Return of the ‘right’ of hard work : ‘मदत’ नको, लुबाडलेल्या कष्टाच्या ‘हक्काचा परतावा’ द्या!
1 min read
Return of the ‘right’ of hard work : महाराष्ट्रावर आज जे महापुराचं संकट (Flood crisis) कोसळलंय, त्यानं मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर भागातील शेतकऱ्यांचं होत्याचं नव्हतं केलं. डोळ्यांदेखत उभी पिकं मातीमोल झाली. घरात पाणी शिरलं, संसार उघड्यावर आले. अशा वेळी सरकारकडून ‘मदत’ (Help) जाहीर होते, पण महाराष्ट्राचा शेतकरी हात जोडून सांगतोय : साहेब, तुमची ‘मदत’ नको! आम्हाला आमच्याच हक्काचे पैसे (Rightful money) परत (Return) द्या! गेल्या पाच वर्षांत देशाला स्वस्त अन्नधान्य देऊन आम्हाला जेवढं लुबाडलं गेलंय, तेवढं तरी परत करा. हाच खरा पंचनामा आहे! शेतकऱ्याचा हा सवाल भावनिक नाही, तर सरळ हिशेबाचा आणि न्यायाचा आहे. देश उपाशी राहू नये म्हणून ज्यानं आपल्या घामाचं पाणी केलं, त्या शेतकऱ्याचा खरा पंचनामा सरकारला समजून घ्यावाच लागेल.
🌀 पाच वर्षांचा हिशेब : शेतकऱ्यांची केलेला लुबाडणुकीचा पंचनामा
शेतकरी रात्रंदिवस काबाडकष्ट करतो, पण बाजारात गेल्यावर तो नेहमी हरतो. किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि उत्पादन खर्च या दोन गोष्टींवरच त्याचं आर्थिक भविष्य अवलंबून असतं. पण, गेल्या पाच वर्षांचा अनुभव काय सांगतो? महाराष्ट्रात कांदा (Onion), सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton), तूर (Tur) आणि धान (Paddy) यासारखी प्रमुख पिकं अनेकदा त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भावात विकली गेली आहेत. हा लुबाडणुकीचा सगळ्यात मोठा आकडा आहे!
🔆 उदाहरणाने समजून घ्या : जेव्हा टोमॅटो किंवा कांद्याचे भाव 5-8 रुपये किलो होतात, तेव्हा शेतकऱ्याच्या खिशातून प्रत्येक किलोमागे 8 ते 10 रुपये तोटा होतो. शेतकऱ्याने सहन केलेला हा तोटा म्हणजे, तुमच्या आमच्या ताटात आलेलं ‘स्वस्त अन्न’ होय! अनेक तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, केवळ चांगला भाव न मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं गेल्या पाच वर्षांत हजारो कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांनी सहन केलेला हा हजारो कोटी रुपयांचा तोटा म्हणजे, सरकारने देशातील कोट्यवधी लोकांना दिलेले ‘स्वस्त अन्न अनुदान’ होय. ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खिशातून काढून ग्राहकांना दिली गेली.
🔆 आज याच कारणामुळे शेतकरी ठामपणे सांगतोय : जर आम्ही इतकी वर्षे आमच्या कष्टाने पिकवलेलं उत्पादन कवडीमोल भावात विकून तुम्हाला देशातील जनतेला स्वस्त अन्न खाऊ घालायला मदत केली, तर आज या संकटाच्या वेळी, आमच्यावर कोसळलेल्या नुकसानीची भरपाई सरकारनं आम्हाला का देऊ नये? हे पैसे ‘मदत’ नसून, आम्ही देशाला दिलेल्या अनुदानाचा ‘परतावा’ आहे!
🌀 जीएसटीच्या रूपाने भरलेला अप्रत्यक्ष कर : लुबाडणुकीचा दुसरा अध्याय
शेतकरी केवळ कमी दरात माल विकूनच नाही, तर प्रत्येक वस्तूवर जीएसटी भरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो. नैसर्गिक संकटात असला तरी तो सक्रिय करदाता असतो!
