PMFBY Centralization : पीकविमा योजनेचे केंद्रीकरण; कापणी प्रयोगात गोंधळ अटळ!
1 min read
PMFBY Centralization : महाराष्ट्रात पंतप्रधान पीकविमा याेजनेची (PMFBY – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Crop Insurance) मुदत सन 2025-26 च्या रब्बी हंगामात संपणार हाेती. मात्र, राज्य सरकारने ही याेजना मुदतीपूर्वीच म्हणजे 20 मार्च 2025 राेजी रद्द केली आणि 9 मे 2025 पासून राज्यात सुधारित पीकविमा याेजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आधीची पीकविमा याेजना ही हवामान बदलामुळे (Climate change) पिकांचे हाेणारे नुकसान (Crop damage) यावर आधारित हाेती तर नवीन सुधारित याेजना ही पीक कापणी प्रयाेगावर (Crop harvesting application) आधारित आहे. या याेजनेत राज्य व केंद्र सरकारचा वाटा, विमा कंपन्यांच्या निविदा, निविदांमधील दर, कंपन्यांच्या विमा हप्ते दरातील तफावत, तयार करण्यात आलेले जिल्ह्यांचे समूह व तेथील हवामान यासह इतर महत्त्वाच्या बाबी विचारात घेता राज्य सरकारने या याेजनेचे केवळ विमा दाेन कंपन्यांमध्ये केंद्रीकरण केल्याचे तसेच सरकार कृषी विभाग व या कंपन्यांच्या मदतीने पीक कापणी प्रयाेगात गाेंधळ करून पीकविमाधारकांना नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवणार असल्याचे अटळ आहे.
♻️ 34 जिल्हे, 12 समूह आणि 2 कंपन्या
ही याेजना राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. कृषी विभागाने या 34 जिल्ह्यांचे एकूण 12 समूह तयार केले आहेत. तीन जिल्ह्यांना विशेष दर्जा प्रदान करून प्रत्येक जिल्ह्याचा एक असे तीन समूह तयार केले. उर्वरित 31 जिल्हे 9 समूहांमध्ये विभागले. प्रत्येक जिल्ह्याचा एक असे तीन समूह आयसीसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला तर उरलेले 31 जिल्ह्यांचे 9 समूह भारतीय कृषी विमा कंपनीला देण्यात आले.
⚫ जिल्ह्यांचे समूह
🔆 अहिल्यानगर, नाशिक, चंद्रपूर.
🔆 साेलापूर, जळगाव, सातारा.
🔆 परभणी, वर्धा, नागपूर.
🔆 जालना, गाेंदिया, काेल्हापूर.
🔆 नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
🔆 छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड.
🔆 वाशिम, बुलडाणा, सांगली, नंदुरबार.
🔆 हिंगाेली, अकाेला,धुळे, पुणे.
🔆 यवतमाळ, अमरावती, गडचिराेली.
🔆 धाराशिव.
🔆 लातूर.
🔆 बीड.
📍 कृषी विभागाने तयार केलेल्या जिल्हा समूहांमध्ये विसंगती दिसून येते. या जिल्ह्यांचे पहिले नऊ समूह आणि त्यात समाविष्ट केलेले जिल्हे बघता त्या जिल्ह्यांमधील हवामानाचा आपसात कुठेही ताळमेळ बसत नाही. नंतरचे तीन जिल्हे दुष्काळग्रस्त असल्याने त्यांना विशेष दर्जा देण्यात आला आणि प्रत्येक जिल्ह्याचा एक समूह तयार करण्यात आला. अहिल्यानगर, नाशिक व चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा पहिला समूह असून, या तिन्ही जिल्ह्यांमधील हवामान भिन्न आहे. परभणी, वर्धा, नागपूर किंवा यवतमाळ, अमरावती, गडचिराेली अथवा छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड अशी विचित्र विसंगती दिसून येते.
⚫ निविदा सादर करणाऱ्या विमा कंपन्या
🔆 भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड.
🔆 दि. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 दि. न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 दि. ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 दि. युनायटेड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 एच. डी. एफ. सी. इर्गाे जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 इफ्काे-टाेकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 फ्युचर जनरली जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 एस. बी. आय. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 चाेलामंडल जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 युनिव्हर्सल जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 टाटा ए. आय. जी. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 राॅयल सुंदरम जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 आयसीआयसीआय लाेंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 गाे डिजिट जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
🔆 क्षेमा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
📍 वरील 19 कंपन्यांनी आपापले विम्याचे दर नमूद करून त्यांच्या निविदा राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे सादर केल्या हाेत्या. कृषी विभागाने कमी दर असलेल्या दाेनच कंपन्यांच्या निविदा मंजूर केल्या. राज्यातील 34 पैकी 31 जिल्हे भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड आणि विशेष दर्जा असलेले दुष्काळग्रस्त तीन जिल्हे आयसीआयसीआय लाेंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपनीला दिले.
