Trump tariff : ट्रम्प टॅरिफ, भारताने अमेरिकेसमाेर गुडघे टेकू नये!

Trump tariff : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ‘डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टॅरिफ’ (Discounted reciprocal tariff) लावलेल्या 100 देशांची यादी टॅरिफ (tariff) दर जाहीर केले. यात भारताचा समावेश असून, अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर सरासरी 26 टक्के टॅरिफ लावला आहे. आयात शुल्कला टॅरिफ असे संबाेधले जात असून, हा शुल्क त्या वस्तूंची आयात करणाऱ्या कंपन्या सरकारला देतात. जे देश अमेरिकन वस्तूंवर टॅरिफ लावतात, त्या देशांमधून आयात हाेणाऱ्या वस्तूंवर अमेरिकेने टॅरिफ लावला आहे, असे डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. याला त्यांनी ‘डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टॅरिफ’ जरी म्हटले असले तरी त्यामागचा अमेरिकेचा उद्देश मात्र वेगळा आहे.

भारतातील टॅरिफ
भारत अमेरिकेतून आयात हाेणाऱ्या वस्तूंवर सरासरी 17 टक्के टॅरिफ लावला जात असला तरी भारत अमेरिकन वस्तूंवर सरासरी 37.5 टक्के टॅरिफ लावत असल्याचा दावा डाेनाल्ड ट्रॅम्प यांनी अनेकदा केला आहे. मात्र, या टॅरिफचे त्यांनी कधीच स्पष्टीकरण दिले नाही आणि भारत सरकारनेही त्यांना कधी स्पष्टीकरण मागितले नाही. दुसरीकडे, अमेरिका भारतीय वस्तूंवर केवळ 5.3 टक्के टॅरिफ लावत असल्याचा तसेच 2 एप्रिलपर्यंत हा टॅरिफ 3.3 टक्के असल्याचा त्यांचा दावा चुकीचा आहे. भारतात सन 1990-91 पर्यंत सरासरी 125 टक्के टॅरिफ लावला जायचा. भारताने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर हा टॅरिफ दर सन 2024 पर्यंत सरासरी 11.66 टक्के इतका करण्यात आला. डब्ल्यूटीओच्या नियमानुसार भारताला 300 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ आकारता येत असला तरी भारताने 150 टक्के, 125 टक्के व 100 टक्के टॅरिफ दर रद्द केले आहेत. सध्या भारतात सर्वाधिक टॅरिफ दर 70 टक्के असून, हा आलिशान गाड्यांवर आहे. पूर्वी हा टॅरिफ 125 टक्के हाेता. त्यामुळे भारतात आलिशान गाड्यांच्या किमती कमी हाेऊन त्यांची आयात वाढली. या आलिशान गाड्या केवळ गर्भश्रीमंत व्यक्तींनी खरेदी केल्या. त्यांची संख्या देशात केवळ 10 ते 15 टक्के आहे. उर्वरित 70 टक्के लाेकांना हा आयात शुल्क कमी करून काडीचा फायदा झाला नाही. उलट शुल्क कमी केल्याने देशाचे उत्पन्न कमी थाेडे कमी झाले. सन 2025 मध्ये भारताचा सरासरी टॅरिफ दर 10.65 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला होता. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारत खूप अधिक टॅरिफ लावताे, या अमेरिकेच्या कांगाव्याला भारत सरकारने कधीच प्रत्युत्तर दिले नाही.

