Agriculture Department : कृषी विभाग ‘ओसाड गावची पाटीलकी’
1 min read
Agriculture Department : राज्याचे कृषिमंत्री (Agriculture Minister) श्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी कृषी खाते (Agriculture Department) म्हणजे ‘ओसाड गावची पाटीलकी’ असल्याच्या वक्तव्यावर विरोधकांनी आक्रमकपणे टीका केली होती. पण मी त्यांच्या या मतांशी 100 टक्के सहमत आहे. शेतकऱ्यांच्या संबंधित कुठल्याही प्रश्न घेतला की, तो इतर खात्याच्या मंत्र्यांच्या अखत्यारीत येतो. म्हणजे दुसऱ्या खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात किंवा नियंत्रणाखाली. त्यामुळे कृषी खात्याला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. उदाहरणार्थ…
🔆 शेतकऱ्यांची कर्जमाफी – महसूल मंत्रालय, वित्त व नियोजन मंत्रालय.
🔆 वन्य प्राण्यांमुळे होणारा त्रास – वन मंत्रालय.
🔆 कृषिमाल निर्यात बंदी, हमीभाव, सेबी बंदी – पणन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार.
🔆 शेतकरी विरोधी कायदे – विधी व न्याय मंत्रालय.
🔆 वीजपुरवठा, स्मार्ट मीटर – ऊर्जा मंत्रालय.
🔆 प्रलंबित सिंचन प्रकल्पामुळे शेतीला पाणी नाही – जलसंपदा मंत्रालय.
🔆 माती परीक्षण, भूजल, रिचार्ज, पाणलोट विकास प्रश्न – मृद व जलसंधारण मंत्रालय.
🔆 कार्बन क्रेडिट लाभ – पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालय.
🔆 कृषी पर्यटन तरतुदी व अनुदान – पर्यटन मंत्रालय.
🔆 दुधाला भाव नाही – दुग्ध विकास मंत्रालय.
🔆 जनावरांवरील आजार उपाययोजना – पशुसंवर्धन मंत्रालय.
🔆 शेततळ्यातील मत्स्य व्यवसायातील सुविधा – मत्स्य व्यवसाय मंत्रालय.
🔆 दूध भेसळीमुळे अतिरिक्त कृत्रिम दूध, सदोष बियाणे फसवणूक – अन्न व औषध प्रशासन मंत्रालय.
🔆 उसाला एफआरपी नाही, शेतीपूरक कृषी उद्योग, सहकारी संस्था संबंधित प्रश्न -सहकार मंत्रालय.
🔆 मनरेगा शेतीसाठी, फळझाडांसाठी – रोजगार हमी मंत्रालय, फलोत्पादन मंत्रालय.
🔆 अतिवृष्टी पंचनामे, दुष्काळ मदत – मदत व पुनर्वसन मंत्रालय किंवा आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालय.
🔆 सोलर कृषी पंप प्रलंबित पुरवठा व उभारणी – अपारंपारिक ऊर्जा मंत्रालय.
यावर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी फक्त 9,710 कोटी रुपयांची म्हणजे एकूण बजेटच्या फक्त 1.2 टक्के तरतूद करण्यात आली. पुरवणी मागण्या करताना पण सावत्रपणाची वागणूक दिली. देशाच्या विकासात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या कृषी क्षेत्राकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात आहे.
शेतकऱ्यांनी 1950 मधील ‘अन्न तुटवडा’ परिस्थितीपासून ते आजपर्यंत ‘अतिरिक्त अन्नधान्या’कडे वाटचाल करीत सहापट उत्पादन वाढवले आहे. जगामध्ये अनेक कृषी उत्पादनात पहिला किंवा दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. वाढलेल्या 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतातील तसेच परदेशातील लोकांची भूक भागवली आहे.
वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की कृषी खाते हे अति महत्त्वाचे व सर्वव्यापी आहे. त्यामुळे हे खाते सर्वाधिकार असणाऱ्या मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्याकडे देणे आवश्यक आहे. आणि पूर्वी जसे रेल्वे खात्याचे स्वतंत्र बजेट होते, तसे कृषी खात्याचे स्वतंत्र बजेट करून त्यात पायाभूत सुविधांसाठी भरपूर तरतूद करावी.
🎯 एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!
कृषिसाधना....
