Zero Pendency Policy : राज्य सरकारची ‘झिरो पेन्डन्सी पॉलिसी’ का नाही?
1 min read
Zero Pendency Policy : पुन्हा एकदा राज्याचे कृषिमंत्री श्री माणिकराव कोकाटे ह्यांच्या वक्तव्याशी मी सहमत आहे की, सरकार भिकारी (Government beggar) आहे. मी 19 ऑगस्ट 2019 ला पोस्ट टाकून सरकारच्या दोन तीन वर्षांपासून प्रलंबित कोटयावधी रुपयांची थकबाकीची यादी दिली होती. त्यामध्ये प्रलंबित अनुदाने आहेत व शेतकऱ्यांचा घामाचा हक्काचा पैसा आहे. शेततळे, ठिबक योजनांचे लाभ आहेत, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई, लम्पी रोगामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांचे ठरलेले पैसे, खरेदी केंद्रात खरेदी केलेल्या धान्याचे चुकारे, दुध संघाचे रखडलेले अनुदान, कांदा उत्पादकांचे थकबाकी, चारा छावणी चालकांची न दिलेले बिले, हमीभावाने खरेदी केलेल्या तूर, हरभऱ्याचे चुकारे, कर्जमाफी, दुष्काळ निधी, कृषी अवजारे, ग्रीनहाऊस, पॉलिहाऊसची अनुदाने, पीक विमा वगैरे अशी लांबलचक यादी होती व असा प्रश्न विचारला होता की, झिरो पेन्डन्सी पॉलिसी (Zero Pendency Policy) का नाही?
💠 सरकारने जलजीवन योजनेच्या कामाचे 1.4 कोटी रुपयांचे बिल थकविल्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील एका कॉन्ट्रॅक्टरने आत्महत्या केली.
💠 सरकारी योजनांच्या आजच्या थकबाकीची रक्कम
📌 सार्वजनिक बांधकाम विभाग :- 46,000 कोटी रुपये.
📌 ग्रामविकास विभाग :- 8,000 कोटी रुपये.
📌 स्वच्छता व पाणीपुरवठा/जलजीवन :- 18,000 कोटी रुपये.
📌 जलसंपदा विभाग :- 19,700 कोटी रुपये.
📌 नगरविकास विभाग :- 17,000 कोटी रुपये.
📌 शिक्षण हक्क (आरटीई) अंतर्गत शुल्क :- 2,400 कोटी रुपये.
📌 दूध अनुदान :- 152 कोटी रुपये.
📌 साखर कारखान्याच्या थकहमी व्याजापोटी :- 79 कोटी रुपये.
📌 ठिबक अनुदान 2022-24 :- 800 कोटी रुपये.
📌 आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, पात्र कुटुंबाला मदत : पूर्ण दुर्लक्ष – थकीत.
📌 कृषी विषयक विविध योजनांसाठी शेतकरी अनुदानासाठी :- 44,000 कोटी रुपयांची आवश्यकता.
📌 नियमित कर्ज भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी : थकीत
📌 आश्वासनाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी :- 35,000 कोटी रुपये.
📌 एफआरपी थकबाकी :- थकीत (कायद्याप्रमाणे सरकारची जबाबदारी)
📌 पोकरा, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘स्मार्ट योजना’ अनुदाने :- थकीत.
💠 पुन्हा माझा प्रश्न की, राज्य सरकारची झिरो पेन्डन्सी पॉलिसी का नाही?
💠 नाहीतर सरकारने 20 टक्के प्रति वर्षप्रमाणे व्याज द्यावे व थकबाकीबद्दल श्वेतपत्रिका जाहीर करावी.
🎯 एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!
कृषिसाधना....
