Farmer Prosperous : शेतकरी समृद्ध होण्याचा नेमका मार्ग काेणता?

Farmer Prosperous : शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, म्हणून भारत कृषिप्रधान देश म्हणवला जातो. देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना शेतकरी मात्र आत्महत्या करत आहे. शेती फायद्याची व्हावी यासाठी सरकार अनेक योजना राबवते, आयोग नेमते, कर्जमाफी करते पण शेती व्यवसाय काही फायद्यात येताना दिसत नाही व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (Farmer suicides) काही थांबत नाहीत.

शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा, शेती फायद्याची व्हावी, यासाठी देशात अनेक शेतकरी संघटना कार्यरत आहेत व आपापल्या मागण्या सरकार पुढे मांडत आहेत. त्यात कर्जमाफीची मागणी सर्वच संघटना करतात. दुसरी महत्त्वाची मागणी हमीभावाची. बाकी वीजपुरवठा, सिंचन प्रकल्प, भूसंपादन मोबदला या विषयांवर स्थानिक पातळीवर आंदोलने होत असतात. उत्तर भारतात सध्या हमीभावाचा कायदा करण्याची मागणी जोर धरते आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या खाली कोणीही शेतीमाल खरेदी करू नये, असा कायदा करावा व ती आधारभूत किंमत सी-2 अधिक 50 टक्के नफा धरून असावी, अशी अपेक्षा आहे.

♻️ डॉ. स्वामीनाथन यांचे हरितक्रांतील योगदान
भारतातील शेती व्यवस्था सुधारावी, शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे यासाठी नोव्हेंबर 2004 मध्ये राष्ट्रीय कृषी आयोग स्थापन करण्यात आला. त्याचे अध्यक्ष ज्येष्ठ कृषी संशोधक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन (Dr. M. S. Swaminathan) होते. डॉ. स्वामीनाथन यांचे कृषिक्षेत्रातील काम मोलाचे आहेच. त्या बरोबर भारतात झालेल्या हरितक्रांतीचे (Green Revolution) नियोजनात व अंमलबजावणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. भारतात नवीन संकरित वाण (New hybrid varieties) लोकप्रिय करणे व देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणे, ही त्या हरितक्रांतीचे फलित आहे. हरितक्रांतीत संकरित जाती आल्या, त्याच बरोबर किमान आधारभूत किमतीची व्यवस्था प्रस्थापित झाली. पंजाब, हरियाणाची सुपीक जमीन गहू, तांदूळ पिकविण्यासाठी निवडण्यात आली. टंचाईच्या काळात उपासमारीने मारणाऱ्या जनतेला पोटभर खाऊ घालण्यासाठी सरकारने आधारभूत किमतीने अन्न धान्य खरेदी करून, स्वस्त धान्य दुकानातून वितरित करण्याची यंत्रणा उभी केली आणि सुरळीत सुरू झाली.

♻️ देश स्वयंपूर्ण अन् शेतकरी गरीबच
हरितक्रांतीनंतर देशात मुबलक अन्नधान्य पिकू लागले. अमेरिकेतून जहाजाने धान्य मागविण्याची गरज राहिली नाही. पण हे अन्नधान्य पिकवणारा शेतकरी काही सक्षम झाला नाही. सरकारने शेतीतील उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले, पण शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही केले नाही. उलट ज्या ज्या वेळेला शेतीमालाचे भाव वाढून काही नफा मिळविण्यासारखी परिस्थिती तयार झाली, की सरकारने शेतीमालाच्या व्यापारात हस्तक्षेप करून भाव पडले व शेतकरी दरिद्री ठेवण्याचे काम केले. शेतकरी कर्जात अडकत गेला. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न, 1960 च्या दशकात लोकसभेत चर्चिला गेला होता. त्यावरून हे दिसून येते की, शेती व्यवसाय देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून तोट्यात आहे. हरितक्रांतीचा व आधारभूत किंमतीचे संरक्षण असलेल्या पंजाब आणि हरियाणात काही काळ सर्वात जास्त आत्महत्या होत होत्या.

