Agristack Farmer ID : याेजनांच्या लाभासाठी ‘ॲग्रिस्टॅक फार्मर आयडी’ आवश्यक!
1 min read
Agristack Farmer ID : केंद्र सरकारने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फाॅर ॲग्रिकल्चर (DPIA – Digital Public Infrastructure for Agriculture) अंतर्गत देशात ‘ॲग्रिस्टॅक’ (Agristack) प्रकल्प राबवायला सुरुवात केली. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याचे ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) तयार केले जात आहेत. या ‘आयडी’मध्ये शेतीसह शेतकऱ्यांची मूलभूत माहिती समाविष्ट केली जात आहे. या ‘आयडी’शिवाय सर्व सरकारी याेजनांचा (Government scheme) लाभ मिळणार नसून, शेतीविषयक काेणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत. महाराष्ट्रात किमान 45 टक्के शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडी तयार हाेण्यापूर्वीच राज्य सरकारने 15 एप्रिल 2025 पासून सर्व शासकीय याेजनांच्या लाभासह पीककर्जासाठी ‘ॲग्रिस्टॅक फार्मर आयडी’ आवश्यक केला आहे.
♻️ पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात सन 2023-24 मध्ये बीड जिल्ह्यात ॲग्रिस्टॅकचा पायलट प्राेजेक्ट (Pilot project) यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशात नाेव्हेंबर 2024 मध्ये तर महाराष्ट्र व गुतराजमध्ये 16 डिसेंबर 2024 पासून महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये हा प्रकल्प राबवायला सुरुवात करण्यात आली. देशातील सर्व शेतकरी व त्यांच्या शेतीची माहिती आधार क्रमांक सलग्न करणे, यात शेतातील हंगामी पिकांची माहिती संच तयार करणे व अद्ययावत करणे, भू संदर्भीकृत भूभाग असणाऱ्या गाव-नकाशांचा माहितीसंच तयार करून तो अद्ययावत करणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
♻️ काय आहे फार्मर आयडी?
फार्मर आयडी अर्थात शेतकऱ्यांचा विशेष ओळख क्रमांक हा या प्रकल्पाचा मूळ गाभा असून, देशातील सर्व शेतजमिनींचे जिओ रेफरन्सिंग (Georeferencing) अर्थात भू-संदर्भीकरण करणे हा यामागचा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताच्या सातबाराला त्यांचा आधार क्रमांक लिंक करावयाचा आहे. सातबारावर एकापेक्षा अधिक नावे असल्यास त्या सर्वांचे आधार क्रमांक लिंक करणे अनिवार्य आहे. आधार क्रमांकाला लिंक असलेल्या माेबाइल क्रमांकावर ओटीपी येत असल्याने तसेच ताे ओटीपी फीड करावा लागत असल्याने ही प्रक्रिया करताना ताे माेबाइल क्रमांक साेबत असणे आवश्यक आहे. ही अवघ्या 15 ते 20 मिनिटांची संपूर्ण प्रक्रिया महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाचे कर्मचारी शेतकऱ्यांना पूर्ण करून देत आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
♻️ फार्मर आयडी का आवश्यक आहे?
पीएम किसान याेजनेचे अनुदान मिळविणे, पीक कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड व ॲग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व इतर शेतीविषयक कर्ज मिळविणे, पीक विमा काढणे व नुकसान झाल्यास परतावा मिळविणे, सरकारने जाहीर केलेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईचा लाभ मिळविणे, पिके व शेतीविषयक सर्वेक्षण करणे, शेतमालाची एमएसपी दराने विक्री करणे व त्यासाठी नाेंदणी करणे, कृषी निविष्ठा व इतर सेवांचा लाभ मिळविणे, शेती व संबंधित विभागांना शेतकरी व शेती बाबतची संपूर्ण माहिती संच, आकडेवारी उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय याेजनांचा लाभ, शेतमाल बाजारपेठेची माहिती, विपणन व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, शेतीची खरेदी, विक्री व इतर व्यवहार करणे, नाविण्यपूर्ण कार्यक्रमांचा प्रचार व विस्तार करणे या सर्व बाबी ॲग्रिस्टॅकशिवाय हाेणार नाहीत.
♻️ जबाबदारी स्वीकारण्यास टाेलवाटाेलवी
हा प्रकल्प कृषी विभागाचा असला तरी त्यांच्याकडे पुरेसा शेतीविषयक डेटा उपलब्ध नाही. शेतीविषयक डेटा महसूल, तर शेतकऱ्यांबाबतची माहिती ग्रामविकास विभागाकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राबविण्यासाठी महसूल विभागातील तलाठी आणि कृषी विभागातील कृषी सहायक व ग्रामविकास विभागातील ग्रामसेवक या तीन कर्मचाऱ्यांपैकी दाेन कर्मचाऱ्यांची टीम तयार करून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला पंचायत विभागातील कर्मचाऱ्यांनी या कामास नकार दिला व नंतर कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी. त्यामुळे राज्यात या प्रकल्पाची उशिरा सुरुवात झाली.
