America’s new economic policy : अमेरिकेची नवी आर्थिक धोरणे; नव्या आर्थिक युगाचा आरंभ

America’s new economic policy : डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी जानेवारी 205 मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर 2 एप्रिल 2025 रोजी त्यांचे प्रशुल्कविषयक धोरण जाहीर केले. त्याचबरोबर इतर अनेक गोष्टी त्यांनी स्पष्टपणे बोलून ध्वनित केल्या, त्यामुळे जगाच्या अर्थकारणात आणि आर्थिक सिद्धांतांमध्ये मोठे बदल होऊन जागतिक संघर्षाचे नवे युग सुरू होते आहे की, काय असे वाटू लागते.

♻️ कृषी व्यापाराचा जागतिक प्रश्न
भौगोलिक दृष्टिकोनातून पाहता, अमेरिका सुरुवातीपासूनच एक श्रीमंत देश राहिलेला आहे. तेथील जंगल, शेतजमीन व इतर संसाधनांचा उपयोग कशा प्रकारे करावा, हा प्रश्न अमेरिकेच्या स्थापनेपासूनच उपस्थित होता. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शेतजमिनींचा पूर्ण उपयोग व्हावा यासाठी 700 एकर इतका किमान विक्री घटक ठेवला आणि त्याची किंमत 1 डॉलर प्रतिएकर निश्चित केली. युरोपातून आलेल्या आणि भांडवल असलेल्या लोकांनी हजारो एकर जमिनी खरेदी केल्या. आजही, भारतात अल्पभूधारकांची बहुलता आहे तर अमेरिकेत शेकडो एकरांची व्यक्तिगत मालकी असलेले शेतकरी आहेत.

स्थानिक पुरवठा मोठ्या प्रमाणात असूनही मागणी कमी असल्यामुळे, अमेरिका सुरुवातीपासूनच कृषी निर्यातक (Agricultural exporter) देश राहिला आहे. कृषी निर्यातीतून नफा मिळवणे हेच त्यांचे धोरण आजही कायम आहे. अमेरिकेच्या प्रचंड अनुदानित व्यवस्थेमुळे तेथे उत्पादित होणारा कृषिमाल जागतिक बाजारात यशस्वीपणे स्पर्धा करू शकतो. परिणामी, लहान शेती असलेल्या आणि मर्यादित अनुदान देणाऱ्या देशांची जागतिक बाजारात गळचेपी होते. अमेरिकेच्या स्वस्त कृषी उत्पादनांमुळे स्वतःची शेती उद्ध्वस्त होऊ नये म्हणून अनेक छोट्या देशांनी त्यांच्या देशांत उच्च दराचे संरक्षक आयात शुल्क (Import duty) लावले आहे. याला उत्तर म्हणून ट्रम्प यांनी ‘आम्ही देखील तितक्याच प्रमाणात प्रशुल्क (Reciprocal Tariff) लावू’ असे जाहीर केले आहे. ह्याच अडथळ्यांमुळे जागतिक व्यापार संघटनेत कोणतेही नवे कृषी करार झालेले नाहीत आणि WTO (World Trade Organization)चे महासंचालकही काकुळतीला येऊन म्हणत आहेत की, काहीतरी करार करा आणि ही संस्था जिवंत ठेवा.

अमेरिकेत आतापर्यंत व्याख्या बदलून इतक्या प्रकारची वाढती अनुदाने शेतकऱ्यांना दिली गेली आहेत की, तेथील शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न अमेरिकेच्या मध्यमवर्गीयांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे व त्या बाबतीत शहरी मध्यम वर्ग आपला विरोध नोंदवीत आहेत. भारत व इतर लहान देश इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने देऊ शकत नाहीत व म्हणून अमेरिकेशी त्याबाबतीत स्पर्धाही करू शकत नाहीत. त्यामुळे ट्रम्प शेती व्यापाराच्या करारांबाबत नक्की काय धोरणे स्वीकारतात व त्यांचे इतर देशांवर काय परिणाम होतील हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि ज्वलंत मुद्दा आहे; कारण जगातील शे-सव्वाशे लहान राष्ट्रांतील अन्नसुरक्षेचा (Food security) प्रश्न त्यावरील प्रशुल्क वाढविल्याने सुटणार आहे की, घटविल्याने हा प्रश्न ट्रम्प यांनी जगापुढे उभा केला आहे.