♻️ डाॅ. स्वामीनाथन आयोगाचा आधार
ऑक्टोबर 2006 मध्ये राष्ट्रीय कृषी आयोगाने आपला पूर्ण अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला. त्या वेळेला केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. डॉ. स्वामीनाथन अहवालावर काँग्रेस कोणतीच भूमिका न घेता गुंडाळून ठेवला. क्वचित कोणीतरी या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करत असे. मात्र, सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचे, पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी देशभर केलेल्या प्रचारात डाॅ. स्वामीनाथन आयोग व सी-2 अधिक 50 टक्के नफा हमीभाव बांधून देणार असल्याचा प्रचार केला. शेतकऱ्यांनी भरभरून मतदान केले व भाजपचे सरकार स्थापन झाले. मात्र, आश्वासन दिल्याप्रमाणे एमएसपी देता येणार नाही, हे लक्षात येताच सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून ही आश्वासन पूर्ण करण्यास असमर्थता जाहीर केली. तरी उत्तर भारतात या मागणीसाठी आंदोलने सुरूच आहेत. केंद्र शासनाने तीन नवीन कृषी कायदे पारित करून शेतीवरील निर्बंध कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण शेतकऱ्यांनाच विरोध करून कायदे मागे घेण्यास भाग पडले. आता एमएसपीच्या कायद्याची मागणी पुढे केली आहे.

♻️ एमएसपी खरच सर्व शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे का?
देशात कुठे ही शेतकऱ्याला विचारा की, सरकारने जाहीर केलेली एमएसपी (Minimum support price) समाधानकारक आहे का? तर नाही असेच उत्तर येते. पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश या परिसरातील शेतकऱ्यांना एमएसपीचा खरा फायदा होतो. उत्पादन खर्च निश्चितच करण्याच्या सरासरी पद्धतीचा त्यांना फायदा होतो. महाराष्ट्राच्या तुलनेत त्यांचे गहू आणि भाताचे एकरी उत्पादन जास्त आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी येतो. पिकवलेला सर्व माल सरकार हमीभावाने खरेदी करते आहे, तरी यांना कायदा हवा आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून महाराष्ट्र शासनाने कृषी मूल्य व खर्च आयोगाला पाठवलेल्या खर्चाच्या शिफारशी एमएसपीपेक्षा बऱ्याच जास्त आहेत. त्यामुळे जाहीर झालेली आधारभूत किंमत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभदायक नसते. एखाद्या शेतमालाचे दर पडले तर राज्य सरकार तो माल पूर्ण खरेदी ही करत नाही, हे प्रत्येक वर्षी दिसून आले आहे. असे असताना भारतातील बहुतेक शेतकरी संघटना हमीभावाचा कायदा, सर्व शेतीमालासाठी असायला हवा अशी मागणी करतात. डॉ. स्वामीनाथन हे कृषी शास्त्रज्ञ होते, अर्थशास्त्रज्ञ नव्हते. त्यामुळे त्यांनी अशी शिफारस केली आहे. सर्व शेतीमाल सरकारने खरेदी करणे शक्य नाही व परवडत नसेल तर व्यापारी ही खरेदी करणार नाही हे समजून घ्यायला हवे

♻️ एमएसपी म्हणजे कमाल विक्री किंमत?
एमएसपी (Minimum support price) ही किमान आधारभूत किंमत असते. पण अलीकडच्या काळात ती कमाल विक्री किंमत झाली आहे (Maximum Selling Price). जेव्हा एखाद्या शेतीमालाचे बाजारातील भाव वाढतात व आधारभूत किमतीच्या वर जातात, तेव्हा त्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग समूह सरकारकडे जाऊन कच्चा माल स्वस्त करण्याची मागणी करतात. एमएसपीपेक्षा इतके जास्त पैसे शेतकऱ्याला कशाला मिळायला हवे? असा त्यांचा युक्तिवाद असतो. मग सरकार विविध निर्बंध घालून त्या मालाचे भाव एमएसपीवर आणून ठेवते. या वर्षी भारतात गव्हाचे दर 3,000 रुपये क्विंटलच्या दरम्यान आहेत. उत्तर प्रदेश मध्ये सरकारने जाहीर आदेश काढून आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त दराने (प्रतिक्विंटल 2,425 रुपये) कोणी खरेदी करायची नाही, अशी तंबी दिली आहे.

