Dilapidated schools or death traps? : जीर्ण शाळा की मृत्यूचे सापळे, ‘सुदैवा’वरच शिक्षण चालणार का?
1 min read
Dilapidated schools or death traps? : शिक्षणाच्या (Education) नावाखाली विद्यार्थ्यांना (Students) जीर्ण भिंती (Dilapidated walls), छताखाली (Roof) बसवून प्रशासन काय मिळवतेय? पुढचा अपघात कुठे आणि केव्हा होईल, याचीच वाट पाहतायत का सगळे? नागपूर जिल्ह्यातील सावंगातील शाळेचा (School) स्लॅब कोसळला. सुदैवाने सुटीमुळे 53 विद्यार्थ्यांचे प्राण वाचले. दुसरीकडे वडांबा (ता. रामटेक) येथील जिल्हा परिषद शाळेवर वीज कोसळली (Lightning struck) आणि 70 विद्यार्थी थोडक्यात बचावले. पण, हा ‘सुदैवा’चा खेळ किती दिवस चालणार? या घटनेने राज्यातील शाळांच्या भीषण अवस्थेवर थरकाप उडवणारा इशारा दिला आहे. शेकडो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य दररोज मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये धोक्यात टाकले जात आहे आणि सरकारी यंत्रणा ‘फाइल पुढे सरकतेय’ इतकेच उत्तर देतेय.
काही वर्षांपासून राज्यातील शाळा दुरुस्तीचे प्रस्ताव फक्त धूळखात पडून आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा गंभीर अवस्थेत आहेत, तरीही शासन, जिल्हा परिषद आणि सीएसआर निधीची वाट पाहत बसले आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 30 टक्के ते 40 टक्के जिल्हा परिषद शाळा जीर्ण अवस्थेत आहेत, म्हणजेच त्यांना दुरुस्ती, नूतनीकरण किंवा पुनर्बांधणीची गरज आहे. शिक्षणासाठी एकसंघ जिल्हास्तरीय माहिती प्रणाली (प्लस) (युडीआयएसई) ही देशातील सर्व शाळांबाबतची एक केंद्रित माहिती प्रणाली आहे, जी प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांची संरचना, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक, सुविधा, इमारतीची स्थिती, अपंगांसाठी सुविधा, संगणक, शौचालये इत्यादी सर्व तपशील संकलित करते. या प्रणालीच्या 2023‑24 च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील 60,344 जिल्हा परिषद शाळांपैकी 22,716 वर्गखोल्या अमान्य पातळीवर तर 23,973 वर्गखोल्यांना मोठ्या पातळीवर दुरुस्तीची गरज आहे. याचा अर्थ एकूण 47,689 वर्गखोल्या (80,000 हून अधिक वर्गखोल्यांपैकी) संरचनात्मकदृष्ट्या गंभीर दोषयुक्त आहेत. म्हणजेच जवळपास 50 टक्के वर्गखोल्या धोक्यात आहेत.
या दोन्ही घटनांनी सरकारच्या, विशेषतः जिल्हा परिषदेच्या निष्काळजीपणाचे आणि अनास्थेचे तोंडघशी पडलेले दर्शन घडवले. नागपूर जिल्ह्यात 190 शाळा जीर्ण अवस्थेत असूनही कोणतीच ठोस पावले उचलली जात नाहीत. वीजरोधक यंत्रणा कुठे आहे? सुरक्षाव्यवस्था का नाही? खरे तर शिक्षण हा मूलभूत हक्क असतानाही गरिबांच्या मुलांना मिळतेय ते ढासळलेल्या इमारती, पाण्याचे गळके छप्पर आणि जीव मुठीत घेऊन शिक्षण घेण्याची शिक्षा. यामुळे पटसंख्या झपाट्याने घटते आहे. काही शाळा बंद पडल्या, काही बंद होण्याच्या वाटेवर आहेत. प्रश्न असा की, दुर्घटना होऊन जीव गमावल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का? की वेळेत निर्णय घेऊन मुलांचे प्राण आणि शिक्षण दोन्ही वाचवले जाणार? शासनाने याचा गंभीरपणे विचार करून तात्काळ सर्व शाळांची सुरक्षा तपासणी करावी, जिथे आवश्यक तिथे पुनर्बांधणी आणि विजेपासून संरक्षणाची यंत्रणा बसवावी. अन्यथा, ही दुर्लक्षाची किंमत कोणीतरी आपल्या लेकरांच्या प्राणांनी मोजेल आणि तेव्हा ‘सुदैव’ साथ देईलच याची शाश्वती नाही.
शेकडो जिल्हा परिषद शाळा आज मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये भरल्या जात आहेत. कारण, 30-50 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतींची कुठलीही देखभाल प्रशासनाने केली नाही. दरवर्षी देखभाल निधी मिळतो, पण तो अपुरा असतो किंवा खर्चच केला जात नाही. सरकारी यंत्रणेचा हा निष्काळजीपणाचा कळस आहे. नवी इमारत मंजूर होईपर्यंत मुलांना जीर्ण इमारतींत कोंबून शिक्षण चालू ठेवायचे हे तर सरळसरळ जिवाशी खेळण्यासारखे आहे. दुर्घटना घडल्यावर ‘शोक’ व्यक्त करणे आणि चौकशीचे ढोल वाजवणे हे उपाय नव्हेत. आता निर्णय हवेत. निधी, दुरुस्ती आणि सुरक्षा यावर तातडीने कारवाई नसेल, तर भविष्यातील जीवितहानी ही सरळसरळ ‘खून’ ठरेल.
कृषिसाधना....
