Smart Electricity Meter : ‘स्मार्ट मीटर’ची गती 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक, वीज ग्राहकांना अवाजवी बिलांचा ‘शाॅक’
1 min read
Smart electricity meter : महावितरण कंपनीने (Mahavitaran Company) राज्यभरातील ग्राहकांकडील विजेचे (Electricity) चालू मीटर काढून त्याजागी नवीन ‘स्मार्ट मीटर’ (Smart Meter) लावण्याचा सपाटा सुरू केले आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकांनी या स्मार्ट मीटरला विराेध करायला सुरुवात केली असली, तरी कंपनीचे कंत्राटी कर्मचारी चाेरून-लपून किंवा चुकीची माहिती देऊन हे मीटर ग्राहकांच्या घरी लावत आहेत. ग्राहकांचा विराेध आणि महावितरण कंपनीचा आग्रह या दाेन महत्त्वाच्या बाबींकडे सध्या कुणीही गांभीर्याने बघत नाही. वास्तवात या स्मार्ट मीटरची गती (Speed) ही साध्या मीटरच्या तुलनेत 60 ते 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे प्रात्यक्षिकाद्वारे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना विजेच्या अवाजवी बिलांचा दर महिन्याला ‘शाॅक’ सहन करावा लागणार असून, सध्याच्या वीजबिलापेक्षा किमान 60 ते 70 टक्के अधिक रक्कम माेजावी लागणार आहे.
♻️ समस्या काेणती अन् लक्ष्य काेणते?
महाराष्ट्रात वीज गळतीचे प्रमाण कमी करणे, वीजचाेरीला आळा घालणे, कंपनीतील अंतर्गत भ्रष्टाचार दूर करणे, भारनियमन, विजेचे वाकलेले खांब व लाेंबकळलेल्या तारांची दुरुस्ती करणे, चांगल्या प्रतिचे व क्षमतेचे ट्रान्सफार्मर बसविणे या महत्त्वाच्या बाबींवर महावितरण कंपनी आणि राज्याच्या ऊर्जा मंत्रालयाने लक्ष्य केंद्रीत करणे आणि यात सुधारणा व काळानुरुप अमुलाग्र बदल घडवून आणि अत्यावश्यक आहे. मात्र, महावितरण कंपनी आणि राज्याच्या ऊर्जा मंत्रालयाने याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करीत विजेच्या मीटरवर काम करण्यास प्राधान्य दिले आणि काम सुरूही केले. राज्यात सन 2015 पासून ‘प्री-पेड मीटर’ची चर्चा सुरू झाली. ग्राहकांनी या मीटरला विराेध दर्शवायला सुरुवात करताच महावितरण कंपनीने राज्यातील विजेच्या एकूण 9 लाख मीटरची तपासणी केली. यात 7 लाख मीटर ‘फाॅल्टी’ आढळून आले. त्यामुळे ताेंडघशी पडलेल्या राज्याच्या ऊर्जा मंत्रालयाने माघार घेत फेब्रुवारी 2017 मध्ये ‘प्री-पेड मीटर’ लावले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यातच जानेवारी 2025 पासून या ‘प्री-पेड मीटर’ला पर्याय म्हणून नव्या ‘स्मार्ट मीटर’ची चर्चा सुरू झाली. अलीकडच्या काळात महावितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांच्या विराेधाकडे दुर्लक्ष करीत स्मार्ट मीटर लावायला सुरुवात केली.
♻️ मीटरची किंमत 12 हजार रुपये
राज्यात महावितरण कंपनीच्या एकूण वीज ग्राहकांची संख्या 2 काेटी 85 लाख आहे. यात घरगुती वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 2 काेटी 29 लाख 30 हजार असून, कृषिपंपधारक ग्राहकांची संख्या 47 लाख तर औद्याेगिक वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 4 लाख 80 हजार आहे. या सर्व ग्राहकांकडे नवे स्मार्ट मीटर टप्प्याटप्प्याने लावण्याची याेजनाही महावितरण कंपनीने आखली आहे. हे मीटर ग्राहकांना माेफत दिले जात असल्याचे सुरुवातीला सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, महावितरण कंपनीद्वारे या स्मार्ट मीटरची किंमत 12 हजार रुपये ठरविण्यात आली आहे. महावितरण कंपनी हे 12 हजार रुपये ग्राहकांकडूनच वीज बिलात अतिरिक्त रक्कम जाेडून टप्प्याटप्प्याने वसूल करणार आहे. ही रक्कम 342 काेटी रुपयांपेक्षा अधिक असून, ती वीज बिलाव्यतिरिक्त वसूल केली जाणार आहे.