आर्थिक वृद्धी व राेजगारावर परिणाम
अमेरिकेनं चीनवर 34 टक्के, व्हिएतनामवर 46 टक्के आणि कंबोडीयावर 49 टक्के टॅरिफ लावला आहे. तुलनेत भारतावर लावलेला 26 टक्के टॅरिफ कमी वाटत असला तरी केंद्र सरकारची आर्थिक धाेरणे आणि देशाची गुणात्मक विकासाची गती विचारात घेता हा दर अधिक आहे. या टॅरिफ दराचा परिणाम भारतीय वस्तूंच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर व देशात राेजगारावर हाेण्याची शक्यता बळावली आहे. कारण निर्यात मंदावल्यास त्या वस्तू देशांतर्गत बाजारात डम्प हाेतील आणि मागणी कमी झाल्यास त्याचा राेजगार निर्मितीवर विपरित परिणाम हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक वृद्धीवर हाेऊ शकताे. व्हिएतनामवर अमेरिकेने अधिक टॅरिफ लावल्यामुळे भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला थोडा फायदा होऊ शकताे. त्यासाठी व्यापार मार्गाची दिशा बदलणे गरजेचे आहे. या टॅरिफमधून काही भारतीय औषधांना सूट दिली आहे. भारतातून अमेरिकेत दरवर्षी 12.7 अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे निर्यात केली जातात. त्यावर अमेरिकेने आयात शुल्क लावला नाही. भारताने अमेरिकेतून आयात हाेणाऱ्या सर्व औषधांवर 10.91 टक्के टॅरिफ लागत होता. भविष्यात अमेरिकेने भारतीय औषधांवर टॅरिफ लागला त्यांच्या किमती वाढण्याची व औषधांच्या निर्यातीवर परिणाम हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

निर्यातीवर परिणाम
भारतातून अमेरिकेत 11.8 अब्ज डॉलर किमतीचे सोने, चांदी व हिरे यांची निर्यात केली जाते. टॅरिफमुळे ही निर्यात कमी झाली तर त्याचा परिणाम छोट्या व्यापाऱ्यांवर आणि कारागिरांवर पडू शकतो. भारतातून अमेरिकेत 14.39 अब्ज डॉलर्स किमतीचे मोबाईल, टेलिकॉम आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे निर्यात केली जातात. भारत अमेरिकेला सरासरी 4.93 अब्ज डॉलर्स किमतीचे कपडे, 2.58 अब्ज डॉलर किमतीचं समुद्री खाद्य निर्यात करताे.साेबतच चपला व चामड्याच्या वस्तू, काेळंबी (झिंगे), व इतर शेतमाल निर्यात करताे. दुग्धजन्य उत्पादनांवरच्या 38.23 टक्के टॅरिफ अंतरामुळे 181.49 दशलक्ष डॉलर्सचा व्यापार प्रभावित हाेऊ शकताे. टॅरिफमुळे या सर्वांच्या निर्यातीवर परिणाम हाेऊन त्यांचा देशांतर्गत बाजारात पुरवठा वाढल्यास किमती कमी हाेण्यावर तसेच उत्पादनासाेबतच राेजगारावर परिणाम होऊ शकताे. कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफचा फटका भारतातील शेतमाल प्रक्रिया उद्याेगांसाेबत थेट शेतकऱ्यांना बसणार आहे. भारत अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर सरासरी 37.7 टक्के तर अमेरिका भारतीय कृषी उत्पादनांवर केवळ 5.3 टक्के टॅरिफ लावत असल्याचा दावा डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. मात्र, अमेरिका शेतमाल उत्पादनासाठी त्यांच्या शेतकऱ्यांना तसेच शेतमालासह इतर उत्पादनांच्या निर्यातीला जी छुपी सबसिडी देते, त्यावर डाेनाल्ड ट्रम्प काहीच बाेलत नाही आणि भारतीय राज्यकर्ते आक्षेप नाेंदवित नाही. या टॅरिफमुळे निर्यात प्रभावित झाल्यास भारताला दरवर्षी किमान 700 कोटी डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागेल, असा अंदाज सिटी रिसर्चने व्यक्त केला आहे.

टॅरिफ लावणे, वाढविण्यामागचे कारण
टॅरिफ हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आर्थिक धाेरणांच्या केंद्रस्थानी आहे. टॅरिफमुळे ते अमेरिकेतील आयात, निर्यातीतील त्रुटी कमी करून व्यापार संतुलन करीत असल्याचा दावा केला जात आहे. निर्यातीपेक्षा आयात अधिक असल्याने सन 2024 मध्ये अमेरिकेत 900 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स व्यापार तूट दिसून आली. या टॅरिफमुळे अमेरिका छुपी सबसिडी देऊन, ती वाढवून त्यांच्या उत्पादनांची निर्यात वाढविण्याचाही प्रयत्न करणार आहे.

रेसिप्रोकल टॅरिफचा सामना करणारे देश
लेसोथो – 50 टक्के
कंबोडिया – 49 टक्के
लाओस – 48 टक्के
व्हिएतनाम – 46 टक्के
श्रीलंका – 44 टक्के
म्यानमार – 44 टक्के
फॉकलंड – 41 टक्के
इराक – 39 टक्के
बांगलादेश – 37 टक्के
थायलंड – 36 टक्के
चीन – 34 टक्के
फिजी – 32 टक्के
तैवान – 32 टक्के
इंडोनेशिया – 32 टक्के
दक्षिण आफ्रिका – 30 टक्के
पाकिस्तान – 29 टक्के
भारत – 26 टक्के
दक्षिण कोरिया – 25 टक्के
मलेशिया – 24 टक्के
जपान – 24 टक्के
युरोपीयन संघ – 20 टक्के
अल्जेरिया – 30 टक्के

अमेरिकन वस्तूंवरील इतर देशांचे टॅरिफ
लेथाेसे या देशाने अमेरिकन वस्तूंवर 99 टक्के आयात शुल्क आकारला असून, कंबाेडियाने 97 टक्के, लाओस 95 टक्के, व्हिएतनाम 90 टक्के, श्रीलंका 88 टक्के, म्यानमार 88 टक्के, फाॅकलंड 82 टक्के, इराक 78 टक्के, बांगलादेश 74 टक्के, थायलंड 72 टक्के, चीन 67 टक्के, फिजी 63 टक्के, तैवान 64 टक्के, इंडाेनेशिया 64 टक्के, दक्षिण आफ्रिका 60 टक्के, पाकिस्तान 58 टक्के भारत 52 टक्के, दक्षिण काेरिया 50 टक्के, मलेशिया 47 टक्के, जपान 46 टक्के, युराेपीयन संघ 39 टक्के तर अल्जेरियाने 59 टक्के आयात शुल्क आकारला आहे.

10 टक्के बेसलाइन टॅरिफ
ब्रिटेन, सिंगापूर, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, तुर्कीये, कोलंबिया, अर्जेंटिना, एल सेल्व्हाडोर, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) व सौदी अरेबिया या 11 देशांवर 10 टक्के बेसलाइन टॅरिफ लावले आहे.

यावर उपाय
भारताने ट्रम्प टॅरिफपुढे गुडघे टेकून त्यांच्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करू नये.
अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या भारतीय शेतमाल व इतर उत्पादनांच्या निर्यातीला सबसिडी द्यावी.
देशात शेतमालासह इतर निर्यातक्षम वस्तूंचे उत्पादन वाढवून त्यांचा दर्जा सांभाळण्यासाठी प्रभावी धाेरण लागू करावे. उत्पादन वाढीसाठी सबसिडी द्यावी.
निर्यात वाढविण्यासाठी इतर देशांचा पर्याय निवडून व्यापारी करार करावे.
देशातील शेतकऱ्यांसह इतर उत्पादक कुठल्याही परिस्थितीत आर्थिक संकटात येतील, असे निर्णय घेऊ नये अथवा तशी धाेरणे राबवून नये.
आयात व निर्यात संतुलित करावी. उत्पादक संकटात येणारे आयात धाेरण राबवू नये.
भारत सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत बाजार व दर प्रभावित हाेणारे निर्यातबंदी, वायदेबंदी स्टाॅक लिमिट, शुल्कमुक्त आयात, निर्यात शुल्क लावणे व तत्सम आत्मघातकी निर्णय घेऊ नये.
उत्पादन वाढ, आयात व निर्यात यासंदर्भात घेतले जाणारे निर्णय अर्थ, बाजार, विज्ञान व तंत्रज्ञान केंद्रीत असावे. धर्म, व्यक्ती अथवा संस्था केंद्रीत निर्णय घेऊ नये. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावावी.
भारताने अमेरिकेसमाेर उघडे टेकवून देशाचे आर्थिक नुकसान करण्याऐवजी खंबीर भूमिका घेत याेग्य नियाेजन करून त्यावर अंमल केल्यास आत्मनिर्भरतेकडे थाेडीफार वाटचाल करेल.अन्यथा भारताचे परावलंबित्व आणखी वाढेल.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts