GM crops : ‘जीएम’ पिकांवरील बंदी अन्यायकारक

GM crops : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन 2020 मध्ये तीन कृषी कायदे रद्द केले. या निर्णयामुळे मूलभूत आर्थिक स्वातंत्र्याची वाट पाहणारे शेतकरी निराश झाले. म्हणूनच, एक महिन्यापूर्वी मी त्यांना पत्र लिहून, या सुधारणांचा प्रवास पुढे नेण्यासाठी कृषी धोरणावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली होती. काही आठवड्यांतच स्वतंत्र भारत पक्ष शेतीविषयक सविस्तर असा, संशोधन निबंध प्रसिद्ध करणार आहे.

🎲 तीन दशकांपासून खाण्यासाठी वापर
हा प्रश्न केवळ आर्थिक सुधारणांपर्यंत मर्यादित नसून, भारतातील शेतकऱ्यांनाही या तंत्रज्ञानाविषयी जाणून घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे. मी माझ्या पत्रातून पंतप्रधान मोदींना जनुकीय सुधारित (जीएम – GM – Genetically modified crops) पिकांवरील सन 2010 ची स्थगिती 16 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत उठवावी, असे सांगितले होते. तसे झाले नसल्याने, मी माझ्या शेतात कीटक प्रतिरोधक वांगी (Pest resistant eggplant) रोपांची लागवड केली आहे. त्यामध्ये बॅसिलस थुरिंगिएन्सिस (बीटी – BT – Bacillus thuringiensis) जनुकांचा समावेश असतो. हे करून, मी माझ्यापासून ‘फोड इंडिया सविनय कायदेभंग’ ही चळवळ सुरू केली. ‘भारताला खायला देण्यासाठी जैवतंत्रज्ञान, भारताला उपाशी ठेवण्यासाठी नैसर्गिक शेती, अशी त्याची घोषणा आहे. आम्ही सर्व भारतीयांचे आरोग्य, संपत्ती आणि यशासाठी वचनबद्ध आहोत. अन्न सुरक्षित असावे अशी आमची इच्छा आहे. आमच्या मते, जीएम पिके उगवल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, या महत्त्वाच्या प्रश्नावर भारतातील आणि जगभरातील सर्वोत्तम शास्त्रज्ञ आपल्या बाजूने आहेत. केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील सर्व विकसित देशांतील अन्न नियामकांनी जीएम पिके सुरक्षित असल्याचे जाहीर केले आहे. सुमारे तीन दशकांपासून जगभरातील प्राणी व लोकांद्वारे कितीतरी ट्रिलियन जीएम आधारित जेवणाचे सेवन केले आहे आणि आतापर्यंत त्याचा काहीही प्रतिकूल परिणाम दिसून आलेला नाही.

कार्यकर्ते, शेतकरी ललित बहाळे आणि मी 2019 मध्ये ‘जीएम’ वरील स्थगिती हटविण्याच्या मागणीसाठी, पहिल्या किसान सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर एक राष्ट्रीय चर्चासत्र झाले. या चर्चेचा एक भाग म्हणून, ‘जीएम’ अन्न सुरक्षेबाबत प्रश्न संसदेत विचारण्यात आला होता. 19 जुलै 2019 रोजी तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाचे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी उत्तर दिले, की जीएम पिके असुरक्षित आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.

🎲 जीएम अन्नाचे प्रकरण
जवळजवळ सर्व भारतीयांनी त्यांच्या आयुष्यात कधी ना कधी ‘जीएम’ अन्नाचे सेवन केले आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. दर वर्षीं, ‘जीएम’ आधारित ‘बीटी’ कापसाच्या दहा लाख टनांपेक्षा जास्त कापसाचे तेल (जे भारतात पिकवलेल्या कापसाच्या 95 टक्के आहे) कोणत्याही हानिकारक परिणामाशिवाय देशांतर्गत वापरले जाते. बांगलादेशातील शेतकरी गेल्या सात वर्षांपासून ‘बीटी’ वांग्याचे उत्पादन घेत आहेत आणि त्याचा फायदा अनेक ग्राहकांना झाला आहे.
वैज्ञानिक तथ्ये आमच्या बाजूने आहेत. ‘जीएम’ सुरक्षित आहे, असे सरकारने प्रथमच संसदेत जाहीर केले आहे. दुसरे म्हणजे, ‘वीटी’ वांग्याचा शोध भारतात लागला आणि विस्तृत चाचण्यांनंतर सन 2009 मध्ये अन्न नियामकाने त्याला मान्यता दिली. तिसरे म्हणजे, बांगलादेशने 2014 मध्ये ‘बीटी’ वांग्याला मान्यता दिली आणि तेव्हापासून बांगलादेशमध्ये त्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन व सेवन केले जाते. चौथे म्हणजे, फिलिपिन्सनेही ‘बीटी’ वांग्याला सन 2021 मध्ये मान्यता दिली.

