Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : पंतप्रधान पिकविमा याेजना; सरकारने काढला पिकांऐवजी स्वत:चाच विमा!
1 min read
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : राज्य सरकारने सन 2023-24 मध्ये लागू केलेल्या एक रुपयात पंतप्रधान पिकविमा याेजनेत (PMFBY – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) काही सुधारणा केल्या आणि 24 जून 2025 राेजी याबाबत परिपत्रक जारी केले. सुधारित याेजनेत साेयाबीन (Soybean) वगळता अन्य 12 पिकांच्या हप्त्यांमध्ये तसेच राज्यातील 15 जिल्ह्यात साेयाबीनच्या विम्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार नाही. नवीन सुधारणेनुसार केंद्र व राज्य सरकारने चालू खरीप व आगामी रब्बी हंगामात किमान 5,728 काेटी रुपये वाचविले आहेत. हप्त्यापाेटी ही रक्कम आता शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे.
♻️ 24 जिल्हे, 14 पिके व दाेन कंपन्या
सुधारित याेजनेत राज्यातील 29 पैकी 24 जिल्ह्यांमधील 14 खरीप व 6 रब्बी पिकांचा समावेश केला आहे. खरीप पिकांमध्ये धान (भात), खरीप ज्वारी, बाजारी, नाचणी (रागी), मका, मूग, उडीद, तूर, भुईमूग, कराळ, तीळ, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा तर रब्बी पिकंमध्ये गहू (बागायत), ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी धान (भात), उन्हाळी भुईमूग व रब्बी कांदा या पिकांचा समावेश आहे.
यावर्षी 24 जिल्ह्यांपैकी धाराशिव, लातूर व बीड या तीन जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी तर उर्वरित 1) अहिल्यानगर, नाशिक, चंद्रपूर, 2) साेलापूर, जळगाव, सातारा, 3) परभणी, वर्धा, नागपूर, 4) जालना, गाेंदिया, काेल्हापूर, 5) नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, 6) छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, 7) वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, 8) हिंगाेली, अकाेला, धुळे, पुणे, 9) यवतमाळ, अमरावती, गडचिराेली या 21 जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची नियुक्ती केली आहे.
(टीप :- क्रमांकनिहाय नमूद केलेले जिल्हे वेगवेगळ्या भागातील असून, त्यांचे एक क्लस्टर (Cluster) तयार केले आहे.)
♻️ विमा हप्त्याच्या रकमेतील वाटा
पूर्वी पिकविमा (Crop insurance) हप्त्यापाेटी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 टक्के रक्कम शेतकरी तर उर्वरित 98 टक्के रक्कम सरकार देत असे. या 98 टक्के रकमेत केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा प्रत्येकी 50 टक्क्यांचा असायचा. सन 2023-24 मध्ये राज्य सरकारने विधानसभा निवडणूक डाेळ्यासमाेर ठेऊन एक रुपयात पिकविमा याेजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी शेतकरी विम्याच्या हप्त्यापाेटी एक रुपया द्यायचे तर एक रुपया वजा करून आलेली उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी 50 टक्क्यांप्रमाणे विमा कंपन्यांना देत असत. आता विमा हप्त्यापाेटी शेतकऱ्यांना पिकनिहाय संरक्षित रकमेच्या 0.25 ते 1.50 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम शेतकऱ्यांनाच विमा कंपन्यांकडे भरावी लागणार आहे.
♻️ सरकारने 5,728 काेटी रुपये वाचविले
सन 2023-24 मध्ये राज्य सरकारने राज्यात एक रुपयात पिकविमा लागू केला आणि राज्यातील पिकविमाधारक शेतकऱ्यांच्या संख्येत माेठी वाढ झाली. शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांना जरी एक रुपया दिला तरी शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणारा विम्याचा हप्ता हा केंद्र व राज्य सरकारने विमा कंपन्यांकडे भरला हाेता. त्याअनुषंगाने सन 2024-25 च्या खरीप हंगामात पिकविमा हप्त्यापाेटी राज्य सरकारने 4,802 काेटी रुपये व केंद्र सरकारने 3,282 काेटी रुपये असे एकूण 8,084 काेटी रुपये विमा कंपन्यांना दिले हाेते. ही रक्कम आता शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार असल्याने सरकारची जवळपास 50 टक्के रक्कम वाचणार आहे. सन 2024-25 च्या रब्बी हंगामात राज्य सरकारने 1,042 काेटी रुपये व केंद्र सरकारने 644 काेटी रुपये असे एकूण 1,686 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिले हाेते. ही रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार असल्याने यात सरकारची ही 100 टक्के रक्कम वाचणार आहे.
♻️ शेतकऱ्यांचे 30 टक्के नुकसान, कंपन्यांचा फायदा
या सुधारणा करण्यापूर्वी ही याेजना हवामानावर आधारित हाेती. नवीन सुधारणेनुसार ही याेजना ता हवामानावर आधारित न राहता पीक कापणी प्रयाेगावर आधारित करण्यात आली आहे. पूर्वी विपरित हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून 25 टक्के अग्रीम नुकसान भरपाई दिली जायची. ती सुधारित याेजनेत ही नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. ही याेजना आता पीक कापणी प्रयोग आधारित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची माहिती 72 तासांच्या आत कंपनीला कळवावी लागणार नाही. या याेजनेत शेतकऱ्यांना पिकविमा काढूनही 30 टक्के नुकसान सहन करावे लागणार आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान व कृषि विज्ञान विस्तार आघाडीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मिलींद दामले यांनी दिली. या सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान व विमा कंपन्या तसेच सरकारचा फायदा हाेणार आहे.
♻️ या पिकांना हप्त्यांमधून वगळले
सुधारित पंतप्रधान पिकविमा योजनेतील धान (भात), ज्वारी, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, कारळे, तीळ, मुग, उडीद, तूर, कापूस व खरीप कांदा या पिकांच्या विमा हप्त्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार नाही. धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा व यवतमाळ या 15 जिल्ह्यांमधील साेयाबीनच्या विमा हप्त्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार आहे. नाशिक, नंदुरबार, पुणे, सातारा, सांगली, काेल्हापूर, अकाेला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिराेली या 11 जिल्ह्यांमधील साेयाबीनच्या विम्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार नाही. पिकांची संरक्षित रक्कम, विम्याचा हप्ता, केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा यात जिल्हानिहाय बदल करण्यात आला आहे.
♻️ नुकसान भरपाईचे कप व कॅप मॉडेल
पिकांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सुधारित याेजनेत 80:110 या कप व कॅप मॉडेलचा (cup and cap model) समावेश केला आहे. यात पिकांचे नुकसान 80 टक्के झाल्यास विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना 100 टक्के नुकसान भरपाई मिळेल. पिकांचे 80 टक्के नुकसान दाखविल्यास विमा कंपन्यांना एक पैसाही वाचणार नसल्याने त्यांना त्यांच्या फायदा व नफ्यावर पाणी फेरावे लागेल. पिकांचे 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाईची 80 ते 110 टक्क्यांदरम्यानची रक्कम राज्य सरकार देईल. जर नुकसान 80 टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाले तर नुकसान व 80 टक्के यातील फरकाची रक्कम कंपन्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे पिकांचे नुकसान कितीही झाले तरी ते 50 ते 70 टक्क्यांच्या आतच दाखविले जाणार आहे. कारण नुकसानीचा जाेखीम स्तर 70 टक्के ठरविण्यात आला आहे. नुकसान भरपाईसाठी उंबरठा उत्पन्नाची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. उंबरठा उत्पन्न काढून ते आकडेवारी विमा कंपन्यांकडे सादर करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाची आहे. राज्य सरकारने मागील तीन वर्षांचे उंबरठा उत्पन्न अद्यापही जाहीर केले नाही. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना मागील तीन वर्षांची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. बहुतांश शेतकरी विमा कंपन्यांकडून मिळालेल्या 25 टक्के अग्रीमच्या रकमेला नुकसान भरपाई समजतात.
♻️ नुकसान भरपाईचे सूत्र
🔆 अधिसूचित पिकांकरिता नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची पद्धती (धान, साेयाबीन, कापूस व गहू वगळून)
®️ पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत निश्चित हाेणारी पिकांची नुकसान भरपाई ही सरकारने निर्धारित केलेल्या विमा क्षेत्र घटकातील (Insurance Unit) पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या उत्पन्नाच्या सरासरी आकडेवारीवर आधारित असते.
®️ एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकांचे त्यावर्षीचे प्रति हेक्टरी सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकाऱ्यांचे नुकसान झाले, असे गृहीत धरले जाते.
®️ एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पादन किंवा हमी उत्पादन हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील सात वर्षांपैकी सर्वाेत्तम पाच वर्षांची सरासरी उत्पादनाला 70 टक्के जाेखीम स्तराने गुणले जाते.
®️ नुकसाान भरपाई काढताना उंबरठा उत्पादनातून चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन वजा करून आलेल्या आकड्याला उंबरठा उत्पादनाने भागले जाते आणि नंतर आलेल्या आकड्याला विमा संरक्षित रकमेने गुणले जाते.
🔆 धान, साेयाबीन, कापूस व गहू या पिकांसाठी नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची पद्धती
®️ सरकारने या पिकांसाठी निर्धारित केलेल्या विमा क्षेत्र घटकातील पीक कापणी प्रयाेगांद्वारेप्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन व तांत्रिक उत्पादनास ५० टक्के भारांकन देऊन विमा क्षेत्र घटक स्तरावर धान, साेयाबीन, कापूस व गहू या पिकांचे त्यावर्षीचे प्रति हेक्टरी सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे गृहीत धरले जाते.
🔆 नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र
®️ सरासरी उत्पादन = पीक कापणी प्रयाेगांतर्गत प्राप्त उत्पादन x
0.50 + तांत्रिक उत्पादन x 0.50
®️ तांत्रिक उत्पादन गृहीत साेयाबीन पिकासाठी पहिल्या वर्षी येणारे सरासरी उत्पादन पुढीलप्रमाणे
®️ पीक कापणी प्रयाेगांतर्गत प्राप्त उत्पादन = 1,000 किलाे/प्रतिहेक्टर
®️ तंत्रज्ञानावर आधारित प्राप्त उत्पादन = 1,500 किलाे/प्रतिहेक्टर
®️ सरासरी उत्पादन = (1,000 x 0.50) + (1,500 x 0.50) = 500 + 750 = 1,250 किलाे/प्रतिहेक्टर
®️ नुकसान भरपाई = उंबरठा उत्पादन – चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन ÷ उंबरठा उत्पादन x विमा संरक्षित रक्कम (रुपये प्रतिहेक्टर)
कृषिसाधना....
