Free economy and agricultural prices : मुक्त अर्थव्यवस्था आणि शेतमालाचे भाव
1 min read
Free economy and agricultural prices : यंदा अस्मानी व सुल्तानी संकट अत्यंत भीषण परिस्थिती निर्माण करीत आहे. उत्पादन कमी व बाजारात भावही नाही, सरकार ने जाहीर केलेली न परवडणारी एमएसपी (MSP – Minimum Support Price) पण बाजारात मिळत नाही व सरकारची खरेदी देखील नाही. या लेखातून माझा सर्वच राजकीय पक्ष, शेतकरी हितचिंतक नेते, अर्थतज्ज्ञ यांना एकच प्रश्न, सरकारने जाहीर केलेली एमएसपीच मिळत नसेल तर शेतकऱ्यांनी कर्ज कसे परत करायचे?
शेतकऱ्यांच्या तरुण मुला-मुलींना मला काही माहिती द्यायची आहे.
🔆 दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक व्यापाराचे नियम ठरविण्यासाठी गॅट-GATT (जनरल ॲग्रिमेंट ऑन ट्रेड ऑन टेरिफ – General Agreement on Trade on Tariffs) ची रचना 1948 सालीच झाली होती.
🔆 यात शेतीचा व्यापार नव्हता.
🔆 1986 साली उरुग्वे या देशात गॅटची मंत्रिस्तरीय बैठक सुरू झाली. या काळात श्री ऑर्थर डंकेल (Arthur Dunkel) या संस्थेचे अध्यक्ष होते. याच बैठकीत पहिल्यांदा जगाच्या शेती व्यापाराची नियमावली ठरविण्याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. अमेरिका व युरोपातील शेती व शेतकन्यांना प्रचंड सबसिडीच्या वादावादीतून एकमत होत नव्हते, ते एकमत 1995 ला झाले व गॅट या संस्थेचे विसर्जन करूत 1 जानेवारी 1995 ला विश्वव्यापार संघटेनची (WTO – World Trade Organization) स्थापना झाली.
🔆 मुक्त अर्थव्यवस्थेला प्राेत्साहन देण्यासाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेला 30 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण शेतकऱ्यांची लूट कमी होण्याऐवजी वाढत आहे, हे सत्य आता मुक्त अर्थव्यवस्थेचे (Free economy) समर्थक ही मान्य करीत आहेत.
30 जून 2006 ला मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक भारताचे पंतप्रधान अर्थतज्ज्ञ डाॅ. मनमोहनसिंग (Dr. Manmohan Singh) माझ्या गावात (वायफड, जिल्हा वर्धा) आले होते. ते आमच्यासोबत एक तास होते. त्यांच्यासमोर आम्ही खेड्यातील शिक्षण, आराेग्य, सिंचन यासह सामजिक, आर्थिक तसेच सर्वच प्रश्न मांडले व त्यांनी प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिले. विश्व व्यापार संघटना, शेतीमालाचे भाव व आयात निर्यात धोरण, शेतमजुरांची मजुरी, या सर्व विषयांची मी मांडणी केली हाेती. मी त्यांना म्हणालाे, गरीबांना धान्य स्वस्त मिळालेच पाहिजे, पण धान्य उत्पादकांनी गरीब का रहावे? वेतन आयोगाइतकी नाही पण त्या प्रमाणात शेतमजूर भावा बहिणींची मजुरी वाढती नाही तर गरिबी कशी दूर होणार? अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांना प्रचंड अनुदान आहे, तो कापूस, शेतमाल आयात होत असेल तर भाव कसे मिळतील? एका मुलीने (उज्ज्वला वेळेकर) पंतप्रधानांना स्पष्ट सांगितले की, मला शेती करणाऱ्या मुलाशी लग्न करायचे नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अत्यंत गंभीरपणे व स्पष्ट उत्तरे दिवीत. ते म्हणाले, मी दिल्लीला गेल्यावर कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांशी बोलतो. विश्व व्यापार संघटनेत राहून आम्ही शेतमालाच्या आयातीवर (Import) आयात शुल्क (Import Duty) लावू शकतो. आम्ही शेतकऱ्यांचे संरक्षण करू, असेही त्यांनी स्पष्ट सांगितले हाेते.
डॉ. मनमोहन सिंग 1990-91 मध्ये देशाचे अर्थमंत्री होते. त्यांनीच या मुक्त आर्थिक धोरणाचा भारतात प्रारंभ केला होता. परमिट, काेटा राज संपवून परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे प्रोत्साहन दिले होते. याच काळात पाचव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली. मासिक वेतन कमीत कमी 85 रुपये हाेते, ते 2,550 रुपये झाले. माेठमाेठ्या कंपन्या आल्या. या कंपन्यांची उत्पादने विकली जावी म्हणून कारसह इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी कर्ज देणे सुरू झाले. पुढे ही एक समांतर व्यवस्था तयार झाली. नंतरच्या अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांच्या सरकारने हिच धाेरणे राबविली. इंडिया शायनिंगचा प्रचार सुरू झाला. त्यातच वाजपेयी सरकारचा पराभव झाला.