♻️ दरांमध्ये माेठी तफावत
भारतीय कृृषी विमा कंपनीने त्यांच्या पहिल्या नऊ जिल्हा समूहांसाठी 3.01 टक्के ते 4.20 टक्के दर निविदांमध्ये काेट केला आहे तर आयसीआयसीआय लाेंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीने याच नऊ जिल्हा समूहांसाठी 4.44 टक्के ते 6.44 टक्के दर काेट केला आहे. विशेष दर्जा प्राप्त तीन जिल्ह्यांच्या समूहासाठी आयसीआयसीआय लाेंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 4.24 टक्के ते 6.44 टक्के दर काेट केले असून, याच तीन जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृृषी विमा कंपनीने 4.91 टक्के ते 6.79 टक्के असे दर काेट केले आहेत. या दाेन्ही कंपन्यांनी संगनमत करून विम्याचे दर काेट केल्याची दाट शक्यता आहे. इतर विमा कंपन्यांचे दर विचारात घेता ओरिएन्टल जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 13 ही जिल्ह्यांच्या समूहासाठी 7.96 टक्के ते 11.46 टक्के, युनायटेड जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 7.94 टक्के ते 11.84 टक्के, एसबीआय इन्शुरन्स कंपनीने 6.08 टक्के ते 11.45 टक्के, एचडीएफसी इर्गाे जननरल इन्शुरन्स कंपनीने 5.02 टक्के ते 13.24 टक्के, चाेलमंडल एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 5.26 टक्के ते 9.87 टक्के, बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 4.36 टक्के ते 14.06 टक्के, टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 5.89 टक्के ते 12.23 टक्के, फ्युचर जनरली जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 4.22 टक्के ते 13.13 टक्के, युनिव्हर्सल साेम्पाे जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 4.68 टक्के ते 10.53 टक्के, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 7.90 ते 18.46 टक्के, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने 10.93 टक्के ते 11.99 टक्के आणि क्षेमा जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 12.12 टक्के दर काेट केलेला आहे. दरांमधील ही तफावत पाहता केवळ दाेन कंपन्यांना कमी दरात विमा घेणे कसे काय परवडण्याजाेगे आहे? इतर कंपन्यांना कमी दरात विमा का परवडत नाही? एका कंपनीने दर कमी काेट केले असताना कृषी विभागाने दुसऱ्या क्रमांकाचे दर काेट करणाऱ्या कंपनीशी वाटाघाटी का केल्या नाहीत? हे प्रश्न विचार करायला भाग पाडणारे आहेत. विशेष म्हणजे, युनिव्हर्सल साेम्पाे जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 13 पैकी 9 समूहांसाठी, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 13 पैकी 6 समूहासाठी, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने 13 पैकी 2 समूहांसाठी तर क्षेमा जनरल इन्शुरन्स कंपनीने 13 पैकी एकाच समूहासाठी निविदा सादर केल्या हाेत्या. भारतीय कृषी विमा कंपनीचे विमा दर कमी असल्याने 31 जिल्ह्यांमधून केंद्र व राज्य सरकार बाद झाले आहे. या जिल्ह्यांमधील दाेन्ही सरकारांचा वमा हप्त्यातील वाटा हा शून्य झाला आहे.
♻️ उत्पादन घटबाबत अस्पष्टता
सन 2000 पासून तर 2024 पर्यंत पीक विमा याेजना ही हवानामावर आधारित हाेती. महाराष्ट्रात राज्य सरकारने मुदत संपण्याच्या आधीच ही याेजना रद्द केली आणि सुधारित पीक विमा याेजना लागू केली. आधीची याेजना मुदत संपण्यापूर्वीच रद्द का करण्यात आली, याचे कारण मात्र सरकारने किंवा कृषी विभागाने स्पष्ट केले नाही. सुधारित पीक विमा याेजनेत धान (भात), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, साेयाबीन, कापूस व खरीप कांदा या खरीप तर गहू (बागायती), रब्बी ज्वारी (बागायती व जिरायती), हरभरा, उन्हाळी धान (भात), उन्हाळी भुईमूग व रब्बी कांदा या रब्बी पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पीक पेरणीपासून तर काढणीपर्यंतच्या काळात वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यामुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे येणारी उत्पादनातील घट नुकसान भरपाईस पात्र ठरणार आहे. अपेक्षित उत्पादन कसे ग्राह्य धरले जाईल, हे मात्र, स्पष्ट केले नाही. या यर्व बाबी स्थानिक स्वरूपाच्या असतानाही 25 टक्के अग्रिम मिळण्याची तरतूद रद्द का केली, हेदेखील स्पष्ट केले नाही.
