Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : उंबरठा उत्पादनास दिरंगाई, पीक विमा दावे रखडले
1 min read
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : पंतप्रधान पीक विमा याेजनेंतर्गत (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) पीक विम्याच्या (Crop insurance) दावे (claims) मंजूर करण्यासाठी उंबरठा उत्पादन आवश्यक असते.उंबरठा उत्पादन काढण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या कृषी विभागावर साेपविली आहे. कृषी विभागाने सन 2021-22, 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या चार वर्षांचे उंबरठा उत्पादन अद्याप काढले नाही आणि ही आकडेवारी संबंधित विमा कंपन्यांना दिली नाही. त्यामुळे राज्यातील खरीप व रब्बी पिकांचे नुकसान हाेऊनही कंपन्यांची पीक विम्याचे दावे मंजूर केले नाही. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा असंताेष शांत करण्यासाठी विमा कंपन्या (Insurance companies) 25 टक्के अग्रीम संरक्षित रक्कम (Advance) देऊन शेतकऱ्यांची बाेळवण करीत आहेत.
♻️ माहिती अधिकारात मिळालेली माहिती
पीक विमा याेजनेतील प्रतिहेक्टरी संरक्षित रक्कम व महत्तम नुकसान भरपाई या बाबी आभासी असतात. उंबरठा उत्पादनाची माहिती झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक विमा काढणे सुकर हाेते. मात्र, कृषी विभागाने मागील तीन वर्षांचे उंबरठा उत्पादन काढले नसल्याचे, शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान विस्तार आघाडीचे अध्यक्ष मिलींद दामले यांनी माहिती अधिकारांतर्गत कृषी विभागाला याबाबत मागितलेली माहिती व कृषी विभागाने त्यांना दिलेले उत्तर यावरून स्पष्ट झाले झाले आहे. कृषी विभागाने तीन वर्षांचे उंबरठा उत्पादन काढले नसून, ती माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलाेड केलेली नाही, असेही माहिती अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक सुशांत धनवडे यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांनी या याेजनेत सहभागी व्हावे म्हणून विमा काढण्यापूर्वी उंबरठा उत्पादनाची माहिती शेतकऱ्यांना मुद्दाम दिली जात नाही. हा प्रकार राज्य सरकारला माहिती असूनही सरकार शेतकऱ्यांची बाजू घेण्याऐवजी विमा कंपन्यांचे आर्थिक हित जाेपासत आहेत.
♻️ याेजनेतील विराेधाभास
या विमा याेजनेत सर्व पिकांसाठी जाेखीम स्तर हा 70 टक्के ठरविण्यात आला आहे. विमा दावे पूर्ण झाल्याशिवाय उंबरठा उत्पादन सांगता येणार नसल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे, पंतप्रधान पीक विमा याेजनेच्या नियमानुसार पिकांच्या उंबरठा उत्पादनाशिवाय पी विम्याचे दावे मंजूर करता येत नाही, अशी माहिती विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. उंबरठा उत्पादन काढण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर असली तरी कृषी अधिकारी विमा कंपन्यांकडे बाेट दाखवित त्यांची जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलत आहेत.
♻️ नुकसान भरपाईचे सूत्र
उंबरठा उत्पादन हे महसूल विभागाच्या मंडळनिहाय काढले जाते.
🎯 विशिष्ट पिकाचे मागील सात वर्षांपैकी पाच वर्षांतील कमाल उत्पादनाची सरासरी काढून त्याला 0.70 या जाेखीम स्तराने गुणले जाते.
(सात वर्षांपैकी पाच वर्षांतील कमाल उत्पादनाची सरासरी x 70 टक्के जाेखीमस्तर)
🎯 पिकांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविताना उंबरठा उत्पादनातून अपेक्षित म्हणजेच चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन वजा करून त्याला उंबरठा उत्पादनाचे भागले जाते व आलेल्या आकड्याला त्या पिकाच्या विमा संरक्षित रकमेने (रुपये/प्रतिहेक्टर) गुणले जाते.