♻️ ऑनलाइन डेटा व साॅफ्टवेअर समस्या
महसूल विभागाकडे शेतीविषयक तर ग्रामविकास विभागाकडे शेतकऱ्यांचा संपूर्ण डेटा ऑनलाइन उपलब्ध आहे. हा डेटा कमाल 20 मिनिटात ट्रान्सफर करता येताे. ‘ॲग्रिस्टॅक’ नाेंदणीसाठी प्रत्येक गावाला स्वतंत्र लिंक व ॲप दिले आहे. कर्मचाऱ्यांना ते ॲप माेबाइल फाेन अथवा लॅपटाॅपवर डाऊनलाेड करून त्यात माहिती भरायची आहे. सरकारने दिलेले साॅफ्टवेअर व्यवस्थित काम करीत नाही. वारंवार एरर येत असल्याने कर्मचाऱ्यांना अडचणी येतात.
♻️ शेतकरी अनभिज्ञ
शेतकरी या प्रकल्पासाेबत त्यांच्या आधार क्रमांकाला काेणता माेबाइल क्रमांक लिंक आहे, याबाबत अनभिज्ञ आहेत. कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक सातबाराला जाेडताच त्या माेबाइल क्रमांकावर लगेच ओटीपी येताे. हा ओटीपी एक मिनिटाच्या आत फीड करताच सर्वे व गट क्रमांकासह इतर माहिती अपडेट हाेऊन प्रक्रिया पूर्ण हाेते. यासाठी शेतकरी जेव्हा ॲग्रिस्टॅकसाठी कर्मचाऱ्यांकडे जातात, तेव्हा त्यांच्याकडे आधारला जाेडलेला माेबाइल क्रमांक असणे अनिवार्य आहे.
♻️ कर्मचारी संख्या व कामाचा व्याप
राज्यातील कृषी व महसूल विभागाच्या तुलनेत ग्रामविकास विभागात पुरेसे मनुष्यबळ आहे. त्यांची प्रत्येक शेतकऱ्यासाेबत ओळख आहे. त्यांना गावात दवंडी देऊन शेतकऱ्यांना गाेळा करण्याचे काम दिले असताना ग्रामसेवकांनी अतिरिक्त कामाची झळ नकाे म्हणून ॲग्रिस्टॅकचे काम करण्यास नकार दिला हाेता. तलाठ्यांवर ॲपवर शेतकऱ्यांची माहिती फीड करण्याची जबाबदारी साेपविली असून, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यापैकी एकाने तलाठ्यास मदत करावयाची हाेती. एका तलाठ्याला 5 ते 7 गावे तर ग्रामसेवकाला कमाल 2 ते 3 गावे तसेच कृषिसहायकाला 9 ते 12 गावे सांभाळावी लागतात. या दाेन्ही विभागाच्या तुलनेत कृषी विभागाकडे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीची माेठी कमतरता आहे. तरीही ग्रामसेवकांनी या कामाला नकार दिला. तलाठी किंवा सामायिक सुविधांकडे सुविधा केंद्रात न जाता घरबसल्या शेतकरी नोंदणी करू शकणार आहेत.
♻️ अचूक पायाभूत माहितीचा अभाव
शेतीचा संपूर्ण डेटा महसूल विभागाकडे ऑनलाइन उपलब्ध आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याचे एकूण शेतीक्षेत्र त्याच्या ‘गाव नमुना आठ-अ’मध्ये समाविष्ट आहे. पूर्वीच्या सर्व्हे नंबरचे आता शेतीच्या पाेट हिस्स्यामुळे गट नंबर झाले आहेत. शेतीचे जिओ टॅगिंग नकाशाप्रमाणे केले आहे. काही ठिकाणी नकाशा व वास्तविक ताबा वेगवेगळा आहे. प्रत्यक्ष वाहीत क्षेत्र एकत्र नसल्याने ॲग्रिस्टॅक नाेंदणीत अडचणी येत आहेत. जिओ टॅगिंग सर्व्हे क्रमांकाप्रमाणे असते तर ही समस्या उद्भवली नसती.
♻️ 45 टक्के शेतकरी शिल्लक
भारतात शेतकऱ्यांची एकूण संख्या 14 काेटी 64 लाख 54 हजारांच्या वर आहे. 15 एप्रिल 2025 पर्यंत यातील 8 काेटी शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करण्यात आले. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची एकूण संख्या 1 काेटी 71 लाख आहे. यातील 91 लाख शेतकऱ्यांनी त्यांच्य फार्मर आयडी तयार केल्या असून, 80 लाख शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडी तयार व्हायच्या आहेत. फार्मर आयडी तयार न केलेल्या शेतकऱ्यांची देशातील संख्या किमान 30 टक्के तर महाराष्ट्रात 45 टक्के आहे.
♻️ राज्याला किती निधी मिळणार?
25 टक्के शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार केल्यानंतर राज्याला प्रत शेतकरी 500 रुपये, 50 टक्के नाेंदणीनंतर प्रति शेतकरी 750 रुपये, 75 टक्के नाेंदणीनंतर प्रति शेतकरी 1,250 रुपये आणि 100 टक्के नाेंदणीनंतर प्रति शेतकरी 1,750 रुपये प्राेत्साहन निधी देण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात 15 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 41 लाख शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात आले. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला 148 कोटी 89 लाख 98 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी दिला आहे. 50 टक्के नोंदणी झाल्यानंतर राज्य सरकारला 223 कोटी 34 लाख 97 हजार रुपये, 75 टक्के नोंदणी झाल्यानंतर 372 कोटी 24 लाख 95 हजार तर 100 टक्के नोंदणी झाल्यानंतर 521 कोटी 14 लाख 93 हजार असे एकूण 1 हजार 265 कोटी 64 लाख 83 हजार रुपये मिळणार आहेत.
कृषिसाधना....
