Agricultural trade balance : शेतमाल व्यापार संतुलन बिघडले, 100 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचे लक्ष्य कसे साध्य हाेणार?
1 min read
Agricultural trade balance : मागील काही वर्षांपासून भारताचे खाद्यतेल (Edible oil) आणि डाळवर्गीय पिकांचे (Pulse crop) परावलंबित्व सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे, शेतमालावर वेळाेवेळी लादण्यात येत असलेली निर्यातबंदी, निर्यातमूल्य वाढ, शुल्कमुक्त आयात या व तत्सम निर्णयामुळे जागतिक बाजारात भारताचे स्थान डळमळीत झाले आहे. त्यामुळे भारतीय शेतमाल व्यापार संतुलन (Agricultural trade balance) बिघडले असून, जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे. सन 2024 मध्ये भारताची शेतमाल निर्यात 6.5 टक्क्यांनी तर आयात आयात 18.7 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2024 मध्ये भारताच्या प्रमुख शेतमाल निर्यातीत सागरी उत्पादने, बिबर बासमती तांदूळ, बासमती तांदूळ, साखर आणि मसाले यांचा वाटा एकूण शेतमाल निर्यातीपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. यावरून भारतीय शेतमाल व्यापारातील तूट वाढल्याचे स्पष्ट हाेते.
♻️ स्वावलंबित्वाकडून परावलंबित्वाकडे वाटचाल
भारतातील किमान 52 टक्के जनता शेतीवर उपजीविका करीत असून, शेतीव्यवसाय देशभरातील जवळपास 45 टक्के लाेकांना राेजगार उपलब्ध करून देते. सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) शेतीक्षेत्राचा वाटा जवळपास 18 टक्के आहे. 142 काेटी लाेकसंख्या असलेल्या भारतासाठी अन्न सुरक्षा आणि शेतमाल उत्पादनात स्वयंपूर्णता असणे आवश्यक आहे. मात्र, चुकीच्या नियाेजनामुळे शेतमाल उत्पादनात आत्मनिर्भरतेऐवजी परावलंबित्वाकडे झपाट्याने वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे भारत आता जगातील विकसित राष्ट्रांसाठी माेठा शेतमाल ग्राहक देश म्हणून नावारुपास येत आहे. विकसित राष्ट्रांमधील शेतमाल आयात करून भारतीय बाजारपेठेत विकला जाताे. त्यासाठी सरकारकडून अनुकूल वातावरण निर्माण करून तसे निर्णय देखील घेतले जात आहे. कमी शेतमीन धारण क्षमता, हवामान बदलाची उच्च असुरक्षितता, पिकांची कमी उत्पादकता आणि विपणन अकार्यक्षमता असतानाही दूध, डाळी, तांदूळ, ऊस, गहू, कापूस यासह इतर शेतमालाच्या उत्पादनात भारतीय शेतकऱ्यांनी जगात अव्वल स्थान पटकावून आघाडी घेतली हाेती. परंतु, कृषी निविष्ठांवरील वाढता कर (GST), त्यामुळे वाढलेला उत्पादन खर्च, चुकीच्या धाेरणांमुळे निर्माण झालेली शेतीत काम करणाऱ्या मजुरांची कमतरता, वाढता मजुरीचा खर्च, बंधनांमुळे उपलब्ध न हाेणारी आधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित केलेली बियाणे, काेणत्या ना काेणत्या कारणांमुळे सरकारकडून शेतमालाचे दर नियंत्रित करणे, उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढाही दर मिळत नसल्याने पिकांचे कमी हाेणारे पेरणीक्षेत्र, त्यातून घटत जाणारे उत्पादन यासह इतर तत्सम बाबी देशाच्या वाढत्या शेतमाल परावलंबित्वासाठी कारणीभूत ठरत आहे.याला सर्वाधिक केंद्र सरकारची चुकीची धाेरणे कारणीभूत आहेत.
