Pay Commission : वेतन आयोगाप्रमाणे शेतकरी, शेतमजुरांच्या मजुरीत वाढ का नाही?
1 min read
Pay Commission : जुनी पेन्शन योजना (Old pension scheme) लागू करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी संपावर हाेते. 2004 नंतर जाहीर झालेली नवीन पेन्शन योजना त्यांना नको आहे. जुनी पेन्शन योजना फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नवीन पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रह का आहे? उत्तर फार सोपे आहे. कारण कर्मचारी सेवानिवृत्त होतो, तेव्हा त्याच्या मूळ पगाराच्या 50 टक्के आणि महागाई भत्ता ही कमीत कमी पेन्शन असते. आपल्या देशात सरकारी नोकरांचे पगार ठरवण्यासाठी वेतन आयोगाची रचना करण्यात येते. दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग (Pay Commission) वेतनाची घोषणा करीत असतो.
📍 वेतन आयोग
पाचवा वेतन आयोग 1996 पासून लागू झाला. त्तस कमीत कमी पगारवाढ 2,500 रुपये प्रति महिना होती. महागाई भत्ता व इतर वेगवेगळे. सहावा वेतन आयोग 2006 साली लागू झाला. यात कमीत कमी पगार 7,000 रुपये महिना होता. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वेतन आयोगाला विरोध होता, पण त्यांनी 2016 ला सातवा वेतन आयोग लागू केला. सातव्या वेतन आयोगाचा कमीत कमी पगार 18,000 रुपये प्रति महिना आहे. याचाच अर्थ असा की, दर 10 वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 2.5 ते 3 पट वाढ होत असते. देशभरातील सर्व कर्मचाऱ्यांना आता 2026 च्या आठव्या वेतन आयोगाचे स्वप्न पडू लागले आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा कमीत कमी पगार 45,000 रुपये महिना किंवा त्यापेक्षाही जास्त असेल. म्हणजेच त्या तुलनेत पेन्शनही वाढेल. उदाहरणार्थ, आज जो कर्मचारी 40,000 रुपये पगारावर निवृत्त होत आहे, त्याची पेन्शन ही 20,000 रुपये महिना असेल. याच कर्मचाऱ्यांचा पगार 2026 नंतर कमीत कमी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल. म्हणजेच तो कमीत कमी दरमहा 50,000 रुपये पेन्शनचा हक्कदार असेल.
📍 सरकारवर वेतनाचा बाेजा
खरा प्रश्न काय आहे? इतके पैसे देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे पैसा आहे का? याचे उत्तर कधीच नाही असे येत नाही. सातवा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा अशी बातमी होती की, केंद्र सरकारच्या 1 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी 1 लाख 2 हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारे पण वेतनात वाढ करतात. केंद्र व राज्याचा एकूण बोजा हा 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असतो. हा वाढीव खर्च महागाई वाढवित नाही, पण शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव वाढविले तर ते महागाई वाढवितात! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाजावाजा करत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची घोषणा केली आहे. यात प्रत्येक अल्पभूधारकाला वार्षिक 6,000 रुपये म्हणजेच मासिक 500 रुपये दिले जातात. योजना जाहीर झाली तेव्हा 14 कोटी शेतकऱ्यांना 84 हजार कोटी रुपये दिले जातील, अशी घोषणा होती. आज जवळपास 8 कोटी शेतकऱ्यांना 48 हजार कोटी रुपये दिले जातात. यामुळे महागाई वाढते, पण एक कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 1 लाख 2 हजार कोटी रुपये दिले तर महागाई वाढत नाही. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांना मी हा प्रश्न विचारला, पण उत्तर मिळाले नाही.
📍 पगार परवडत नाही, तर नोकरी सोडा
मी नवीन पिढीसाठी थोडा जुना इतिहास सांगतो. 1977 साली वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप 56 दिवस चालला होता. त्या वेळेस नागपूरच्या पटवर्धन मैदानावर (यशवंत स्टेडियम) सरकारी कर्मचारी संघटनांची रोज संध्याकाळी सभा होत होती. मी तिथे एक पत्रक छापून वाटले होते. पगार परवडत नाही, तर नोकरी सोडा. त्या पत्रकात मी दोन प्रश्न विचारले होते. एक म्हणजे शेतमजुरांना मेडिकल रिएम्बर्समेंट बिल (Medical Reimbursement Bill) का नाही? दुसरा प्रश्न लिव ट्रायबल फेअर (Leave Tribal Fair) ही सोय का नाही?
वसंतदादा पाटलांचे मुख्यमंत्रिपद गेले आणि शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या. एक दुसरी महत्त्वाची मे 1993 ची घटना. बिजू पटनाईक तेव्हा ओडिशाचे मुख्यमंत्री होते. ओडिशाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. कर्मचाऱ्यांनी ओडिशाच्या सचिवालयात मुख्यमंत्री पटनाईक यांना घेराव घालून त्यांचे धोतर सोडायचा प्रयत्न केला होता. कारण बिजू पटनाईक यांनी घोषणा केली होती की, ज्या कर्मचाऱ्यांना पगार परवडत नाही त्यांनी नोकरी सोडावी. मी तरुणांना नोकरी देईन! त्या वेळेस मी मुख्यमंत्री बिजू पटनाईक यांचे अभिनंदन करणारी ‘पोस्ट कार्ड’ मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली होती, पण पुढे आमचे नेते शरद जोशी यांनी ती चालू दिली नाही. पाशा पटेल याचे साक्षीदार आहेत.
📍 उत्तम शेती कनिष्ठ झाली
मध्यंतरी गंगेतून खूप पाणी वाहून गेलेले आहे. 14 वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेले नरेंद्र मोदी 11 वर्षांपासून देशाचे पंतप्रधान आहेत. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, नोकरी कनिष्ठ असे एके काळी आपल्या देशा देशात म्हटले जायचे. पण आता शेती कनिष्ठ झाली आहे. लोकसभेत सुषमा स्वराज यांनीही हे मान्य केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या बंगळुरु येथे झालेल्या कार्यकारिणीत असे म्हटले आहे की, ‘किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे-बेटी को चपराशी बनाना चाहता है’ मोदींनी 60 महिनेच मागितले होते. आज 120 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पूर्ण झाला आहे. काही फरक पडला आहे का?
📍 गरीबांवर कर, श्रीमंतांना मदत
परवा वर्धेला मराठी साहित्य संमेलन झाले होते. शेतकरी प्रश्नावर एका सत्रात चर्चा होती. आमच्या संघटनेचे जुने सहकारी प्राचार्य शेजरावजी मोहिते अध्यक्ष होते. माझ्या ‘मन की बात’मध्ये मी म्हणालो, बारावीच्या शिक्षकांच्या नोकरीसाठी किती 20-25 लाख रुपये द्यावे लागतात, कोणी तर म्हणाले, नाही… आता 45 लाख रुपये द्यावे लागतात. जुनी पेन्शन व आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर हा दर किती असेल हा संशोधनाचा विषय आहे. खरा प्रश्न हा आहे की, सरकार कशासाठी आहे? याचे सोपे आणि सरळ उत्तर असे आहे की, समाज संपत्ती निर्माण करतो आणि तिचे योग्य प्रमाणात वाटप करण्याचे काम सरकारचे आहे. म्हणूनच कल्याणकारी राज्याची व्याख्या करताना, ‘श्रीमंतांवर कर लावा व गरीबांना मदत करा,’ असे म्हटले जात होते. पण आज गरीबांवरचे कर वाढविले जातात आणि श्रीमंतांना मदत केली जाते आहे.
हाच मुद्दा महात्मा जोतिबा फुले यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या आसूड’ या निबंधात मांडला आहे. तिसऱ्या प्रकरणातले पहिले वाक्य आहे, ‘आर्य ब्राह्मण इराणातून कसे आले व शूद्र शेतकरी यांची मूळ पीठिका व हल्लीचे आमचे सरकार, एकंदर सर्व आपले कामगारांस मन मानेल तसे पगार व पेन्शने देण्याचे इराद्याने नाना प्रकारचे नित्य नवे कर शेतकऱ्यांच्या बोडक्यावर बसवून, त्यांचे द्रव्य मोठ्या हिकमतीने गोळा करू लागल्यामुळे शेतकरी अट्टल कर्जबाजारी झाले आहेत.’
याच प्रकरणात महात्मा जोतिबा फुले म्हणतात, ‘इतकेच नव्हे तर याशिवाय आमचे गव्हर्नर जनरल साहेबांनी एकंदर, सर्व लष्करी, न्याय, जंगल, पोलीस, विद्या वगैरे लहान मोठ्या सरकारी खात्यातील शंभर रुपयांचे पगारावरील कामगारांचे पगार व पेन्शनी कमी करण्याविषयी आपल्या मुख्य विलायती सरकारास शिफारस करून, त्याविषयी बंदोबस्त केल्याविना, शेतकऱ्यांस पोटभर अन्न व अंगभर वस्त्र मिळून त्यांचे कपाळाचा कर्जबाजारीपणा सुटणार नाही.’
मी तर हेही मान्य करायला तयार आहे की, जुनी पेन्शन लागू करावी, आठवा वेतन आयोगही लागू करावा. चतुर्थ श्रेणी कामगारांना 1,500 रुपये रोज मिळणार असेल तर ग्रामीण भागात असंघटित कामगारांना 1,500 रुपये नाही, पण निदान 800-1,000 रुपये रोज मिळाला पाहिजे, यासाठी शेतमालाचे भाव किती असले पाहिजेत, अनुदान किती पाहिजे, याचा विचार आतापासून नाही केला तर 2024 मध्ये ‘सब का साथ सब का विकास’, कसा होणार? नोटा छापाव्या लागल्या तर नोटा छापू, हे मान्य आहे का? नोटा छापून रुपयाचे अवमूल्यन होईल? होऊ द्या. मी व्हिएतनामचे उदाहरण देतो. व्हिएतनाम साम्यवादी देश आहे. तिथे 1 लाख रुपयांची नोट आहे. व्हिएतनामचे 23,576 डाँग म्हणजे एक डॉलर. तरी व्हिएतनामचा विकास होत आहे. आपल्या देशात व्हिएतनामचे जोडे-चपला आयात होत आहे. तरीही आपण आत्मनिर्भर आहोत.
कृषिसाधना....
