Nafed Onion Procurement : नाफेडने खरेदी केलेला कांदा लगेच विकण्याची घाई नको
1 min read
Nafed Onion Procurement : नाफेडने (Nafed – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) खरेदी (Procurement) केलेला कांदा (Onion) सप्टेंबर महिन्यातच विकण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे समजते. असे झाल्यास कांद्याचे भाव पडतील व जेव्हा ग्राहकांना गरज असेल तेव्हा कांदा शिल्लक राहणार नाही, म्हणून सरकारने ‘बफर स्टॉक’ (Buffer stock) मधील कांदा विकण्याची घाई करू नये, अशी सूचना करणारे निवेदन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला पाठविले आहे.
केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने, मूल्य स्थिरीकरण योजने (Price Stabilization Scheme) अंतर्गत 3 लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. ही कांदा खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ (NCCF – National Cooperative Consumers’ Federation of India Ltd) या संस्थांमार्फत करण्यात आली आहे. योजनेचा हेतू कांद्याचे भाव पडले असताना सरकारने कांदा खरेदी करून कांद्याचे भाव स्थिर ठेवणे आणि जेव्हा बाजारात कांद्याचा तुटवडा निर्माण हाेईल तेव्हा ग्राहकांना कमी दरात बफर स्टॉक मधील कांदा उपलब्ध करून देणे असा आहे.
यावर्षी नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत होत असलेली कांदा खरेदी सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त राहिलेली आहे. स्थानिक संस्थांना कांदा खरेदीचे परवाने देण्यापासून, खरेदी केलेल्या कांद्याचा साठा, त्याची गुणवत्ता, आवश्यक असलेली कागदपत्रे, नियमानुसार हव्या असलेल्या सुविधा याबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यास प्रतिसाद देऊन काही खरेदी केंद्रांची तपासणी झाली व त्यात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाला असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे समजते. रेकॉर्डवर दाखवलेला कांदा खरेदीचा स्टॉक व प्रत्यक्षात आढळलेला स्टॉक जुळत नाही. बराच कांदा एफएक्यू (FAQ – Fair Average Quality) दर्जाचा नाही, पुरेशी साठवण व्यवस्था नाही, साठवणुकीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत, अशा अनेक बाबी समोर आल्या आहेत.
खरेदी केलेला कांदा हा जेव्हा तुटवडा निर्माण होतो व कांद्याचे दर जास्त वर जातात, तेव्हा ग्राहकांना कमी दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी साठवला जातो. सध्या कांद्याचा पुरवठा पुरेसा आहे तसेच दर देखील सामान्य आहेत. अशा परिस्थितीत बफर स्टॉक मधील कांदा विकण्याची घाई करण्यात काही तथ्य नाही. आताच कांदा बाजारात सोडला तर आधीच कमी असलेले कांद्याचे दर आणखी कोसळण्याची शक्यता आहे. साधारण ऑक्टोबर महिन्यापासून कांद्याचा तुटवडा येण्यास सुरुवात होते व दरवाढ होऊ शकते. आताच साठवलेला कांदा विकला तर तेजीच्या वेळेस पुरवठा करण्यासाठी कांदा शिल्लक राहणार नाही. असे केल्यास ना शेतकऱ्यांचा फायदा ना ग्राहकांचा.
कांदा खरेदीत झालेला घोटाळा लपविण्यासाठी कांदा विकण्याची घाई केली जात आहे, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. कांदा खरेदी करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संघांना कांदा साठवण्याचे चाळीचे भाडे दिले जाते. यावर्षी मुळात कांदा खरेदीच उशिरा सुरू झाली आणि लगेच कांदा विकला तर साठवणुकीचे भाडे विनाकारणच द्यावे लागणार आहे. कांदा पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना 72 दिवसांत कांद्याचे पैसे दिले पाहिजेत हे खरे पण खरेदीत तक्रारी झाल्यामुळे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले गेले नाहीत. ज्या खरेदी केंद्रात काही गैरप्रकार आढळून आले नाहीत, त्यांचे पैसे दिले पाहिजेत. पण ज्या खरेदी केंद्रावर स्टॉक जुळत नाही किंवा कांद्याची गुणवत्ता योग्य नाही, त्या संस्थांना कांदा पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना जितका स्टॉक प्रत्यक्षात आहे व योग्य गुणवत्तेचा आहे तितकेच पेमेंट करण्यात यावे, अशी मागणी अनिल घनवट यांनी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला निवेदनाद्वारे केली आहे. सरकार कांदा खरेदीसाठी सरकार पैसे खर्च करते. मात्र त्यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा होतो व ग्राहकांचा ही फायदा होत नाही. देशातील करदात्यांचा पैसे, नाफेड व एनसीसीएफचे काही अधिकारी, काही संस्था व काही नेते यांच्या खिशात जात आहेत. कांदा खरेदी भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक व्हावी आणि पूर्ण यंत्रणेला शिस्त लागावी यासाठी घोटाळेबाजांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अनिल घनवट यांनी या निवेदनात केली आहे.
कृषिसाधना....