(उंबरठा उत्पादन – चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन ÷ उंबरठा उत्पादन x विमा संरक्षित रक्कम)
♻️ ‘त्या’ 21 दिवसांचे नुकसान वाऱ्यावर
सन 2024-25 चा रब्बी हंगाम संपताच राज्यातील पीकविम्याची मुदत संपली. सरकारने सन 2025-26 च्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी विमा कंपन्यांकडून 3 जून 2025 पर्यंत नवीन निविदा मागवल्या . या निविदांना मंजुरी देऊन शासन निर्णय निर्गमित व्हायला 21 दिवस लागले. म्हणजेच राज्य सरकारने पीक विम्याचा नवीन आदेश 24 जून 2025 राेजी निर्गमित केला. यावर्षी राज्यात पावसाला जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच सुरुवात झाली. राज्यातील बहुतांश भागात 10 ते 15 जूनपासून खरीप पिकांच्या पेरणीला सुरुवात झाली. या काळात विमा कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय पीकविम्याच्या निविदा सादर करणे सुरू हाेते. या निविदा उघडून त्यावर निर्णय घेणे, मंजूर निविदांचा तुलनात्मक विचार करून त्याचे शासन निर्णयात रुपांतर करणे याला 24 जूनपर्यंचा वेळ लागला. या 21 दिवसांच्या काळात पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याला विमा संरक्षित नव्हते. कारण, नियमाप्रमाणे शेतकरी ज्या दिवशी विमा हप्त्याची रक्कम कंपनीकडे भरतील, त्या दिवसापासून त्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण दिले जाते. आधीच्या नुकसानीची जबाबदारी विमा कंपन्या स्वीकारत नाही. कंपन्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारावी, अशी सक्ती देखील सरकार कंपन्यांवर करीत नाही. विशेष म्हणजे, या निविदा प्रक्रियेला मुद्दाम विलंब करण्यात आला आहे.
♻️ विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता दर यात तफावत
पीक विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर व विमा हप्ता या महत्त्वाच्या बाबी विमा कंपन्या ठरवितात. यात सरकार हस्तक्षेप करत नाही. सीमालगतच्या जिल्ह्यात या तिन्ही बाबींमध्ये माेठी तफावत आहे. साेयाबीनसाठी अकाेला जिल्ह्यात पीक विमा संरक्षित रक्कम 54,000 रुपये प्रतिहेक्टर, विमा हप्ता दर 22 टक्के व विमा हप्ता 11,880 रुपये प्रतिहेक्टर हाेता. लगतच्या बुलढाणा जिल्ह्यात हा दर अनुक्रमे 55,500 रुपये, विमा हप्ता दर 8 टक्के व विमा हप्ता 4,440 रुपये, वाशिम जिल्ह्यात पीक विमा संरक्षित रक्कम 54,000 रुपये, विममा हप्ता दर 8 टक्के व विमा हप्ता 4,320 रुपये तसेच अमरावती जिल्ह्यात विमा संरक्षित रक्कम 53,000 रुपये, विमा हप्ता दर 16.5 टक्के आणि विमा हप्ता 8,475 रुपये प्रतिहेक्टर ठरविले हाेते.
♻️ पीक विमा हवामान आधारित असावा
विपरित हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची 72 तासांमध्ये विमा कंपन्यांकडे तक्रार नाेंदवावी लागायची. नवीन पीकविमा हा पीक कापणी प्रयाेगावर आधारीत आहे. कृषी विभाग व विमा कंपन्यांचे अधिकारी मंडळनिहाय पीक कापणी क्षेत्र तयार करीत नाही. केल्यास ते क्षेत्र कमी असतात. अधिकारी पीक कापणी क्षेत्राची पाहणी करीत नाही. पीक कापणी प्रयाेग दिशाभूल करणारा आहे. हा विमा पीक कापणी प्रयाेगातऐवजी हवामान आधारित असावा. त्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायतीत स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारावे, अशी मागणीही शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान विस्तार आघाडीचे अध्यक्ष मिलींद दामले यांनी केली आहे.
कृषिसाधना....
