Crop insurance scheme : पीकविमा योजनेतील बदल कोणाच्या फायद्यासाठी?
1 min read
Crop insurance scheme : सरकारने पीकविमा याेजनेत (Crop insurance scheme) काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे बदल का केले जात आहेत? ते कुणाच्या म्हणजे, शेतकरी, विमा कंपनी अथवा सरकार यापैकी कुणाच्या फायद्यासाठी केले जात आहेत? शेतकऱ्यांनी या बाबी समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. खरीप हंगाम 2024 मध्ये एकूण मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईपैकी ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’ अंतर्गत 1,455 कोटी रुपये ‘हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती’ (25 टक्के अग्रीम) 706 कोटी रुपये, ‘काढणी पश्चात नुकसान’ 141 कोटी रुपये असे एकूण 2,302 कोटी रुपये मिळणार आहेत तर ‘पीक कापणी प्रयोगावर’ केवळ 13 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’, ‘हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती’ (25 टक्के अग्रीम), ‘काढणी पश्चात नुकसान’ या बाबी अंतर्गत सर्वाधिक नुकसान भरपाई मिळणार आहे तर पीक कापणी प्रयोग आधारित मिळणारी नुकसान भरपाई अत्यंत कमी आहे. त्यामुळेच शासनाने पीक विमा योजनेत बदल करताना शेतकऱ्यांना जास्त नुकसान भरपाई द्यावी लागू नये म्हणून ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’, ‘हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती’ (25 टक्के अग्रीम), ‘काढणी पश्चात नुकसान’ या बाबी वगळून केवळ ‘पीक कापणी प्रयोग’ आधारित नुकसान भरपाई देण्याचा घाट घातल्या जात आहे.
आता यात राज्य सरकारचा फायदा कसा ते पाहूया. खरीप व रब्बी हंगाम 2024-25 मध्ये राज्य सरकारने एकूण 5,842.9 कोटी रुपये तर केंद्र सरकारने एकूण 3,926.78 कोटी रुपये अर्थात दोघांचा व शेतकऱ्यांचा वाटा मिळून एकूण 9,772.17 कोटी रुपये पीकविमा हप्ता कंपन्यांना दिला. महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारलेल्या 80-110 या ‘कप ॲण्ड कॅप मॉडेल’नुसार 9,772.17 कोटी रुपयांपैकी 20 टक्के रक्कम 1,954.43 कोटी रुपये ज्यामध्ये पीकविमा कंपन्यांनी आपला नफा व खर्च भागवायचा आहे. उर्वरित 80 टक्के रक्कम 7,817.73 कोटी रुपये यापैकी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देऊन उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला वापस जाणार आहे.
सरकारने जोखमीच्या तीन बाबी ज्यामधून शेतकऱ्यांना अधिक नुकसान भरपाई मिळते, त्या वगळण्याचा निर्णय घेतल्यास खरीप हंगाम 2024 मध्ये शेतकऱ्यांना केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारित 13 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळेल तर रब्बी हंगामात यावर्षी सर्वसाधारणपणे पीक परिस्थिती ठीक असल्यामुळे पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाई मिळणे शक्य नाही असे गृहीत धरू या. अशा परिस्थितीत 7,817.73 कोटी रुपयांपैकी केवळ देय 13 कोटी रुपये नुकसान भरपाई वजा केल्यास उर्वरित 7,804.73 कोटी रुपये राज्य सरकारला परत जाणार आहेत.
राज्य सरकारने खरीप व रब्बी हंगाम 2024-25 मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये 5,842.9 कोटी रुपये गुंतवले आणि 7,804.73 कोटी रुपये परत मिळवले म्हणजेच 5,842.9 कोटी रुपयांवर राज्य सरकारने 1,961.83 कोटी रुपयांचा परतावा मिळवला आहे. राज्य सरकारने स्वतःच्या हिस्स्याचा पूर्ण पीकविमा अनुदान हप्ता तर वापस मिळवलाच. पण केंद्राच्या हिस्स्यातील 3,926.78 कोटी रुपयांपैकी 1,961.83 रुपये कोटी रुपये देखील परत मिळवले, अशी ही परिस्थिती असू शकते.
राज्य सरकार पूर्णपणे ही योजना केंद्र सरकारच्या पैशावर चालवण्याच्या विचारात आहे का? असा प्रश्न विचारला तर वावगे ठरणार नाही. पीकविमा योजनेत केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असा बदल केल्यास 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई देण्याची परिस्थिती सहजासहजी येणार नाही. 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई देण्याची परिस्थिती आल्यास त्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असणार आहे आणि केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असा निर्णय घेतल्यास ती परिस्थिती येण्याची जवळपास शक्यता नाही. म्हणजे राज्य सरकारबाबत ‘चित भी मेरी आणि पट भी मेरी’ या भूमिकेत आहे.
🎯 सदरील आकडेवारी अचूक आहे असे नाही. आपल्याला विषय समजावा यासाठी तो उदाहरणासह मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पीकविमा योजनेत इथून पुढे केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असा निर्णय अजून झाला नाही. पण राज्य सरकार त्या दिशेने फार पुढे निघून गेले आहे. आपण सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून विरोध केल्यास सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागेल, त्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
कृषिसाधना....
