March end : नेते + ठेकेदार + निधी – गरीब = मार्च एंड
1 min read
March end : ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ या पी. साईनाथ यांच्या पुस्तकात त्यांनी गरीब मजुराचे उदाहरण दिले आहे. एका आदिवासी जमातीसाठी 17 लाख रुपये येतात व ते 31 मार्चला खर्च करायचे असतात. त्या जमातीचे त्या भागात एकच कुटुंब असते. तो मजूर सांगतो की, मला विहीर बांधून द्या. माझ्या शेतासाठी या पैशाचा उपयोग करा, पण अधिकाऱ्यांना त्यात काय मिळणार? शेवटी अधिकारी त्याच्या घराकडे जाणारा रस्ता बांधतात. ज्या माणसाकडे साधी सायकलसुद्धा नाही, त्याच्यासाठी 17 लाख रुपयांचा रस्ता त्याच्या घरापर्यंत केला. ही आपल्या शासकीय यंत्रणेची ओळख आहे. दर 31 मार्चला मला हा प्रसंग आठवतो.
मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेले ही हमखास मार्च एन्डचे (March end) काम सुरू आहे, हे ऐकायला मिळते. एखादी ग्रँट खर्ची टाकायची राहिली असेल तर लगेच ती खर्ची टाकून बिल टाकले जाते. मंत्रालयापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ग्रामपंचायती पर्यंत फक्त बिले आणि कागदी जोडाजोडी सुरू असते. आलिशान गाड्यांतून आलेले ठेकेदार (रामदास फुटाणे यांच्या भाषेत ‘चेका’ळलेले ठेकेदार!) येत असतात. ते सारे आकडे बघितले की सरकार म्हणजे नेमके काय आणि कोणासाठी काम करते हे लक्षात येते.
सरकारच्या बजेटवर आपण सामाजिक अंगाने चर्चा करतो. परंतु त्या रकमांचा शेवटी विनियोग कोणासाठी होतो, हे 31 मार्चला समजते. कोणत्याही विभागाचे बजेट तयार करताना त्याचा विनियोग रस्ते, इमारती, बांधकाम, रेडिमेड वस्तू खरेदी अशांमध्ये ती बसवली जाते, जेणेकरून त्यात ठेकेदार नेमून कमिशन काढता येईल. त्यामुळे रस्ते, पूल, समाजमंदिरे यापलीकडे बजेटची उडी जात नाही. शिक्षण विभागात शालेय पोषण आहाराचे कोट्यवधीचे ठेकेदार, अंगणवाडीतील सर्व खरेदी, पोषण आहारात ठेकेदार, आश्रमशाळांना ठेकेदार, थोडक्यात सर्व कल्याणकारी योजना या ठेकेदारांमार्फत राबवल्या जातात. महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये दरवर्षी मोठ्या पेट्या भरून साहित्य येते, ते ठेवायला जागा नसते पण तरीही घ्यावे लागते. अतिशय सामान्य दर्जाचे साहित्य आणि त्याच्या किंमती प्रचंड असतात. अंगणवाडी आश्रमशाळेतही अशीच खरेदी सुरू असते. सरकार म्हणजे बांधकाम, रस्ते आणि खरेदी असेच समीकरण झाले आहे. महापालिका, नगरपालिकेत नोकरभरतीपासून सर्व योजना ठेकेदारांच्या चरणी वाहिल्या आहेत.
अगदी अनेक स्मारकांची घोषणा केल्यावर अनुयायी खुश होतात. पण त्या स्मारकाचे रूपांतर योजनेत केले जाते व ती कामे पुन्हा ठेकेदारांना दिली जातात. तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा म्हणजे पुन्हा बांधकामे आणि ठेकेदार. आमदार निधीतून हजारो मंदिरांचे सभामंडप बांधले गेले. टक्केवारी मिळते आणि धार्मिक लोक गावकरीही एकदम खुश होतात. रोजगारावर हा पैसा का खर्च करत नाही? असा प्रश्न गावकरीही विचारत नाहीत. तेव्हा ‘ठेकेदारांनी ठेकेदारांसाठी ठेकेदारांचे चालवलेले सरकार म्हणजे लोकशाही’ अशीच नवी व्याख्या आज सरकार नावाच्या यंत्रणेची झाली आहे.
वास्तविक बजेटमधील तरतुदीचा वापर हा रोजगार निर्मितीसाठी व्हायला हवा. समाजकल्याण विभागाने दलित व भटके विमुक्त यांच्यातील रोजगार निर्मितीसाठी बजेट वापरायला हवे. आदिवासी विभागाने आदिवासी भागातील रोजगारासाठी निधी खर्च करायला हवा. रोजगार निर्मिती हेच बजेटचे प्रयोजन असायला हवे, पण तसे होत नाही. कारण रोजगारात काही टक्केवारी मिळत नसते. त्यामुळे राज्य कल्याणकारी आणि कल्याण मात्र जनतेचे न होता ठेकेदारांचे होते. दलित वस्ती सुधारणा असा एक निधी असतो. त्या निधीत त्या वस्तीत फक्त रस्ते बनतात, गटारी होतात आणि समाजमंदिर होते. का ? तर त्यात ठेकेदार बसवता येतो. त्या दलित वस्तीतील महिलांच्या बचत गटाला ते पैसे दिले तर महिलांचे व्यवसाय उभे राहतील. दलित तरुणांना ते पैसे बिन व्याजी कर्ज म्हणून दिले तर ती मुले उद्योग उभा करतील. पण ते होणे नाही.
पूर्वी लोकप्रतिनिधी लाजेकाजेस्तव ठेकेदारांशी दुरून संबंध ठेवायचे. पण त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाच उपकृत करायला त्यांनी ठेकेदार करून टाकले आणि ठेकेदार हेच आज कार्यकर्ते झाले. काही लोकप्रतिनिधींचे कुटुंबातील सदस्यही ठेकेदार होत आहेत. त्यांच्या नावावर कामाची बिले काढली जातात. ज्या प्रमाणात ही कामे वाढली. यातून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीचे राजकारण ठेकेदार केंद्रित होत गेले. ठेकेदारांनी त्या नेत्याचे कार्यकर्ते व्हायचे किंबहुना कार्यकर्त्यांचे रुपांतर नेत्याने ठेकेदारात करायचे असे सर्वत्र सुरू आहे.
आज निवडणुकीत वापरला जाणारा अमाप पैसा या ठेकेदारांच्या टक्केवारीतून आलेला आहे. खूप कामे आणायची. मतदार खुश आणि इकडे निवडणूक निधीही त्या टक्केवारीतून वाढत जातो. ठेकेदार हे निवडणूक काळात कार्यकर्ते होतात आणि पुढील कामांची गुंतवणूक करतात. मोठे महामार्ग, मोठे पूल, मोठे प्रकल्प राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधीची मोठी सोय असते. शहरी भागात बिल्डर व ग्रामीण भागात ठेकेदार यांच्या हातात आज दोन्हीकडचे राजकारण गेले आहे, हे कटू असले तरी वास्तव आहे. पुन्हा पक्ष सरकार कोणतेही असो हेच ठेकेदार व बिल्डर लोकप्रतिनिधींच्या जवळ असतात, हे विशेष. सर्वपक्षसमभाव हे सूत्र!
राजकीय कार्यकर्ता ठेकेदार असल्याचा सर्वात वाईट परिणाम त्या कामाच्या गुणवत्तेवर होतो. लोकप्रतिनिधी पाठीशी आहेत, या नावाखाली कामाचा दर्जा राखत नाही. अधिकाऱ्यांनाही नीट मूल्यमापन करू देत नाही व लोकही तक्रार करायची हिंमत करत नाही. त्यातून निकृष्ट कामे केली जातात पुन्हा दुरुस्तीची कामे तर ती न करता ही बिले टाकली जातात. आदिवासी दुर्गम भागात बघणारी यंत्रणाही अपुरी असल्याने कागदावर दुरुस्ती असे प्रकार होत राहतात. मोठे ठेकेदार थेट मंत्रालयाचे जावई असतात व त्या व्यवस्थेला त्यांनी लाभार्थी केलेले असते. तीच गोष्ट अंगणवाडीची आहे. चिक्की घोटाळा ही फक्त झलक होती.
या सर्वांमध्ये महाराष्ट्राचे राजकारण नासते आहे. ज्या प्रमाणात कल्याणकारी योजना आल्या, प्रत्येक कल्याणकारी योजनेचे रुपांतर ठेकेदारामध्ये झाले. स्वयंसेवी संस्था व ठेकेदार यांनी कल्याणकारी योजनांचा ताबा घेतला. राजकीय नेत्यांना त्याचे लाभार्थी केले. राजकीय नेतेही बजेट ठेकेदारीत जास्तीत जास्त कसे वापरता येईल, याचा विचार करतात. आमदार, खासदार निधी वाढत गेले. त्यामुळे ठेकेदारांची प्रक्रिया अधिक गतिमान होते आहे आणि कार्यकर्त्यांचे रुपांतर ठेकेदारात होणार आहे.
पूर्वी गावचे सरपंच व गावातील राजकीय कार्यकर्ते खूप आक्रमक असायचे. अधिकाऱ्यांना झापायचे, पण आता ग्रामपंचायतीना निधी येऊ लागला. अनेक योजना आपल्या गावाला मिळाव्यात, आमदार, खासदार निधीतून कामे व्हावीत, यासाठी गावातील आक्रमक कार्यकर्ते या अधिकारी ठेकेदार साखळीला शरण गेले. आमदार, खासदारांना धरून राहू लागली. काही त्या साखळीचा भाग होऊ लागले.
आदिवासी विभागाचे आजपर्यंतचे सर्व बजेट एकत्र केले आणि त्याला सर्व आदिवासींच्या संख्येने भागले तर प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाच्या खात्यात लाखो रुपये जमा झाले असते. कल्याणकारी योजना बंद करून थेट पैसे लाभार्थींना द्यावेत का, असेच आता वाटू लागले आहे. 31 मार्चला हे सारे माझ्या मनात येते आणि नंतर येणारा 1 एप्रिल हा लोकशाहीने गरिबांना कल्याणकारी नावाखाली एप्रिल फुल केले आहे, असेच वाटू लागते.
कृषिसाधना....