♻️ उंबरठा उत्पादन
सुधारित पीक विमा याेजनेत पिकांची नुकसान भरपाई जाहीर करताना उंबरठा उत्पादनाची अट कायम ठेवली आहे. प्रत्येक पिकाचे उंबरठा उत्पादन हे महसूल विभागाच्या मंडळनिहाय काढले जाते. ते काढण्यासाठी विशिष्ट पिकाचे मागील सात वर्षांपैकी पाच वर्षांतील कमाल उत्पादनाची सरासरी काढून त्याला 0.70 या जोखीम स्तराने गुणले जाते. (सात वर्षांपैकी पाच वर्षांतील कमाल उत्पादनाची सरासरी x 70 टक्के जोखीमस्तर) पिकांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविताना उंबरठा उत्पादनातून अपेक्षित म्हणजेच चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन वजा करून त्याला उंबरठा उत्पादनाचे भागले जाते व आलेल्या आकड्याला त्या पिकाच्या विमा संरक्षित रकमेने (रुपये/प्रतिहेक्टर) गुणले जाते. (उंबरठा उत्पादन – चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादन x विमा संरक्षित रक्कम)
♻️ अधिसूचित मंडळ
सुधारित पीक विमा याेजनेत अधिसूचित मंडळाची देखील अट कायम आहे. यालाच पीकनिहाय विमा क्षेत्र घटक असेही संबाेधतात. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 24, तालुक्यात 16, महसूल मंडळात 10 आणि गावपातळीवर किमान 4 पीक कापणी प्रयाेग केले जातील. या पीक कापणी प्रयाेगासाठी रिमाेट सेंसिंग टेक्नाॅलाॅजी (आर.एस.टी.), ड्राेन (Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment) व स्मार्ट फाेनमधील सीसीई ॲपचा वापर केला जाईल. एका अधिसूचित मंडळात एखादे पीक किमान तीन हजार हेक्टरमध्ये पेरले असेल तर ते मंडळ त्या पिकासाठी अधिसूचित केले जाते. संपूर्ण तालुक्यात अथवा जिल्ह्यात तेच पीक कमी अधिक प्रमाणात पेरले गेले असले तरी त्या तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील सर्व मंडळे त्या पिकासाठी अधिसूचित केली जात नाही. मंडळ ज्या पिकासाठी अधिसूचित केले जाते, त्याच पिकाची नुकसान भरपाई देणे कंपनीला बंधनकारक असते. जर एखाद्या शेतकऱ्याने साेयाबीनचा विमा काढला आणि त्याचे शेत ज्या मंडळात आहे, ते मंडळ जर साेयाबीनचे अधिसूचित मंडळ नसेल तर त्या शेतकऱ्याला साेयाबीनच्या पिकाचे नुकसान हाेऊनही विमा कंपनी नुकसान भरपाई देणार नाही. पूर्वी या शेतकऱ्यांना 70 टक्के जाेखीमस्तराच्या 25 टक्के रक्कम ही अग्रीम म्हणून दिली जायची. आता ती देखील मिळणार नाही.
♻️ शेतकऱ्यांनी ही काळजी घ्यावी
शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांचा विमा काढताना त्यांचे शेत ज्या मंडळात आहे, त्या मंडळाचे कृषी विभागाने उंबरठा उत्पादन काढले काय? ते मंडळ नेमके काेणत्या पिकासाठी अधिसूचित केले आहे? याची माहिती कृषी विभागाकडून जाणून घ्यावी. आपले मंडळ ज्या पिकासाठी अधिसूचित आहे, त्याच पिकाचा विमा काढाला. इतर पिकांचा विमा काढू नये. कारण उंबरठा उत्पादनाशिवाय विमा कंपन्या नुकसान भरपाईचे क्लेम तयार करीत नाही व देत नाही. कृषी विभागाने मागील तीन वर्षांपासून राज्यातील उंबरठा उत्पादन काढले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याचे क्लेम देण्यात आले नाही. 70 टक्के जाेखीमस्तराच्या 25 टक्के रक्कम ही अग्रीमला विमा क्लेम समजू नये.
कृषिसाधना....
