Rhubarb in politics : राजकारणातील वाचाळगिरी कधी थांबणार?
1 min read
Rhubarb in politics : महाराष्ट्र सांस्कृतिक आणि वैचारिक पुढारलेले राज्य असून, राज्यात लोकप्रतिनिधी सतत शेती व शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वाचाळगिरी (Rhubarb) करत असतात. एकेकाळी राज्यात पुरोगामी विचारांचे राजकीय नेत्याचा (Political leader) वारसा आता राजकीय क्षेत्रात (Politics) गमवलेले दिसते. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कधी काळी विचारधारांचे, तत्वांचे अधिष्ठान होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत गटारछाप भाषा, बिनबुडाचे आरोप आणि फुकटचे सल्ले देणाऱ्या वाचाळगिरांची भर पडली आहे. विकास, उद्योग, शेतकरी, युवक यांच्या समस्या सोडविण्याऐवजी हे तथाकथित नेते सतत बेताल वक्तव्ये करून महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेला तडा देत आहेत.
सभागृह असो वा सोशल मीडिया, काही नेत्यांचे बोलणे इतके खालच्या पातळीवर गेले आहे की, त्यावर चर्चा करणेही लाजिरवाणे वाटते. टीका आणि विरोध हा लोकशाहीचा भाग असला तरी, त्याला सुसंस्कृत मर्यादा हव्यात. मात्र, आजच्या काही नेत्यांना स्वतःची मर्यादा राहिली नाही. व्यक्तिगत आरोप, शिवीगाळ, विनाकारण भांडण उकरून काढणे हेच त्यांचे राजकारण राहिले आहे. महाराष्ट्राची ओळख विचारवंत, समाजसुधारक, आणि नेतृत्वक्षम नेत्यांची आहे. मात्र, सध्याचे काही राजकारणी राज्याचे चारित्र्य कलंकित करत आहेत. राजकारणात उत्तम भाषाशैलीला फड्या वक्तृत्वाची जोड देताना, प्रतिमेला कुठेही धक्का बसणार नाही याची काळजी घेत राजकीय प्रवास करणारा पुढारी दीर्घकाळ वाटचाल करीत राहतो. मात्र, जो आपली प्रतिमा न जपता, तसेच जिभेवर ताबा न ठेवता वाचाळगिरी करतो, त्याचा राजकीय प्रवास खुंटण्याची दाट शक्यता असते.
मतदारांसमोर कधी लक्ष्मीदर्शनाची भाषा करणारे, तर कधी बडेजाव करीत लग्नसोहळ्यात संपत्तीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन करणारे. कल्याणकारी राज्यात लोकांच्या कराने देण्यात येणारे योजना जसे काही राजकीय नेते स्वताच्या खिशातून वाटप करतात, असे वाव आणतात. निवडणुकीपूर्वी जाहीरनामे आणि वचननामे सादर करून जनतेला आश्वासनाची खिरापत वाटप करत असतात. निवडून आले की त्याकडे नजर देखील फिरवत नाही. सत्तेत आलो की शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी करणार, असे जाहीर वक्तव्य अनेक भाषणात राजकीय नेत्यांनी केली. पण कर्जमाफी विषयाचा आता फुसकाबार होत चालला आहे, नव्हे त्याचा पद्धतशीरपणे फुसकाबार केला जात आहे. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर त्याला हुशारीने तत्वतः सूचना आणि आश्वासन देऊन शांत केले जाते.
मागील काळात सरकारने निकषावर आधारीत सरसकट पण तत्वतः माफीचा निर्णय घेतला. ही माफी 35 हजार कोटींची असल्याचे व आजतागायतची सर्वांत मोठी कर्जमाफी असल्याचे सांगितले गेले. गुलालाची उधळण झाली. फटाके फोडले गेले, एकमेकांना पेढे भरविले गेले. अभिनंदनाचे फ्लेक्स लागले. सोशल मीडियावरही आनंदाचा वर्षाव झाला. हे सर्व करून देखील आज शेतकऱ्यांनं कर्जमाफी मिळाली नाही. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत खेळखंडोबा करणारे राजकीय पुढारी जिभेला हाड नसल्यासारखे सतत बेताल बोलत असतात. कोणीही यावे आणि काही बोलावे आणि शेतकरी जनेतेने निमूटपणे सर्व सहन करत पुन्हा या राजकीय पक्षांचे झेंडे खांद्यावर घ्यावे.
सांस्कृतिक राजकीय भान हरपले
महाराष्ट्राच्या एकूणच राजकारणात सध्या सांस्कृतिक राजकीय भान हरपलेले आहे. सातत्याने आपल्याला बघण्यास मिळते. महाराष्ट्र मध्ये राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेले लोकप्रतिनिधी यांची वाणी व भाषणे ही एक वैचारिक दिशा व विचार समाजाला प्रगती कडे घेऊन जणायासाठी होती. आज मात्र हे राजकीय भान लोकप्रतिनिधी हरवून बसले आहे. राज्यातील लोक प्रतिनिधींना जनता जणू काही गुलाम वाटते. सत्तेचा मिळालेला लाभ आणि या लाभांमुळे आलेली मस्तीची झिंग चढलेली दिसते. आज एकूण राजकीय प्रगल्भतेची उणीव असल्याकारणाने राजकीय नेते वाचाळगिरी करत असतात.
समाजातील जनता लोक प्रतिनिधीकडे आशेने अपेक्षेने आपले काम करेल यासाठी जात असतात. आज एकूणच राजकीय क्षेत्रात लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे मालक झालेले दिसत आहे. सध्या राजकीय क्षेत्रामध्ये लोकप्रतिनिधी ही आपली ओळख विसरून गेलेले दिसतात. महाराष्ट्र ज्या थोर मोठ्या संत परंपरेने सुधारलेला पुढारलेला आहे, त्यात लोकप्रतिनिधी यांना शेतकरी प्रश्न बाबत विचारले असता, नेहमी बेताल वक्तव्य करून शेतकऱ्यांना मुर्खात काढून आपले राजकारण करत असतात. जनतेने निवडून दिले खरे पण किती पारदर्शक पद्धतीने निवडून दिले ही कदाचित जाणीव लोकप्रतिनिधी यांना असावी म्हणूनच की काय सातत्याने वाचाळगिरी करत असतात. राजकारणातील सांस्कृतिकदृष्ट्या वैचारिक जडणघडण परिपक्व नसल्याने. मराठी पुस्तकांचे वाचन आणि वैचारिकता कमी असल्याने एकूणच लोकप्रतिनिधी सत्तेतून पैसा आणि पैशातून मस्ती धोरण अवलंबून राजकीय वसाहती निर्माण केल्या आहे.
तत्त्वज्ञान, संवेदनशीलता, नीतिमत्ता, विचार, आचार, भावनिकता, मानवता फक्त स्टेजवर बोलायची गोष्ट होऊन गेली. या सर्व काळात लाळघोट्या लोकांची एक फौज तयार झाली. समाजातील हुशार लोक समाजविकासाच्या नावाखाली समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून गेले. त्यांनी त्या समाजाचे टाळूवरचे लोणी खाणे सुरू केले. समाज जाग्यावरच राहिला. गेल्या सत्तर वर्षांपासून आपण विकासाकडे वाटचाल करतोय. आपण म्हणावा तो विकास अजूनही साधलेला नाही, हे वास्तव आहे. आपण सर्व मिंध्या डोळ्यांनी बघत आलो. आपल्याला त्याचे काय देणे-घेणे म्हणून चूप बसलो. तेच आपल्या अंगलट आले. कोणाला नवा विचार द्यायला, सत्य बोलायला, नवे स्वप्न बघायला कच खाऊ लागलो. ही भीती म्हणजेच लोकशाहीची पिछेहाट नाही का? ही पिछेहाट म्हणजेच आपली सर्वांची हार होय. प्रगल्भ लोकशाहीत राजकारणातील नीतिमत्ता उंचीवर जाण्याऐवजी ती दिवसेंदिवस घसरत खालच्या पातळीवर गेली. राजकारणाची घराणेशाही सुरू झाली. या वाचाळगिरी लोकप्रतिनिधी यांना राज्याच्या विकासाऐवजी व्यक्तिगत प्रसिद्धीच्या मागे लागून सामाजिक विष पसरवले आहे. उद्योग असून देखील मराठी माणसाला नोकरी दिली जात नाही, बेरोजगारी वाढत आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत आहेत, आणि युवा पिढी संभ्रमात आहे. याला जबाबदार कोण? अशा बेजबाबदार राजकारण्यांना धडा शिकवायचा असेल, तर जनतेनेच सुजाणपणा दाखवावा लागेल.
राज्यातील राजकारणाची प्रगल्भता वाढविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी प्रशिक्षण कार्यक्रम करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीच्या तत्त्वज्ञानाच्या पालनातून समाजाला न्याय, समानता आणि विकास मिळवून देणे. प्रगल्भतेचा मार्ग हाच भारतीय राजकारणाचा ध्येय आहे, जो विविधतेमध्ये एकता, लोकशाही प्रक्रिया, न्याय आणि समानता यावर आधारित आहे. राजकीय प्रक्रिया, प्रशासकीय सुधारणांची आवश्यकता, नागरिकांचा सहभाग आणि संविधानाच्या आदर्शाचे पालन या सर्व बाबी प्रगल्भतेच्या मार्गावर भारताच्या राजकारणाला पुढे नेतील, हे जे भान राज्यातील लोकप्रतिनिधी यांना आले नाही तर अन्यथा, हे वाचाळगिरी महाराष्ट्राचे भवितव्य अधिक अंधारमय करतील !
कृषिसाधना....
