Zero teacher school : इकडं ‘शून्य शिक्षकी शाळा’…तिकडं ‘डिजिटल शाळांचे फुगे’
1 min read
Zero teacher school : गावातल्या शाळेच्या आवारात सकाळी गजबजलेलं दृश्य असतं. मुलं दप्तर खांद्यावर घेऊन धावत येतात. घंटा वाजते, बाकं भरतात, वही-पुस्तकं उघडली जातात. पण वर्गाच्या दारातून कोणी शिक्षकच (#Teacher) येत नाही. मुलं एकमेकांकडे टक लावून पाहतात. काही वेळाने गप्पांचा गोंगाट सुरू होतो, वर्गात शिस्त नाही, अभ्यास नाही. शाळा म्हणजे मंदिर न राहता केवळ दगडमातीची इमारत होते. ही कल्पना धडकी भरवणारी आहे, पण आज महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांची (#school) वास्तवकथा अशीच आहे.
✒️ शिक्षणाचा विध्वंस
मार्च 2024 मध्ये सरकारने मान्य केलं की राज्यात तब्बल 65 हजार शिक्षक पदे रिक्त आहेत. त्यात 23 हजारांहून अधिक पदं फक्त जिल्हा परिषद शाळांमध्ये रिक्त आहेत. इतक्या प्रचंड रिक्त जागा असताना सरकारनं भरती थांबवून बदल्यांचा खेळ सुरू केला आहे. एका बाजूला निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांची संख्या वाढतेय आणि दुसऱ्या बाजूला नवीन शिक्षक येत नाहीत. परिणामी काही शाळांत शिक्षकांची अनावश्यक गर्दी, तर अनेक दुर्गम शाळांत शिक्षकांचा शून्य आकडा. आधीच राज्यात जवळपास 15 हजार शाळांची विद्यार्थी संख्या 20 पेक्षा कमी आहे आणि तीन हजाराहून अधिक शाळा एका शिक्षकावर चालतात. कार्यमुक्तीच्या गोंधळामुळे या शाळा आता पूर्णपणे ‘शून्य शिक्षकी’ होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. शाळेत घंटा वाजेल, मुलं बाकावर बसतील, पण शिकवायला शिक्षकच नसेल. ही अवस्था शिक्षणाचा विध्वंस नाही तर काय? शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क आहे असं सरकार सतत घोषणांमध्ये सांगतं. पण प्रत्यक्षात त्याच सरकारच्या धोरणांनी मुलांच्या हक्कांवर गदा आणली आहे.
✒️ बदल्यांचा उद्देश काय?
आज बदल्यांची जी अफाट मोहीम सुरू आहे, तीच शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा विनोद ठरतेय. पूर्वी बदल्या फारच मर्यादित असत. जिल्हा स्तरावर पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल्या होत नसत, पंचायत समिती स्तरावर दीड-दोन टक्के आणि विनंती मिळून फार झालं तर एकूण बदल्या दहा टक्क्यांच्या आसपासच राहायच्या. त्यातही काटेकोर निकष असायचे. आज मात्र लाखोंच्या संख्येत बदल्या होत आहेत. एवढ्या सरसकट बदल्यांची खरंच आवश्यकता आहे का? बदल्यांचा उद्देश काय – शिक्षकांचा हक्क जपणं, की शाळा रिकाम्या करणं? कधी कधी संशय येतो की ही सगळी खटपट एखाद्या आयटी कंपनीला काम देण्यासाठी तर नाही ना? कारण राज्यात प्रत्येक नवीन कार्यक्रम, प्रत्येक योजना, प्रत्येक मोहिमेबरोबर ॲप आणि पोर्टल आलंच पाहिजे, असं जणू नित्याचं झालंय. शिक्षणाच्या प्रश्नावर उपाय न करता फक्त डिजिटल प्लॅटफॉर्म निर्माण करणं म्हणजे मुलांच्या भविष्यासोबत खेळणं नव्हे का?
✒️ विद्यार्थ्यांचे हक्क पायदळी व संचमान्यता निकष
बदल्या हा शिक्षकांचा हक्क आहे यात वाद नाही. पण त्या हक्काचा अतिरेक होऊन शाळाच शिक्षकाविना झाली, तर विद्यार्थ्यांचा हक्क कुठे गेला? या दोन हक्कांचं संतुलन साधणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण आज सरकारने शिक्षकांच्या बदल्यांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या हक्कांना पायदळी तुडवलं आहे. या गोंधळात आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे संचमान्यतेचे निकष. हे निकष सध्याच्या वास्तवाला अजिबात पुरेसे नाहीत. प्रत्येक दहा मुलांसाठी एक, वीससाठी दोन, तीससाठी तीन शिक्षकांची तरतूद अनिवार्य असायला हवी. पुढे प्रत्येक वीस मुलांसाठी एक शिक्षक असा सरळ निकष ठरवायला हवा. शंभर मुलांची शाळा असेल तर त्यात शारीरिक शिक्षण आणि कला शिक्षणासाठी स्वतंत्र शिक्षक द्यायलाच हवेत. आज जे निकष आहेत त्यामुळं शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे. जेव्हा मुलं शेकड्याने आहेत आणि शिक्षक एक-दोनच, तेव्हा शाळा शिकवण्यासाठी नाही तर फक्त गोंधळ सांभाळण्यासाठी उरते. या निकषांचा फेरआढावा न घेतल्यास शाळा शून्य शिक्षकी (#Zero #teacher) होणार नाहीत तर काय होणार?
