Tariff war & Textile industry : ‘टॅरिफ युद्ध’ वस्राेद्योगासाठी इष्टापत्ती तर शेतकऱ्यांसाठी आपत्ती!
1 min read
Tariff war & Textile industry : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) हे एक व्यावसायिक व वर्चस्ववादी व्यक्तिमत्व आहे. त्यांच्या याच भूमिकेतून सुरू झालेल्या आयात शुल्क युद्धाचा (Tariff war) भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना (Cotton farmers) फार मोठा फटका बसणार आहे. अमेरिकेने भारताकडून आयात (Import) होणाऱ्या कापड व वस्रावर मूळ आयात शुल्क (Import duty) अधिक 7 ऑगस्ट 2025 रोजी 25 टक्के व 27 ऑगस्ट 2025 रोजी त्यात अजून 25 टक्के अशी भर टाकून एकूण 50 टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ केली. भारत सरकारने या शुल्क युद्धास तेवढेच कठोर उत्तर देणे अपेक्षित असताना 18 ऑगस्ट 2025 रोजी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क प्रथम 19 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2025 व त्यानंतर त्यास मुदतवाढ देऊन 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत रद्द करून सपशेल शरणागती पत्करली. इथेच भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा घात झाला. भारतीय वस्राेद्योगाने (Textile industry) सरकारच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची व शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेल्या वाढीव कापूस दराची (Cotton price) हत्या केली.
♻️ अमेरिकेत केवळ 6 टक्के कापड निर्यात
केंद्रीय वस्राेद्योग मंत्री श्री गिरीराज सिंह यांनी 13 ऑगस्ट 2025 ला उद्योगक्षेत्रातील सर्व भागधारकांसोबत केलेल्या बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, भारत हा जगातील कापड आणि वस्राेद्योगाचा सहावा सर्वात मोठा निर्यातदार (Exporter) देश आहे. सन 2024-25 मध्ये भारताच्या वस्राेद्योगाचे एकूण मूल्य 179.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, ज्यामध्ये देशांतर्गत 142 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि हस्तकलेसह कापड आणि वस्राेद्योगक्षेत्राचे एकूण निर्यात मूल्य (Export value) 37.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होते. त्यापैकी अमेरिकेस 10.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची निर्यात (Export) होते. थोडक्यात भारतात निर्मित होणाऱ्या एकूण कापड व वस्रांपैकी देशांतर्गत गरज 80 टक्के आहे तर 20 टक्के निर्यात होते आणि एकूण उत्पादनाच्या केवळ 6 टक्के अमेरिकेस निर्यात होते.
♻️ 6 टक्के निर्यात अडचणीत, मग वस्राेद्योग धाेक्यात कसा?
एकूण वस्र उत्पादनाच्या केवळ अमेरिकेस होणारी 6 टक्के निर्यात अडचणीत आली असेल तर त्यामुळे संपूर्ण भारतीय वस्राेद्योग उद्ध्वस्त होईल का? भारतीय वस्राेद्योगाने केलेल्या फसव्या कांगाव्यामुळे आता भारतीय कापूस उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे, यास जबाबदार कोण? याची भरपाई कशी होणार? याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. अमेरिकेत हाेणारी केवळ 6 टक्के निर्यात अडचणीत आली आहे म्हणून भारतीय शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यात आले आहे, ही माहिती प्रत्येक भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी समजून घेणे आणि त्यावर आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
♻️ कापूस शिल्लक असताना आयात
भारतीय वस्राेद्योग सुरुवातीपासूनच कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करावा, यासाठी दबाव निर्माण करत होता आणि नेमकं याच वेळेस अमेरिकेने पुकारलेल्या आयात शुल्क युद्धाचे त्यांनी इष्टापत्तीत रूपांतर केले, तर हाच निर्णय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आपत्ती ठरला. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे 2024-25 च्या सप्टेंबरपर्यंत 39 लाख गाठी कापूस आयात होण्याची शक्यता आहे, तर मागील वर्षी याच काळात 15.2 लाख गाठी कापसाची आयात झाली आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत, 57.59 लाख गाठींचा शिल्लक साठा असेल, जो गेल्या वर्षीच्या 39.19 लाख गाठींच्या शिल्लक साठ्याच्या तुलनेत 18.40 लाख गाठींनी जास्त आहे. थोडक्यात देशात अतिरिक्त शिल्लक साठा असताना स्वस्तात भरपूर आयात करून देशांतर्गत कापसाचे बाजार भाव पाडायचे आणि देशांतर्गत कापूस देखील स्वस्तात उपलब्ध करून घ्यायचा हा कापड उद्योगाचा स्वार्थी डाव शेतकऱ्यांच्या मुळाशी येणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यापेक्षा वस्राेद्योगासाठी झुकते माप दिले आहे. उद्योगांना झुकते माप देण्याचा विषय इथेच थांबत नाही तर सरकार अमेरिकेच्या व्यापार कर प्रभावाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार 25 हजार कोटी रुपयांचे निर्यात समर्थन अभियान आखत आहे. यावरून लक्षात येईल हे सरकार मराठा-ओबीसी, हिंदू-मुस्लिम यापैकी कोणाचेही नसून ते केवळ उद्योगधार्जीने आहे.
♻️ कापड निर्यातीत कापूस उत्पादकांना प्राधान्य हवे
31 मार्च 2025 पर्यंत सरकारने सीसीआय (Cotton Corporation of India) मार्फत 525 लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला, ज्यापासून 100 लाख गाठी तयार होऊ शकतात. वर्ष 2024-25 च्या अंदाजे 294.25 लाख गाठी उत्पादनाच्या तुलनेत सरकारने 34 टक्के कापसाची खरेदी केली आहे म्हणजे उर्वरित 66 टक्के कापूस शेतकऱ्यांना एमएसपी (Minimum Support Price.) पेक्षा कमी भावात विकावा लागला आहे. ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होणाऱ्या हंगामात देखील परिस्थिती अशीच असेल किंबहुना यापेक्षा विदारक असेल. केंद्रीय वस्राेद्योग मंत्रालयाने 2030 पर्यंत सध्याचा वस्राेद्योग बाजार 180 अब्ज डॉलर्सपासून 350 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घेऊन जाण्याचे ध्येय ठेवले आहे, ज्यामध्ये 100 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचे लक्ष्य आहे. या सर्व अब्जावधींच्या आकडेवारीमध्ये भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे स्थान वरचे असावे, एवढीच शेतकरी म्हणून माफक अपेक्षा.
कृषिसाधना....
