Developed India-2047 : विकसित भारत-2047; स्वरूप, उद्दिष्टे आणि प्रक्रिया
1 min read
Developed India-2047 : देशाचा विकास (Development) ही एक सततची प्रक्रिया आहे; ती एका सरळ रेषेसारखी न राहता विविध कारणांनी अनेक चढ-उतार अनुभवत पुढे सरकत असते. ‘विकसित भारत 2047’ (Developed India-2047 ) हा दृष्टिकोन घेऊन आपण वाटचाल करत असू तर ती केवळ आकडेवारीतील प्रगतीची नव्हे तर मानवकेंद्रित, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य विकासाची हमी ठरली पाहिजे.
🟢 स्वरूप
आजकाल देशात विकासाच्या संदर्भात वारंवार उच्चारली जाणारी संकल्पना म्हणजे ‘विकसित भारत 2047’. याचा उच्चार सरकारकडून तर पुनरुच्चार अनेक अभ्यासकांकडून होतो. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसालाही कुतूहल वाटते की नेमकी ही संकल्पना काय आहे आणि ती साकार कशी होणार? वास्तविक पाहता, देशाचा विकास कमी-अधिक प्रमाणात होत राहणे ही एक सततची प्रक्रिया आहे; ती एका सरळ रेषेसारखी न राहता विविध कारणांनी अनेक चढ-उतार अनुभवत पुढे सरकत असते. विशेषतः बाजार अर्थव्यवस्थेत (market economy) दीर्घकालीन घडामोडींचा अचूक अंदाज स्वतः उद्योजकांनाही नसतो, त्यामुळे ते आपले लक्ष्य संभाव्य अशा काळावर ठेवतात. जर भारत झपाट्याने खासगीकरणाच्या (Privatization) दिशेने जात असेल, तर उघड आहे की विकासही खासगी क्षेत्राच्या नफा-तोट्याच्या अपेक्षांनुसार ठरेल. विकास प्रक्रियेत एखाद्या विशिष्ट वर्षी आपण नेमके कसे राहू हे सांगणे धाडसाचे ठरते. दूरच्या विकास उद्दिष्टांसाठी सरकारच्या स्वाधीन नियोजनाची तरतूद असेल तर त्यांच्याजवळ पोहोचणे थोडे सोपे ठरते; परंतु बहुतेक महत्त्वाचे उद्योग खासगी क्षेत्रात गेले तर विकासही त्या क्षेत्राच्या नफ्याच्या अपेक्षांनुसारच होईल. अशा वेळी सरकारचे त्यावर नियंत्रण राहणार नाही आणि त्यामुळे त्या विषयावर सरकारला भाष्य करणेही शक्य होणार नाही.
राजकारणाच्या दृष्टीनेही खासगीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर विकासाची ठराविक उद्दिष्टे आणि कालमर्यादा निश्चित करणे अतिशय कठीण व जोखमीचे ठरते. उदाहरणार्थ, सध्याच्या सरकारने सत्तेत आल्यावर कोणतेही ठोस कारण नसताना खासगी क्षेत्राची मोठी कर्जे माफ केली. 2016 मध्ये केलेल्या नोटाबंदीची उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत, यावर सरकार भाष्य करत नाही. 2017 मध्ये पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले गेले, पण कालमर्यादा संपली तरी सरकार त्यावर मौन पाळते. विषमता कमी करण्याचे आश्वासन असूनही विषमता वाढतच आहे; दरवर्षी 2 कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासनही पूर्ण झाले नाही. अशा परिस्थितीत अल्पकालीन उद्दिष्टेसुद्धा सरकार पूर्ण करू शकलेली नाहीत, तर मग पुढील 22 वर्षांनी, भारत विकसित होईल, असे सांगणे कितपत व्यवहार्य आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