सन 1997 नंतर देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटना वाढत होत्या. 1997 ते 2003 वाजपेयींच्या काळात 110 लाख गाठी कापसाची आयात करण्यात आली. त्यामुळे आंध्र प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या झाल्या. डॉ. मनमोहनसिंग 2004 मध्ये पंतप्रधान झाले. ते अर्थतज्ज्ञही होते. त्यांच्या लक्षात आले की गाव व शहर, शेती व बिगर शेती यांच्यातील आर्थिक दरी वाढत आहे. म्हणूनच त्यांनी हरीतकांतीचे प्रणेते डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन (Dr. M. S. Swaminathan) यांच्या अध्यक्षतेत पहिल्या शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने स्पष्टपणे सरकारसमाेर मांडणी केली की, शेतीचा विकास किती उत्पादन वाढत आहे, याने न माेजता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढत आहे, याने मोजले पाहिजे. यासाठी या आयोगाने सर्व खर्चावर कमीत कमी 50 टक्के नफा जोडून शेतकऱ्यांना भाव देण्याची शिफारस केली आहे., मजुरांच्या मजुरीतही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणाऱ्या वाढीच्या तुलनेत वाढ झाली पाहिजे, अशी शिफारस देखील केली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी गाव व शहर यांच्यातील वाढती आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी गावाच्या अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह वाढविण्यासाठी तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते.
🔆 मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना)
🔆 70 हजार कोटी रुपयांची देशातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी.
🔆 सर्व शेतमालाच्या एमएसपीत 28 ते 50 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली.
कापसाची जाहीर केलेली एमएसपी तर डाॅ. स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे सी-टू अधिक 50 टक्के (C-2 plus 50 percent) नफा हाेती. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका जिंकून 2009-10 मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झालेत, पण त्यांना 2010 ते 2014 या काळात त्यांना शेतकरी हिताचे निर्णय घेता आले नाहीत. 2009 नंतर तीन वर्षे कापसाच्या भावात एक पैशाची पण वाढ झाली नाही. कारण, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या स्व. सुषमा स्वराज महागाईच्या विरोधात आंदोलन करीत होत्या. रघुराम राजन सारखे अर्थतज्ज्ञ म्हणत होते की, असे शेतीमालाचे भाव वाढविले तर मुद्रास्फिती होईल.
याचाच फायदा गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र माेदींनी 2014 च्या निवडणुकीत घेतला. त्यांनी जाहीर सभेतून हे सांगायला प्रारंभ केला की, डॉ. मनमोहन सिंग सरकारचे धोरण, मर जवान, मर किसान आहे. माझे सरकार आल्यावर आमचे धोरण जय जवान जय किसान होईल व आम्ही शेतमालाला सर्व खर्चावर 50 टक्के नफा जाेडून भाव देऊ. नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) 60 महिने मागितले होते. आज तर ते 132 महिन्यांपासून राज्य करीत आहेत. त्यांनी सी-टू अधिक या सूत्रानुसार एमएसपी जाहीर केली नाही. ते ए-टू एफएल अधिक ५० टक्के (A-to FL plus 50 percent) नफा या पद्धतीने एमएसपी जाहीर करीत आहेत. ती एमएसपी देखील बाजारात मिळत नाही. नरेंद्र माेदी प्रत्येकवेळी नवनवीन घाेषणा करतात. जुनी आश्वासन छाकून टाकतात. आता एक नवीन घाेषणा आहे स्वदेशीची. आम्ही तर विदेशी तेल खाताे, विदेशी डाळी खातो, आता तर विदेशी कापूस येत आहे, ही कसली स्वदेशी आत्मनिर्भरता?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ड्रम्प (Donald Trump) यांनी तर विश्व व्यापार संघटनाच गुंडाळून टाकली आहे. अमेरिका, युरोपच नाही तर चीनमधील शेतीच्या सबसिडीची चर्चा बंद झाली आहे. आज जागतिक बाजारात कापसाचे (रुई) भाव 65 ते 75 सेंट प्रतिपाउंड म्हणजेच 40 हजार ते 45 हजार रुपये प्रतिखंडी अर्थात पाच ते सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल, सोयाबीनचे 10 डाॅलर प्रतिबुशेल म्हणजेच 3,200 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. मक्याचे दर 4.5 डाॅलर प्रतिबुशेल म्हणजेच 1,500 ते 1,600 रुपये प्रतिक्विंटल, गव्हाचे भाव 5 डाॅलर प्रतिबुशेल म्हणजेच 1, 700 ते 1,800 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. याचाच अर्थ असा की, निर्यात मुक्त ठेवली तरी निर्यात करूनही भाव मिळू शकत नाही. उलट आम्ही आयात करून भाव पाडत आहोत. अशा परिस्थीतीत जाहीर केलेली एमएसपी अन्यायकारक असली तरी एमएसपीचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्यांची नाही तर सरकारची आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पराभव झाला आहे, मान्य करून सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही निर्णय घेणे जरुरीचे आहे.
🔆 शेतीच्या सबसिडीत वाढ करावी.
🔆 रुपयाचे अवमूल्यन हाेऊ द्यावे.
🔆 एमएसपीच्या कमी किमतीत शेतमालाची आयात होणार नाही, असे धोरण जाहीर करावे.
🔆 ज्याप्रमाणे साखर निर्यातीला सबसिडी दिली होती, तशी सबसिडी कापूस तसेच सोयाबीन ढेपेच्या निर्यातीसाठी जाहीर करावी. एवढेच!
कृषिसाधना....