♻️ कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांचा अधिकार
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, या मागणीवर सर्व शेतकरी संघटनांचे एकमत असावे. सरकारने ही काही वेळा मर्यादित कर्जमाफी केली आहे. पण त्यातून प्रश्न सुटला नाही. काही शेतकरी काही काळ कर्ज थकबाकीतून बाहेर पडले पण पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकले. याला दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. एक नैसर्गिक आपत्ती व दुसरे शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप. नैसर्गिक आपत्ती कधीतरी येते पण सरकारी हस्तक्षेप मात्र कायमचा गतिरोधक आहे. जेव्हा जेव्हा शेतीमालाला परवडतील, असे दर मिळण्याची शक्यता निर्माण होते तेव्हा सरकार निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, शून्य आयात शुल्क आकारून आयात करणे, राज् बंदी, जिल्हाबंदी सारख्या उपाययोजना करून शेतमालाचे भाव पाडते. नफा तर सोडाच, शेतकऱ्याने त्या पिकासाठी केलेला खर्च ही भरून निघत नाही. मग तो कर्ज परतफेड कशातून करणार? सरकारी हस्तक्षेप थांबला तर शेतकरी घेतलेले कर्ज नक्की भरू शकेल.

♻️ कर्जमाफी की कर्जमुक्ती?
कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती यामध्ये फरक आहे. एखाद्या गुन्हेगाराला शिक्षा माफ केली जाते तशी कर्जमाफी असते. कर्जमुक्ती हा शब्द शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी प्रचलित केला. शरद जोशींचे म्हणणे होते की, शेतकरी काही गुन्हेगार नाही. तो कष्ट करतो, माल पिकवतो कर्ज फेडण्याची त्याची इच्छा आहे, मात्र सरकारच्या लुटीच्या धोरणामुळे त्याच्या वर कर्ज थकले आहे. काही देशातील शेतीचा तुलनात्मक अभ्यास करणाऱ्या ओइसीडी (The Organisation for Economic Co-operation and Development) या अंतरराष्ट्रीय संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, सन 2000 ते 2017 या कालावधीत भारतातील शेतकऱ्यांना 45 लाख कोटी रुपये उणे अनुदान (Nigative Subsidy) मिळाले. म्हणजे सरकारी नियंत्रणामुळे अंतरराष्ट्रीय बाजारापेक्षा इतके पैसे कमी मिळाले. सरकारी हस्तक्षेप नसता तर हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खिशात आले असते. ही रक्कम त्या वेळेस शेतकऱ्यांवरील एकूण कर्जापेक्षा जवळपास दुप्पट होती. आज ही सरकार सांगते शेतकऱ्यांवरील कर्ज फक्त 33 लाख कोटी रुपये आहे.
शरद जोशींची कर्जमुक्तीची संकल्पना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेले सर्व कर्ज एकदा संपवा. त्या नंतर शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद करावा म्हणजे शेतकरी कर्जमुक्त होईल. त्याला फार कर्जाची गरज पडणार नाही किंवा घेतलेले कर्ज तो सहज फेडू शकेल.

♻️ सरकारी हस्तक्षेपाचा सर्वाधिक फटका कांद्याला
नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारी हस्तक्षेपाचा सर्वात जास्त फटका बसला आहे. परिणामी फक्त नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेचे 62 हजार शेतकरी कर्ज थकीबाकीदार आहेत. त्यांच्या जमिनीवर बँकेचे किंवा विकास सोसायटीचे नाव लागले आहे. कधी ही या जमिनींचा लिलाव होऊन शेतकऱ्याला त्याचा जमिनीतून बाहेर काढले जाईल. कांद्याला चांगले दर मिळू दिले असते, तर परिस्थिती वेगळी असती. फक्त कांदाच नाही, आज गहू, तांदूळ, तेलबिया, कडधान्य, वेळ पडल्यास बटाटा व टमाट्याच्या व्यापारात सुद्धा सरकार हस्तक्षेप करते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ही खरी समस्या आहे.
सरकार भीक दिल्यासारखी जी कर्जमाफी करते, त्याचा फार फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. एकदा सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला आणि शेतीमाल व्यापारातील हस्तक्षेप बंद केला, तरच शेतकरी कायमचा कर्जमुक्त होऊ शकतो.

♻️ किमान समान कार्यक्रम आवश्यक
देशातील अनेक शेतीप्रधान राज्यात वेगवेगळ्या शेतकरी संघटना कार्यरत आहेत. शरद जोशींनी तामिळनाडूपासून पंजाबपर्यंतच्या बऱ्याच शेतकरी संघटना एकत्र केल्या होत्या. त्यांना खुली अर्थव्यवस्था व तिचे फायदे समजून सांगितले होते. परंतु, नंतरच्या काळात संपर्क कमी झाला व समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांनी या संघटनांच्या डोक्यात खुल्या व्यवस्थेबद्दल भीती निर्माण केली तसेच मोठ्या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करतील, अशी दहशत तयार केली. तेव्हापासून शेतकऱ्यांच्या हातापायात अडकवलेल्या बेड्या तोडण्याचा कार्यक्रमाला खीळ बसली. कधी नाही ते सरकारने काही निर्बंध शिथिल करण्याची तयारी दाखवली तर या समाजवादी तोंडावळ्याच्या शेतकरी संघटनांनी, सुधारणा करणारे तीन कायदे मागे घेण्यास भाग पडले. सरकारने ही याचा आता पुरेपूर फायदा उठवला आहे. खरोखर देशाची अर्थव्यवस्था, शेती आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारायची असेल तर काही मुद्द्यांवर सर्व संघटनांचे एकमत व्हायला हवे.

🔆 पहिला मुद्दा संपूर्ण कर्जमुक्तीचा
याला कोणतीही संघटना विरोध करण्याचे कारण नाही.
🔆 दुसरा सरकारी हस्तक्षेप बंद करण्याचा
आता या मुद्द्याला सुद्धा पहिल्या सारखा विरोध होणार नाही.
🔆 तिसरा मुद्दा महत्त्वाचा व जास्त वादग्रस्त ठरू शकतो तो शेतीत जनुक सुधारित (Geneticaly modified) बियाणे वापरण्याचा.
अनेक संघटनांचा याला विरोध असू शकतो. पण अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय शेतीमाल विकायचा असेल, तर जास्तीत जास्त उत्पादन देणारे व कमीत कमी उत्पादन खर्च लागणारे बियाणे वापरण्याशिवाय पर्याय नाही. अनेक देश हे बियाणे वापरतात म्हणून ते भारता पेक्षा कमी दराने भारताला शेतीमाल निर्यात करू शकतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीने आयातीवरील कर कमी करण्यासाठी दबाव टाकला आहे, त्यातून स्पष्ट दिसते की भारतातील शेतकऱ्यांची बाजारपेठ उद्ध्वस्त होणार आहे. अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना, चीन, ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांशी स्पर्धा करायची असेल तर ते जे बियाणे वापरतात त्यापेक्षा जास्त उत्पादन देणारे बियाणे वापरावे लागेल. भारतात जीएमची पिके घेण्यास बंदी आहे. मात्र, आयात केलेले खाद्यतेल, सोयाबीन, पेंड, मका वगैरे शेतमाल बऱ्यापैकी जीएमचाच आहे. मग भारतात उत्पादन करून आपण निर्यात करायला काय हरकत आहे?

♻️ त्रिसूत्री व शेतीला उर्जितावस्था
शेतकऱ्यांचे इतर प्रश्न ही खुलीकरण झाले तर सहज निकाली निघू शकतात. योग्य नियोजन व खासगी क्षेत्राला काम करण्यास वाव दिला तर वीज, सिंचन, भूमी अधिग्रहण, ग्रामीण भागातील संरचना वगैरे मुद्दे सुटू शकतात. संपूर्ण कर्जमुक्ती, व्यापार स्वातंत्र्य व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य ही त्रिसूत्रीच भारतातील शेतीला उर्जित अवस्थेत आणू शकते.
शेतकरी फक्त नाईलाज म्हणून शेती करत आहेत. तरुण मुले शेतीत थांबायला तयार नाहीत. हतबल होऊन शेती सोडत आहे, शहरात जाऊन झोपडपट्टीत राहून मिळेल ते काम करता. पण शेती करायला तयार नाहीत. असे पराभूत होऊन शेती सोडण्यापेक्षा त्याला शेतीच्या बाहेर योग्य संधी उपलब्ध व्हायला हवी. त्यासाठी देशातील अर्धी जनता ज्या शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे, तो फायद्याचा व्हायला हवा. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली की, कारखानदारीच्या मालाला मागणी वाढते. जास्त कारखाने उभे राहणार म्हणजे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार. शेतकरी कुटुंबाचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर शेती व्यवसाय ज्या बेड्यांमध्ये अडकवला आहे त्या तोडा, शेतीला मोकळा श्वास घेऊ द्या, शेतकऱ्याला (Farmer) समृद्ध (Prosperous) होऊ द्या, तो भारताला समृद्ध करेल यात तीळमात्र शंका नाही.

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts