Customer oriented policy : भारत हा कृषिप्रधान नव्हे ‘ग्राहक’प्रधान देश

Customer oriented policy : जैवविविधता (Biodiversity) आणि हवामान (Climate) यामुळे जगात भारतातील आणि देशात महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र अव्वल ठरले आहे. जगातील बहुतांश पिकांचे आणि फळांचे उत्तम उत्पादन भारतात व महाराष्ट्रात घेता येतात, हे विविध प्रयाेगांमधून सिद्ध झाले आहे. ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी हिंदुस्थानचे संपूर्ण अर्थकारण (Economy)अवलंबून शेतीवर (Agriculture) हाेते. त्या काळात हिंदुस्थान खऱ्या अर्थाने कृषिप्रधान देश हाेता. शेतमालाची बाजारात लूट केली जाऊ शकते, शेतकऱ्यांना उत्पादक व ग्राहक म्हणून दुहेरी लुटल्या जाऊ शकते, हे पहिल्यांदा ब्रिटिशांनी दाखवून दिले. त्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज म्हणतात, ‘कच्चा माल मातीच्या भावें। तो पक्का होतां चौपटीने घ्यावें। मग ग्रामजन कैसे सुखी व्हावे? पिकवोनीहि ते उपाशी।’. स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिश भारतातून गेले. पण, त्यांची नीती व धाेरणे कायम ठेवण्यात आली. त्याचे परिणाम मागील काही दशकांपासून स्पष्ट दिसत आहेत. भारत हा कृषिप्रधान नसून, ग्राहकप्रधान देश कसा आहे, ते बघुया!

♻️ किमान आधारभूत किंमत
खुल्या बाजारात शेतमालाचे दर काेसळले की, सरकारने त्या शेतमालाची खरेदी किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे (एमएसपी – Minimum Support Price) करावी, अशी मागणी केली जाते. केंद्र सरकार दरवर्षी 14 खरीप व 7 रब्बी तसेच ज्यूट, नारळ व काेप्रा अशा 24 पिकांची एमएसपी आणि उसाची एफआरपी (Fair Remunerative Price) जाहीर करते. त्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत 1 जानेवारी 1965 राेजी कृषी मूल्य आयाेगाची (Commission for Agricultural Prices) स्थापना केली. या आयाेगाने 8 जानेवारी 1965 राेजी एमएसपीचा मुख्य उद्देश स्पष्ट करणारा ठराव पारित केला. शेतमालाचे उत्पादन वाढविणे व ग्राहकांना वाढत्या शेतमालाच्या दरापासून दिलासा मिळावा, यासाठी कृषी मूल्य आयाेगाची स्थापना केली जात असल्याचे त्या ठरावात स्पष्ट केले आहे. यावरून कृषी मूल्य आयाेगाची स्थापना आणि एमएसपीची निर्मिती ही शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी करण्यात आली नसून, ती ग्राहकांचे आर्थिक हित जाेपासण्यासाठी करण्यात आल्याचे स्पष्ट हाेते. सन 1985 मध्ये कृषी मूल्य आयाेगाचे नामकरण कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices) असे करण्यात आले. पिकांचा उत्पादन खर्च काढण्याची जबाबदारी विविध राज्यांमधील कृषी विद्यापीठांवर साेपविली आहे. राज्यनिहाय जैवविविधता, वातावरण, मूलभूत सुविधा, उत्पादकता, कृषी निविष्ठा व मजुरीचे दर विचारात घेता प्रत्येक पिकाचा उत्पादन खर्च वेगवेगळा असताे. मात्र, केंद्र सरकार त्या पिकाच्या उत्पादन खर्चाची सरासरी काढते आणि काही ठाेकताळे लाऊन किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते. ही किंमत त्या पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एमएसपी दराने जरी शेतमालाची विक्री केली तरी त्याला ताेटाच सहन करावा लागताे.