♻️ मीटरची अधिकृत गती
मीटरच्या गतीवर विजेच्या बिलांची रक्कम अवलंबून आहे. त्यामुळे काेणत्याही मीटरची गती ही अधिकृत असायला हवी. विशेष म्हणजे, महावितरण कंपनीनेच विजेच्या मीटरची अधिकृत गती ठरवून दिली आहे. एक हजार वॅट क्षमतेचा बल्ब सलग एक तास सुरू ठेवल्यास एक युनिट वीज वापरते. किंवा तीन अश्वशक्ती क्षमतेचा माेटरपंप सलग एक तास सुरू ठेवल्यास दाेन युनिट वीज वापरते. हा बल्ब अथवा विजेची उपकरणे यापेक्षा कमी किंवा अधिक विजेचा वापर करीत असल्यास त्या मीटरला फाॅल्टी ठरविले जाते.
♻️ स्मार्ट मीटरच्या गतीचे प्रात्यक्षिक
मध्यंतरी साधे आणि स्मार्ट अशा मीटरच्या गतीचे प्रात्यक्षिक महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसमक्ष घेण्यात आले. विजेची सारखी उपकरणे दाेन्ही मीटरला वेगवेगळी जाेडून ती 10 तास चालविण्यात आली. साध्या मीटरने या 10 तासांतील विजेचा वापर 219 युनिट दाखविला, तर नव्या स्मार्ट मीटरने हाच वापर 479 युनिट दाखविला. यावरून स्मार्ट मीटरची गती ही साध्या मीटरपेक्षा किमान 60 टक्के अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले. याचा अर्थ असा की नवे स्मार्ट मीटर ग्राहकाने विजेचा वापर कमी केला तरीही ते त्याच्या अधिकृत गतीपेक्षा अधिक गतीने फिरत असल्याने ते अधिक युनिट विजेचा वापर केल्याचे दर्शविणार आहे. विजेचे युनिट वाढले की बिलांची रक्कम आपाेआप वाढणार आहे.
♻️ सुधारणांऐवजी शुल्क वसुलीवर भर
राज्यातील प्रत्येक वीज ग्राहकाकडून महावितरण कंपनी एकूण 12 प्रकारचे शुल्क दर महिन्याला वसूल करते. यात –
📍 स्थिर आकार
📍 वीज वहन कर (प्रत्येक ग्राहकाकडून वीज वहन कर प्रतियुनिट 1.86 रुपये दर महिन्याला वसूल केले जाते.)
📍 समायाेजित रक्कम (ट्रान्सफार्मरवरील मीटरचे रीडिंग आणि सबमीटरचे रीडिंग यातील फरक)
📍 क्राॅस सबसिडी (विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्यास दुसऱ्या राज्यांकडून वीज खरेदी केली जाते. ज्या भागात विजेचा तुटवडा निर्माण झाला, त्या भागातील विजेच्या ग्राहकांवर हा दंड लावण्याऐवजी सर्वच ग्राहकांकडून क्राॅस सबसिडीच्या नावाखाली या दंडाची रक्कम वसूल केली जाते.)
📍 व्याज (चक्रव्याढ)
📍 अधिभार (राज्य व केंद्र सरकारचा वेगवेगळा)
📍 अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम (ग्राहकांनी दर महिन्याला म्हणजेच वर्षभरात भरलेल्या विजेच्या 12 बिलांपैकी एक महिन्याचे अतिरिक्त बिल महावितरण कंपनीकडे जमा असते. राज्यभरातील सर्व ग्राहकांचा विचार केल्यास महावितरण कंपनीकडे ग्राहकांचे अतिरिक्त सुरक्षा रकमेचे किमान 20 ते 25 हजार काेटी रुपये जमा आहेत. कंपनीने ही रक्कम ग्राहकांकडूनच वसूल केलेली आहे.)
📍 कपॅसिटर दंड (प्रतिवर्ष – 1,100 रुपये – मूळ किंमत – 270 रुपये)
📍 विलंब कर
📍 वीज कर
📍 वीज गळती कर (वीज गळती किमान 30 टक्के)
📍 मीटर भाडे (ग्राहकांकडे लावलेल्या मीटरचे भाडे महावितरण कंपनी दर महिन्याला ग्राहकांकडून वसूल करते.)
यात स्थिर आकार आणि वीज कर या दाेन बाबी वेगवेगळ्या का ठेवण्यात आल्या, हे कळायला मार्ग नाही. वीज गळती ही समस्या महावितरण कंपनीची असताना गळती कमी करण्यासाठी कंपनीने आजवर कुठलेही प्रयत्न केले नाही. उलट वीज गळतीचे खापर ग्राहकांच्या डाेक्यावर फाेडून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल केली जात आहे. बहुतांश बिलांमध्ये ग्राहकाने वापरलेल्या विजेच्या बिलाची रक्कम आणि या 12 प्रकारच्या शुल्काची रक्कम सारखीच असते. त्यामुळे ग्राहकांकडून दर महिन्याला तसेही दुप्पट रकमेची वसुली सुरू आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे प्रतियुनिट दर अधिक आहे. विजेचा प्रतियुनिट उत्पादन खर्च आणि ग्राहकांना विकल्या जाणाऱ्या विजेच्या प्रतियुनिट दर यात माेठी तफावत असल्याचे दिसून येत. विजेचा उत्पादन खर्च कमी असताना वीज वाजवीपेक्षा अधिक दराने ग्राहकांना विकली जात आहे. वास्तवात, या संपूर्ण प्रक्रियेत बाेकाळलेला भ्रष्टाचार पूर्णपणे दूर करणे गरजेचे असताना ग्राहकांकडून अतिरिक्त बिल वसूल करून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना वर्षानुवर्षे पाेसले जात आहे. त्यासाठी वीज ग्राहकांना दर महिन्याला वेठीस धरले जात आहे. यात नव्याने भर पडली ती अधिकृत गतीपेक्षा अधिक वेगाने फिरणाऱ्या स्मार्ट मीटरची!
♻️ प्रकरण न्यायालयात
या स्मार्ट मीटरसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जुन्या व नवीन मीटरच्या उणिवा व गती, त्यातून वाढणारे न वापरलेल्या विजेची बिले, चांगले मीटर काढून स्मार्ट मीटर लावण्याची सक्ती या बाबी विचारात घेणे गरजेचे आहे. महावितरण कंपनीने या मीटरची सक्ती करू नये, ते ऐच्छिक असावे. वाटल्यास दाेन्ही मीटर लाऊन कमी युनिट येईल, ते बिल ग्राहकांकडून घ्यावे, अशी प्रतिक्रिया किसान युनियनचे पदाधिकारी महादेवराव नखाते यांनी व्यक्त केली.
♻️ ग्राहकांचा विराेध
या नव्या स्मार्ट मीटरला ग्राहकांनी विराेध दर्शविणे सुरू करताच, या मीटरची सक्ती केली जाणार नाही, ते मीटर ऐच्छिक असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांसमाेर व्यक्त केली. परंतु, याबाबत कुठलीही अधिसूचना अथवा परिपत्रक काढले नाही. त्यांच्या प्रतिक्रियेनंतरही महावितरण कंपनीने स्मार्ट मीटर लावण्याची प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे. कंपनी नवीन मीटरची गती ही अधिकृत आहे, हे स्पष्ट करायला तयार नाही. कंपनी ग्राहकांना माेफत काहीच देत नाही, मीटर का बरं माेफत देत आहेत? ते देखील कुणाची मागणी नसताना किंवा कुणाकडील मीटर खराब झाले नसताना? हा संपूर्ण प्रकार विचारात घेता ग्राहकांनी या नवीन स्माट मीटरला विराेध करणे गरजेचे आहे.
कृषिसाधना....
