Marathi & Hindi : ‘आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी,’ त्यात आता हिंदीचा पुळका!
1 min read
Marathi & Hindi : विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा (Third language) म्हणून हिंदीचा (Hindi) पर्याय देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून वाद सुरू आहे. राज्यात पहिल्या इयत्तेपासून तिसऱ्या भाषेचं शिक्षण अनिवार्य करतानाच ही भाषा हिंदीच राहील, असे शुद्धिपत्रक राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने जारी केले आहे. हिंदी ही राज्य भाषा नाही म्हणून तिचा राग किंवा द्वेष नाही. पण, शाळेत हिंदीचा पर्याय देण्याचा निर्णय खरोखरच योग्य वाटतो का? मग, मराठीला (Marathi) अभिजात दर्जा देऊन काय देव्हाऱ्यात ठेवायचं आहे का?
आपल्या राज्याने त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार केलाय. मराठीसह हिंदी आणि इंग्रजी हे विषय पाचवीपासून शिकवले जाताहेत. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषा जरूर शिकवाव्यात, तसे पर्याय उपलब्ध असले पाहिजेत यात अजिबातच दुमत नाही. मात्र याची सुरुवात कोणत्या टप्प्यावर करावी, हा अध्यापनशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. मराठीला केंद्र शासनाने अभिजात दर्जा बहाल केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी जणांनी केलेली मागणी फळास आली. त्यामुळे यावर्षीपासून मराठीला ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी आशा नव्हे विश्वास तमाम मराठी जणांना होता, नव्हे अजूनसुद्धा आहे.
मराठी भाषा प्रचार, प्रसार आणि ती वाढविण्याची मोठी जबाबदारी थेट नसली तरी आपसूकच शालेय शिक्षण विभागाची ठरते. मराठी भाषा आहे तशी किंवा तिच्यात काही उपयुक्त बदल करुन ती येणाऱ्या पिढीकडे सोपविण्याचे अत्यंत महत्वाचे आणि मोठे काम याच विभागाला करायचे आहे. मात्र या अत्यंत महत्वाच्या कामाकडे दुर्लक्ष करुन हिंदीला जवळ करण्याचे काम राज्य शासनाने हाती घेतले आहे, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार म्हणताहेत. राज्यातील इंग्रजी शाळांकडून मराठीची होणारी हेळसांड आणि कमालीचे दुर्लक्ष लपून राहिलेले नाही. अशा काळात राज्यातील इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य होईल, तिच्याकडे होणारे दुर्लक्ष आणि हेळसांड कमी होईल असे वाटत असताना मराठी जीवंत ठेवण्याचं काम करणाऱ्या सरकारी शाळांमध्ये हिंदीला पर्याय देऊन शासन मराठीचा जीव घेत आहे, असेच आता वाटायला लागले आहे.
जी मुले आधीच दोन भाषा शिकत आहेत. त्यांच्या चिमुकल्या जीवावर आणखी तिसरी भाषा लादणं कितपत योग्य आहे याचा न केलेला विचार मायबाप सरकारनं पालकाच्या भूमिकेतून करायला हवा. मराठी आणि इंग्रजीसोबत हिंदीचा अभ्यास मुलांचा ताण वाढवणारा असेल. एरवी गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रात इयत्ता पाचवीपासून हिंदी शिकविली जातेच. त्यामुळे पहिलीपासून तिचा आग्रह धरणे शासनाचा हेकेखोरपणाच म्हणावा लागेल. गरज नसताना, कुणाची मागणी नसताना असे एककल्ली, संभ्रम वाढवणारे, गोंधळात टाकणारे निर्णय हे शासन का बरे घेत असावे? राज्याचा शिक्षण विभाग शिक्षणाची प्रयोगशाळा झाला आहे. त्यात हिंदी पर्यायाचा नवा प्रयोग शासन करीत आहे.
भाषा शिकणं हा खरे तर आनंदाचा अन् आवडीचा भाग असायला हवा. असं कंपल्शन करून आपण मुलांना भाषा शिकवायला लागलो तर त्यांच्या आवडी निवडीला काही कारणच उरणार नाही. आधीच हे शासन लोकांनी काय खावं? काय घालावं? इथपासून तर अनेक वैयक्तिक बाबतीत हस्तक्षेप करत आहे. त्यात आता मुलांनी कोणती भाषा शिकावी आणि तीही अनिवार्य यातही शासनाचा हस्तक्षेप लोक कितपत खपवून घेतील याबद्दल शंकाच वाटते.
महाराष्ट्र ही शिक्षणाची प्रयोगशाळा झाल्याची टीका अनेकदा ऐकायला मिळते. गेल्या काही दिवसात या प्रयोगांमध्ये कमालीची वाढ झालेली आहे. एक राज्य एक गणवेश, पुस्तकातील कोरी पाने असे काही निर्णय मागे घेण्याची नामुष्कीसुद्धा राज्य शासनावर ओढवली आहे. मात्र तरीही सीबीएसई अभ्यासक्रम आणि आता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा शासन निर्णय घेण्याची चूक शासन करत आहे.
राज्य शासनाच्या स्वतःच्या आकलनानुसारही राज्यातील मुलांचे मराठी भाषा शिक्षणात फारशी प्रगती नाही. त्यामुळेच निपुण महाराष्ट्र हा मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानावर भर देणारा कृती कार्यक्रम राज्यभरातील प्राथमिक शाळांमधून राबविला जातोय. दहावी, बारावीचे मराठीचे निकालही मराठीची अवनती अधोरेखित करतात. ‘असर’सारखे अहवालही या बाबींना पुष्टी देतात. तेव्हा सरकारी शाळांमध्ये मराठी शेवटच्या घटका मोजत नसली तरी तिची स्थिती फार चांगली आहे असेही ठामपणे कोणी सांगू शकत नाही. हेच वरील सर्व उदाहरणांमधून स्पष्टपणे दिसते. अशा काळात मराठी वाचविण्यासाठी राज्य शासनाकडून जोरकस प्रयत्न होणे अपेक्षित असताना मराठीच्या छाताडावर आणखी एक भाषा लादण्याचा प्रयत्न शासन स्तरावर होतो आहे.
हिंदी मराठीची खरे तर मावसबहिण शोभावी अशी भाषा आहे. याचे मूळ तिच्या रचनेत, लिपीतील बाराखडीच्या साधर्म्यात आहे. मात्र तिला सवत म्हणून मराठीसोबत नांदायला सरकारी शाळेतील पहिल्या वर्गात पाठवणे कितपत योग्य आहे? हिंदी ही देशाची संपर्काची भाषा म्हणून तिला स्वीकारण्याचे भाबडे व तकलादू समर्थन राज्य शासन करीत आहे. हिंदी भाषिक राज्यात तिसरी कोणती भाषा शिकविली जाते? हे हिंदी राज्य मराठी, तमिळ, बंगाली अशा भाषा शिकवायला तयार आहेत का? याचे उत्तर नाही असे असल्यास आम्हीसुद्धा हिंदीचे हे लांगुलचालन थांबवायला हवे. याबाबत तामिळनाडू राज्य शासनाची भूमिका अतिशय कणखर असून, मराठी कणा मात्र याबाबत कमजोर पडला आहे. सुरेश भट म्हणतात त्याप्रमाणे ‘आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी’ हे खरं ठरवण्याचे मोठे पाप शासन तर करीत आहेच त्याला मान्यता देऊन आपणही या पापात सहभागी होत आहोत.