♻️ ग्राहकांचे आर्थिक हित
केंद्र सरकारने केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाची (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) निर्मिती केली आहे. हे मंत्रालय देशांतर्गत खुल्या बाजारातील सर्व शेतमालाच्या दरातील चढ उतारावर सतत लक्ष ठेऊन असते. शेतमालाचे दर विशिष्ट पातळीच्या वर चढायला सुरुवात हाेताच ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्टाॅक लिमिट, वायदेबंदी, निर्यातबंदी, आयात यासह इतर उपाययाेजना देखील हे मंत्रालय करते. या उपाययाेजनांमुळे शेतमालाचे दर पडतात आणि शेतकऱ्यांना कमी दरात शेतमाल विकावा लागत असल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. हे सर्व निर्णय घेताना केंद्र सरकारने केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला साधी विचारणा देखील करीत नाही. केंद्र अथवा राज्य सरकारला शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करावयाची झाल्यास नाफेड, एनसीसीएफ व एफसीआय या संस्थांची तसेच कापसाच्या खरेदीसाठी सीसीआयची मदत घ्यावी लागते. नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India), एनसीसीएफ (National Co-operative Consumers’ Federation of India Ltd.) व एफसीआय (Food Corporation of India.) या तीन संस्था केंद्र सरकारने केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तसेच सीसीआय (Cotton Corporation of India) केंद्रीय वस्राेद्याेग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत कार्य करते. या चारही संस्थांचा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाशी काडीचाही संबंध येत नाही.

♻️ सत्तेसाठी माेफत धान्य वाटप
तेलगू देशमचे एन. टी. रामाराव यांनी आंध्रप्रदेशात निवडणूक जिंकण्यासाठी दाेन रुपये प्रतिकिलाे तांदूळ देण्याची घाेषणा केली आणि निवडणूक जिंकताच दाेन रुपये किलाे दराने तांदळाचे वाटप करायला सुरुवात केली. पुढे याच धाेरणाचे इतर राज्य व केंद्रातील सत्ताधारी व विराेधकांनी अनुकरण करायला सुरुवात केली. आता तर माेफत धान्य वाटप केले जात आहे. यासाठी लागणारे धान्य कमी दरात खरेदी करता यावे, म्हणून केंद्र सरकार शेतमालाचे दर नियंत्रित करते. पुढे त्याच शेतमालाची नाफेड, एनसीसीएफ किंवा एफसीआय मार्फत खरेदी केली जाते. या संस्था शेतमाल खरेदीत माेठा भ्रष्टाचार करतात. परंतु, त्याकडे कुणी लक्षही देत नाही. या देशात सत्ता मिळविणे, टिकविणे आणि ग्राहकांचे हित जाेपासण्यासाठी शेतमालाची लूट करीत शेतकऱ्यांचा बळी घेतला जात आहे.

♻️ शेतकरी विराेधी कायदे
26 जानेवारी 1950 राेजी भारत प्रजासत्ताक देश घाेषित करण्यात आला आणि देशात संविधान लागू करण्यात आले. त्यानंतर दीड वर्षात म्हणजेच 18 जून 1951 राेजी पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ही दुरुस्ती करताना संविधानात परिशिष्ट-9 आणि कलम 31 (ख) समाविष्ट करण्यात आले. या परिशिष्टात असलेल्या एकूण 284 कायद्यांपैकी 254 कायदे थेट शेतकऱ्यांच्या शेती व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याचा संकाेच करणारे आणि खुल्या बाजारात शेतमालाचे दर पाडणारे आहेत. या कायद्यांच्या विराेधात शेतकऱ्यांना सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागता येत नाही. विशेष म्हणजे, संविधानातील अनुसूची 31 (ब) अंतर्गत परिशिष्ट-9 तयार करण्यात आले. सर्वाेच्च न्यायालयाने अनुसूची 31 (ब) रद्द केल्यास परिशिष्ट-9 व त्यातील सर्व कायदे आपाेआप रद्द हाेतात. यात
🔆 कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (Ceiling and Regulation) Act),
🔆 आवश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act),
🔆 जमीन अधिग्रहण कायदा (Land Acquisition Act) हे प्रमुख कायदे आहेत.
याच परिशिष्ट-9 चा आधार घेत पुढे बाजार समिती कायदा, विदेश व्यापार कायदा यासह इतर जाचक व शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य नाकारणारे कायदे तयार करण्यात आले.

