Prime Minister Crop Insurance Scheme : पीक विमा याेजना सरकारच्या फायद्याची!
1 min read
Prime Minister Crop Insurance Scheme : देशातील काही राज्यांमध्ये पंतप्रधान पीक विमा याेजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) राबविली जाते. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक रुपयात पीक विमा ही याेजना राबविली. निवडणूक आटाेपताच या याेजनेतील एक रुपयासह अन्य काही निकष बदलण्यात आले. ही नवीन पीक विमा योजना सरकारच्या फायद्याची कशी आहे? ते बघूया…
🌀 रब्बी हंगाम – 2025-26
रब्बी हंगाम 2025-26 मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी 32 पैकी 32 जिल्ह्यात राज्य व केंद्र सरकारला एक रुपया देखील पीक विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही. या संपूर्ण 32 जिल्ह्यात जो काही पीक विमा हप्ता भरायचा आहे तो केवळ शेतकऱ्यांनी.
🌀 खरीप हंगाम – 2025-26
खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी 34 पैकी 17 जिल्ह्यात राज्य व केंद्र सरकारला एक रुपया देखील पीक विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही. या संपूर्ण 17 जिल्ह्यात जो काही पीक विमा हप्ता भरायचा आहे तो केवळ शेतकऱ्यांनी.
🌀 रब्बी हंगाम – 2024-25
मागील वर्षी म्हणजे रब्बी हंगाम 2024-25 मध्ये राज्य सरकारने 1,042 कोटी रुपये तर केंद्र सरकारने 644 कोटी रुपये असे एकूण 1,686 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वतीने पीक विमा हप्ता भरला होता तर रब्बी हंगाम 2025-26 मध्ये केंद्र व राज्य सरकारला एकही रुपया भरण्याची गरज नाही, म्हणजेच रब्बी हंगामासाठी राज्य व केंद्र सरकारची पूर्ण म्हणजेच 100 टक्के बचत झाली आहे.
🌀 खरीप हंगाम – 2024-25
मागील वर्षी म्हणजे खरीप हंगाम 2024-25 मध्ये राज्य सरकारने 4,802 कोटी रुपये तर केंद्र सरकारने 3,282 कोटी रुपये असे एकूण 8,084 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वतीने पीक विमा हप्ता भरला होता तर खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये केंद्र व राज्य सरकारला 17 जिल्ह्यात एकही रुपया भरण्याची गरज नाही, म्हणजेच खरीप हंगामासाठी राज्य व केंद्र सरकारची अंदाजे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक बचत होऊ शकते.
🎯 पुढील 17 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये राज्य व केंद्र सरकारला एकही रुपया पीक विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही. यात ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नंदुरबार, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, वाशिम, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
🎯 राज्य व केंद्र सरकार जोमात शेतकरी कोमात.
कृषिसाधना....