जागतिक व्यापार संघटना सुरू झाल्यानंतर खुल्या व्यापारामुळे जी स्पर्धा सुरू झाली, त्यामुळे अमेरिकेला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात शह बसला व अमेरिकन बाजार लहान-लहान देशांनी काबीज करायला सुरुवात केली. त्यामुळे अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेतील बहुपक्षीय मुक्त व्यापाराचे सूत्र बाजूला सारून, पॅसिफिक व अटलांटिक महासागर किनाऱ्यावरील राष्ट्रांसोबत द्विपक्षीय करार करणे पसंत केले. या करारांत ‘आम्ही तुम्हाला हवी तशी मदत करू, पण आमच्या कृषी अनुदानांकडे बोट दाखवू नका’, असे धोरण ठेवले गेले. या सर्व घडामोडींचा विचार करता, जागतिक तसेच भारताच्या शेती व्यापाराचे भवितव्य काय असेल, याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

♻️ आंतरराष्ट्रीय संस्था खिळखिळ्या
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात (मित्र राष्ट्रे विरुद्ध शत्रू राष्ट्र) जागतिक व्यापाराचे संबंध दुरावत गेले आणि तुटतही गेलेत. म्हणून युद्ध संपल्यानंतर शांतता प्रस्थापित व्हावी, या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापन करण्यात आला आणि हळूहळू देशा-देशांमधील व्यापार कमी प्रशुल्क आकारून अधिक मुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. याच प्रक्रियेत ‘प्रशुल्क आणि व्यापारासंबंधी सामान्य करार’ (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) अस्तित्वात आला आणि १९९४ मध्ये त्याचे रुपांतर जागतिक व्यापार संघटना (WTO – World Trade Organization) मध्ये करण्यात आले. परंतु, ट्रम्प यांच्या वर्तमान धोरणांवरून असे दिसून येते की, एकत्र बांधलेले जग आता सुटे-सुटे होणार आणि आपापल्या आर्थिक अस्तित्वासाठी प्रत्येक देश, नीती-अनीतीचा विचार सोडून स्पर्धा करतील. त्याची चिन्हे विविध देशांच्या प्रतिक्रियेवरून दिसून येत आहेत. असे झाले तर पुन्हा जागतिक व्यापाराला दिलेली एक सैद्धांतिक चौकट (परिपूर्ण नसली तरी) धोक्यात आली आहे आणि त्याचे पुढील स्वरूप काय राहील, हे नव्याने ठरविण्यासाठी बराच काळ लागू शकतो; म्हणून हा नव्या युगाचा उदय आहे असे वाटू लागते.

ट्रम्प यांनी बाकीचे सदस्य देश आपली वर्गणी भरत नाहीत आणि तो भार अमेरिकेवरच पडतो, असे म्हणून खर्च कमी करण्यासाठी ‘नाटो’मधून आपले अंग काढून घेतले आहे. तसेच विविध कारणे देऊन त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेतूनही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने नव्याने विकसित होणाऱ्या देशांना मिळणारी आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय मदत अचानक थांबली आहे.

हवामान बदलाच्या (Climate change) प्रश्नासंदर्भात विकसित राष्ट्रे जास्त प्रदूषण करतात हे अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने कधीच मान्य केले नाही; आता ट्रम्प यांनीसुद्धा ते मान्य केले नाही. त्यामुळे हवामान बदलाचे जे अति-तीव्र परिणाम जगावर होत आहेत, त्याविरुद्ध उपाययोजना करू शकणारे सर्वात श्रीमंत राष्ट्रच बाहेर पडले आहे. परिणामतः हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांना सर्व विकसनशील राष्ट्रांना एकट्याने सामोरे जावे लागेल. उपाययोजनेच्या प्रयत्नात युरोपियन देशांनी मदतीचा होकार दिला असला तरी आपले आर्थिक योगदान कबूल केल्याप्रमाणे दिलेले नाही, हे सत्य आहे. त्यामुळे आता हवामान बदलाच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी किती वर्षे लागतील, हे पूर्णपणे अधांतरीत आहे.

ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणांमुळे IMF (International Monetary Fund – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) आणि WTO या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या (अमेरिकेची केंद्रीय बँक) अध्यक्षांनी ट्रम्प यांचे व्यापार प्रशुल्क हे अपेक्षेपेक्षा जास्त आहेत आणि त्याच्या परिणामास्तव अमेरिकेतसुद्धा भाववाढ आणि मंदी येईल, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत आंतरराष्ट्रीय संघटना, त्याच्या देशातील संवैधानिक मौद्रिक संघटना इत्यादींचे कार्य व भूमिका यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, हे केवळ उर्वरित जगासाठीच नव्हे तर अमेरिकी जनतेसाठीही धोक्याचे संकेत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेतल्या सुमारे पाचशे कायदेविषयक काम करणाऱ्या कंपन्यांनी ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणांच्या विरुद्ध न्यायालयाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि अमेरिकेतील पन्नास राज्यांमध्ये ट्रम्प यांच्या धोरणांविरुद्ध लोकांनी निदर्शने सुरू केली आहेत. परिणामतः सगळ्या जागतिक आर्थिक संस्थांचे भवितव्य आणि लोकांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे काय होईल, ही या नव्या युगाची चिंता आहे.

♻️ साम्राज्यवादी प्रवृत्ती
तुंबळ संसाधनांमुळे अमेरिका हा मुक्त व्यापारी, लोकशाहीनिष्ठ, साम्राज्यवादविरोधक व स्वतंत्रताप्रीय देश म्हणून ओळखला जात होता. परंतु, ट्रम्प यांच्या धोरण उपचारांमध्ये कॅनडा व ग्रीनलँड हे देश अमेरिकेची राज्ये व्हावीत, असे जाहीरपणे म्हटले आहे. त्यात ग्रीनलँडध्ये असलेली खनिजे व त्या प्रदेशाचा युरोप आणि रशियावर नजर ठेवण्यासाठी उपयोग हा मुद्दा आहे; त्याचप्रमाणे पॅलेस्टीनमधील समुद्रालगतची गाझा पट्टी अमेरिकेला हवी आहे व तिथे अमेरिका हॉलिडे रिसॉर्ट (पर्यटन स्थळ) करेल असेही म्हटले आहे. युक्रेन बरोबर युद्ध लढण्यासाठी पैसा मिळावा म्हणून रशिया जगामध्ये स्वतःचे तेल स्वस्त भावात विकत होता. भारताने ते तेल मोठ्या प्रमाणात विकत घेतले व त्यामुळे पैशाची पुष्कळ बचत झाली. आता ट्रम्प भारताला असे म्हणत आहेत की तुम्ही रशियाकडून तेल न घेता आमच्याकडून घ्यावे व भारत ते मान्य करण्याची चिन्हे दिसत आहेत. म्हणजे भारताला व्यापार स्वातंत्र्य नाही का? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. अमेरिकेची ही सगळी धोरणे त्याची साम्राज्यवादी प्रवृत्ती दर्शवित नाही का? कारण आजच्या जगात, एका सार्वभौम देशाच्या जमिनीचा एक इंचसुद्धा दुसऱ्या देशाने घेणे हे मान्य नाही.

♻️ चीन विरुद्ध अमेरिका
ट्रम्प यांनी ‘जशास तसे’ कर धोरण स्वीकारून जगातील अनेक देशांना घाबरून चिंतेत टाकले आहे. युरोपियन राष्ट्रांनी भविष्यात आम्ही अमेरिकेवर अवलंबून न राहता आपला विकास आणि त्यासंबंधित प्रश्न स्वतंत्रपणे सोडविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. चीनने अमेरिकेपुढे कोणतीही आर्थिक शरणागती न पत्करण्याचा व अमेरिकेवर त्याच प्रमाणात कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक व्यापारातील नफ्यावर आपला अंतर्गत विकास अवलंबून ठेवता येत नाही, हे चीनने आधीच ओळखले होते आणि देशीय मागणी वाढवून त्याद्वारा विकास करण्याचे प्रारूप विकसित केले आहे. त्यामुळे अमेरिका व चीन (जागतिक विकासात क्रमांक 1 व 2) या दोन समतुल्य शक्तींमध्ये जगावरच्या अधिकारासाठी संघर्ष झालाच तर तो जगातील सगळ्याच देशांना व्यापून टाकेल व कित्येक पिढ्यांवर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होतील; हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आधीच जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या राष्ट्राने; आम्हाला पुन्हा एकदा तेवढेच मोठे व्हायचे आहे (Make America Great Again = मागा). ह्याला कितपत समंजस धोरण म्हणावे, असा प्रश्न पडतो आणि भारत सरकारने त्याच्या जोडीला; मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन (Making India Great Again = मिगा) मिगा = मेगा म्हणणे म्हणजे भयानक संकटातही विनोद घडून येतो, असे वाटू लागते.

या सर्वांवर उपाय एकाच आहे की, उपस्थित केलेली सगळी धोरणे व त्यातून निर्माण होणारी सगळी प्रश्ने सोबत घेऊन अमेरिका, चीनसहित जगातील सर्व राष्ट्रांनी पुन्हा एकदा नव्या प्रकारचा संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि नव्या प्रकारचे जागतिक व्यापार संघटन तयार करावे आणि सगळ्यांचाच (लहान राष्ट्रांसहित) जगतिक आर्थिक विकास शांतता, सौहार्द, प्रगल्भतेच्या व साम्राज्यवादमुक्त वातावरणात होईल असे प्रारूप निर्माण करावे.

लेखक
डाॅ. श्रीनिवास खांदेवाले
धीरज कदम

कृषिसाधना....

डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले

अर्थतज्ज्ञ
संपर्क :- 7447561544
मेल :- shreenivaskhandewale12@gmail.com

See author's posts