✒️ सुधारणा की शाळा बंद करण्याची तयारी
सरकार शाळा वाचवण्याचा दावा करतं, पण प्रत्यक्षात खासगी शाळांचा बाजार वाढवण्याचा खेळ सुरू आहे असं वाटतं. शासकीय शाळांची पटसंख्या आधीच कोसळली आहे. पालकांचा ओढा खासगी शाळांकडे वाढतोय, कारण तिथं किमान शिक्षक तरी आहेत. पण गरीब व वंचित पालकांना त्या परवडणाऱ्या नाहीत. मग त्यांच्या मुलांचं काय? शिक्षकच नसतील तर डिजिटल शाळा, संकुल शाळा, शाळा एकत्रीकरण अशा योजनांचा उपयोग काय? प्रत्यक्षात या सुधारणा म्हणजे शाळा बंद करण्याची तयारीच वाटतात.
✒️ स्वबळावर प्रकाशमान शाळा
पण या अंधारातही काही शाळांनी स्वतःच्या बळावर प्रकाश निर्माण केला आहे. एका ग्रामीण शाळेने पालकांच्या मदतीने संगणक लॅब उभी केली. दुसऱ्या गावात गावकऱ्यांनी निधी गोळा करून विज्ञान प्रयोगशाळा सुरू केली. कुठे शिक्षकांनी स्वतःचा मोबाईल प्रोजेक्टर बनवून मुलांना डिजिटल शिक्षण दिलं. काही ठिकाणी मुलांना इंग्रजी, संगणक आणि अगदी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्राथमिक धडे देण्याचा प्रयोग सुरू झाला आहे. या शाळा खासगी शाळांनाही मागे टाकतात. पण जेव्हा अशा शाळांना शिक्षकच मिळत नाहीत, तेव्हा या चळवळी किती काळ टिकतील?
✒️ मराठी शाळा ग्रामीण समाजाचं अस्तित्व
मराठी शाळांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे मराठी भाषेचं हृदय. मातृभाषेतलं शिक्षण मुलांना सहज समजतं, आत्मविश्वास वाढतो. मराठी शाळांमधून शिकून आज अनेकजण मोठ्या पदांवर पोहोचले आहेत. तरीसुद्धा पालक खासगी इंग्रजी शाळांकडे वळतात, कारण सरकारने मराठी शाळांना पांगळं केलंय. या शाळा वाचवणं म्हणजे केवळ भाषा वाचवणं नाही, तर ग्रामीण समाजाचं अस्तित्व वाचवणं आहे.
✒️ शाळा शिक्षकाविना, गाव भविष्याविना
गावातली शाळा फक्त शिक्षणाचं केंद्र नाही, तर सामाजिक-सांस्कृतिक कणा आहे. शाळा बंद पडली, की गावाचं हृदय ठप्प होतं. मुलं शिक्षणापासून वंचित राहिली तर ती कायम मागे पडतात. बेरोजगारी वाढते, अज्ञानाचं सावट आणखी दाटतं, विषमता अधिक खोलवर रुजते. या सर्वाचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होतो. आज प्रश्न सरळ आहे: सरकारला खरंच शाळा वाचवायच्या आहेत का, की खासगी शिक्षणाला चालना द्यायची आहे? जर खरंच शाळा वाचवायच्या असतील, तर लगेच शिक्षक भरती करा. बदल्यांचा गोंधळ थांबवा. संचमान्यतेचे निकष वास्तवाशी जुळवून सुधारा. प्रत्येक मुलाला शिक्षक मिळाला पाहिजे, हे सुनिश्चित करा. शाळांना फक्त डिजिटल बोर्ड लावून फोटो काढण्यासाठी नाही, तर खरीखुरी शिकवणी देण्यासाठी सक्षम करा. शिक्षक नसलेली शाळा म्हणजे निर्जीव इमारत. तिथं मुलांचं भविष्य घडत नाही, तिथं फक्त अज्ञानाचा अंधार वाढतो. आजच्या धोरणांमुळे ‘शाळा शिक्षकाविना, उद्या गाव भविष्याविना’ असं होण्याची भीती आहे. घोषणांच्या फुगेबाजीला आता पुरे. सरकारनं ठोस कृती करायलाच हवी. अन्यथा उद्या उरणार आहेत फक्त रिकाम्या शाळा, बंद दारे आणि मुलांच्या डोळ्यांत विझणारी स्वप्नं!
कृषिसाधना....