🔆 शेतकऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षांत भरलेला अप्रत्यक्ष जीएसटी (लुबाडणुकीचा हिशेब) :
🔆 इंधनावरील जीएसटी : ट्रॅक्टर, पाणी उपसा पंप आणि माल वाहतूक यासाठी लागणाऱ्या डिझेलवरील अवाढव्य कराचा भार शेतकरी उचलतो. दरवर्षी कोट्यवधी लिटर डिझेलवरचा कर हा हजारो कोटी रुपयांच्या घरात जातो.
🔆 कृषी निविष्ठा : कीटकनाशके, बुरशीनाशके, खते आणि बियाणे यावर 12 टक्के ते 18 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी लागतो. शेतकऱ्याला चांगली पिकं घेण्यासाठी ही महागडी उत्पादनं खरेदी करावी लागतात आणि प्रत्येक खरेदीवर तो सरकारला कर भरतो.
🔆 यंत्रसामग्री : ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर यासारख्या शेतीसाठी आवश्यक यंत्रांच्या खरेदीवरही 12 टक्के ते 18 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी असतो.
या अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याने देशाच्या तिजोरीत नियमित आणि सक्रिय योगदान दिले आहे. त्यामुळे, एका बाजूला कमी भावात माल विकून तोटा सहन करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला शेतीत लागणाऱ्या वस्तूंवर कर भरायचा, या दुहेरी लुबाडणुकीतून शेतकरी जात आहे.
🌀 ‘सरकारी’ पंचनामा नको, ‘हक्काचा’ परतावा हवा!
महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न केवळ तात्पुरत्या भरपाईचा नाही, तर पुनर्वसनाचा आहे. महापुरामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारकडून जो सरकारी पंचनामा केला जातो, तो किचकट, वेळखाऊ आणि अपुरा असतो.
🔆 शेतकऱ्यांची मागणी स्पष्ट आहे : पंचनाम्याच्या किचकट प्रक्रिया बाजूला ठेवून, सरकारने तातडीने आणि विनाअट नुकसान भरपाई जाहीर करावी. ही रक्कम पुरेशी असावी, जी त्याला पुन्हा उभे राहण्यास मदत करेल.
🔆 सरकारने तातडीने काय करावे, हाच खरा पंचनामा आहे :
🔆 सरकारी पंचनाम्याची अट रद्द करा : मराठवाडा आणि पूरग्रस्त भागातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी सरसकट आणि त्वरित नुकसान भरपाई जाहीर करावी.
🔆 संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या : नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जाची केवळ मुदतवाढ नको, तर संपूर्ण कर्जमुक्ती हवी आहे, जेणेकरून तो नव्या उमेदीने शेती करू शकेल.
🔆 परताव्याची भावना ठेवा : सरकारने दिलेली रक्कम ही ‘मदत’ नसून, शेतकऱ्याने देशाला दिलेल्या आर्थिक त्यागाचा आणि अप्रत्यक्ष कराचा ‘परतावा’ आहे, हे धोरण स्पष्ट करावे.
🔆 महाराष्ट्राचा शेतकरी आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. जेव्हा हा आधारस्तंभ कोसळतो, तेव्हा त्याला वाचवणे हे केवळ राजकीय कर्तव्य नाही, तर राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. सरकारने तातडीने पाऊल उचलावे आणि शेतकऱ्याला त्याचे हक्काचे पैसे देऊन या संकटातून बाहेर काढावे.
🔆 शेतकऱ्याची मागणी स्पष्ट आहे : आम्ही देशाला फुकट अन्न खाऊ घातले, आता आमच्या घामाच्या कष्टाचा आणि गेल्या 5 वर्षांत लुबाडलेल्या पैशांचा हिशोब चुकता करा!
🤝 ही मैत्री विचारांची
कृषिसाधना....
