Donald Trump cotton import tariffs : डाेनाल्ड ट्रम्पला खुश करण्यासाठी कापूस उत्पादकांचा बळी
1 min read
Donald Trump cotton import tariffs : जागतिक बाजाराच्या तुलनेत भारतात कापसाचे (cotton) दर अधिक असल्याने कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) रद्द करावा, अशी मागणी देशातील कापड मिल मालकांची लाॅबी मागील दाेन वर्षांपासून करीत आहे. त्यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी त्यांच्या देशात आयात केल्या जाणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर 2 एप्रिल 2025 राेजी 25 टक्के रेसिप्राेकाेल टॅरिफ (Reciprocal tariff) लावले. नंतर 25 टक्के पेनाॅटी लावत हा टॅरिफ 50 टक्के करण्यात आला. केंद्र सरकारने डाेनाल्ड ट्रम्प यांना खुश करण्यासाठी कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क आधी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत आणि नंतर कुणाचाही मागणी नसताना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली. कापड मिल मालकांचा दबाव व ट्रम्प टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर प्रचंड दबावात आल्याने पहिला बळी हा भारतीय कापूस उत्पादक शेतकरी ठरले आहेत.
♻️ मुदतवाढ का दिली?
डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी MAGA अर्थात Make America Great Again कार्यक्रम हाती घेतला. यातूनच त्यांनी जगाला त्यांचा प्रभाव दाखविण्यात वेगवेगळ्या देशांवर रेसिप्राेकाेल टॅरिफ लावले. त्यात भारताचाही समावेश आहे. भारताचा विचार करायचा झाल्याच डाेनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या अमेरिकन शेतमालासाठी भारतीय कृषिक्षेत्र पूर्णपणे खुले हवे आहे. त्यांनी भारतीय मालाच्या आयातीवर 25 टक्के आयात शुल्क आकारल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांना पाहिजे तसा प्रतिसाद दिला नाही. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करताे, हे देखील ट्रम्प यांना खटकते. त्यातच अमेरिका व भारत यांच्यातील पूर्वनियाेजित व्यापार चर्चा देखील हाेऊ शकली नाही. अमेरिकन शिष्टमंडळाचा भारत दाैराही रद्द करण्यात आला. त्यामुळे ट्रम्प यांनी दबावतंत्राचा वापर करीत भारतावर 25 टक्के पेनाॅल्टी लावत हा टॅरिफ 50 टक्के केला. भारतातील टेक्साइल लाॅबी (Texile Lobby) दाेन वर्षांपासून कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी करीत आहे. याच टेक्सटाइल लाॅबीला पुढे करीत डाेनाल्ड ट्रम्पला खुश करण्यासाठी केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत रद्द करण्याचा 18 ऑगस्ट 2025 राेजी निर्णय घेतला. आम्ही काही तरी करताे आहे, हळूहळू सर्व माेकळं करू, तुम्ही चिंता करू नका, असा अप्रत्यक्ष निराेप ट्रम्प यांना देण्याचा सरकारचा मूळ हेतू हाेता. यावर ट्रम्प यांनी कुठलीही सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त न केल्याने त्यांना खुश करण्यासाठी व कुणाचाही मागणी नसताना केंद्र सरकारने 10 दिवसांनी म्हणजे 28 ऑगस्ट 2025 राेजी आयात शुल्क रद्द निर्णयाला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली. सरकारला हा निर्णय सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात घेता आला असता. पण, मुदतवाढीचा निर्णय तडकाफडकी घेतल्याने सरकारचा मूळ उद्देश स्पष्ट झाला.
♻️ आयात शुल्क व आत्मघातकी निर्णय
सन 2023-24 च्या हंगामात कापसाच्या आयातीवर 11 टक्के शुल्क आकारला जात असताना देशात किमान 15 लाख गाठी कापसाची आयात (Import of cotton) करण्यात आली. त्यानंतर 1 ऑक्टाेबर 2024 ते 30 जून 2025 या नऊ महिन्यांच्या काळात शुल्क कायम असताना 39 लाख गाठी कापसाची आयात करण्यात आली. जुलै 2025 मध्ये भारतीय उद्याेजकांनी जवळपास 2.50 लाख गाठी कापसाच्या आयातीचे साैदे केले. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत भारतात किमान 10 लाख गाठी आणि 1 ऑक्टाेबर ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत किमान 20 लाख गाठी कापसाची आयात हाेण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच सन 2025-25 च्या कापूस वर्षातील आयात ही किमान 50 ते 53 लाख गाठींची असेल. 1 ऑक्टाेबर 2025 नंतरची आयात ही सन 2025-26 च्या हंगामात माेजली जाणार आहे. शुल्क असताना जर माेठ्या प्रमाणात कापसाची आयात करणे भारतीय उद्याेजकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे हाेते तर मग शुल्क रद्द करून केंद्र सरकारने स्वत:चे आर्थिक नुकसान करून घ्यायला नकाे हाेते. तरीही सरकारने शुल्क रद्द करण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतला.
📍 देश व कापसाची आयात
🔆 ब्राझील – 7.50 लाख गाठी
🔆 अमेरिका – 5.25 लाख गाठी
🔆 ऑस्ट्रेलिया – 5.00 लाख गाठी
🔆 माली – 1.79 लाख गाठी
🔆 इजिप्त – 83 हजार गाठी
📍 कापसाची आयात व निर्यात
हंगाम … आयात … निर्यात
🔆 2019-20 – 15.50 – 46.04 लाख गाठी
🔆 2020-21 – 11.03 – 77.59 लाख गाठी
🔆 2021-22 – 21.00 – 43.00 लाख गाठी
🔆 2022-23 – 14.00 – 30.00 लाख गाठी
🔆 2023-24 – 22.00 – 28.36 लाख गाठी
🔆 2024-25 – 27.00 – 18.00 लाख गाठी
♻️ कापसाला मिळणार 6 ते 7 हजारांचा दर
भारतीय कापसाचा उत्पादन खर्च अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना एमएसपी दराने कापूस विकणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. सध्या जागतिक बाजारात रुईचे दर 45 हजार रुपये प्रतिखंडी आहे. त्यावर 11 टक्के आयात शुल्क कायम ठेवल्यास हा दर 50 हजार रुपये प्रतिखंडीवर जाताे. आयात शुल्क शून्य केल्याने 45 हजार रुपये प्रतिखंडी दराने रुई मिळत असून, केवळ वाहतुकीचा अतिरिक्त खर्च करावा लागताे. भारतात सध्या रुईचे दर 55 ते 56 हजार रुपये प्रतिखंडी असून, सरकीचे दर 4,000 ते 4,300 रुपये प्रतिक्विंटल दरम्यान आहेत. सरकीच्या दरात तेजी असल्याने सध्या भारतात कापसाचे दर 7,500 रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास स्थिरावले आहे. कापूस खरेदी हंगाम सुरू हाेताच सरकीचे दर कमी हाेतात. सरकीचे 2,800 ते 3,000 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत खाली आल्यास शेतकऱ्यांना कापूस 6,500 ते 7,000 रुपये प्रतिक्विंटल दराने तर सरकीचे दर 2,500 रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षा खाली उतरल्यास हाच कापूस 6,200 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकावा लागणार आहे. सध्या कापसाची आयात वाढल्याने तसेच आयात शुल्क रद्द करताच सीसीआयने त्यांच्या रुईचे दर प्रति गाठ 1,100 रुपयांनी कमी केल्याने कापसाचे दर आतापासूनच दबावात आले आहेत.
📍 कापसाचे सरासरी दर व एमएसपी
वर्ष ….. दर …. एमएसपी
🔆 2019-20 – 5,387 – 5,550 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2020-21 – 5,430 – 5,825 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2021-22 – 8,958 – 6,025 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2022-23 – 7,776 – 6,380 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2023-24 – 7,350 – 7,020 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2024-25 – 7,252 – 7,521 रुपये/प्रतिक्विंटल
♻️ सीसीआय किती कापूस खरेदी करणार?
सीसीआयने (Cotton Corporation of India) सन 2024-25 च्या हंगामात देशभरात 100 लाख काठी कापूस खरेदी केला. यावर्षी शेतकरी एमएसपीपेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना कापूस विकण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे सीसीआय देशभरात एमएसपी दराने किमान 300 लाख गाठी कापूस खरेदी करणार काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित हाेताे. सीसीआयला 8 ते 10 टक्के ओलावा (Moisture) असलेला कापूस हवा असताे. एवढ्या ओलाव्याचा कापूस त्यांना जानेवारीपर्यंत मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे सीसीआय एमएसपीपेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करेल, अशी माहिती शेतकरी संघटनेच्या कृषी विज्ञान, तंत्रज्ञान आघाडीचे राज्याचे अध्यक्ष मिलिंद दामले यांनी दिली.
♻️ 30 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई द्या
तामिळनाडूमध्ये एकरी 15 क्विंटल कापसाचे उत्पादन हाेते. केंद्र सरकारने आयात शुल्क रद्द केल्याने आमचे प्रतिक्विंटल दाेन हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकाने आपल्याला प्रतिएकर 30 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी तामिळनाडू येथील तमिलग्गा व्यवसायगल संगम या संघटनेने सरकारकडे केली आहे. याच पद्धतीने सरकारने देशातील कापूस उत्पादकांना नुकसानभरपाई द्यावी. कारण सरकारने गरज नसताना आयात शुल्क रद्द केला आहे, असे मत ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने डाेनाल्ड ट्रम्प यांना खुश करण्यासाठी भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्सांचा बळी दिला आहे. भविष्यात साेयाबीन, मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाेबतच डेअरी व पाेल्ट्री उद्याेगाचा बळी दिला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कृषिसाधना....
