BG-2 Cotton seed : कापसाचे बीजी-2 बियाणे 37 रुपयांनी महाग, सलग पाचव्या वर्षी दरवाढ

BG-2 Cotton seed : शेतकऱ्यांना रास्त दरात बियाणे उपलब्ध व्हावे म्हणून मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकार केवळ कपाशीच्या बियाण्याचे दर ठरवित असते. केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने सलग पाचव्या वर्षी म्हणजेच 27 मार्च 2025 रोजी सन 2025-26 च्या हंगामासाठी कापसाच्या बीजी-2 बियाणे (BG-2 Cotton seed) दरांत (Price) प्रतिपाकीट (450 ग्राम) 37 रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांना हे बियाणे प्रतिपाकिट 901 रुपये दराने खरेदी करावे लागणार आहे. खरं तर, हे बियाणे कालबह्य झाले असून, काेणतीही बियाणे उत्पादक कंपनी कुणालाही या बियाण्यातील जनुकांची राॅयल्टी देत नाही.

🌍 बीटी बियाण्यांची पार्श्वभूमी
कापसाचे बाेलगार्ड हे गुलाबी व हिरवी बाेंडअळी प्रतिबंधक वाण माॅन्सेटाे कंपनीने पहिल्यांदा विकसित केले आणि 1995 मध्ये अमेरिकेत त्याच्या चाचण्या व वापर सुरू करण्यात आला. भारत सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने (DBT) 10 मार्च 1995 राेजी महिकाे कंपनीला अमेरिकेत लागवड केलेल्या 100 ग्राम ट्रान्सजेनिक कॉकर-312 जातीच्या कापूस बियाण्यांच्या आयातीला परवानगी दिली. या जातीमध्ये बॅसिलस थुरिंगिएन्सिस (Bacillus thuringiensis) या जीवाणूचे क्राय-1 एसी जनूक होते. पुढे एप्रिल 1998 मध्ये मोन्सेटो व महिकोमध्ये करार करण्यात आला. मोन्सेटोला बायोटेक्नॉलॉजी विभाग (DBT)द्वारे प्रति चाचणी बीटी कापसाचे 100 ग्राम बियाण्याला परवानगी दिली आहे. 8 जानेवारी 1999 राेजी Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM) ने 40 ठिकाणी चाचणीच्या निकालांवर समाधान व्यक्त करीत 12 एप्रिल 1999 रोजी महिकाेला MEC समोर 10 ठिकाणी चाचण्यांसाठी अर्ज सादर करण्याचे निर्देश दिले. सन 2000 ते 2002 या काळात Indian Agricultural Research Institute (ICAR) ने मध्य आणि दक्षिण विभागातील All India Coordinated Cotton Improvement Project (AICCIP)च्या वेगवेगळ्या केंद्रांवर घेतल्या. 20 फेब्रुवारी 2002 राेजी भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR)ने बीटी (Bacillus thuringiensis) कापसाच्या क्षेत्रीय चाचण्यांबाबत पर्यावरण मंत्रालयाला सकारात्मक अहवाल सादर केल्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी आणि मान्यता समिती (GEAC-Genetic Engineering Appraisal Committee) बीटी कापसाच्या व्यावसायिक वापरास एक महिन्याच्या आत मान्यता देईल, अशी आशा निर्माण झाली. देशातील समाजवादी व पर्यावरणवाद्यांच्या विराेधामुळे या बियाण्याची मान्यता रखडल्याने शेतकरी संघटनेचे प्रणेते श्री शरद जाेशी यांनी बीटी वाणाला परवानगी मिळावी म्हणून गुजरामध्ये आंदाेलन करीत तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकारवर दबाव निर्माण केला. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात 25 मार्च 2002 राेजी तीन बीटी कापूस संकरित व्यावसायिक लागवडीस मान्यता दिली. GEAC द्वारे महिकाेला सन 2002 मध्ये भारतात 29,307 हेक्टर तर सन 2005 मध्ये 12,50,833 हेक्टरमध्ये संकरित बीटी कापूस लागवडीला परवानगी देण्यात आली. सन 2006 मध्ये, बियाणे उद्योगाच्या अंदाजानुसार हे क्षेत्र देशात 30 लाख हेक्टरपर्यंत वाढले. सध्या देशभरात दरवर्षी सरासरी 120 ते 127 लाख हेक्टरमध्ये कपाशीचे पीक घेतले जात असून, बहुतांश क्षेत्रात बीजी-2 वाण वापरले जाते. सन 2006 पर्यंत देशात बीटी कापूस बियाण्यांचे उत्पादन व वापर 40 लाख पाकिटांपेक्षा अधिक होता. ताे किमान पाच काेटी पाकिटांवर पाेहाेचला आहे. देशात सध्या संकरित बीजी-2 कापसाच्या 62 विविध जाती वापरल्या जातात.