♻️ आयातदार देश निर्यातदार बनला
मध्यल्या काळात भारताने कृषी क्षेत्रात खूप मोठा पल्ला गाठला. एकेकाळी अन्नधान्य आयात करणारा भारत आज तांदळाचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार बनला आहे. जागतिक तांदळाच्या व्यापारात भारताचा वाटा सुमारे 40 टक्के आहे. भारताची शेतमाल निर्यात सन 2000-01 मध्ये 7.5 अब्ज डॉलर्सची हाेती. ती सन 2022-23 मध्ये 53.1 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. जी वार्षिक 8 टक्के वाढ दर्शवते. तांदूळ, साखर, गहू या शेतमालांवर वेळोवेळी निर्यातबंदी, किमान निर्यातमूल्य वाढ असे निर्बंध लादले जात असतानाही ही वाढ झाली. यावरून जागतिक बाजारात भारतीय शेतमालाला चांगली मागणी आहे, हे स्पष्ट हाेते.
♻️ निर्यातीसाेबतच आयातही वाढली
केंद्र सरकारच्या दर नियंत्रणाच्या धाेरणांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्य शेतमालाला उत्पादन खर्च भरून निघेल, एवढाही दर मिळत नसल्याने त्यांनी दर मिळणाऱ्या पिकांवर लक्ष्य केंद्रीत करायला सुरुवात केली. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून भारताचे खाद्यतेल आणि डाळीवर्गीय पिकांचे उत्पादन घटत चालले आणि परावलंबित्व चालले आहे. सरकार यावर कायमस्वरुपी उपाययाेजना करण्याऐवजी प्रत्येकवेळी ही तूट आयात करून भरून काढते. याचा भारताच्या शेतमाल व्यापार संतुलनावर लक्षणीय नकारात्मक परिणाम झाला आहे. सन 2024 मध्ये भारताची शेतमाल निर्यात 6.5 टक्क्यांनी वाढली असली तरी आयात देखील 18.7 टक्क्यांनी वाढली आहे. यावरून भारताची शेतमाल व्यापार तूट वाढत चालल्याचे स्पष्ट हाेते. भारताच्या वाढलेल्या शेतमाल निर्यातीत सागरी उत्पादने, बासमती व बिगर बासमती तांदूळ, साखर मसाले यांचा वाटा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
♻️ कृषी निर्यातीतील प्रमुख आव्हाने
जागतिक पातळीवर शेतमालाच्या किमती घसरत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेचे (FAO) कृषी वस्तू किंमत निर्देशांक आणि जागतिक बँकेचे वस्तू किंमत निर्देशांकावरून स्पष्ट हाेते. जागतिक बँकेने सन 2025 मध्ये जागतिक अन्नधान्याच्या किमतीत सुमारे 7 टक्के आणि 2026 मध्ये 1 टक्के अतिरिक्त घट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या परिस्थितीत, भारतीय कृषी उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतील, यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय शेतमाल निर्यात धाेरणांमध्ये तातडीने महत्त्वाचे बदल करणे तसेच शेतमाल मूल्य साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपली कृषी उत्पादन प्रणाली स्पर्धात्मक करणे अत्यावश्यक झाले आहे. कृषी आणि अन्न उत्पादनांचे नाशवंत स्वरूप पुरवठा साखळीसमोर विशेषतः शीतसाखळी, साठवणूक, वाहतूक आणि प्रक्रिया यांच्याशी संबंधित अनेक आव्हाने निर्माण करते. भारतीय कृषी व्यवस्थेत संरचनात्मक समस्या दूरगामी सकारात्मक विचार करून सोडविणे गरजेचे आहे. शेतमाल साठवणूक व वाहतुकीतील अकार्यक्षमतेमुळे पुरवठा साखळीत व्यत्यय येतो. त्यामुळे,पिकांचे कापणीनंतर किमान 15 ते 20 टक्के नुकसान होते. विकसित देश आता कृषी व्यापारात वाढत्या प्रमाणात संरक्षणवादी दृष्टिकोन स्वीकारत आहेत. जिथे गुणवत्ता मानके, खते आणि कीटकनाशकांचा वापर आणि शाश्वत कृषी पद्धतींच्या बहाण्याने नॉन-टेरिफ अडथळे निर्माण केले जात आहेत.
♻️ व्यापक धोरण व अचूक अंमलबजावणी आवश्यक
कृषी निर्यातीच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी, भारताला शेतात आणि पुरवठा साखळीतील अकार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ प्राथमिक वस्तूंऐवजी मूल्यवर्धित आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. वेगाने बदलणारे भू-राजकीय परिदृश्य विचारात घेता नवीन बाजारपेठा ओळखणे आणि पर्यायी बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणे हा भारताच्या कृषी निर्यात धोरणाचा अविभाज्य भाग असला पाहिजे. देशातील बदलते हवामान विचारात घेऊन सिंचनाच्या पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, पिकांची उत्पादकता व उत्पादन वाढविणे, त्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करणे, चौथ्या पिढीतील कृषी तंत्रे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सारख्या प्रगत वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा एकात्मिक आणि कार्यक्षम वापर करणे, जीएम तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या बियाण्यांच्या वापराला परवानगी देणे, त्यावरील बंधन हटविणे, उत्पादन वाढीसाठी जलसंवर्धन करून सिचंनासाठी वेळीच पाणी उपलब्ध करून देणे, शेतमालाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कृषी निविष्ठांवर जीएसटी व इतर कर कमीतकमी पातळीवर आणणे, निर्यातीचा काेटा ठरवून देत त्यात सातत्य ठेवणे, कुठल्याही परिस्थितीत निर्यात प्रभावीत हाेणार नाही, याची काळजी घेणे, निर्यात प्रभावीत हाेणारे निर्णय घेणे टाळणे, शेतमालाची आयात मर्यादित करणे, फलोत्पादन आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या मूल्यवर्धित उत्पादनांकडे वळणे, एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) धोरणाची पूर्ण क्षमता मिळविण्यासाठी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने अशा योजना विकसित कराव्यात की, ज्या वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करतील आणि शेती पातळीवर आणि पुरवठा साखळीत विविध एजन्सींना सहभागी करून घेतील. केंद्र आणि राज्यांच्या विभागांनी एकाकी आणि समन्वयाच्या अभावाने नव्हे तर समन्वित आणि समग्र निर्यात प्रोत्साहन धोरणाखाली एकत्र काम करायला हवे.
♻️ व्यापार करार करताना सावधगिरी बाळगावी
भारताने इतर देशांसाेबत नवीन व्यापार करार करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, जेणेकरून देशाला शुल्कमुक्त किंवा सवलतीच्या दरांच्या स्वरुपात बाजारपेठ प्रवेशाचे फायदे मिळू शकतील आणि नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांबद्दल स्पष्टता असेल. गुणवत्तेशी संबंधित उदयोन्मुख व्यापार अडथळे दूर करता येतील आणि निर्यातीच्या ठिकाणी कन्साइनमेंट रिजेक्शन कमी करता येतील, यासाठी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी बरेच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कारण अमेरिका, युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड सारखे अनेक विकसित देश भारताच्या 142 कोटींच्या प्रचंड ग्राहक बाजारपेठेवर लक्ष ठेवून असल्याने आपल्याला अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. अलीकडे अमेरिकेने भारतावर 26 टक्के टॅरिफ धोरण आणि इतर देशांवर विविध परस्पर टॅरिफ लादले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील व्यापाराचे विश्लेषण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. या धोरणामुळे व्हिएतनाम आणि थायलंडवरही जास्त शुल्क लादण्यात आले. ज्यामुळे भारतीय तांदूळ थोडे अधिक स्पर्धात्मक झाले. परंतु नंतर सर्व देशांवर लादलेले शुल्क तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थिती अधिकाधिक गुंतागुंतीची आणि संदिग्ध होत चालली आहे. विशेषतः चीनवर लादलेल्या उच्च शुल्कामुळे (अलीकडेच अमेरिका आणि चीनने करारानंतर एकमेकांविरुद्ध शुल्क कमी केले आहे). चीन अमेरिकेतून होणाऱ्या कृषी आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी करेल, अशी शक्यता आहे. त्यानंतर अमेरिकन शेतकरी पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेतील. म्हणूनच, विशेषतः स्पर्धात्मक देशांवर आणि प्रमुख बाजारपेठांवर लादलेल्या आयात शुल्कांवर सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने निर्यात प्रोत्साहन संस्था आणि निर्यातदारांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांवर सतर्क नजर ठेवली पाहिजे आणि लवचिक आणि वेळेवर व्यापार धोरणे स्वीकारली पाहिजेत.
कृषिसाधना....