🎲 नैतिक व आराेग्यविषयक बाजू
नैतिक प्रकरणही आमच्या बाजूने आहे. मुलांचे प्राण वाचवणे, आपल्या वाढत्या लोकसंख्येला आहार देणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे, ही जीएम तंत्रज्ञानाची नैतिक बाब आहे. जनुकीय सुधारित पिके अधिक उत्पादनक्षम असल्याने जमिनीचे छोटे क्षेत्र लागते; त्यामुळे जंगलतोड कमी होत आहे. लक्षावधी मुलांना अंधत्व येणे किंवा बालमृत्यू वाचविण्यासाठी या अन्नाचा उपयोग होऊ शकतो, गोल्डन राइसप्रमाणे, आजवर चार देशांनी मान्यता दिली आहे. ‘बीटी’ वाणामुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी होतो व शेतकऱ्यांचे आरोग्य सुधारते, हर्बिसाइड टॉलरंट (एचटी) वाणांमुळे मशागत कमी होते; त्यामुळे मातीचे जतन व पुनरुत्पादन होते. दुष्काळप्रतिबंधक ‘जीएम’ वाणांमुळे भूजलाचा वापर कमी होतो.

🎲 आर्थिक बाजू
आर्थिक युक्तिवादही याच बाजूने आहे. सन 2020-21 मध्ये भारताने देशांतर्गत केवळ 11.3 कोटी टन खाद्यतेलाचे उत्पादन केले; त्यामुळे देशाची उपभोगाची गरज भागविण्यासाठी 1.17 लाख कोटी रुपये खर्च करून, 13.13 कोटी टन खाद्यतेल आयात करावे लागले. आयातीपैकी, अर्जेटिना आणि ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये पिकवलेल्या ‘एचटी’ (Herbicide-Tolerant crops) वाणांपासून तयार केलेले ‘जीएम’ आधारित सोयाबीन आणि कॅनोला तेलाचे प्रमाण चांगले आहे. आपण भारतीय शेतकऱ्यांना देशाची 1.17 लाख कोटी रुपयांची आयात वाचविण्याची संधी देण्याऐवजी, ‘जीएम’ पिकांच्या उत्पादनासाठी इतर देशांतील शेतकऱ्यांना पैसे देत आहोत.

🎲 कुठे चुकते ?
मग, अडथळा काय आहे? काही जागतिक पातळीवरून वित्तपुरवठा होणाऱ्या आणि इतर काही संघटना याविषयी गैरसमज पसरवत आहेत. है करीत असताना लक्षावधी मुलांना अंधत्व येते, बालमृत्यू होतात आणि अनेक भारतीय कुपोषित राहतात, याकडे दुर्लक्ष होते. आपण या साऱ्या गोष्टी जाणल्या पाहिजेत, समजून घेतल्या पाहिजेत. ‘जीएम’ मोहरीला (त्याचाही शोध भारतात लागला) २०१७ मध्ये भारताच्या नियामकाने मान्यता दिली होती. ‘जीएम’ स्थगिती लागू झाली नसती, तर आतापर्यंत आपण मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त मोहरीचे तेल तयार करू शकलो असतो. दरम्यान, अशाच खाद्यतेलाच्या अवलंबित्वाने त्रस्त असलेल्या चीनने ‘जीएम’ कॉर्न आणि सोयाबीनसारख्या पिकांना वापरासाठी अधिक सुलभपणे मान्यता मिळावी, यासाठी आपले ‘जीएम’ नियम बदलण्याचे पाऊल उचलले आहे.

🎲 वायदे व्यापारावर बंदी
सरकारच्या आडमुठेपणाला मर्यादा नाही. तेलबियांच्या सध्या सुरू असलेल्या तुटवड्यातही ‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेज बोर्ड ऑफ इंडिया’ने (सेबी – SEBI – Securities and Exchange Board of India) सोयाबीनच्या वायदे व्यापारावर बंदी घातली आहे. असे केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नुकसानामुळे शेतकरी तेलबिया पिकविण्याबाबत सावध झाले आहेत, यामुळे उत्पादन आणखी कमी झाले आहे. भविष्याच्या चाजारांचा हेतू किमती स्थिर ठेवणे आहे; परंतु सेबी पूर्णपणे सरकारच्या आधिपत्याखालील नियामक आहे. भारताला व्यापक दृष्टिकोन असणाऱ्या आणि शास्त्रीय माहिती घेणाऱ्या प्रामाणिक नियामकांची गरज आहे. आपले नेते आणि नियामकांचे अज्ञान (आणि बहुधा भ्रष्टाचार) आपल्याला महागात पडत आहे.
थोडक्यात, कायद्याच्या नियमानुसार कोणताही पक्ष आमच्यापेक्षा जास्त वचनबद्ध नाही. आज मी ‘जीएम’वरील अन्यायकारक स्थगिती मोडून काढण्याचा आणि तसे केल्याबद्दल होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी तयार आहे.

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts