गाठींवर घसरले आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळत नाही, तेव्हा ते दानधर्मासाठी शेती करतील का? सरकार लगेच उद्योगाची चिंता का करते आणि शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष का करते? असा प्रश्नही विजय जावंधिया यांनी उपस्थित केला.
♻️ कापसाची विक्रमी आयात
कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (Cotton Association of India) मते, 2024-25 मध्ये भारताचा कापसाचा वापर 318 लाख गाठी होता. या कापूस वर्षाच्या सुरुवातीचा साठा 47.10 लाख गाठी दाखविण्यात आला होता. असे असताना, 01 ऑक्टोबर 2024 ते 30 जून 2025 या नऊ महिन्यांत आयात 29 लाख गाठींपेक्षा अधिक कापूस आयात करण्यात आला. ही आयात गेल्या सहा वर्षांतील सर्वाधिक आयात ठरली आहे. त्यातच सरकारने ऑगस्ट 2025 मध्ये कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे 01 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2025 या तीन महिन्यांत पुन्हा 12 लाख गाठी कापसाची आयात करण्यात आल्याने 01 ऑक्टोबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025 या वर्षभरात कापसाची एकूण आयात 41 लाख गाठींवर पाेहाेचली. बाजारात कापसाची उपलब्धता वाढल्याने किमती कमी होतात. यासंदर्भात विजय जावंधिया सांगितले की, सरकारच्या निर्णयामुळे एका आठवड्यात कापसाच्या किमतीत मोठी घट झाली आहे. या वस्तुस्थितीला सीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी खासगीत दुजाेरा दिला आहे.
♻️ किमतीत मोठी घसरण
मागील काही वर्षांपासून सीसीआय किमान आधारभूत किमतीच्या आधारे कापसाची खरेदी करते. गेल्या वर्षी त्यांनी एमएसपी दराने 100.16 लाख गाठी कापसाची खरेदी केली. त्यांच्याकडे अजूनही 27 लाख गाठी कापूस विक्रीविना पडून आहे. आयात शुल्क रद्द केल्याने कापसाचे दर दबावात आले. साेबतच आयात स्वस्त झाल्याने सीसीआयकडे असलेल्या कापसाची मागणी कमी झाली. याच कारणामुळे सीसीआयला त्यांच्या कापसाच्या किमती तीन कमी कराव्या लागल्या आहेत. 19 ऑगस्ट 2025 रोजी केंद्र सरकारने आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सीसीआयने कापसाच्या किमती प्रति खंडी (356 किलाे रुई) 600 रुपयांनी कमी केल्या हाेत्या. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा 500 रुपयांनी व नंतर 600 रुपयांनी कमी केल्या. या किमतीत अवघ्या 10 दिवसांत 1,700 रुपयांची घट झाली आहे.
♻️ भारतीय शेतकरी स्पर्धा कशी करतील?
कृषी अर्थतज्ज्ञ देविंदर शर्मा म्हणतात की, अमेरिकेत फक्त 8,000 तर भारतात 98 लाख कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत. अमेरिकेत सरासरी कापूस लागवड क्षेत्र 600 हेक्टर असून, भारतात ते एक हेक्टरपेक्षा कमी आहे. अमेरिकन सरकारन त्यांच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी अंदाजे 1,00,000 डॉलर्सची सबसिडी देते, तर भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त 27 डॉलर्सची सरकारी मदत मिळते. यावरून अमेरिकेत कापूस स्वस्त का आहे हे स्पष्ट होते. आपले शेतकरी कसे स्पर्धा करू शकतील? भारतात कापसाची आयात जितकी स्वस्त असेल तितकीच भारतीय कापूस लागवडीला धोका निर्माण करणारी संकटे मोठी असतील. अमेरिकन कापसाला मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते आणि ते कोणत्याही देशाच्या बाजारपेठेत अडथळा आणू शकते. असे असूनही, भारताने आयात शुल्क रद्द केले. आयात शुल्क लादण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे कापसाचे संकट आणखी वाढले आहे. ट्रम्प यांनी ज्या कंपन्यांव 50 टक्के आयात शुल्क लादला होता, त्यांच्याकडून सरकारने किमान आधारभूत किमतीवर कापसाची पूर्ण खरेदी सुनिश्चित केली असती तर बरे झाले असते. मग ते कापड उद्योगाला अनुदानित दराने देऊ शकले असते. काही व्यक्तींनी लादलेल्या इतक्या उच्च करांचे परिणाम शेतकरी आणि कापड उद्योगाने का भोगावे, असा प्रश्नही देविंदर शर्मा यांनी उपस्थित केला.
कृषिसाधना....