विकसित राष्ट्राची संकल्पना मुख्यता, दरडोई उत्पन्न आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दोन निकषांवर मोजली जाते. भारतासाठीही ‘विकसित भारत 2047’ या दृष्टीकोनातून याच मोजमापांचा आधार घेतला गेला आहे. सध्या देशाचे दरडोई उत्पन्न सुमारे 2,711 डॉलर्स आहे, ते 2047 पर्यंत 15,000 ते 18,000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचावे. तसेच, आजचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न 4.19 लाख कोटी डॉलर्स असून, ते पुढील दोन दशकांत 30 ते 40 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढावे, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी 79 व्या स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्यावरून केलेल्या भाषणात या संकल्पनेचे महत्त्वाचे विषय स्पष्ट केले. त्यात भविष्यकालीन सुधारणा; 3 कोटी रोजगाराभिलाषी युवकांना प्रत्येकी 15,000 रुपयांचे अर्थसहाय्य; ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबन; देशी औषधीउद्योगाला प्रोत्साहन; राष्ट्रीय सुरक्षेचे सबलीकरण; डिजिटल सार्वभौमत्व आणि अंतराळ प्रक्षेपण क्षेत्राचा विकास; कृषी सहाय्यकवृद्धी आणि विदेशी अतिक्रमणापासून जनतेच्या सुरक्षेची हमी या महत्त्वाच्या मुद्यांचा समावेश होता.
🟢 विकास प्रक्रिया
‘विकसित भारत’ सारख्या दीर्घकालीन विकास उद्दिष्टांमध्ये योजनाबद्ध टप्पे गाठत राहणे अत्यंत आवश्यक असते. प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक भांडवलाची उभारणी, राष्ट्रीय बचतीचा योग्य वापर, उपलब्ध संसाधनांची कालसुसंगत जुळवाजुळव आणि नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागते. पूर्वीच्या पिढीत केलेल्या पंचवार्षिक नियोजनात, जनतेशी संवाद साधून त्या योजना ठरवल्या जात. मात्र, मा. पंतप्रधानांनी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेच्या भाषणात अशा सविस्तर नियोजनाचा उल्लेख आढळत नाही. विकास प्रक्रियेच्या दृष्टीने ही एक मोठी उणीव मानली जावी.
आज देशभरातील चर्चेत राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्नाचा विकासदर हा मुख्य मापक ठरला आहे. एक मत असे मांडले जात आहे की, दरवर्षी राष्ट्रीय उत्पन्न 8 टक्के दराने वाढत राहिल्यास भारत 2047 मध्ये विकसित राष्ट्र होईल. परंतु, प्रत्यक्ष गणनेनुसार एखादा छोटा कालखंड वगळल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था 8 टक्के दराने वाढली नाही आणि 2025-26 साठी राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर 6.5 टक्के राहील असा अंदाज आहे. हा दर चक्रवाढ पद्धतीने मोजला जात असल्याने दरवर्षी वाढणारे उत्पन्न 100 समजून त्याच्या 8 टक्के दराने सातत्याने वाढ साध्य करणे अपेक्षित आहे.
भारतासारख्या भौगोलिक आणि हवामानाच्या प्रचंड विविधतेने व्यापलेल्या देशात इच्छा असूनही, विकास अशा जलद गतीने बाजार व्यवस्थेवर अवलंबून, साध्य करणे कठीण आहे. त्याच्या जोडीला, भारत जगात कितव्या क्रमांकावर असेल याचे भाकीत करणे केवळ कठीणच नाही, तर ते अनावश्यकही आहे. कारण इतर देशही सतत आपला विकास साधत असतात. खरे तर, अर्थशास्त्रात फक्त राष्ट्रीय उत्पन्नाची वृद्धी (ग्रोथ) महत्त्वाची नसते; तर त्याचे न्याय्य वितरण व लोकांचा कल्याणात्मक विकास (डेव्हलपमेंट) हे खरे मापदंड मानले जातात.