♻️ महागाईच्या नावाखाली शेतमालावर निर्बंध
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची (Reserve Bank of India) फेडरल रिझर्व्ह सिस्टम गव्हर्नर्स बाेर्ड (federal reserve system board of governors) देशातील महागाईचा दर (Inflation rate) नियमतपणे जाहीर करते. महागाईचा दर हा चलनवाढ (Inflation), चलनाचे अवमूल्यन (Currency devaluation), सेवा व वस्तूंच्या किमतीत हाेणाऱ्या वाढीवर ठरविला जाताे. भारतात कच्चा व पक्का शेतमाल वगळता इतर काेणत्याही सेवा अथवा वस्तूंच्या किमती कितीही वाढल्या तरी महागाई वाढल्याची ओरड केली जात नाही. चलनवाढ, रुपयाचे अवमूल्यन, वाढलेले कर यासह इतर बाबी कुणीही विचारात घेत नाही. उलट अन्नधान्य, भाजीपाला, खाद्यतेल यासह इतर शेतमालाचे दर वाढायला सुरुवात हाेताच देशभर महागाई वाढल्याच्या बाेंबा ठाेकल्या जातात. सरकारवर दबाव निर्माण करून राजकीय फायदा घेण्यासाठी प्रसंगी माेर्चे काढून आंदाेलने व निदर्शने केली जातात. प्रसारमाध्यमांमध्ये भाज्यांचे भाव कडाडले, गृहिणींचे बजेट बिघडले अशी व तत्सम वृत्ते प्रकाशित केली जातात. या बाेंबा ठाेकणाऱ्यांमध्ये शहरी सुखवस्तू ग्राहक आघाडीवर आहेत. या सर्व प्रक्रियेत शेतमालाच्या किमती का वाढल्या? या दरवाढीला केंद्र सरकारचे काेणते कर व धाेरणे जबाबदार आहेत? याचा विचार राजकीय नेते, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि शहरी ग्राहक कधीच करीत नाही. कांद्याचे दर 50 रुपये प्रतिकिलाे, तूर डाळीचे दर 150 रुपये प्रतिकिलाे झाले की, महागाई वाढल्याची ओरड केली जाते. पण, एक व्यक्ती एका वेळी एक किलाे कांदे किंवा तूर डाळ अथवा काेणताही शेतमाल खात नाही. ताे शेतमाल चार सदस्य असलेल्या कुटुंबाला किती दिवस पुरताे? त्याचा प्रति व्यक्ती, प्रति दिवस किती खर्च येताे? त्या खर्चात त्या शेतमालात असलेले मानवी आराेग्यास किती पाेषक घटक आपल्या शरीरात गेले? तेच घटक औषधांच्या रुपाने शरीराला द्यावयाचे झाले तर किती खर्च येताे? हा साधा व सारासार विचार कुणीही करीत नाही. केंद्र व राज्य सरकारला कृषी निविष्ठांवरील जीएसटीसह विविध कर कमी करण्याचा, शेतमालाची उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी करण्याचा सल्ला कुणी देण्याची हिंमत करीत नाही.

♻️ शेतमालावरील निर्बंधाचे परिणाम
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार शेतमालावर निर्यातबंदी, निर्यातमूल्य वाढ, निर्यात शुल्क लावणे व त्यात वाढ करणे, शुल्कमुक्त आयात करणे, स्टाॅक लिमिट लावणे, वायदेबंदी करणे या व इतर उपाययाेजना करते. त्यामुळे खुल्या बाजारातील संबंधित शेतमालाचे दर काेसळतात. ताे शेतमाल एमएसपी दराने सरकारला विकला तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात ताेटाच पडताे. अशावेळी शेतकरी दर मिळत नसलेल्या पिकांची पेरणीक्षेत्र कमी करताे आणि अधिक दर मिळणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र वाढविताे. त्यामुळे त्या पिकांचे उत्पादन कमी हाेते. त्या शेतमालाची गरज पूर्ण करण्यासाठी आयात केली जाते. या आयातीमुळे पुन्हा दर काेसळतात. हे दुष्टचक्र सतत सुरू राहते आणि परावंबित्व वाढते. याच कारणामुळे भारत तेलबिया (खाद्यतेल) आणि डाळीचे स्वावलंबित्व कधीच हरवून बसला आहे. सध्या भारताला एकूण वापर व मागणीच्या 70 टक्के खाद्यतेल आणि 63 टक्के डाळी आयात कराव्या लागत आहे. काही देश तर केवळ भारताला निर्यात करण्यासाठी तुरीचे उत्पादन घेतात. याेग्य नियाेजनाच्या अभावामुळे राजकीय नेते आणि शहरी ग्राहकांनी या शेतमालाचे परावलंबित्व ओढवून घेतले आहे. आता भारत बहुतांश शेतमालाच्या बाबतीत परावलंबित्वाकडे वाटचाल करीत आहे.

