Onion Procurement : घाेटाळेबाज नाफेड, एनसीसीएफवर कारवाई करा!
1 min read
Onion Procurement : महाराष्ट्रात नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) व एनसीसीएफ (National Cooperative Consumers’ Federation of India Ltd) मार्फत केल्या जात असलेल्या कांदा खरेदीत (Onion Procurement) गैरप्रकार झाल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) नाशिक यांनी केलेल्या पाहणीतही हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सर्व खरेदी केंद्रांची तातडीने तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी व दक्षता समितीमध्ये किमान दोन शेतकरी सदस्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
कांदा खरेदीत नाफेड व एनसीसीएफकडून गैरप्रकार (Fraud) होत असल्यामुळे राज्य सरकारने 18 जुलै 2025 रोजी शासन निर्णय काढून दक्षता समित्या (Vigilance Committees) नेमल्या होत्या. या दक्षता समित्यांनी प्रत्येक सोमवारी त्यांचा अहवाल सादर करणे अनिवार्य हाेते. मात्र, दक्षता समित्यांनी वेळेत अहवाल सादर न केल्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) फैयाज मुलानी यांनी 23 जुलै 2025 रोजी पथकासह सिन्नर, जिल्हा नाशिक येथील दोन कांदा खरेदी केंद्रांची अचानक तपासणी केली. त्यात खरेदी केलेला कांदा व प्रत्यक्षात चाळीत असलेल्या कांद्याच्या एकूण वजनात मोठी तफावत आढळून आली.
40 ते 50 टक्के कांदा 45 एमएम पेक्षा कमी आकाराचा तसेच काजळी लागलेला आढळून आला. नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी केलेला नाही. तो नाकारण्यात आला, असे सांगण्यात आले असले तरी त्याबाबत काही कागदोपत्री कार्यवाही केल्याचे दिसून आले नाही. कांद्याचा आकार मोजण्यासाठी साईझर (प्रतवारी पट्टी) आढळून आलेला नाही. शेतकऱ्यांचे सातबारा उतारे व इतर आवश्यक दस्तऐवज खरेदी केंद्रावर नव्हते. एकूण खरेदी केलेला कांदा एफएक्यू दर्जाचा नसून, खरेदी प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता आहेत. शेतकऱ्यांना ऑनलाईन डीबीटी पेमेंट झाले किंवा नाही, याबाबत माहिती उपलब्ध झालेली नाही. अशा अनेक त्रुटी असल्याबाबतचा अहवाल त्यांनी नाशिकच्या जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे 25 जुलै 2025 रोजी सादर केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर अद्याप कुठलीही कार्यवाही केली नाही.
🌀 शेतकरी संघटनेच्या तक्रारीमुळे दक्षता समिती स्थापन
नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीत मोठा घोटाळा होतो, याबाबत शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाने सतत तक्रारी केल्यामुळे राज्य सरकारकडून दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आल्या. मात्र, त्या समित्यांमध्ये एकही शेतकरी प्रतिनिधी नाही. शासकीय अधिकारी इतर कामात व्यस्त असल्यामुळे वेळेत तपासणी होणार नाही तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांवर जनतेचा विश्वास नाही म्हणून सर्व समित्यांमध्ये किमान दोन शेतकरी सदस्य असावेत, अशी मागणी अनिल घनवट यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
🌀 नाफेडमार्फत हमी भावाने कांदा खरेदी?
दोन दिवसापूर्वी नाफेडच्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) हॅण्डल वरून एक ट्विट करण्यात आला आहे की, महाराष्ट्रात कांद्याची खरेदी सुरू आहे व शेतकऱ्यांकडून ‘हमीभावाने’ कांदा खरेदी केला जात आहे. कांद्याला कोणताही हमीभाव नाही व दर आठवड्याला नवीन दर जाहीर केले जातात. मग हमीभावाने कांदा खरेदी केला जात आहे, असे भासवून जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या नाफेडच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे.
सर्व कांदा खरेदी केंद्रांची तातडीने चौकशी करून सदरचे अहवाल जनतेसाठी खुले करावेत व नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदी बाबत पारदर्शकता येण्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला नाफेडला कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ता, किती कांदा विकला, वाहन प्रकार व क्रमांक आदी माहिती नाफेड व एनसीसीएफच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. निवेदनाच्या प्रति उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री माणिकराव काेकाटे, पणनमंत्री जयकुमार रावल, पणन संचालक व नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनाही पाठवल्या आहेत.
कृषिसाधना....