🟢 भांडवल निर्मिती आणि वृद्धी
आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेचा मूळ आधार लोकांकडून होणारी बचत आणि त्यातून निर्माण होणारी भांडवल निर्मिती, हा असतो. त्यामुळे जेव्हा जलद आर्थिक वृद्धीची आश्वासने दिली जातात, तेव्हा त्याला आवश्यक असलेली राष्ट्रीय बचत आणि भांडवल निर्मिती यांची स्थिती तपासणे अपरिहार्य ठरते. भारताच्या अनुभवाकडे पाहिल्यास, सन 1960 पासून भांडवल निर्मिती सातत्याने वाढीची प्रवृत्ती दर्शवत 2007 मध्ये ती राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 42 टक्क्यांवर पोहोचली होती. परंतु 2025 मध्ये हा दर घसरून 33 टक्क्यांवर आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, आधी गाठलेला उच्चांक ओलांडून पुढे जाणे हे अत्यंत कठीण आव्हान ठरणार आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्राची भूमिका विशेषत्त्वाने अधोरेखित करावी लागते. आज परिस्थिती अशी आहे की, सरकारकडून वारंवार विनंत्या करूनही खासगी क्षेत्र भांडवल गुंतवणूक वाढवत नाही आहे. उलटपक्षी, खासगी क्षेत्र सरकारलाच गुंतवणूक वाढविण्याचा आग्रह करीत आहे. पण सरकारला गुंतवणूक करायची असेल, तर त्यांच्याकडे अपेक्षित खर्चापेक्षा अधिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. ते शक्य न झाल्यास सरकारला स्थानिक कर्ज काढावे लागते किंवा विदेशी कर्जावर अवलंबून राहावे लागते. मात्र विदेशी भांडवलाचे स्वरूप चंचल आहे; नफा जिथे जास्त, तिथेच ते धावते. त्यामुळे त्यावर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरते.
19 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 10 वर्षांत केंद्र सरकारवरील कर्ज 70.28 लाख कोटी रुपयांवरून तिप्पटीने वाढून 200.16 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. त्याच काळात कर्जफेडीचा बोजा 1.67 लाख कोटींवरून चौपटीने वाढून 4.61 लाख कोटींवर, तर व्याज देणे 4.42 लाख कोटींवरून तब्बल 12.76 लाख कोटींवर गेले आहे. गेल्या काही वर्षांच्या भारताच्या अंदाजपत्रकात सरकारच्या उत्पन्नाचा नंबर एकचा स्रोत म्हणजे सार्वजनिक कर्ज ठरला आहे आणि शासकीय खर्चातील सर्वांत मोठा भाग कर्जफेड व व्याज देयकांसाठी जात आहे. ही आकडेवारी केवळ वर्तमानकाळातील ओझे दाखवत नाही, तर विकसित भारताच्या भविष्यातील आर्थिक आराखड्याबद्दलही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
🟢 समारोप
सरकारने विकसित भारतची संकल्पना प्रामुख्याने उत्पादन वाढीच्या अंगाने व महाशक्तींशी तुलना करण्याच्या अंगाने मांडली आहे, त्यात मानव विकास हा अनुषंगाने येणार असे स्पष्ट आहे. आमचे मत असे आहे की, सरकार कोणतेही असो, स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षी देशात कुणी उपोषित आणि कुपोषित राहणार नाही; प्रत्येक लहान मुलांपासून तर वृद्धांपर्यंत सर्वांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा अधिकार म्हणून मिळतील; तरुणांना उचित रोजगार मिळेल; आणि महिलांचे आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता निश्चितपणे वाढेल असे आश्वासन विकसित भारताच्या उद्घोषात मिळावे. ‘विकसित भारत’ ही केवळ आकडेवारीतील प्रगतीची नव्हे तर मानवकेंद्रित, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य विकासाची हमी ठरली पाहिजे. दुर्दैवाने, सध्याच्या मांडणीत अशी मानवकेंद्री दृष्टी ठळकपणे जाणवत नाही.
◾ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ.
संपर्क:- 7447561544
◾ डॉ. धीरज कदम, अर्थतज्ज्ञ.
संपर्क:- 9922281541
कृषिसाधना....
