Farmer suicide : कोरडवाहू शेती, शेतकऱ्यांचे मूल्य व शेतकरी आत्महत्या
1 min read
Farmer suicide : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची (Farmer suicide) जी आकडेवारी केंद्र सरकार प्रकाशित करते, त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य इतरांपेक्षा सगळ्यात जास्त ग्रसित आहे असे दिसते. परंतु, ज्या भागांमध्ये सिंचन उपलब्ध आहे, तिथे सुदैवाने आत्महत्या घडत नाहीत, त्या घडतात कोरडवाहू क्षेत्रात! विदर्भात वर्धा जिल्हा वगळता नागपूर विभाग हा अधिक पावसाचा धान उगवणारा पट्टा आहे; अमरावती विभाग आणि वर्धा जिल्हा हे पावसावर अवलंबून असणारे कोरडवाहू जिल्हे आहेत. प्रकाशित आकडेवारी असे दर्शविते की, अमरावती विभाग व छत्रपती संभाजीनगर या दोन कोरडवाहू पट्ट्यांमध्ये आत्महत्या केंद्रित आहेत; त्यातही पश्चिम विदर्भात (वऱ्हाड-अमरावती विभाग) छत्रपती संभाजीनगर पेक्षा जास्त आत्महत्या घडल्या आहेत; म्हणजे देशामध्ये महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रामध्ये अमरावती विभाग हे आत्महत्यांचे केंद्र बनले आहे.
जेव्हा महाराष्ट्र सरकार राज्याच्या उज्ज्वल भविष्य काळाची घोषणा करीत असते, तेव्हा आकडेवारीनुसार विदर्भ-मराठवाड्यातील शेती क्षेत्राला वगळून त्या घोषणा आहेत असे समजावे. सरकार काहीच करत नाही असे नव्हे! पण त्याने शेती आणि तिच्याशी जोडलेला शेतकरी जिवंत, समाधानी आणि सुखवस्तू असेल का? असा विचार केल्यास भयंकर चित्र डोळ्यापुढे येते.
®️ 2001 ते 2024 मधील अमरावती विभागातील शेतकरी आत्महत्या
(प्रस्तुत तक्त्यात अमरावती विभाग व वर्धा जिल्हा यामधील शेतकरी आत्महत्यांची एकत्रित आकडेवारी आहे)
वर्ष – एकूण आत्महत्या – वार्षिक सरासरी – पात्र – अपात्र – मदत देण्यात आलेली प्रकरणे
🔆 2001 ते 2005 – 1,101 – 220 – 667 – 434 – 667
🔆 2006 ते 2013 – 7,971 – 996 – 2,692 – 5,279 – 2,692
🔆 2014 ते 2024 – 11,073 – 1,099 – 6,085 – 4,762 – 6,028
🔆 एकूण – 20,145 – 2,316 – 9,444 – 10,475 – 9,387
(स्रोत : कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, महाराष्ट्र राज्य, अमरावती)
गेल्या 25 वर्षांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न दुर्लक्ष झाल्यामुळे सतत गंभीर होत आहे. वरील तक्त्यातून ठळकपणे असे दिसते की, सन 2001 ते 2005 या कालावधीदरम्यान शेतकरी आत्महत्यांची संख्या (प्रतिवर्ष सरासरी 220) तुलनात्मकरित्या सीमित होती; सन 2006 ते 2014 या कालावधीदरम्यान ती (प्रतिवर्ष सरासरी 996) वाढली; आणि 2015 पासून हा आकडा सातत्याने वाढता म्हणजे प्रतिवर्ष 1,019 होता. सन 2001 ते 2024 या संपूर्ण काळात एकूण आत्महत्या 20,145 इतक्या होत्या; त्यापैकी 10,475 (52 टक्के) कुटुंबे अपात्र ठरविण्यात आली.
⚫ अपात्र कोण?
मे 2025 च्या आघाडीच्या वृत्तपत्रांमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे आत्महत्याग्रस्त कुटुंब मदतीसाठी पात्र ठरण्यासाठी तीन निकष उद्धृत केले आहेत:-
🔆 नापिकी,
🔆 कर्जबाजारीपणा;
🔆 कर्जदात्यांकडून वसुलीसाठी तगादा
या निकषांवर जिल्हास्तरीय समिती प्रत्येक प्रकरण तपासून पाहते. त्यात जमीनीचा सातबारा (मालकी हक्क) आत्महत्या करणाऱ्याच्या नावे आहे की नाही; हे ही तपासून पहिले जाते. मालकी हक्क नावावर नसल्यास मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या मदतीसाठी अपात्र ठरविल्या जातात. मूळ प्रश्न असा आहे की, ज्या जमिनीवर नापिकी झाली आहे ती मालक कसतो की बटाईदार वाहतो हा प्रश्न गौण आहे, जो जमीन कसतो तो जोखीम स्वीकारत आहे, त्यामुळे जमिनीच्या तुकड्यावर लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी कोणीही मदतीपासून वंचित राहू नये. शेजारच्या तेलंगणा राज्यामध्ये त्यांनी शेतीचे हित पाहतांना मालक व बटाईदार असा फरक न करता त्याक्षणी जे लागवड करीत आहेत त्या सर्वांना मोबदला दिला. शेती आणि शेतीविकास हे स्थिर पद्धतीने होण्यासाठी मालक व बटाईदार असा भेद जितक्या लवकर संपवता येईल तितके विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होईल.
वर उद्धृत केलेले महाराष्ट्र सरकारचे जे तीन निकष आहेत त्यांचे स्वरूप पहिले तर एकदा नापिकी झाल्याबरोबर (आणि ती सन 2001 पासून सातत्याने चालूच आहे) शेतकऱ्याने चालू वर्षाकरिता घेतलेले कर्ज थकीत बनते आणि आधीच्या थकीत कर्जाशी ते जोडल्याबरोबर तो कर्जबाजारी बनतो; त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी कर्जदात्यांकडून तगादा लागणे ही सामान्य प्रक्रिया आहे. कारण ज्या बँकांकडे थकीत कर्जे जास्त आहेत त्यांना तुम्ही-आम्हीच प्रश्न विचारू की तुम्ही थकीत कर्ज वसुलीकरिता काय केले? तगादा लावला की नाही? कर्जदात्या संस्था – बँका, सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, सूक्ष्मवित्त कंपन्या, खासगी सावकार इत्यादी तगादा लावत असताना त्याचा पुरावा निश्चितपणे ठेवत नाहीत! मग जर विदर्भातील 2001 ते 2024 च्या काळात सुमारे 52 टक्के अपात्र ठरलेल्या कुटुंबांना वसुली तगाद्याने किती मानहानी सोसावी लागत असेल, याची कल्पना करणे आवश्यक आहे. पण जर नापिकीच झाली असेल तर थकीत कर्जे वाढणे आणि वसुलीचा तगादा वाढणे हे सगळे मिळून एकच सत्य निर्माण होते, ते म्हणजे शेती क्षेत्राची होणारी आबाळ आणि दु:स्थिती!
ह्या परिस्थितीचा आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील विधवा महिला, तरुण मुली-मुले यांच्यावर किती प्रकारचे मानसिक परिणाम होत असतील, त्याचे सरकाराने कधी विश्लेषण केल्याचे वाचनात नाही आणि त्या कुटुंबांची एका दुर्दैवी घटनेमुळे जी दैना होते, ती टाळण्याचे व्यवस्थात्मक प्रयत्न झाल्याचे वाचनात नाही. देशातल्या सर्वात जास्त आत्महत्या झालेल्या प्रदेशाकडे जर सरकार इतके दुर्लक्ष करीत असेल तर आपण शेती क्षेत्राला आशेचा कोणता किरण दाखवत आहोत, हे कळत नाही. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, पूर्व विदर्भ ह्या पाणी उपलब्ध असलेल्या प्रदेशांच्या कृषी अर्थशास्त्रापेक्षा, कोरडवाहू प्रदेशांचे अर्थशात्र अनिश्चिततेने भरलेले असते. त्यांची स्थिरता व उन्नतीकरिता औद्योगिक क्षेत्रातील नफा सी.एस.आर. – कंपन्यांची सार्वजनिक जबाबदारी किंवा उपकर-सेस या रूपाने कोरडवाहू शेतीकडे वळविणे हे अगत्याचे आहे, अन्यथा सरकारला कर्ज काढावे लागेल.
⚫ आत्महत्यांची कारणे
वाढते औद्योगीकरण आणि वाढते नागरीकरण यांचा संयुक्त परिणाम म्हणून होत असलेला हवामान बदल; पावसाचा लहरीपणा; दर हेक्टरी कमी उत्पादकता; बाजारामध्ये किमान आधारभूत किंमत न मिळणे; खासगी सावकाराचे महागडे कर्ज; आधुनिक बियाणे – रासायनिक खते – कीटकनाशके यांच्यावरील होणारा अनियंत्रित खर्च या सगळ्यांचा संकलित परिणाम पाझरत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो. परंतु, या कशावरही शेतकऱ्यांचे नियंत्रण नाही; उलट औद्योगीकरणात ह्या सगळ्या घटकांवर उद्योजकांचे नियंत्रण प्रथम स्थापित केले जाते व नंतर उत्पादन होते; अतिशय सूक्ष्म अशा अनिश्चिततांचे सुद्धा मापन करून, त्याचे पैशात रुपांतर करून ते शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या किंमतीतून वजा करूनच शेतमालाची किंमत ठरते; औद्योगिक माल व शेतीमाल यांच्या किंमती ठरविण्याच्या पद्धतीतील हे अंतर शेतीला मोठ्या प्रमाणात मारक आहे. साहजिकच औद्योगिक क्षेत्रात आशा आणि कोरडवाहू शेतीक्षेत्रात निराशा हे चित्र ठळकपणे दिसून येते, परंतु त्यावर केली जाणारी उपाययोजना मात्र तितकीशी सबळ नसते. वर उल्लेख केलेल्या शासनाने दिलेल्या तीन कारणांचा एकत्रित विळखा शेतकऱ्याच्या गळ्यात पडतो आणि मग त्याचे रुपांतर आत्महत्येत होते. बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रगतीशील म्हणून पुरस्कार मिळालेल्या कैलास अर्जुन नागरे या शेतकऱ्याने केलेल्या दुर्दैवी आत्महत्येबरोबरच त्याने जे पत्र लिहिले आहे, त्यामध्ये त्याने सिंचन नसणे व इतर कारणांचाच उल्लेख केला आहे.
⚫ शेष प्रश्न
वरील परिस्थितीचा सखोल विचार केल्यास हे स्पष्ट होते की, कोरडवाहू शेतीचं संकट केवळ कृषी उत्पादनातील अपयश किंवा आर्थिक अडचणीपुरतं मर्यादित नाही; तर हे संकट सामाजिक रचनेतील विस्कळीततेचंही द्योतक आहे. जेव्हा शासन धोरणांमध्ये मानवी दृष्टिकोनाचा अभाव असतो, तेव्हा त्याचे दुष्परिणाम थेट ग्रामीण सामाजिक रचनेवर होतात. शेतीतील अपयश, कर्जबाजारीपणा, शासनाच्या कठोर पात्रता निकषांमुळे मिळणारी मदतीतील अपात्रता तसेच कुटुंबव्यवस्थेतील तणाव हे सगळे घटक एकत्र येऊन एक गंभीर सामाजिक विघटन निर्माण करतात.
या संदर्भात प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ एमिल दरखाईम यांनी जे आत्महत्यांचं विश्लेषण मांडलं आहे, ते अत्यंत प्रासंगिक ठरतं. त्यांच्या मते, जेव्हा व्यक्ती आणि समाज यांच्यातील बंध कमकुवत होतात, जेव्हा सामाजिक मूल्यं आणि सहकार्याचं महत्त्व हरवतं, तेव्हा आत्महत्या घडतात. विदर्भ व मराठवाड्यासारख्या कोरडवाहू भागातील आत्महत्या या अशाच प्रकारच्या विघटनात्मक प्रक्रियेचे निदर्शक आहेत. आर्थिक अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अस्थैर्य अधिक तीव्र होते आणि शेवटी, जेव्हा शासन, समाज व व्यवस्थात्मक आधार तोकडे पडतात, तेव्हा शेतकरी आपल्या आयुष्यावर फुली मारतो.
त्यामुळे हे स्पष्ट होते की, आत्महत्या ही केवळ वैयक्तिक त्रासाची व दुबळेपणाची प्रतिक्रिया नसून, ती सामाजिक आणि राजकीय संस्थांच्या अपयशाचं भयावह प्रतिबिंब आहे. म्हणूनच, धोरणे केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित न ठेवता, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून संपूर्ण समस्येचा विचार करून, शेतकऱ्यांच्या जीवनात सामाजिक सुरक्षिततेचा आधार निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.
या पार्श्वभूमीवर कोरडवाहू शेतीच्या प्रगतिशी जोडलेले वरील सर्वच घटक शासनाच्या आर्थिक, तांत्रिक, प्रशासकीय, राजकीय अंगाने त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडे आहेत की काय असे वाटू लागते. त्यातील मानवी दृष्ट्रीकोन हा सपशेलातच विचारात न घेतल्यासारखा दिसत आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी आणि त्यांची कुटुंबे यांचे स्थान काय आणि भवितव्य काय असा निकडीचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे; त्यातून काही आशेचा किरण निर्माण व्हावा अशा प्रकारची कार्यवाही आवश्यक आहे.
🔳 डाॅ. श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ.
संपर्क:- 7447561544
🔳 डाॅ. धीरज कदम, अर्थतज्ज्ञ.
संपर्क:- 9922281541
कृषिसाधना....