🌍 कालबाह्य बियाणे
मुळात बीटी कापूस हे Genetic modified बियाणे असल्याने ते वेळाेवेळी अपग्रेड करणे अनिवार्य असते. याच काळात बीटी-1 आणि पुढे बीटी-2 बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले. सन 2003 पासून या बियाण्यांचा देशात वापर व खप वाढला. परंतु, देशातील साम्यवादी, समाजवादी आणि पर्यावरणवाद्यांच्या दबावामुळे सन 2007 पासून केंद्र सरकारने हे वाण अपग्रेड करण्यास परवानगी नाकारली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने सन 2010 पासून या बियाण्याच्या चाचण्या आणि सन 2014 पासून वापरावर बंदी घातली. त्यामुळे सध्या देशात उपलब्ध असलेले व शेतकरी वापरत असलेले कापसाचे बीजी-2 बियाणे गुलाबी बाेंडअळी प्रतिबंधक राहिले नसल्याने ते कालबाह्य झाले आहे.

🌍 विनाराॅयल्टी बियाणे
सुरुवातीला माेन्सेटाे आणि महिकाे या दाेन कंपन्यांमध्ये करार झाल्याने महिकाे कंपनी माेन्सेटाेला संशाेधानापाेटी राॅयल्टी देत असते. या दाेन्ही कंपन्यांचा करार सन 2010 मध्येच संपुष्टात आला. केंद्र सरकारच्या आठमुठे धाेरणामुळे या दाेन्ही कंपन्यांमधील कराराचे नुतनीकरण झाले नाही. शिवाय, बीजी-2 बियाणे अपग्रेडही करण्यात आले नाही. त्यामुळे बीजी-2 बियाणे उत्पादक कंपन्यांना कुणालाही राॅयल्टी द्यावी लागत नाही. त्यामुळे हे कालबाह्य झालेले बियाणे कापूस उत्पादकांना केंद्र सरकारने अथवा बियाणे कंपन्यांनी कमी दरात उपलब्ध करून द्यायला हवे असताना त्याचे दर वाढवून शेतकऱ्यांची अप्रत्यक्ष लूट केली जात आहे.

🌍 एचटीबीटीच्या चाचण्यांवर बंदी
कपाशीच्या बीजी-2 बियाण्यानंतर एचटीबीटी (herbicide-tolerant Bt) वाण विकसित करण्यात आले आणि त्याचा जगात वापर व उत्पादन वाढले. भारतात सन 2010 पासून कापसाच्या एचटीबीटी वाणाच्या चाचण्या व वापरावर बंदी घालण्यात आली. देशातील बहुतांश कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये एचटीबीटी कापसाची अवैधरित्या खुलेआम पेरणी केली जात असली तरी महाराष्ट्रात मात्र सन 2014 पासून एचटीबीटी बियाणे विक्रेत्यांसह ते वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर फाैजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

🌍 साठवणूक व वाहतूक खर्च
सध्या देशात वापरले जात असलेले कापसाचे बीजी-2 बियाणे एकदा तयार झाले की ते 3 ते 4 वर्षे वापरता येते. त्यामुळे बियाणे उत्पादक कंपनीला केवळ साठवणूक व वाहतुकीचा खर्च करावा लागताे. अलीकडे कापसाचे उत्पादन सातत्याने घटत असताना केंद्र सरकार अपग्रेटेड बीटी बियाण्यांच्या वापराला परवानगी देण्यास तयार नाही.

🌍 शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त भुर्दंड
देशात दरवर्षी सरासरी 127 लाख हेक्टरवर कपाशीची पेरणी केली जाते. यासाठी 60 ते 65 टक्के बीजी-2 आणि 35 ते 40 टक्के बियाणे प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाणे वापरले जाते. कपाशीच्या साध्या लागवडीसाठी एकरी दाेन पाकिटे (900 ग्राम), हेक्टरी पाच पाकिटे (2 किलाे 250 ग्राम) तर अतिघन लागवडीसाठी एकरी सहा पाकिटे (2 किलाे 700 ग्राम) व हेक्टरी 15 पाकिटे (6 किलाे 750 ग्राम) बियाण्यांची आवश्यकता असते. केंद्र सरकार कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी अतिघन लागवड कपाशीला प्राधान्य देत आहे. या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांना कपाशीच्या साध्या लागवडीसाठी एकरी 74 रुपये व हेक्टरी 185 रुपये, तर अतिघन लागवडीसाठी एकरी 222 रुपये व हेक्टरी 555 रुपये अतिरिक्त माेजावे लागणार आहेत.हा अतिरिक्त भुर्दंड केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवर लादला आहे.

🌍 बीजी-2 बियाणे दरवाढ
हंगाम – दर – वाढ/कमी (प्रतिपाकीट-रुपयांत)
🔆 2015-16 – 930 – —
🔆 2016-17 – 800 – 130 रुपये कमी
🔆 2017-18 – 800 – दर स्थिर
🔆 2018-19 – 740 – 60 रुपये कमी
🔆 2019-20 – 730 – 10 रुपये कमी
🔆 2020-21 – 730 – दर स्थिर
🔆 2021-22 – 767 – 37 रुपये वाढ
🔆 2022-23 – 810 – 43 रुपये वाढ
🔆 2023-24 – 853 – 43 रुपये वाढ
🔆 2024-25 – 864 – 11 रुपये वाढ
🔆 2025-26 – 901 – 37 रुपये वाढ

🌍 बंदीचे दुष्परिणाम
गुलाबी बाेंडअळीची बीजी-2 बियाण्यांतील जनुके प्रतिकारशक्ती वाढल्याने सध्याचे बीजी-2 बियाणे गुलाबी बाेंडअळीला प्रतिबंधक राहिले नाही. केंद्र सरकारने अपग्रेडेट बियाणे उपलब्ध करून दिल्यास ते शेतकरी अधिक दर देऊन खरेदी करतील, असे मत अकाेला जिल्ह्यातील प्रगतिशील शेतकरी तथा एमसीएक्स (काॅटन) पीएसीचे सदस्य दिलीप ठाकरे यांनी व्यक्त केले. मागील तीन वर्षांपासून कापसाचे दर 7 ते 8 हजार रुपयांच्या आसपास घुटमळत आहे. समाधानकारक दर मिळत नसल्याने कापसाचे पेरणीक्षेत्र कमी हाेत आहे. कृषी निविष्ठा व मजुरीचे दर वाढल्याने कापसाचा उत्पादन खर्च वाढत आहे तर दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना कापूस उत्पादनातून आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. परिणामी, या तीन वर्षांत कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. कापसाचे उत्पादन घटत असल्याने त्याचा देशातील जिनिंग-प्रेसिंग, स्पिनिंग व टेक्सटाइल इंडस्ट्रीजवर विपरित परिणाम हाेत आहे. कापूस निर्यातदार भारत आता आयातदार हाेण्याकडे वाटचाल करीत आहे. गुलाबी बाेंडअळीमुळे कापसाचा पर्यायाने धागा व कापडाचा दर्जा खालावत आहे. सत्ताधारी व धाेरणकर्त्यांनी या सर्व बाबींचा वैज्ञानिक व आर्थिक दृष्टीकाेनातून सकारात्मक विचार करणे अत्यावश्यक आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts