NAFED Onion Procurement : घाेटाळेबाज नाफेडमार्फत होणारी कांदा खरेदी रद्द करा
1 min read
NAFED Onion Procurement : : महाराष्ट्रात नाफेड (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd) व एनसीसीएफ (NCCF – National Cooperative Consumers’ Federation of India Limited.) या केंद्र सरकारच्या दाेन संस्थांमार्फत होणारी कांदा खरेदी (Onion Procurement) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नसून, घोटाळा करणाऱ्या काही सोकावलेल्या बोक्यांसाठी आहे. गुपचूप सुरू केलेली ही कांदा खरेदी तातडीने बंद करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) तसेच नाफेड व एनसीसीएफचे चेअरमन व कार्यकारी संचालकांकडे केली आहे.
महाराष्ट्रात नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली असल्याचे समजते. ही खरेदी मूल्य स्थिरीकरण निधी योजने अंतर्गत होणार आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे 3 लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. अशा प्रकारे कांदा खरेदी सुरू करताना त्या बाबतची माहिती सार्वजनिक केली जाते. कोणत्या एजन्सीला किती कांदा खरेदी करायचा आहे, कोणत्या ठिकाणी खरेदी होणार आहे, खरेदीचा दर काय असणार आहे या सर्व बाबी आगोदर जाहीर केल्या जातात. परंतु, या वेळेस सरकार अथवा या संस्थांनी काेणतीही माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. कांदा खरेदी करणाऱ्या एजन्सीची नावे जाहीर केली जात नाही. एकूण नाफेडच्या कारभाराबाबत प्रचंड गोपनीयता पाळली जात आहे.
नाफेड व एनसीसीएफ द्वारे होणाऱ्या कांदा खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार होत असतो, याबाबत स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटना नेहमीच आवाज उठवत आली आहे. इतर राज्यात पाठवलेल्या कांद्याची बोगस डिलिव्हरी झाली आहे. त्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. गोवा मार्केटिंग फेडरेशनचे एक अधिकारी त्यात निलंबित झाले आहेत. इतर राज्यात पाठवलेल्या कांद्यात असाच घोटाळा झाला आहे. मात्र, त्याची चौकशी करण्याचे टाळले जात आहे. अनेक ठिकाणी उन्हाळ कांद्याऐवजी स्वस्तातला लाल कांदा पाठवला गेला आहे. या घोटाळ्यात नाफेडचे अधिकारी आकंठ बुडालेले आहेत. राजकीय नेते त्यांना पाठीशी घालत आहेत.
एक वर्षापूर्वी नाफेडचे चेअरमन जेठाभाई अहीर यांनी नाशिक येथील कांदा खरेदी केंद्रांना अचानक भेट दिली असता त्यांना अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी दिसून आल्या होत्या. यात बदल करून कांदा उत्पादकांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा नाफेड प्रयत्न करेल, असे चेअरमन म्हणाले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या खरेदीत व डिलिव्हरी देण्यात अधिक प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे.
यावर्षी कांदा खरेदीस बराच विलंब झाला आहे. साधारण मार्चमध्ये कांद्याची काढणी झाल्यानंतर एप्रिलमध्ये कांद्याची सरकारी खरेदी सुरू होत असते. यावर्षी मात्र 24 जून उजाडला आहे. अनेक लहान शेतकऱ्यांनी आपला कांदा विकून टाकला आहे. सध्या कांद्याचे दर सरासरी 20 रुपयांच्या आसपास असताना सरकारने 14.35 रुपये प्रतिकिलो खरेदी दर जाहीर केले होते. सुधारित दर 16 रुपये प्रतिकिलोपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.
ज्या प्रतीचा कांदा नाफेडमार्फत खरेदी केला जातो, ताे एक नंबरचा कांदा असतो जो निर्यात दर्जाचा असतो. त्याचे दर आज 25 रुपये प्रतिकिलोच्या आसपास आहेत. यात शेतकऱ्यांचा फायदा कसा असू शकतो. शेतकऱ्यांचे असे ही म्हणणे आहे की, नाफेडने जरी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांऐवजी सहकारी संस्थांकडून कांदा खरेदी करण्याचे निश्चित केले असले तरी तीच मंडळी सहकारी संस्थांमार्फत कांदा खरेदी करणार आहेत. मंदीच्या काळात स्वस्तात खरेदी केलेला कांदा चढ्या भावात नाफेड व एनसीसीएफला देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत होणारी खरेदी ना शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे ना ग्राहकाच्या. यात फक्त कांदा खरेदी करणाऱ्या संस्था, नाफेड – एनसीसीएफचे अधिकारी व पुढारी पैसे कमवत आहेत. आता कमी दरात खरेदी केलेला कांदा, तेजीच्या काळात पुन्हा बाजारात ओतून कांद्याचे भाव पाडण्याचा सरकारचा कार्यक्रम असतो. या वर्षी कांदा खरेदीचे दर बाजार भावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे खुल्या बाजारातील दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
नाफेड कांदा खरेदी करणार आहे म्हणून नेहमीच्या साेकावलेल्या एजन्सीजने अगोदरच स्वस्तात कांदा खरेदी करून ताे साठवून ठेवला आहे. 8 ते 10 रुपये प्रतिकिलोने दराने खरेदी केलेला कांदा आता नाफेडच्या वाढीव दराने सरकारच्या गळ्यात मारून ही मंडळी कोट्यवधी रुपये कमावणार आहेत. हा गैरप्रकार कायमचा बंद व्हावा व तेजीच्या काळात कांद्याचे भाव पडण्यासाठी हा स्टॉक वापरला जाऊ नये, यासाठी सरकारने कांदा खरेदी रद्द करावी, अशी मागणी अनिल घनवट यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे.
यापूर्वीच्या खरेदीत 5,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करत विश्वास माधवराव मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. स्वतंत्र भारत पक्ष त्यांच्याबरोबर राहणार असून, कांदा खरेदी सुरू झाल्यास खरेदीवर लक्ष ठेवण्यासाठी समित्या नेमण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अनिल घनवट यांनी दिली.
कृषिसाधना....