♻️ वाढते कर्जबाजारीपण
महागाईच्या नावावर शेतमालाचे दर नियंत्रित केले जात असल्याने तसेच शेतमालाची आयात करून भाव पाडले जात असल्याने व मिळेल त्या दरात शेतमाला विकावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांना त्या पिकाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, एवढाही पैसा मिळत नाही. दुसरीकडे, केंद्र व राज्य सरकारला पैसा हवा असल्याने त्यांनी प्रत्येक कृषी निविष्ठांवर कर (Tax) लावला असून, त्यात वर्षागणिक वाढ केली जात आहे. कृषी निविष्ठांचे दर वाढल्याने पिकांचा उत्पादन खर्च वाढताे. कालबाह्य झालेल्या हायब्रिड बियाण्यांना पर्याय उपलब्ध केंद्र सरकारचे चुकीचे धाेरण आड येत आहे. हायब्रिड बियाणे राेग व किडींना प्रतिबंधक राहिले नसल्याने राेग व किडींपासून हाेणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीची तीव्रता वाढली आहे. त्यापासून पिके वाचवायची झाली तर उत्पादन खर्च वाढताे. यातून शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. केवळ राजकीय व आर्थिक स्वार्थासाठी या गंभीर बाबीची चिंता कुणालाही नाही.

♻️ कृषी मंत्रालयाला गाैण महत्त्व
भारतातील शेती केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या (Ministry of Agriculture) अखत्यारीत आहे. परंतु, केंद्र सरकारची विविध धाेरणे शेती व शेतकरी या दाेन्ही घटकांना अधिक प्रभावित करतात. देशात महागाईच्या नावावर शेतमालाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Welfare, Food and Public Distribution), केंद्रीय वाणिज्य व उद्याेग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry), केंद्रीय वस्राेद्याेग मंत्रालय (Ministry of Textiles), केंद्रीय विदेश व्यापार मंत्रालय (Ministry of Foreign Trade), केंद्रीय सहकार मंत्रालय (Ministry of Co-operation) महत्त्वाची भूमिका घातक ठरली आहे व ठरत आहे. बियाण्यांच्या संदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment) आडकाठी निर्माण करते. शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी या मंत्रालयांनी घेतलेले निर्यात बंदी, स्टाॅक लिमिटसह विविध बंधने लादत असताना केंद्रीय कृषी मंत्रालय केवळ बघ्याची भूमिका घेते. मग, या देशात कृषी मंत्रालयाला अर्थ काय उरला? त्यामुळे हा देश कृषिप्रधान नाही तर ग्राहकप्रधान (Customer oriented) असल्याचे स्पष्ट हाेते.

♻️ शेतकरी अन्नदाता नाही व्यावसायिक आहे
भारतीय शेतकऱ्यांना एका दाण्याचे 100 दाणे करण्याचे कसब साधले आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर अन्नधान्याच्या बाबतीत परावलंबी असलेल्या भारताला भारतीय शेतकऱ्यांनी दाेन दशकांत स्वावलंबी बनविले. मात्र, शेतकऱ्यांना एका रुपयाचे 100 रुपये करणे जमले नाही. किंबहुना; त्यांनी याकडे लक्षच दिले नाही. शेतकऱ्यांनी आपण बळीराजा आहाे, अन्नदाता आहाे, जगाचा पाेशिंदा आहाे, ही झूल फेकून द्यावी. खरं तर याच बिरुदांमुळे शेतकऱ्यांना सरकारकडून हाेत असलेली त्यांची आर्थिक लूट कळली नाही. शेतकऱ्यांनी आपण देशातील इतर व्यावसायिकांप्रमाणे शेती करणारा व्यावसायिक आहाे, अशी खुणगाठ बांधून आपला शेतमाल शेतातून बाजारात विकायला नेण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून विकायला शिकणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गावागावात कमी भांडवलांचे छाेटे छाेटे शेतमाल प्रक्रिया उद्याेग उभारणे गरजेचे आहे. समविचारी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उद्याेगांची साखळी तयार करावी. प्रक्रिया केल्यानंतर तयार झालेला पक्का शेतमाल शहरांमध्ये विकण्याची व्यवस्था करणे थाेडे त्रासदायक असले तरी ते फारसे कठीण नाही. असे केल्यास शेतकरी देखील एका रुपयाचे 100 रुपये करण्याचे कसब कमी काळात शिकतील.

♻️ सरकारी धाेरणात सुधारणा करा
खरं तर शेती हा उद्याेग आणि शेतकरी उद्याेजक आहे. परंतु, राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या आर्थिक व राजकीय स्वार्थासाठी शेती व शेतकऱ्यांना लुटण्याची संधी साेडली नाही. याच कारणामुळे शेतीक्षेत्राला जागतिकीकरणाची हवा सन 1990 च्या दशकापासून आजवर लागू दिली नाही. ग्लाेबल वार्मिंगचा (Global Warming) सर्वाधिक फटका शेतीक्षेत्राला बसत आहे. याला भारतीय शेतीक्षेत्र अपवाद नाही. राेग व किडींची प्रतिकारशक्ती वाढत असल्याने पिकांच्या नुकसानीची तीव्रता, कीटकनाशकांचा वापर, पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत चालला असून, उत्पादकता घटत चालली आहे. वाढत्या लाेकसंख्येसाेबत शेतमालाचा वापर व मागणी वाढत असून, उत्पादन व वाढत्या नागरीकरणामुळे जमिनीचा आकार घटत असल्याने यातून याेग्य मार्ग काढणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्या शेतीविषयक धाेरणांमध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.

🔆 महागाई कितीही वाढली तरी सरकारने शेतमालावर निर्यातबंदीसह इतर निर्बंध घालू नये. शेतमालाचे दर नियंत्रणात येतील असे काेणतेही निर्णय कधीच घेऊ नये अथवा बाजारात हस्तक्षेप करू नये.
🔆 शेतमालाची अवाजवी आयात करू नये. शेतकऱ्यांचा शेतमाला ज्या काळात बाजारात येताे, त्या काळात आयात हाेणार नाही, याची काळजी घ्यावी. शेतमालाच्या आयातीवर शुल्क आकारावा.
🔆 शेतमालाच्या निर्यातीत सातत्य ठेवावे. त्यासाठी काेटा ठरवून द्यावा. यात कुठल्याही परिस्थितीत खंड पडणार नाही, अशी उपाययाेजना करावी.
🔆 ज्या शेतमालाला जागतिक बाजारात चांगली मागणी आहे, त्या शेतमालाची निर्यात सुरू ठेवावी. देशात त्या शेतमालाचा तुटवडा निर्माण झाल्यास इतर देशातून ताे शेतमाल कमी दरात आयात करावा. हा शेतमाल आयात करताना देशांतर्गत बाजारातील त्या शेतमालाचे दर दबावात येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी व उपाययाेजना कराव्या.
🔆 शेतकऱ्यांनी कच्चा शेतमाल विकण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून विकण्यावर भर द्या.
🔆 शेतात पिकांचे उत्पादन घेताना परंपरा व अनुकरणाऐवजी विज्ञानाला महत्त्व द्यावे
🔆 पिकांचे उत्पादन घेताना मातीचे आराेग्य बिघडणार नाही, याची शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यावी. कारण माती जिवंत तर शेती जिवंत आणि शेती जिवंत तर शेतकरी जिवंत, हे कायम लक्षात ठेवावे.
🔆 पिकांचा उत्पादन खर्च वाढणार नाही, याची शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यावी व तसे कृषी निविष्ठांच्या वापराचे नियाेजन करावे.
🔆 केंद्र सरकारने राेग व किडींना प्रतिबंधक असलेले जीएम बियाणे शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी उपलब्ध करून द्यावे. शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बियाण्यांची गुणवत्ता तपासून घ्यावी.
🔆 सिंचन आणि फवारणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची शुद्धता (पाण्याचा पीएच) शेतकऱ्यांनी आधी तपासावी.
🔆 शेतमालाची विक्री करताना बाजारात त्या शेतमालाची आवक वाढणार नाही, याची शेतकऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. बाजारातील शेतमालाच्या दरावर लक्ष ठेवावे. शेतकऱ्यांनी शेतमाल एकमुस्त न विकता टप्प्याटप्प्याने विकावा आणि स्वत: स्टाॅकिस्ट व्हावे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts